Vishwakarma yojana

 जयपुर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को आधुनिक तकनीक एवं वित्तीय सहायता से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण, प्रशिक्षण से लेकर ऋण स्वीकृति तक उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख 30 हजार से अधिक कारीगरों का पंजीकरण हो चुका है तथा इस श्रेणी में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है।  2 लाख 22 हजार 473 लाभार्थियों का बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण-  पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों को पारंपरिक कौशल को निखारने, आधुनिक उपकरणों के उपयोग, कार्य की गुणवत्ता में सुधार तथा उद्यमशीलता की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान में 2 लाख 22 हजार 473 लाभार्थियों का बेसिक प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रदेश में बढ़ई श्रेणी में 45 हजार 958 और राजमिस्त्री में 38 हजार 450 कारीगरों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। 2.17 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी-  योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत राजस्थान में 62 हजार से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पात्र कारीगरों को टूलकिट सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख 17 हजार 84 ई-वाउचर जारी किए गए हैं। इससे कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, कच्चे माल की खरीद के साथ ही कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।  वर्ष 2028 का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल-  पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत केन्द्र सरकार ने देशभर में वर्ष 2028 में 30 लाख कारीगरों एवं शिल्पकारों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा था, जिसे निर्धारित समय से पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसमें 30 सितंबर 2026 तक पंजीकृत 30 लाख 3 हजार 925 कारीगर एवं शिल्पकारों में से 24.39 लाख से अधिक कारीगरों का बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। वहीं, देशभर में लगभग 5 हजार 350 करोड़ रुपये के 6.23 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत एवं 26.17 लाख से अधिक टूलकिट ई-वाउचर जारी किए जा चुके हैं। आईआईएम मुंबई के एक समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार इस सर्वे में शामिल लाभार्थियों में से 93 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में प्रशिक्षण के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

 लखनऊ योगी सरकार ने युवाओं और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 का दायरा व्यापक कर दिया है। अब योजना में पहले से शामिल 11 ट्रेडों के साथ 14 नए ट्रेड जोड़े गए हैं। इस विस्तार के बाद योजना में कुल 25 ट्रेड शामिल हो गए हैं। नई व्यवस्था में मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा और मछुआरा जैसे पांच नए पारंपरिक ट्रेड शामिल किए गए हैं। वहीं आधुनिक जरूरतों को देखते हुए मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत, विद्युत सामान, प्लम्बर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सौंदर्य एवं वेलनेस को भी योजना से जोड़ा गया है। नए ट्रेडों के जुड़ने से अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के हुनर रखने वाले अधिक कारीगर योजना के दायरे में आ सकेंगे। सरकार का यह विस्तार युवाओं को बदलती तकनीक और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हुनरमंदों को बाजार से जोड़ने की कोशिश उपायुक्त उद्योग अमरेश पांडे, सहायक आयुक्त दिनेश आर्य का कहना है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 का विस्तार योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक कारीगरों के हुनर को संरक्षित करने के साथ युवाओं को रोजगार के बजाय स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कारोबार के लिए 10 लाख तक लोन प्रशिक्षण के साथ कारोबार के लिए मदद का प्रावधान है। 10 लाख रुपये तक ऋण मिल सकेगा। सामान्य श्रेणी के पुरुषों को लागत का 10 प्रतिशत, जबकि महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करनी होगी। शेष राशि पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। सीजीटीएमएसई योजना के तहत ऋण 100 प्रतिशत बिना गारंटी सुरक्षित होगा। नियमित भुगतान करने पर पांच वर्षों तक ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। छह माह की मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण का भुगतान 54 किस्तों में किया जा सकेगा। 10 दिन की ट्रेनिंग और 500 रुपये मानदेय योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को 15 हजार रुपये मूल्य तक की उन्नत टूलकिट फ्री दी जाएगी, साथ ही सरकारी मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।