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 जयपुर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा निरन्तर की जा रही प्रभावी मॉनिटरिंग व विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित आपसी समन्वय के फलस्वरूप 25 जून तक आयोजित शिविरों में जयपुर जिले ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। प्रतिदिन उपखण्ड एवं विभागवार की जा रही मॉनिटरिंग का यह परिणाम रहा कि जो उपखण्ड  एवं विभाग निचले पायदान पर थे उन्होंने जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों से प्रेरणा प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग को  रास्ते के कुल 582 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 548 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। वहीं जाति, मूल, निवास प्रमाण पत्र हेतु 13,717 प्रकरण आए थे जिनमें से 13,196 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं राजस्व अभिलेखों, खातों में शुद्धीकरण के 12,712 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 12,646 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इन प्रकरणों के साथ-साथ नामान्तरण, सीमांकन, पत्थरगढी, आपसी सहमति से विभाजन, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, अतिक्रमण, गैर खातेदारी से खातेदारी , आबादी विस्तार आदि के कुल 37,134 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 36,330 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छता के कुल 6,46,407 कार्य किए गए हैं। वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 3,27,851 प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है तथा 3,12,591 प्रतिभागियों को भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। वहीं वन विभाग द्वारा प्राप्त 541 प्रकरणों में से 530 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। अब तक कुल 1,91,016 पौधों भी वितरित किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार, एनसीडी स्क्रीनिंग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान, पीएमजेवाई के कुल 319987 कार्य संपादित किए गए हैं। इसी प्रकार पशुपालन विभाग द्वारा 33469 बड़े, 53795 छोटे पशुओं की चिकित्सा, एफ एम डी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 93835, एच एस, बी. क्यू, पी वी आर, अन्य रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 54274 कृमिनाशक औषधि 94985 पशुओं को पिलाने के साथ मंगला पशु बीमा 12001 सहित कुल 520308 कार्य कर 84340 पशुओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग, बिजली संबंधित समस्याओं के कुल प्राप्त 23384 प्रकरणों में से 23327 का निस्तारण कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा 199714 किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ 1017 प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई हैं। वहीं प्राप्त सभी 731 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त सभी 17,28,563 , वहीं आयोजना विभाग द्वारा प्राप्त सभी 13965 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है इसी प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा 1,03,899 किसानों को फसली ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है। वहीं प्राप्त 119453 प्रकरणों का भी निस्तारण किया है। इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग द्वारा 40233 रोगियों को परामर्श, 16750 को औषधि दी गई, वहीं कुल 58295 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त 14,792 प्रकरणों में से 14,611 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा 25,435 लोगों को पंजीकरण हेतु जागरूक करने के साथ-साथ, 73 टूलकिट आवेदन कर्ताओं की 1,46,000 रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। इस तरह सामाजिक न्याय व अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जल संसाधन, परिवहन, शिक्षा, सैनिक कल्याण, पीडब्ल्यूडी, खाद्य विभाग सहित कुल 22 विभागों द्वारा 198 शिविरों में करीब 20 लाख कार्य कर 17,46,775 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण तक सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभ पहुँचाना है।

 जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिविरों का क्रियान्वयन सड़क, पानी, बिजली और चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में किया जाए। साथ ही, उन्होंने इन शिविरों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति तथा वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सेवा शिविरों में आने वाले नए प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की अलग-अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह सूची जिलेवार तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण सेवा शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके तथा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं, उन्होंने शिविरों में सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि 1 जुलाई से प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए वरदान साबित होगी।