samacharsecretary.com

बिहार के शहरों की बदलेगी तस्वीर, हर मोहल्ले में जरूरत के हिसाब से बनेंगे स्कूल, अस्पताल और पार्क

 पटना बिहार के शहरों में अब विकास का दायरा सड़क, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और दूसरी सामाजिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।  इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सभी 264 नगर निकायों का शहरी सामाजिक आधारभूत संरचना विकास प्लान बनाएगा। इस काम को प्राथमिकता में करने के लिए निजी एजेंसी का चयन होगा। साधनों की उपलब्धता का भी आकलन किया जाएगा नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार चयनित एजेंसी को सभी शहरों में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण और जरूरतों का आकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।  जिसमें देखा जाएगा कि किस शहर और उसके किस इलाके में कौन-सी सुविधा उपलब्ध है और कहां उसकी कमी है। आबादी के अनुपात में स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, खेल मैदान और मनोरंजन के दूसरे साधनों की उपलब्धता का भी आकलन किया जाएगा।  सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता  दरअसल, राज्य के शहरों में पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसका असर लोगों के जीवन स्तर पर अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा है। शहरों में सड़क और दूसरी नागरिक सुविधाओं के साथ सामाजिक जरूरतों से जुड़ी सुविधाओं की कमी भी सामने आती रही है। इसी को देखते हुए विभाग ने विकास की योजना में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता देने का फैसला किया है।  डीपीआर तैयार करते समय केवल मौजूदा आबादी की जरूरतों को ही आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में शहरों की बढ़ने वाली आबादी का भी अनुमान लगाया जाएगा। मोहल्लों की जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं इसके अनुसार भविष्य में कितने स्कूल, अस्पताल, पार्क और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की जरूरत होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य शहरों में स्लम बस्तियों और पाश इलाकों के बीच सुविधाओं की असमानता कम करना भी है।  अलग-अलग मोहल्लों की जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि शहर के हर तबके को बेहतर जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं मिल सकें। डीपीआर के आधार पर आगे इनके विकास और निर्माण की योजनाएं तैयार की जाएंगी।  

जयपुर में जमीन के उपयोग को लेकर सख्ती, आवासीय से व्यावसायिक उपयोग के लिए देनी होगी अतिरिक्त फीस

जयपुर कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग के लिए रूपांतरण (90-ए) कराने के बाद अब उसके उपयोग को मनमर्जी से नहीं बदला जा सकेगा। नगरीय विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जमीन का जिस प्रयोजन (काम) के लिए रूपांतरण कराया गया है, पट्टा भी उसी प्रयोजन के लिए जारी होगा। यदि कोई व्यक्ति बाद में जमीन का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए करना चाहता है तो उसे पहले 90-ए के पुराने आदेश के अनुसार पट्टा लेना होगा। इसके बाद भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनानी होगी और निर्धारित शुल्क भी जमा कराना होगा। कुछ मामलों में जमीन का 90-ए आवासीय उपयोग के लिए कराया जाता रहा, लेकिन बाद में व्यावसायिक उपयोग का पट्टा मांगा जा रहा था। इसके लिए नए सिरे से भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाने और निर्धारित शुल्क जमा कराने के बजाय पुराने 90-ए आदेश में ही संशोधन कर पट्टा जारी किया जाता रहा। इससे नए उपयोग के लिए देय शुल्क और प्रीमियम सरकार को नहीं मिल पा रहा था। जयपुर विकास प्राधिकरण में सीटीपी के एक पुराने पत्र का हवाला देकर 90-ए के आदेश में संशोधन कर दूसरे उपयोग के लिए पट्टा जारी किया जा रहा था। जबकि नियमों में पुराने आदेश में इस तरह संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब विभाग ने आदेश जारी कर ऐसी व्यवस्था पर रोक लगा दी है। मास्टर प्लान से अलग उपयोग के लिए भी यही प्रक्रिया आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 90-ए के आदेश में उल्लेखित उपयोग के बजाय मास्टर प्लान, जोनल प्लान या डीपीसीआर के अनुसार किसी अन्य प्रयोजन के लिए पट्टा या लीज-डीड चाहिए तो भी पहले मूल भू-रूपांतरण आदेश में स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही पट्टा जारी होगा। इसी तरह पट्टा या लीज-डीड में दर्ज उपयोग से अलग प्रयोजन के लिए भी नियमों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन कराना होगा। यदि आवेदक 90-ए का आदेश जारी होने के बाद पट्टा या लीज-डीड जारी नहीं कराना चाहता तो वह आदेश निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मूल खातेदार का नाम ही दर्ज किया जाएगा। इस स्थिति में जमा कराया गया भूमि रूपांतरण शुल्क और प्रीमियम लौटाया नहीं जाएगा।

इंदौर में 28 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव, ₹2,753 करोड़ की परियोजनाओं पर रहेगा फोकस

अर्बन कॉन्क्लेव 2026 इंदौर में 28 अक्टूबर को आयोजित होगा राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव अर्बन चैलेंज फंड की 2,753.10 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मिलेगा नया आयाम बैंक अनुबंध और लेटर ऑफ अवार्ड होंगे जारी इंदौर  मध्यप्रदेश में समृद्ध एवं आधुनिक नगरीय अधोसंरचना के सर्वांगीण विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा प्रदेश के शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के ध्येय से आगामी 28 अक्टूबर, 2026 को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय 'अर्बन कॉन्क्लेव' का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने तथा नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के साथ अनुबंध किये जाएँगे तथा संबंधित एजेंसियों को 'लेटर ऑफ अवार्ड' प्रदान किए जाएँगे । अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रूपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में 'एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास' की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार, आधुनिक शहरी अधोसंरचना के निर्माण तथा वित्तीय संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग की संभावनाओं को नए आयाम दिए जा रहे हैं। अर्बन चैलेंज फंड से संचालित ये परियोजनाएं न केवल शहरों में जन-सुविधाओं का विस्तार कर 'ईज़ ऑफ लिविंग' के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाते हुए क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी संबल प्रदान करेंगी। राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव शहरी विकास के क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रमुख निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, नवोन्मेषी स्टार्टअप्स तथा ऊर्जावान युवाओं को मध्यप्रदेश में सृजित हो रही अपार विकास संभावनाओं से सीधे जुड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। कॉन्क्लेव में सहभागिता के इच्छुक निवेशक, स्टार्टअप्स एवं युवा आधिकारिक वेब पोर्टल ugconclave.mp.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन (Registration) करा सकते हैं। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल से मध्यप्रदेश के शहरों में सतत्, समावेशी एवं आधुनिक विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा। 

शहरों के विकास के लिए बड़ा प्लान! Vipul Goel ने 6240 करोड़ रुपये के निवेश का किया दावा

चंडीगढ़. हरियाणा के निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका में रहे शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने शहरी निकायों में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकारों के कल्याणकारी फैसलों को देते हुए भरोसा दिलाया कि शहरों के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा ने हर शहरी निकाय का अलग संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया चुनाव नतीजे आते ही शुरू हो चुकी है। शहरी निकायों में जीत हासिल करने वाले जनप्रतिनिधियों के सम्मान के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपुल गोयल ने कहा कि हमारी सरकार का विजन और लक्ष्य स्पष्ट है। बजट 6249 करोड़ रुपये किया गया शहरों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले साल के मुकाबले बजट में 23.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 6240.97 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों की जीत केवल चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि हरियाणा की जनता द्वारा विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भाजपा की राजनीति पर जताया गया मजबूत विश्वास है। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा की जनता ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि वह ऐसी सरकार चाहती है जो जनता के बीच रहकर जनता के हित में कार्य करे और विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उसे धरातल तक पहुंचाने का कार्य करे। शहरी निकाय चुनाव से विधानसभा चुनाव की दिशा होगी तय उन्होंने दावा किया कि शहरी निकाय चुनाव से साल 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा अभी से तय हो गई है, हालांकि इसमें किसी तरह का संशय नहीं था, लेकिन भाजपा को पूरी तरह से जिताकर और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को बुरी तरह से हराकर लोगों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। निकाय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने हर निकाय क्षेत्र में सरकार और संगठन के प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारी लगाई थी। ग्रास रूट पर पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं ने पूरे जी-जान और संकल्प के साथ काम किया। पार्टी हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं की आभारी है, जो जनता के बीच जाकर सरकार और संगठन के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हैं। विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हरियाणा में जनसुविधाओं से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था अधिक सशक्त, आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बने, ताकि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक विकास को आत्मसात कर सके।

नगर विकास विभाग की नई पहल, 264 निकायों को जोड़ेगा एकीकृत ई-गवर्नेंस सिस्टम

पटना शहरी निकायों के नागरिकों को अपनी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें निकाय से संबंधित समस्या का समाधान अब एक क्लिक पर मिलेगा। यानी सभी नगरीय सुविधाएं एक प्लेटफार्म पर मिलेंगी। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसी पोर्टल पर राज्य के 264 निकायों से संबंधित कार्य होंगे। वर्तमान में होल्डिंग टैक्स को छोड़कर अन्य सभी तरह की सुविधाओं के लिए नागरिकों को निकाय कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। सभी निकायों की अपनी अलग-अलग व्यवस्था है। नियमों के पालन में एकरूपता नहीं है। इसीलिए नगर विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका मकसद शहरी नागरिकों को सभी तरह की सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर विकसित होने के साथ ही सभी निकाय एक पोर्टल से जुड़ जाएंगे। उसी पोर्टल पर अलग-अलग 15 प्रकार की सेवाओं के विकल्प मौजूद होंगे। आम नागरिक अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प का चयन कर सकता है। संबंधित निकाय के पास उनकी समस्या भेज दी जाएगी। मुख्यालय स्तर से इसकी निगरानी की जाएगी। इससे नागरिकों की समस्या का समाधान भी सुनिश्चित होगा। इसके अलावा विकास से जुड़े कार्यों के दुहराव से भी बचा जा सकेगा।नगर विकास विभाग ने इस पर अगले पांच वर्षों में करीब 120 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। लोगों को 15 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी शहरी नागरिकों को पंद्रह प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इसमें प्रोपर्टी टैक्स, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, नक्शा पास कराना, किसी समस्या की शिकायत करना, किसी काम के लिए एनओसी लेना, पेयजल और सीवरेज कनेक्शन, होर्डिंग्स या विज्ञापन, अन्य कर संग्रह, साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य होंगे। निकायों के लीगल, एसेट मैनेजमेंट, मैटेरियल मैनेजमेंट आदि प्रमुख कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा सॉफ्टवेयर विकसित होने के साथ ही नगर विकास विभाग इस सेवा की शुरुआत कर देगा। इससे पहले नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने सात निश्चय-3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत ई-गवर्नेंस को लागू कर रही है। इसके संचालन के लिए मुख्यालय स्तर पर विशेषज्ञों की एक टीम होगी।

केंद्र सरकार की नई पहल,शहरों के रोजगार और अर्थव्यवस्था का तैयार होगा विस्तृत रिपोर्ट कार्ड

रांची तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य के बीच केंद्र सरकार बड़े शहरों के समग्र विकास के लिए ठोस डेटा आधारित नीति तैयार करेगी। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने देश के उन 47 शहरों के लिए सिटी लेवल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट (नगर-स्तरीय सांख्यिकी रिपोर्ट) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है। इसमें झारखंड के दो शहर रांची और धनबाद का चयन हुआ है, जिसके आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से विशेष शहरी नीति निर्माण योजना बनानी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरों में हो रहे संरचनात्मक बदलावों को समझना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। क्यों आवश्यकता पड़ी केंद्र का मानना है कि देश के कई शहर आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के रूप में उभर रहे हैं। संरचनात्मक बदलाव के बावजूद शहर स्तर पर आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता सीमित है, जिससे साक्ष्य-आधारित शहरी नीति निर्माण और नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आर्थिक आंकड़े जारी होते थे, वे मुख्य रूप से देश या राज्य स्तर के होते थे। शहरों के भीतर रोजगार की क्या स्थिति है या वहां का व्यापार कैसा चल रहा है, इसका कोई सटीक सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के अधीन ‘एनएसओ’ ने यह नई पहल शुरू की है। इसमें रांची और धनबाद जैसे शहरों को स्वतंत्र इकाई मानकर उनका डेटा अलग से संकलित किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। पड़ोसी राज्यों में यूपी के सात शहर, बिहार के केवल एक चयनित 47 शहरों में महाराष्ट्र के सर्वाधिक 10 शहर शामिल हैं। झारखंड के दो शहर के अलावा उत्तर प्रदेश के 7 शहर, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के 2-2 और बिहार के एक शहर का चयन किया गया है। दो भागों में तैयार होगी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट में दस लाख से अधिक आबादी वाले संबंधित शहरों का विस्तृत रोजगार प्रोफाइल होगा। इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए कुल छह प्रमुख संकेतकों (इंडिकेटरों) का विश्लेषण किया जाएगा। इनमें श्रम बल सहभागिता दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, रोजगार की स्थिति और विभिन्न उद्योगों में रोजगार का वितरण शामिल होगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि शहरों में रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में अधिक हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। दूसरी रिपोर्ट असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर केंद्रित होगी। इसमें उन आर्थिक गतिविधियों (रेहड़ी-पटरी व्यवसाय, निर्माण मजदूर और छोटे घरेलू उद्योग) को शामिल किया जाएगा, जो सरकारी विनियमन या कराधान के दायरे से बाहर हैं। इसमें कुल 13 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण होगा। इसमें प्रतिष्ठानों की संख्या, स्वामित्व और साझेदारी आधारित प्रतिष्ठानों का प्रतिशत, किराए पर काम कर रहे कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी और व्यापार में इंटरनेट के उपयोग का प्रतिशत आदि प्रमुख हैं। इससे असंगठित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और उसकी चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी।