The Yogi government

– योगी सरकार ने आपदा राहत के मानकों में किया बड़ा बदलाव, फसलों के नुकसान पर 30 फीसदी तक बढ़ा मुआवजा – राहत शिविरों में 30 दिन तक भोजन, कपड़े और अस्थायी आवास की मिलेगी सुविधा, विशेष परिस्थितियों में 60 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी अवधि लखनऊ योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बदलाव करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की है। अब प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये के स्थान पर आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही फसल नुकसान, पशुधन की क्षति और मकान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगे। योगी सरकार का उद्देश्य आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल देने के साथ उनकी आजीविका को दोबारा पटरी पर लाना है। मृतकों के परिजनों को दोगुनी सहायता, पशुधन पर भी बढ़ा मुआवजा राहत आयुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया गया है। पहले चार लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब आठ लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा में गाय, भैंस, घोड़े या ऊंट जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु होने पर मिलने वाली सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए यह राशि चार हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, मुर्गीपालकों को भी राहत देते हुए प्रति मुर्गी सहायता राशि 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है। भार ढोने वाले पशुओं की क्षति पर सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये की गई है। फसल नुकसान पर 30 फीसदी तक बढ़ा मुआवजा योगी सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। अब सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दी गई है। इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल नुकसान की सहायता राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बागवानी और कृषि वानिकी से जुड़ी फसलों के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। रेशम उत्पादन से जुड़ी फसलों के लिए सहायता छह हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और गन्ने की फसल के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इसके अलावा कृषि भूमि के कटान और भूस्खलन जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान पर भी सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की गई है। 10 लाख से अधिक किसानों को मिली राहत राहत आयुक्त ने बताया कि एक अप्रैल से चार नवंबर-26 तक प्रदेश के 10,02,684 किसानों की करीब 52 लाख 14 हजार हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को राहत देने के लिए निर्धारित मानकों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं आपदा प्रभावित किसानों को समयबद्ध तरीके से मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को एक अप्रैल से चार नवंबर तक हुए नुकसान का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं में मकानों और सार्वजनिक संस्थानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी नए मानक तय किए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए अब 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में पक्के मकान के आंशिक नुकसान पर 93 हजार रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.03 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15.50 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। वहीं, माध्यमिक विद्यालयों, छात्रावासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के नुकसान की भरपाई के लिए 26 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए भी अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। राहत शिविरों में 30 दिन तक भोजन और आवास की सुविधा आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने राहत शिविरों में मिलने वाली सुविधाओं के मानक भी तय किए हैं। सामान्य परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को 30 दिनों तक भोजन, कपड़े, अस्थायी आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए सहायता दी जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 60 दिन या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। पेयजल की आपात व्यवस्था के लिए सामान्य स्थिति में 30 दिन और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक सहायता का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग, विस्फोट या दुर्घटना से होने वाले नुकसान को इस सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है। योगी सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों और किसानों तक सहायता पहुंचाने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। व्यक्तिगत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि अनिवार्य रूप से सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों की सूची और पात्रता का आधार सार्वजनिक करने की व्यवस्था की गई है, ताकि सहायता वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक प्रभावितों को इसका लाभ मिल सके।

समाज कल्याण विभाग पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रहा योजना का लाभ, सत्यापन प्रक्रिया भी तेज लखनऊ बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में योगी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना लाखों परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। सरकार की इस पहल से वृद्धजनों को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ ही लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जौनपुर ने बनाया पहला स्थान, आजमगढ़ और गोरखपुर भी आगे वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यहां 2,24,345 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वहीं, 1,97,129 लाभार्थियों के साथ आजमगढ़ दूसरे और 1,72,917 बुजुर्गों के साथ गोरखपुर तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा गाजीपुर में 1,69,161, हरदोई में 1,69,105, बलिया में 1,68,241, प्रयागराज में 1,67,536, प्रतापगढ़ में 1,61,656, कुशीनगर में 1,59,964 और अंबेडकर नगर में 1,50,835 बुजुर्ग योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टॉप-10 जिलों का प्रदर्शन अधिक से अधिक पात्र वृद्धजनों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के प्रयासों को दर्शाता है। हर महीने एक हजार रुपये से बुजुर्गों को आर्थिक संबल योगी सरकार की प्राथमिकता बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वृद्धावस्था में नियमित आय का साधन न होने से कई लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रतिमाह एक हजार रुपये की पेंशन उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है। प्रदेशव्यापी स्तर पर 67.50 लाख बुजुर्गों तक इस सहायता का पहुंचना सरकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति को दर्शाता है। योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़े। पात्र बुजुर्गों तक लाभ पहुंचाने पर सरकार का जोर समाज कल्याण विभाग बेहतर समन्वय और तेजी के साथ पेंशन योजना का संचालन कर रहा है। लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने और योजना की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। सभी 75 जिलों में 67.50 लाख वृद्धजनों को सुगमता से प्रतिमाह 1 हजार रुपये की पेंशन दी जा रही है।

स्थानीय बुनकरों की आय बढ़ाने और सरकारी अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने पर जोर लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को नए बाजार उपलब्ध कराने के साथ उनके उत्पादों की सरकारी खरीद को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेडशीट, पिलो कवर, गॉज और बैंडेज क्लॉथ की आपूर्ति राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड और यूपिका के माध्यम से कराने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश के बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना और सरकारी चिकित्सालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है। इसी संबंध में प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बुधवार को विधान भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या-80 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा हथकरघा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी चिकित्सालयों में हथकरघा उत्पादों की समयबद्ध और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया, उत्पादों के मानक और विभागों के बीच समन्वय से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सरकारी खरीद से बुनकरों को मिलेगा व्यापक बाजार बैठक में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के स्थानीय बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले वस्त्र उत्पादों की खरीद राज्य हथकरघा निगम और यूपिका के माध्यम से कराने की प्रस्तावित व्यवस्था इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से प्रदेश के बुनकरों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक बड़ा और संस्थागत बाजार उपलब्ध कराने की संभावना है। इससे उनके काम में निरंतरता आने, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, अस्पतालों के लिए आवश्यक उत्पादों की खरीद को निर्धारित गुणवत्ता मानकों और समयबद्ध आपूर्ति से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। उत्पादों के मानक और नमूने जल्द तैयार करने के निर्देश मंत्री राकेश सचान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सरकारी चिकित्सालयों में वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे बेडशीट, पिलो कवर, गॉज और बैंडेज क्लॉथ के मानक एवं नमूने तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। इसके आधार पर राज्य हथकरघा निगम और यूपिका निर्धारित मानकों के अनुरूप नए नमूने तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपेंगे। उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और सुचारु बनाना है, ताकि सरकारी चिकित्सालयों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पारदर्शी खरीद व्यवस्था पर जोर बैठक में जेम (GeM) पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुरूप खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और बाधारहित बनाने पर भी जोर दिया गया। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रस्तावित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस अवसर पर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर सहित राज्य हथकरघा निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सालयों के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

सीएम योगी के प्रयासों से गरीब व वंचित वर्गों के बेटियों की शादी हुई आसान योगी सरकार का विकास पर केंद्रित एजेंडा विपक्ष को दिखा रहा आईना प्रदेश के दलित वर्ग से 2.20 लाख से अधिक बेटियों को मिला योजना का लाभ पिछड़े वर्ग से 1.30 लाख से अधिक गरीब बेटियों की हो चुकी है शादी अल्पसंख्यक वर्ग की 40 हजार से अधिक से अधिक बेटियों की शादी करा चुकी है योगी सरकार लखनऊ सीएम योगी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके, खासकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। 2017 में शुरू हुई यह योजना आज न केवल इन वर्गों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और समावेशिता को भी मजबूत कर रही है।   बीते आठ वर्षों में इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी योगी सरकार द्वारा पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ कराई जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष अबतक करीब 1.20 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिसमें करीब 14 हजार से अधिक गरीब कन्याओं की शादी संपन्न कराई जा चुकी हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में इस संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। वंचित वर्गों को मिल रहा लाभ, विपक्ष की राजनीति को आईना दिखा रही योगी सरकार इस योजना ने उन राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा कर दिया है, जो लंबे समय तक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति के सहारे सत्ता का आनंद लेते रहे, लेकिन उनके लिए ठोस विकास कार्य करने में विफल रहे। विपक्ष की राजनीति को आइना दिखाते हुए, इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि केवल वादों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से ही समाज का सशक्तीकरण संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और समावेशिता को प्राथमिकता देकर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत पर अडिग है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन बदलने वाली है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह योजना कितनी प्रभावशाली साबित हुई है। अब तक इस योजना का सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग ने उठाया है, जिसमें 2.20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई है। वहीं, पिछड़े वर्ग के 1.30 लाख परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40,000 से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं। वहीं सामान्य वर्ग के करीब 16,000 गरीब परिवारों ने अब तक सामूहिक विवाह योजना का लाभ लिया है। वर्ष 2025-26 में आए 1.20 लाख से अधिक आवेदन कुल आवेदन- 1.20 लाख से अधिक (अबतक) कुल अप्रूव आवेदन- 21 हजार से अधिक (अबतक) रिजेक्ट आवेदन- 18 हजार से अधिक (अबतक) कुल शादियां- 14 हजार से अधिक योजना के प्रभारी उपनिदेशक आर.पी. सिंह ने बताया कि यह न केवल एक सामाजिक सहायता है बल्कि सामूहिक सहयोग, सामुदायिक भावना और महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास भी है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी का सपना पूरा कर रही है, बल्कि यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। विवाह समारोह में हर जोड़े को एक लाख रुपये की मदद दी जाती है, जिसमें विवाह से जुड़ी आवश्यक सामग्री, वधू के खाते में नकद धनराशि और आयोजन की व्यवस्था शामिल होती है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं सीएम योगी  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साढ़े आठ वर्षों के कार्यकाल में बार-बार यह दिखाया है कि उनकी प्राथमिकता वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी वर्ग, विशेषकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मुख्यधारा से जुड़े और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यही वजह है कि इस योजना के लिए योगी सरकार ने अब तक करीब 2,200 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस मद में 550 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक दलित और पिछड़ा वर्ग को मिला सबसे अधिक लाभ सामान्य वर्ग- 494 (जोड़ा) अल्पसंख्यक वर्ग- 828 (जोड़ा) ओबीसी वर्ग- 5500 (जोड़ा) दलित वर्ग- 6556 (जोड़ा) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जाति और धर्म की सीमाओं को पार कर सभी को समान अवसर प्रदान करती है। विवाह समारोह में धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई समुदाय का हो। यह पहल सामाजिक समरसता और भाईचारे का भी संदेश देती है।