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वाणिज्यिक कर, आबकारी और पंजीयन-मुद्रांक विभागों ने हासिल किया छह माह के लक्ष्य का 94.25 प्रतिशत भोपाल मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व संग्रहण की रफ्तार सकारात्मक बनी हुई है। अप्रैल से सितंबर तक वाणिज्यिक कर, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों ने कुल 44,711 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह निर्धारित लक्ष्य 47,439 करोड़ रुपये का 94.25 प्रतिशत है। अभी वित्तीय वर्ष समाप्ति में 6 माह शेष है और लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 40,147 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार राजस्व संग्रहण 44,711 करोड़ हुआ है, जिससे गत वर्ष की तुलना में 11.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्यिक कर विभाग ने छह माह में 28,385 करोड़ रुपये, आबकारी विभाग ने 9,769 करोड़ रुपये तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 6,557 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वाणिज्यिक कर विभाग का योगदान सर्वाधिक वाणिज्यिक कर विभाग ने अप्रैल से सितंबर तक 30,686 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 28,385 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो यह लक्ष्य का 92.50 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की समान अवधि में विभाग ने 26,052 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस प्रकार विभाग के राजस्व में 8.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग ने लक्ष्य का 98.68 प्रतिशत हासिल किया आबकारी विभाग ने छह माह में 9,900 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 9,769 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह लक्ष्य का 98.68 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 8,295 करोड़ रुपये की तुलना में राजस्व संग्रहण में 17.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीनों विभागों में आबकारी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के सबसे करीब रहा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व में 13.06 प्रतिशत वृद्धि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने अप्रैल से सितंबर तक 6,853 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 6,557 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। यह निर्धारित लक्ष्य का 95.68 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में विभाग ने 5,800 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। इस बार इसमें 13.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल और सितंबर में बेहतर प्रदर्शन माह अप्रैल 2026 में तीनों विभागों ने संयुक्त रूप से 7,411 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 7,938 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो लक्ष्य का 107.11 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की तुलना में 35.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माह सितंबर 2026 में भी तीनों विभागों ने 6,936 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 6,676 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। यह लक्ष्य का 96.25 प्रतिशत है। पिछले वर्ष सितंबर माह की तुलना में इस माह राजस्व संग्रहण 12.89 प्रतिशत अधिक रहा।  

जयपुर राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों (Rajasthan Discom) की आर्थिक सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिला है. सालों से घाटे और कर्ज से जूझ रही इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी देनदारियों में 1352 करोड़ रुपये की कटौती की है. सरकार की सख्त निगरानी और बिजली बिलों की रिकॉर्ड वसूली ने इस मुश्किल लक्ष्य को आसान बना दिया. कैसे घटा कर्ज का भारी भरकम बोझ? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की तीनों डिस्कॉम पर साल 2024-25 में कुल 97,970 करोड़ रुपये का संयुक्त कर्ज था. बेहतर मैनेजमेंट के चलते अब यह घटकर 96,618 करोड़ रुपये रह गया है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में विभाग ने न केवल खर्चों पर लगाम लगाई, बल्कि पुराने बकाये की वसूली पर भी जोर दिया. अजमेर और जयपुर डिस्कॉम ने किया टॉप कर्ज घटाने की इस दौड़ में अजमेर डिस्कॉम सबसे आगे रहा, जिसने अपनी देनदारियों में 935 करोड़ रुपये की कमी की. वहीं, जयपुर डिस्कॉम ने भी 644 करोड़ रुपये का कर्ज कम किया. हालांकि, जोधपुर डिस्कॉम के लिए चुनौतियां बरकरार हैं, जहां कर्ज 36,792 करोड़ से मामूली बढ़कर 37,019 करोड़ रुपये हो गया है. सस्ती ब्याज दरों का मिला सहारा राज्य सरकार ने डिस्कॉम को कर्ज के जाल से निकालने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से हाथ मिलाया. यहां से डिस्कॉम को महज 8.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन मिला. ब्याज दरों में हुई 0.90% से 1.40% तक की इस कटौती ने महंगे पुराने कर्जों को खत्म करने में संजीवनी का काम किया. इतिहास में पहली बार 100% से ज्यादा वसूली इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्व वसूली रही. राजस्थान के इतिहास में पहली बार तीनों डिस्कॉम ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रह किया है:-     जयपुर डिस्कॉम: 102% वसूली     अजमेर डिस्कॉम: 100.23% वसूली     जोधपुर डिस्कॉम: 100.96% वसूली खराब मीटरों का समाधान और बचत जयपुर डिस्कॉम ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी सर्किलों में खराब पड़े बिजली मीटरों को बदल दिया है. इसका सीधा फायदा यह हुआ कि औसत बिलिंग (Average Billing) के मामलों में कमी आई और विभाग को करीब 1.9 करोड़ रुपये की सीधी बचत हुई.