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योगी सरकार की नीतियों से यूपी का वस्त्र उद्योग नई ऊंचाइयों पर: राकेश सचान यूपी में वस्त्र उद्योग को मिल रहा नया विस्तार, 5,354 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मंजूर लखनऊ-हरदोई के बीच 1,000 एकड़ में बन रहा पीएम मित्र पार्क, बुनकरों को डिजाइन से डिजिटल मार्केटिंग तक मदद  अमरोहा से बनारस तक पांच स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन उपलब्ध, सस्ते दर पर निवेश का अवसर निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी से स्टांप ड्यूटी तक राहत, यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी लखनऊ  वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार की नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उद्योगों को भी नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश से करीब 35 हजार करोड़ रुपये का हस्तशिल्प निर्यात हुआ है, जबकि 2 लाख से अधिक हथकरघा बुनकर इस क्षेत्र से जुड़े हैं और 110 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया जा रहा है। कहा कि यूपी के वस्त्र उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। 5,354 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर राकेश सचान ने बताया कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेशकों को प्रोत्साहन दे रही है। आज 5,354 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। वर्ष 2017 और 2022 की वस्त्र उद्योग नीतियों के तहत करीब 116 निवेशकों को 322 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया गया है। इसके अलावा करीब 96 करोड़ रुपये का इंसेंटिव भी दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट और 60 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी समेत जमीन आवंटन और बिजली में भी छूट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश के 17 उत्पादों को जीआई टैग मंत्री ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद का गारमेंट क्षेत्र, कानपुर का होजरी उद्योग, वाराणसी की सिल्क साड़ी, भदोही-मिर्जापुर की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, पिलखुवा के घरेलू वस्त्र, मेरठ के खेल परिधान और फर्रुखाबाद की वस्त्र छपाई प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। प्रदेश के 17 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। योगी सरकार बुनकरों को डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मदद दे रही है। वाराणसी में 443 विद्यार्थियों को 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इससे पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। 1 हजार एकड़ में पीएम मित्र पार्क राकेश सचान ने बताया कि लखनऊ-हरदोई के बीच 1 हजार एकड़ में पीएम मित्र पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार 1,100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। पार्क में सिक्स लेन सड़क, 125 केवी की विद्युत लाइन और पानी की सप्लाई पहुंच चुकी है। मास्टर डेवलपर भी तय हो गया है। पांच स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित करने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत अमरोहा, बिजनौर, संत कबीर नगर, बरेली और बनारस में शिल्प पार्क के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। करीब 400 एकड़ क्षेत्र में उद्यमियों को निवेश का अवसर मिलेगा और विभाग उन्हें सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएगा। कानपुर समेत अन्य स्थानों पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए भी जमीन चिन्हित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2022 की तरह ही 2027 में बनने वाली नई नीति में भी प्रदेश के उद्यमियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन के बढ़ते दायरे और 25 करोड़ की आबादी वाले घरेलू बाजार को देखते हुए वस्त्र एवं ओडीओपी उत्पादों में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए उद्यमियों को यूपी में बड़े स्तर पर निवेश के लिए आमंत्रित किया।

राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने और जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर है : मंत्री सिंह नरसिंहपुर जिले के राव रुक्मणीदेवी पब्लिक स्कूल में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल विद्यार्थियों के साथ किया सामूहिक सूर्य नमस्कार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनायी गया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती नरसिंहपुर  प्रदेश भर में सोमवार को स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनायी गयी। इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह सोमवार को नरसिंहपुर जिले के राजमार्ग स्थित राव रुक्मणीदेवी पब्लिक स्कूल में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए और विद्यार्थियों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार व योग किया। इस अवसर उपस्थित जनों ने स्वामी विवेकानंद के रिकॉर्डेड संदेश और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए गए संदेश का प्रसारण भी सुना। मंत्री सिंह ने विद्यार्थियों को योग के माध्यम से स्वस्थ्य रहने और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों को अपने महापुरुषों के विचारों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनमें आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की भावना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती। राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने और जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर है। इसलिए आज का दिन केवल मनाने का नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को बच्चों के जीवन में उतारने का संकल्प लेने का दिन है। स्वामी विवेकानंद दुनिया के ऐसे युवा सन्यासी थे, जिन्होंने अल्पायु में ही अपने विचारों, चरित्र और ओजस्वी वाणी से विश्वभर में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भारत की आध्यात्मिक परंपरा, वेदांत और मानवता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आत्मबल की भूमि है। मातृभाषा के सम्मान और भारतीय मूल्यों की दृढ़ता के साथ उन्होंने “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” का अमर संदेश दिया। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में देश में नवाचार हुए, आत्मनिर्भरता आयी और प्रगति के राह पर देश अग्रसर है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है और युवा शक्ति को नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को केवल भारत तक सीमित न रखते हुए, उसे संपूर्ण विश्व की जीवनशैली के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उस विचार को साकार किया, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के समन्वय की बात कही गई थी। आज योग विश्वभर में भारत की सांस्कृतिक धरोहर और शांति संदेश का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हर जिले में युवा दिवस का कार्यक्रम हुआ स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के हर जिले में युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह केवल एक औपचारिक दिवस न होकर उसके महत्व और उद्देश्य की जानकारी बच्चों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचार और आदर्श क्या हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।  

लोक निर्माण से लोक कल्याण: पर्यावरण से समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला 11 अगस्त को भोपाल लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा है कि विभाग अपने ध्येय वाक्य “लोक निर्माण से लोक कल्याण” को केवल सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तक सीमित न रखते हुए अब पर्यावरण-संरक्षण और सतत विकास को भी विभागीय कार्यों का अभिन्न हिस्सा बना रहा है। इसी सोच को साकार करने और अभियंताओं में पर्यावरणीय जागरूकता को और गहरा करने के उद्देश्य से 11 अगस्त को रवींद्र भवन भोपाल में “पर्यावरण से समन्वय” विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश के लगभग 1500 अभियंताओं को एक ही मंच पर एकत्र करेगा, जिसमें वे न केवल पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों का अध्ययन करेंगे बल्कि टिकाऊ विकास के नए आयाम भी सीखेंगे। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पर्यावरणविद् श्री गोपाल आर्य, भास्करायचार्य संस्थान के महानिदेशक श्री टी.पी. सिंह शामिल होंगे और अभियंताओं को प्रेरक संदेश देंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा में उद्घाटन-सत्र, मुख्य अतिथियों के संबोधन, तकनीकी-सत्र और विशेष प्रशिक्षण-सत्र शामिल हैं। इस अवसर पर पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाली नवीनतम और टिकाऊ तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि वास्तविक लोक कल्याण तभी संभव है जब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण छोड़कर जाएं। उन्होंने कहा कि अभियंताओं की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके हर प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित करना भी आवश्यक है। कार्यशाला में अभियंताओं को आधुनिक हरित निर्माण सामग्री, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाली तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन से जुड़ी पद्धतियों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी सत्र में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर, गुजरात के विशेषज्ञ पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की विधि पर विशेष प्रस्तुतीकरण देंगे। साथ ही जीआईएस पोर्टल पर सड़कों एवं पुलों की भौगोलिक मैपिंग की प्रक्रिया और उसके लाभों पर भी अभियंताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर विभागीय परियोजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकें। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला न केवल अभियंताओं के तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को विभागीय योजनाओं के केंद्र में लाने का भी एक ठोस प्रयास है। इससे प्रदेश में हरित, टिकाऊ और जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के निर्माण को नई दिशा मिलेगी और “लोक निर्माण से लोक कल्याण” की परिकल्पना साकार रूप ले सकेगी। पर्यावरण-संरक्षण के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा उठाये गये कदम     ट्री शिफ्टिंग – पर्यावरण हितैषी तकनीकों के तहत पेड़ काटने के बजाय उन्हें स्थानांतरित करने की व्यवस्था लागू, पौधरोपण एवं ट्री-शिफ्टिंग के लिए निविदा दस्तावेज में प्रावधान।     वॉटर रिचार्ज बोर – वर्षा जल को जमीन में समाहित करने के लिये सड़क किनारे प्रत्येक किलोमीटर पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोर की स्थापना। वर्तमान में 850 किमी सड़कों पर लगभग 1000 रिचार्ज बोर के लिए प्रावधान। वर्ष 2025-26 में 10 हजार रिचार्ज बोर निर्माण का लक्ष्य।     लोक कल्याण सरोवर – सड़क निर्माण में मुरम/कोपरा खुदाई को व्यवस्थित कर छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण कर इन तालाबों को “लोक कल्याण सरोवर” नाम दिया गया।इस वर्ष 500 लोक कल्याण सरोवर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।     पौधरोपण अभियान – सड़क किनारे पौधरोपण को एसओआर में शामिल कर मुख्यधारा में लाया गया। जुलाई माह में विशेष अभियान के तहत 2 लाख 50 हजार पौधों का रोपण किया गया। विभागीय इंजीनियर्स और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी। भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से पौधरोपण स्थलों की जियो मैपिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था।  

भोपाल  मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर फिर बड़ा ऐक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल के दो प्रमुख पुलों- ऐशबाग के 90 डिग्री वाले पुल और सुभाष नगर के सर्पाकार फ्लाईओवर पर मौजूद खतरनाक मोड़ों की समस्या सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर  खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. हाल ही में राजधानी भोपाल के दो प्रमुख पुलों- ऐशबाग के 90 डिग्री वाले पुल और सुभाष नगर के सर्पाकार फ्लाईओवर पर मौजूद खतरनाक मोड़ों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था. इस खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी ब्रिज और निर्माणाधीन पुलों जांच के निर्देश दिए हैं.  रिपोर्ट के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसके तहत प्रदेश के सभी निर्माणाधीन और मौजूदा पुलों, फ्लाईओवर, ROB (रेलवे ओवर ब्रिज) और एलिवेटेड कॉरिडोर की गहन जांच की जाएगी. PWD ने दिया जांच का निर्देश पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन ब्रिजों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाएगी. यदि किसी भी पुल में कोई तकनीकी खामी पाई जाती है तो ब्रिज एक्सपर्ट उसका तुरंत समाधान करेंगे. 'जब तक सड़कें हैं, गड्ढे होते रहेंगे…', MP के PWD मंत्री राकेश सिंह का बयान मध्यप्रदेश की सड़कों में बारिश के दौरान हो चुके गड्ढों पर राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने अटपटा बयान दिया है. कहा कि बारिश में कौन-सी सड़क पर गड्ढे नहीं होते? हैवी रेन और हैवी ट्रैफिक से सड़कों पर गड्ढे होते हैं. अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है, जिसके आधार पर कह सकें कि हम ऐसी सड़क बनाएंगे जिस पर कभी गड्ढा होगा ही नहीं. जब तक सड़कें रहेंगी, तब तक गड्ढे होते रहेंगे. PWD मंत्री सिंह ने आगे कहा, ''गलत तब है, जब चार साल तक खराब न होने वाली सड़क में 6 महीने में ही गड्ढे होने लग जाएं. लेकिन हम ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी करते हैं.'' राकेश सिंह ने कहा, ''मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है, जिसमें गड्ढा होता ही नहीं और ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है. इसका मतलब यह नहीं कि सड़कों पर गड्ढे होना चाहिए. सड़कों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना जरूरी है और इसलिए हम कई बदलाव कर रहे हैं जिससे बेहतर सड़कें बनाई जा सकें.  इसके लिए पीडब्लूडी ने तय किया है कि सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाला बिटुमिन अब स्थानीय स्तर पर नहीं खरीदा जा सकेगा और सिर्फ भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही बिटुमिन खरीदी होगी. जब बिटुमिन निकलेगा तो डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा. जिस क्षेत्र के लिए बिटुमिन जाएगा, वहां के सब-इंजीनियर के मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही डिजिटल लॉक खुलेगा और बिटुमिन अनलोड किया जा सकेगा, इससे गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी.'' वहीं, सीधी ज़िले में लीला साहू के वायरल हो रहे वीडियो पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा, ''ऐसे कई मामले हैं जहां सड़क की डिमांड है. पीडब्ल्यूडी या किसी भी विभाग के पास इतना बजट नहीं होता कि किसी की एक पोस्ट पर हम सीमेंट कंक्रीट लेकर या डंपर लेकर सड़क बनाने पहुंच जाएं. कौन सी सड़क कौन बनाएगा, इसकी व्यवस्था तय है. विभाग की अपनी सीमाएं होती हैं.'' 3 दिन में उपलब्ध करानी होगी जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरे प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर (ब्रिज), सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में उन सभी पुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर की जांच करें, जिनमें- तीव्र मोड़, वाहनों के स्पीड के अनुसार पर्याप्त टर्निंग रेडियस और ट्रांजिशन लेंथ की कमी, इंटरनल-एक्सटर्नल वाइंडिंग का प्रावधान न होना और वाहनों की गति के अनुसार मोड़ो पर सुपर ऐलीवेशन की कमी.  विभाग ने इन कमियों की जानकारी तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सभी पुल, फ्लाईओवर की जांच IRC के नियमों जैसे IRC 38, IRC-73:2023 और IRC SP 90:2023 के आधार पर होगी. 7 इंजीनियर निलंबित आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव ने  ऐशबाग में 90 डिग्री वाले पुल के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था और एक रिटायर्ड इंजीनियर पर विभागीय जांच का आदेश दिया था.