Strict Action

लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को भी परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार नजर रखी गई। इसी क्रम में विभिन्न जिलों और सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक प्रचार, प्रतिरूपण और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामलों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर संचालित "टारगेट सेलेक्शन" चैनल द्वारा भर्ती परीक्षा को लेकर भ्रामक एवं तथ्यहीन वीडियो प्रसारित किए जाने को गंभीरता से लिया है। इस मामले में लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, अलीगढ़ के रतनप्रेम डीएवी बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी फर्जी आधार कार्ड के सहारे दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। जांच में पता चला कि विकास कुमार नामक युवक हरिओम कुमार के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। संदेह होने पर की गई जांच में मामला उजागर हुआ, जिसके बाद उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9454457951 पर प्राप्त शिकायत के आधार पर फेसबुक पर उपनिरीक्षक सीधी भर्ती-2025 को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो प्रसारित करने वाले यूजर "तनिष्क चौधरी" के खिलाफ भी हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम आईडी "inderjeet_gautam_007" से भर्ती परीक्षा के संबंध में भ्रामक वीडियो पोस्ट किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में आजमगढ़ के कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नकल, फर्जीवाड़ा, प्रतिरूपण तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक संदेश, अफवाह या अवैध गतिविधि से दूर रहें और पूरी निष्ठा के साथ परीक्षा की तैयारी करें।

भोपाल  पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)कृष्णा गौर ने सोमवार को अयोध्या बायपास पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 10-लेन सड़क परियोजना एवं जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगर निगम और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्यों के कारण स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्यमंत्रीगौर ने कहा कि अधिकारी संयुक्त रूप से प्रभावित इलाकों का सघन दौरा करें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए बारिश के मौसम से पहले जल निकासी और नाली निर्माण की सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। बैठक में बताया गया कि एनएचएआई द्वारा 52 मीटर चौड़ाई में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन नाली का स्तर ऊंचा होने के कारण आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की आशंका उत्पन्न हो रही है। राज्यमंत्रीगौर ने समस्या उत्पन्न होने से पहले ही अधिकारियों को संयुक्त रूप से निरीक्षण के लिए निर्देशित किया। अधिकारियों के निरीक्षण के उपरांत पुनः बैठक ली गई। जिसमें उन्होंने बारिश से पूर्व अधिकारियों को सघन जांच और दौरे कर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री देवांश नवल ने कॉलोनियों में जलभराव रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार करने का आश्वासन दिया है। बैठक में बताया गया कि गीत गणेश कॉलोनी, शीतल पैराडाइस (टनाटन ढाबा), अयोध्या एक्सटेंशन और इन्द्रलोक कॉलोनी जैसे इलाकों में नाले-नालियों का निर्माण किया जाएगा। इससे रहवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही, एनएचएआई के प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि रत्नागिरी से पीपल्स मॉल तक बारिश के पानी की निकासी करने वाले 5 प्रमुख नालों, पं. अटल बिहारी वाजपेयी सब्जी मंडी नाला, अयोध्या बायपास शिवकल्प नाला, अमृत एन्क्लेव नाला, पिंक सिटी नाला और भानपुर नाला, का चौड़ीकरण कर पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्यमंत्रीगौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कॉलोनियों के स्तर के अनुसार नई नाली प्रस्तावित की जाए और क्रॉस ड्रेन के साथ ही कल्वर्ट की गहराई पर्याप्त रखी जाए ताकि भविष्य में जल निकासी बाधित न हो। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु रोड क्रॉसिंग का ढलान भी मानकों के अनुरूप रखें। उन्होंने मानसून से पूर्व नालों की साफ-सफाई और मलबा हटाने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पार्षदउर्मिला मौर्य,छाया ठाकुर,शिरोमणि शर्मा,ममता विश्वकर्मा सहित नगर निगम और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे। 

भोपाल  वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 में प्रतिबंधित वन्य-जीवों की अवैध बिक्री, खरीद-फरोख्त एवं पालन को रोकने के लिए वन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। फरवरी 2026 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अनुसूची-I प्रजाति के 313 जीवित कछुओं को जप्त किया गया और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया। वन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचीबद्ध वन्य-जीवों का शिकार, व्यापार, परिवहन, कब्जा या पालन दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बाजार में कुछ पेट शॉप और एक्वेरियम दुकानों में प्रतिबंधित कछुओं, पक्षियों एवं अन्य जीवित प्रजातियों की अवैध बिक्री की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो पूर्णतः गैरकानूनी है और वन्य-जीवों की प्राकृतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। वन विभाग ने दुकानदारों और पालतू पशु-पक्षी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति CITES प्रजातियों का व्यापार न करें और अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध पशु-पक्षियों से संबंधित वैध दस्तावेज सुरक्षित रखें। साथ ही प्रतिबंधित प्रजातियों की सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से बिक्री और प्रचार-प्रसार से भी दूर रहने को कहा गया है। आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि वे प्रतिबंधित वन्य-जीवों को न खरीदें और न ही घरों में पालें। यदि किसी के पास ऐसी जानकारी हो तो तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचित करें। अवैध वन्य-जीव व्यापार की सूचना वन विभाग के टोल फ्री नंबर 0755-2524000 पर भी दी जा सकती है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-जीव)  एल. कृष्णामूर्ति ने नागरिकों, पेट शॉप संचालकों एवं मीडिया से वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की है।