Day: July 2, 2025

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेश में 2 चरणों में राजस्व महाअभियान संचालित किये गये। राजस्व महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण का क्रम राजस्व महाअभियान-2 के बाद भी जारी है। राजस्व महाअभियान-2 के बाद फरवरी-2025 से अब तक राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 8 लाख 49 हजार 681 प्रकरणों का रिकॉर्ड निराकरण किया गया है। यह निराकरण राजस्व महा-अभियान के बाद जनवरी-2025 के अंत से अब तक किया गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति, राजस्व न्यायालयों की दक्षता, पारदर्शिता और तीव्रता को दर्शाती है। राजस्व महा-अभियान से प्रकरणों के निराकरण में आयी तेजी लगातार बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 27 जनवरी, 2025 के बाद से अब तक के प्रकरणों के निराकरण की जिलेवार स्थिति में आगर-मालवा में 10 हजार 417, अलीराजपुर में 2550, अनूपपुर में 10 हजार 690, अशोकनगर में 10 हजार 130, बालाघाट में 21 हजार 897, बड़वानी में 5 हजार 610, बैतूल में 21 हजार 407, भिण्ड में 21 हजार 964, भोपाल में 31 हजार 996, बुरहानपुर में 6 हजार 340, छतरपुर में 28 हजार 325, छिंदवाड़ा में 23 हजार 84, दमोह में 15 हजार 616, दतिया में 14 हजार 501, देवास में 16 हजार 395, धार में 13 हजार 362, डिण्डौरी में 9 हजार 203, गुना में 14 हजार 784, ग्वालियर में 26 हजार 221, हरदा में 5 हजार 704, इंदौर में 31 हजार 540, जबलपुर में 28 हजार 167, झाबुआ में 6 हजार 730, कटनी में 22 हजार 299, खण्डवा में 13 हजार 413, खरगौन में 14 हजार 37, मैहर में 8 हजार 612, मण्डला में 11 हजार 110, मंदसौर में 14 हजार 776, मऊगंज में 6 हजार 788, मुरैना में 21 हजार 538, नर्मदापुरम में 12 हजार 89, नरसिंहपुर में 9 हजार 650, नीमच में 8 हजार 710, निवाड़ी में 4 हजार 491, पांढुर्णा में 5 हजार 16, पन्ना में 11 हजार 544, रायसेन में 15 हजार 343, राजगढ़ में 15 हजार 911, रतलाम में 13 हजार 720, रीवा में 31 हजार 789, सागर में 25 हजार 841, सतना में 18 हजार 959, सीहोर में 17 हजार 112, सिवनी में 20 हजार 725, शहडोल में 12 हजार 646, शाजापुर में 14 हजार 816, श्योपुर में 5 हजार 134, शिवपुरी में 21 हजार 98, सीधी में 13 हजार 653, सिंगरौली में 17 हजार 373, टीकमगढ़ में 11 हजार 387, उज्जैन में 26 हजार 614, उमरिया में 7 हजार और विदिशा जिले में 19 हजार 854 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। 

भोपाल प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई 2025 को भोपाल में जन सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर और आयोग के सदस्य श्री भूवन भूषण कमल जनसुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई राज्य अतिथि गृह (व्हीआईपी गेस्ट हाउस) लालघाटी में 4 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें मध्यप्रदेश की पिछड़े वर्ग की 32 जातियों (जो राज्य पिछड़ावर्ग की सूची में है, किन्तु केन्द्र की सूची में नहीं हैं।) को केन्द्र की सूची में शामिल करने पर सुनवाई करेंगे। उक्त जानकारी आयुक्त पिछड़ा वर्ग ने दी है। 

नई दिल्ली  कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से संबंधित खबरों का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। पिछले दो साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 90 हजार रुपए से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि जनता कर्ज में डूब रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे हैं तथा उनकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, " "अच्छे दिन" का कर्ज़! मोदी सरकार ने पिछले ग्यारह सालों में देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई प्रयास नहीं किया गया, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए सारी नीतियां बनाई गईं, जिसका अंजाम आज देश की जनता भुगत रही है।" 'देश पर कर्ज का बोझ मोदी राज में चरम पर है' उन्होंने कहा कि यह सच्चाई किसी न किसी तरह हर रोज हमारे सामने आ रही है। रमेश ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा किया, " रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट से भारत की अर्थव्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। सरकार कि ओर से आंकड़ेबाजी और विषेशज्ञों का सहारा लेकर असली कमियों को छुपाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नही कर सकता कि देश पर कर्ज का बोझ मोदीराज में चरम पर है। "   लोगों की आमदनी का 25.7 % हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा- जयराम रमेश उन्होंने कहा कि दो साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 90,000 रुपए बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है यानी लोगों की आमदनी का 25.7 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, "सबसे ज्यादा 55 प्रति कर्ज तथाकथित रूप से क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ईएमआई आदि के लिए जा रहा है, जिसका मतलब है इस महंगाई में परिवारों की आय में उनका गुजारा नहीं हो रहा है और वे कर्ज लेने पर मजबूर हैं। असुरक्षित कर्ज 25 प्रतिशत पार हो चुका है।'' 'युवाओं के पास नौकरी नहीं है… ' रमेश के अनुसार, सबसे चिंताजनक बात यह है कि मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों का/बाहरी कर्ज 736.3 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। 'जनता कर्ज में डूब रही है और PM मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जनता कर्ज में डूब रही है और प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। रमेश ने कहा, "सीधा सवाल यह है कि जब सारी सरकारी परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी या निजी भागीदारी से ही हो रहे हैं तो देश पर कर्जा क्यों बढ़ रहा है तथा हर देशवासी पर 4,80,000 रुपये का कर्ज क्यों हो गया है ?'' 

भोपाल  मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित लोकपथ मोबाइल ऐप ने अपनी पहली वर्षगांठ के साथ एक सराहनीय उपलब्धि दर्ज की है। बुधवार को लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में इस अवसर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऐप के अब तक की सफलता, नागरिकों की भागीदारी और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लोकपथ ऐप की शुरुआत 2 जुलाई 2024 को विधानसभा परिसर में की गई थी। ऐप ने अपने पहले ही वर्ष में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक इस ऐप पर 7800 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का त्वरित समाधान कर दिया गया है। लगभग 1.5 लाख नागरिकों द्वारा ऐप को डाउनलोड किया जाना यह दर्शाता है कि जनता में इसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता को लेकर गहरी स्वीकार्यता बनी है। ऐप की सफलता पर मंत्री श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए लोकपथ ऐप को “जनभागीदारी आधारित डिजिटल गवर्नेंस का प्रभावी उदाहरण” बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में ऐप के 5 लाख डाउनलोड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए व्यापक जनजागरण और प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। लोकपथ ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली जब ‘कौन बनेगा करोड़पति’ जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने इससे संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश का यह नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन चुका है। मंत्री श्री राकेश सिंह ने बैठक में नागरिकों को और अधिक त्वरित सेवा देने के लिए नियमित समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निराकरण करना चाहिए। यदि समय सीमा में सड़क की मरम्मत करना संभव नहीं है तो संबंधित शिकायतकर्ता को दूरभाष पर कारण बताते हुए सुधार में लगने वाले समय की जानकारी देना चाहिए। उन्होंने प्रमुख अभियंताओं को साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करने तथा लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। मंत्री श्री सिंह ने सभी परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के कार्यालयों में एक-एक नोडल अधिकारी को नियुक्ति करने के निर्देश देते हुए उन्हें भोपाल में विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही। साथ ही, ऐप से जुड़ी गूगल प्ले स्टोर टिप्पणियों पर विभागीय उत्तर देने की प्रक्रिया आरंभ करने की सिफारिश भी की गई, जिससे नागरिकों का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। बैठक में यह सुझाव भी आया कि नगर निगम की सड़कों को भी लोकपथ ऐप से जोड़ा जाए, जिससे नगरीय क्षेत्रों में भी सड़क समस्याओं का समाधान इसी प्लेटफॉर्म से हो सके। एनएचएआई के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को लोकपथ से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है — जो आने वाले समय में राज्य के समग्र सड़क नेटवर्क प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। बैठक में प्रमुख अभियंता श्री केपीएस राणा, श्री एस.आर. बघेल, भवन विकास निगम के प्रमुख अभियंता श्री अनिल श्रीवास्तव, सड़क विकास निगम के तकनीकी सलाहकार श्री आर.के. मेहरा, भोपाल परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय मस्के, श्री आनंद राणे, श्री बी.पी. बोरासी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और ऐप के क्रियान्वयन व सुधार की दिशा में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए।  

भोपाल  केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा में मातृ-भाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। श्री प्रधान ने यह बात बुधवार को भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह से सौजन्य मुलाकात के दौरान कही। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री‍सिंह ने बताया कि प्रदेश में 4473 शासकीय स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इन शालाओं में करीब एक लाख बच्चे नामांकित है। प्रदेश में ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या दर कम करने के लिए स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी दी।  

ढाका बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी। ‘ढाका ट्रिब्यून' अखबार ने कहा कि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला जारी किया। इसी फैसले में न्यायाधिकरण ने गैबांधा में गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने जेल की सजा सुनाई। प्रधानमंत्री पद से हटने और 11 महीने पहले देश छोड़ने के बाद पहली बार अवामी लीग की नेता को किसी मामले में सजा सुनाई गई है। 

मुंबई, सोनी सब के शो ‘तेनाली रामा ’ में तेनाली रामा का किरदार निभा रहे कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि वह कुनाल करण कपूर के साथ इस शो के सेट पर खूब धमाल मचाते हैं। सोनी सब का लोकप्रिय शो ‘तेनाली रामा ’ इन दिनों अपने रोमांचक मिस्ट्री ट्रैक के कारण दर्शकों को खूब पसंद किया जा रहा है। जहां शो में बुद्धिमत्ता और हास्य का मेल देखने को मिलता है, वहीं यह दर्शकों को एक जांचपूर्ण यात्रा पर भी ले जाता है ,जहां तेनाली रामा (कृष्णा भारद्वाज), लक्ष्मणप्पा (कुनाल करण कपूर) और तेज दिमाग वाले कोतवाल (निखिल आर्य) मिलकर पुराने जमाने की चतुराई और तर्कशक्ति से जटिल मामलों को सुलझाते हैं।लेकिन यदि कैमरे के पीछे झांकें, तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग है ।हंसी-ठिठोली, मस्ती भरे पल और एक ऐसी तिकड़ी जो सेट पर मस्ती की जान बन चुकी है। यह तिकड़ी सेट पर गहराई से जांच करते अपने किरदारों के विपरीत, पर्दे के पीछे पूरी मस्ती में डूबी रहती है। कभी हल्की-फुल्की शरारतें करना, कभी मीम्स शेयर करना, तो कभी खुद की गलतियों पर हंसना, इनका आपसी मेलजोल शूटिंग के माहौल को बेहद मजेदार और सहयोगपूर्ण बनाता है। कृष्णा भारद्वाज ने अपने इस ऑफ-स्क्रीन बॉन्ड के बारे में कहा, “कुनाल और मैं सेट पर पूरी तरह धमाल मचाते हैं।जैसे दो शरारती बच्चे जो हमेशा हंसते रहते हैं, मजाक करते हैं, और सबको चिढ़ाते रहते हैं। हमारा सबसे पसंदीदा निशाना है निखिल आर्य, जो हमारी हंसी के बिना मतलब फूटते ठहाकों से अकसर उलझ जाते हैं, लेकिन हर बार बड़े अच्छे मूड में सब झेलते हैं। जब हम तीनों साथ होते हैं, तो हमारी मस्ती और केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त होती है कि हमें सही मायनों में शो के ‘फन मस्किटियर्स’ का खिताब मिल चुका है।” शो ‘तेनाली राम’ हर सोमवार से शनिवार, रात 10 बजे, सिर्फ सोनी सब पर प्रसारित होता है।  

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रेलवे तथा राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें – कलेक्टर सीधी   कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे तथा राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। रेलवे विभाग के अधिकारी कार्यों के प्राथमिकता क्रम को निर्धारित करते हुए राजस्व अधिकारियों के सतत संपर्क में रह कर कार्य मे प्रगति लाएं।   सीधी सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने लंबित रकबों के भू-अर्जन के धारा 11, 19, 21 की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जो भुगतान लंबित है उनकी कमियों को दूर करते हुए अगले एक सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करायें। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया, ताकि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो।   बैठक में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, चुरहट शैलेष द्विवेदी, सिहावल प्रिया पाठक, उप मुख्य अभियंता निर्माण रीवा घमंडी लाल मीणा, उप मुख्य अभियंता सीधी अवलीश मीणा, सहायक कार्यकारी अभियंता निर्माण सीधी अविनाश कुमार, वरिष्ठ खंड अभियंता निर्माण सीधी गिरधर मीणा, कुलदीप शर्मा उपस्थित रहे।