PM Housing Scheme

लखनऊ  यूपी में पीएम आवास का इंतजार खत्म हो गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) में 205 नगर निकायों में 1,01,483 आवास बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इन आवासों की स्वीकृति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के तहत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। 13 परियोजनाओं पर लिया गया निर्णय बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इन परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग के तहत प्राप्त रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गई अनुपालन आख्या (एटीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किस्त प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्य सचिव ने एएचपी घटक के तहत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। भू-उपयोग परिवर्तन के लटके पुराने मामलों का होगा निपटारा वहीं, शासन भू-उपयोग परिवर्तन के पुराने मामलों का परीक्षण कराने जा रहा है। इसमें देखा जाएगा कि बदलाव को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं। खासकर उद्योगों और संस्थागत भू-उपयोग के मामलों का परीक्षण कराया जाएगा। छोटी-मोटी आपत्तियां होने पर इसे दूर कराते हुए भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। विवादित मामलों पर किसी तरह से कोई विचार नहीं किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों से इसके लिए जल्द ही पूरी रिपोर्ट मांगने की तैयारी है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने भू-उपयोग परिवर्तन के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। छह हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों का भू-उपयोग बदलने का अधिकार विकास प्राधिकरणों को दे दिया गया है। इससे अधिक के मामलों का निस्तारण शासन स्तर पर किया जाएगा। अक्तूबर से पहले शासन स्तर से सभी मामलों का निस्तारण किया जा रहा था। शासन स्तर पर हुई बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों पर विचार किया गया। इसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लटके मामलों पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। शासन की मंशा है कि उद्योगों और संस्थाओं के लिए भू-उपयोग की राह में आ रही बाधाओं को दूर कराते हुए उसे बदल दिया जाए। इससे पहले विकास प्राधिकरण स्तर से यह रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए कि इसे बदलने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं होगी। विकास प्राधिकरणों की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर काफी समय से लटके मामलों के निस्तारण का रास्ता साफ हो जाएगा। आवासीय से व्यावसायिक और कृषि से अन्य तरह के भू-उपयोग मामलों का भी परीक्षण कराया जाएगा। इसमें आपत्तियां न होने की स्थिति में इनके भी भू-उपयोग बदलने की राह आसान की जाएगी। शासन का मानना है कि बिना वजह भू-उपयोग परिवर्तन के मामले न लटकाए जाएं।  

समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान पाने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों के लिए बड़ी खबर है। अगर आवास सर्वे की सूची में आपका नाम दर्ज है, तो भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सर्वे में नाम शामिल होना योजना का लाभ मिलने की अंतिम गारंटी नहीं माना जाएगा। ग्रामसभा में सार्वजनिक होगी सूची सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्रामसभा में आवास लाभार्थियों की प्रारूप सूची सार्वजनिक की जाएगी। ग्रामीणों को इस सूची को देखने का पूरा मौका मिलेगा। पात्र व्यक्ति का नाम छूटने या किसी अपात्र का नाम शामिल होने पर आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सत्यापन के बाद बनेगी लिस्ट प्राप्त शिकायतों की गहन जांच और भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभार्थियों की अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार होगी। बता दें कि 'आवास प्लस-2024' के तहत पांच लाख से अधिक परिवारों का सर्वे हुआ था, जिसमें प्राथमिक जांच के दौरान ही 45 हजार से अधिक लोगों को अयोग्य पाकर बाहर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक का समय विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप सूची पंचायत के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखने पर ग्रामीण पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर अपनी दावा-आपत्ति जमा कर सकते हैं। ग्रामसभा में विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित सूची 30 सितंबर तक संबंधित प्रखंड कार्यालय को भेजनी होगी। अपील करने का मिलेगा मौका प्रखंड स्तर से यह सूची जिला स्तरीय कमिटी को भेजी जाएगी। अगर कोई परिवार ग्रामसभा के फैसले से असंतुष्ट रहता है, तो उसे जिला स्तरीय अपीलीय कमिटी के समक्ष अपनी शिकायत रखने का अवसर मिलेगा। अपीलीय कमिटी महज 15 दिनों के भीतर ऐसी सभी शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निपटारा करेगी। 31 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट तमाम दावा-आपत्तियों, जांच और संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर को 'आवास प्लस-2024' की अंतिम प्राथमिकता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा। इससे पहले 2016 से 2021 तक SECC-2011 और उसके बाद आवास प्लस-2018 के सर्वे के आधार पर पक्के मकान बांटे गए थे। दोबारा सर्वे की क्यों पड़ी आवश्यकता आवास प्लस-2018 की सूची संतृप्त होने, कई योग्य परिवारों के नाम छूट जाने और नए परिवारों के गठन के कारण 'आवास प्लस-2024' के जरिए दोबारा सर्वेक्षण कराया गया। अब इसी सर्वे की ग्रामसभा में पड़ताल होनी है, इसलिए जिन ग्रामीणों ने आवेदन किया है, उनके लिए ग्रामसभा की बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आवास सर्वे में शामिल 4.5 लाख से अधिक परिवारों को आवास योजना का लाभ दिए जाने को लेकर पंचायत स्तर पर ग्रामसभा कर सूची अनुमोदित करने का निर्देश दिया गया है। अनुमोदित सूची को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर लोग अपना दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 31 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। – सूर्य प्रताप सिंह, डीडीसी, समस्तीपुर  

बालाघाट  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अक्टूबर में खुलासा हुआ कि 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए की राशि 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई। हालांकि उन्होंने आवास निर्माण शुरू ही नहीं किया था। शासन के निर्देश के बाद नपा ने इन लोगों के नाम सरेंडर तो कर दिए, लेकिन अब राशि की वसूली सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नगर पालिका के सीएमओ बीडी कतरोलिया के अनुसार, कई हितग्राही अपने मकानों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। वहीं, कुछ ने आवास बेच दिए। ऐसे में उनसे वसूली करना मुश्किल हो गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने वसूली अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। वसूली के लिए लगे होर्डिंग नपा सीएमओ ने बताया कि डिफॉल्टर हितग्राहियों के नाम सार्वजनिक करने के लिए बाजार में होर्डिंग लगाई गई थीं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए छह लोगों पर मामला दर्ज कराया गया। अब 17 और हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ 56 हितग्राहियों के खिलाफ आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया तहसील कार्यालय में चल रही है। वहीं, 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। सीएमओ कतरोलिया ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही शत-प्रतिशत राशि वसूलकर शासन को भेज दी जाएगी। पति-पत्नी को भी दे दिया लाभ, नपा की बड़ी चूक जांच में यह भी सामने आया कि जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण पति-पत्नी दोनों को पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया गया। बिना पड़ताल के वार्ड नंबर 09 लोहार गली निवासी सुरेश सहारे और सुनीता सहारे को अलग-अलग हितग्राही बताते हुए पूरी राशि जारी की गई थी। जब इस पर सवाल किया गया कि इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो सीएमओ कतरोलिया कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।  

चंदौली आयुक्त, ग्राम्य विकास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 में नए लाभार्थियों का डाटा कैप्चर करने के लिए समय-सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। यदि पात्र लाभार्थी किसी कारण से सर्वे में आने से छूट गए हो या सर्वे के समय घर पर उपलब्ध नहीं थे और वर्तमान में घर आ गए हो तो ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य (डाटा कैप्चर) 14 अक्टूबर तक सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा। आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के सर्वेयर के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग /बैठक कर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण (डाटा कैप्चर) का कार्य आरंभ कराएं।