stubble

तरनतारन. पराली और फसली अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए निकले ब्लाक खडूर साहिब में तैनात क्लस्टर अफसर मनिंदर सिंह (भूमि एवं जल संरक्षण अफसर, खडूर साहिब) पर वीरवार को गांव कंग में कुछ व्यक्तियों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राहुल सिंधु ने बताया कि मनिंदर सिंह को कंग, होठियां, हंसावाला, भरोवाल, पिंडियां, खख, गोइंदवाल साहिब और मियानी का क्लस्टर अफसर लगाया गया है और उनके अधीन 3 नोडल अफसर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खडूर साहिब के एसडीएम संजीव शर्मा ने घायल मनिंदर सिंह का हाल जाना और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। तरनतारन में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले पंजाब के तरनतारन जिले में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर वीरवार को पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा है कि आग लगाने वालों और ड्यूटी में बाधा डालने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

चंडीगढ़  पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को अब फोन पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलेगा। क्लीन एयर पंजाब, एयरकेयर सेंटर और सांझ पंजाब से जुड़ी पहल सांझा मित्र किसान सहायता केंद्र ने विशेष टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू की है। इसके माध्यम से किसान पराली जलाए बिना फसल अवशेषों का प्रबंधन करने, आधुनिक कृषि मशीनरी की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 79737-27514 है। यह सेवा सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक उपलब्ध रहेगी। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच कम समय होने के कारण किसानों के सामने पराली प्रबंधन की चुनौती रहती है। समय पर उपयुक्त मशीनरी और सही जानकारी नहीं मिलने से कई बार किसान पराली जलाने का विकल्प चुन लेते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सांझा मित्र के माध्यम से किसानों को किफायती और व्यावहारिक विकल्पों की जानकारी देने की पहल की गई है। किसानों के सवालों का जवाब देगी हेल्पलाइन यह हेल्पलाइन केवल किसानों के सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों और मशीनरी के प्रभावी इस्तेमाल के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। किसानों को पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। असर में राज्य जलवायु कार्रवाई की निदेशक सनम ने कहा कि सांझा मित्र को किसानों के साथ संवाद कार्यक्रमों के दौरान सामने आई उनकी जरूरतों और सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। जब तकनीक किसानों की वास्तविक प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है, तो उसका प्रभाव अधिक सार्थक होता है। यह मंच किसानों के मोबाइल फोन तक समय पर वैज्ञानिक जानकारी और सहायता पहुंचाकर उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा। पांच गांवों की पंचायतें सम्मानित पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए फतेहगढ़ साहिब जिले के पांच गांवों की पंचायतों को जिला स्तरीय किसान शिविर में सम्मानित किया गया। इनमें धीरपुर, वजीदपुर, बडला, रुड़की और बरोंगा जेर गांव शामिल हैं। इन पंचायतों के प्रयासों की सराहना की गई। सांझा मित्र की यह टेलीफोन सेवा पहले से उपलब्ध व्हाट्सऐप आधारित डिजिटल सहायक की पूरक होगी। इस डिजिटल सहायक को क्लीन एयर पंजाब और एग्री2पावर ने 2,000 से अधिक किसानों के साथ परामर्श के बाद विकसित किया था। इसका उद्देश्य किसानों तक समय पर सही जानकारी और जरूरी सहायता पहुंचाना है, ताकि वे पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों के प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके अपना सकें।

चंडीगढ़  पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे चंडीगढ़ की पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। सिटी ब्यूटीफुल में हवा की गुणवत्ता बनी रही और धुआं कहां से आ रहा इसके लिए अब सैटेलाइट के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार की संस्था कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ड्रोन से निगरानी पंजाब के पटियाला से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगी। इसके बाद संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा आदि जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वहीं, हरियाणा में इसकी शुरुआत करनाल से की जा सकती है। आयोग के अनुसार, अक्टूबर में इसकी टीमें पंजाब में मौके पर जाकर निगरानी और समीक्षा भी कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआइ) की संयुक्त टीम सैटेलाइट डाटा के माध्यम से हर दिन आगजनी की घटनाओं पर निगरानी रख रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार सैटेलाइट के जरिए रात में होने वाली आगजनी की घटनाओं को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करने में दिक्कत आती है। ऐसे में रात के समय ड्रोन से आगजनी के मामलों की निगरानी होने से आंकड़े और अधिक सटीक होंगे। इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी करने के लिए विशेष टीमें भी गठित की जाएंगी। पीजीआई-पीयू की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 18 तारीख की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 599 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पंजाब में 421, हरियाणा में 178 मामले हैं। पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 14.71 प्रतिशत वृद्धि पंजाब में पराली जलाने की 421 और हरियाणा में 178 घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 14.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं, हरियाणा में मामलों में 29.08 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही (2012-2025) की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 89.59 प्रतिशत और हरियाणा में 88.34 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, अक्टूबर के मध्य में घटनाओं में आई तेजी ने पराली प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पराली के धुएं से कमजोर होगी चंडीगढ़ वासियों की सांसों की डोर हर वर्ष की तरह, पंजाब-हरियाणा की पराली का धुआं चंडीगढ़ वासियों के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार, पराली और दीवाली के धुएं के कारण शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच सकता है। पराली के धुएं में जहरीले तत्व होते हैं, जो आंख, नाक, गले और सांस की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चे वाले पराली का धुआं विशेष रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, त्वचा की समस्याएं, आंखों में जलन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।'

भोपाल  नरवाई जलाने वालों की सैटेलाइट से हो रही मॉनीटरिंग में पिछले एक माह में 1016 प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से औसतन 15% मामूली आग को हटाते हुए 852 किसानों को चिह्नित किया। नरवाई जलाने वाले 19 किसानों पर प्रशासन ने 57 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सैटेलाइट रिपोर्ट की पुष्टि के बाद 852 नरवाई जलाने के मामले में 19 किसानों पर कार्रवाई के बाद शेष पर भी कार्रवाई की तैयारी है। 22 किसानों को एसडीएम स्तर से नोटिस जारी हो चुके हैं। वहीं 133 किसानों के पंचनामे तैयार हैं। नोटिस देकर 2500 से 15 हजार रु. जुर्माने की कार्रवाई होगी। कार्रवाई गलत : मामले में किसानों ने विरोध भी किया था। भाकिसं के प्रांत महामंत्री भारतसिंह बैस ने आरोप लगाया सरकार नरवाई नष्ट करने के उपकरण उपलब्ध कराने के बजाय कार्रवाई कर रही है। यह गलत है। उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने बताया सैटेलाइट रिपोर्ट पर कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा खाचरौद में 45 पंचनामा, महिदपुर में एक भी नहीं- सैटेलाइट रिपोर्ट के बाद विभागीय स्तर पर 133 पंचनामा में सबसे ज्यादा खाचरौद ब्लॉक में 45 पंचनामे बने हैं, जबकि महिदपुर में एक भी नहीं बना। उज्जैन में 38, तराना में 35, घट्टिया में 10 और बड़नगर में 5 पंचनामा बनाकर टीम ने एसडीएम कार्यालय पहुंचा दिए हैं। यहां से सभी को नोटिस जारी होंगे।

चंडीगढ़  पंजाब सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई गई दूरदर्शी रणनीति को बड़ी राष्ट्रीय मान्यता मिली है। राज्य को पर्यावरण श्रेणी में प्रतिष्ठित 'स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2025' से नवाजा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस उपलब्धि की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना। मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।