PM Kisan Yojana

नई दिल्ली  देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किश्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. सरकार दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. लेकिन इस बार कुछ किसानों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि किसान वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो उनकी 21वीं किश्त रोक दी जाएगी और वेरिफिकेशन पूरी होने तक उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. नया अपडेट क्या है? सरकार ने योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपडेट जारी किया है. इसके अनुसार, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या अधिकार लेने वाले किसान, साथ ही जिन परिवारों में पति-पत्नी या 18 वर्ष से अधिक के युवा सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे और गलत लाभ लेने वालों पर रोक लगाई जा सके. पिछली किश्त और राशि पिछली 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इस किश्त का शुभारंभ किया था. इस दौरान 9.71 करोड़ किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी. इस बार 21वीं किश्त की राशि भी इसी तर्ज पर किसानों के खातों में भेजी जा सकती है. अगले महीने की संभावना पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच किश्त जारी करती रही है. 2024 में 18वीं किश्त 5 अक्टूबर, 2023 में 19वीं किश्त 15 नवंबर और 2022 में 17वीं किश्त 17 अक्टूबर को जारी हुई थी. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 21वीं किश्त अक्टूबर के पहले या मध्य सप्ताह में जारी कर सकती है. बिहार चुनाव और संभावित तारीख इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक तारीखें घोषित कर सकता है. ऐसे में केंद्र सरकार कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले किसानों के खातों में राशि भेज सकती है. इसका मतलब है कि 21वीं किश्त अक्टूबर के पहले या मध्य में किसानों के खातों में जमा हो सकती है, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सके. किसानों से आग्रह सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि यदि उनका वेरिफिकेशन अभी बाकी है, तो वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें. इससे न केवल उनकी किश्त समय पर आएगी बल्कि योजना का लाभ सही और वास्तविक किसानों तक सुनिश्चित होगा. कुल मिलाकर, दिवाली से पहले किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है. फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने वाले किसान 21वीं किश्त का लाभ समय पर प्राप्त करेंगे, जबकि बाकी किसानों के लिए यह किश्त तब तक रोकी जाएगी जब तक उनकी जानकारी का सत्यापन नहीं हो जाता.

नई दिल्ली  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, अगर आपने कुछ जरूरी काम नहीं किए हैं, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। ई-केवाईसी (e-KYC) कराना है अनिवार्य यह किस्त पाने की सबसे जरूरी शर्त है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। ऑनलाइन तरीका: सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 'Farmers Corner' में जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन चुनें। अपना आधार नंबर डालें और ओटीपी वेरिफाई करें। चाहें तो पीएम किसान मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका: अगर इंटरनेट नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। वहाँ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी हो जाएगी। आधार कार्ड साथ ले जाना न भूलें। बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करें आपकी किस्त सीधे आपके बैंक खाते में तभी आएगी जब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। अगर यह लिंक नहीं है, तो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) से नहीं आएगा। इसके लिए अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग कराएं और DBT सुविधा एक्टिव कराएं। भूमि सत्यापन कराएं अपनी किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अपनी जमीन से जुड़े कागजात का सत्यापन करा लें। अगर आपकी जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो किस्त अटक सकती है। इसके लिए आपको अपने तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क करना होगा। आप पीएम किसान पोर्टल पर भी जमीन से जुड़े दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी जानकारी दी है, वह पूरी तरह सही हो। नाम, आधार नंबर, या बैंक डिटेल्स में कोई भी गलती किस्त को रोक सकती है। कब आएगी 21वीं किस्त? रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन आमतौर पर हर चार महीने में एक किस्त जारी होती है। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त न अटके, तो इन तीनों कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लें।