Day: July 8, 2025

भोपाल आज राजधानी भोपाल में भाजपा के जिला अध्यक्ष रवीन्द्र यति से क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष मनोज मीक ने औपचारिक भेंट की। इस अवसर पर ‘कमाल का भोपाल’ अभियान से संबंधित पुस्तकों की प्रतियाँ सौंपते हुए अभियान की हालिया प्रगति से उन्हें अवगत कराया गया। यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ‘प्रोफेशनल मीट’ के दौरान, भाजपा जिला संगठन ने ‘कमाल का भोपाल’ अभियान को पूर्ण राजनीतिक समर्थन देने का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा था। आज की भेंट उस समर्थन के लिए आभार प्रकट करने और आगामी योजनाओं पर समन्वय हेतु हुई। जिला अध्यक्ष रवीन्द्र यति ने राजधानी के नागरिकों की आकांक्षाओं, युवाओं के भविष्य और भोपाल को एआई-लाइटहाउस और लॉजिस्टिक सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में चल रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा: “‘कमाल का भोपाल’ अभियान राजधानी की सकारात्मक ब्रांडिंग के साथ-साथ उसका खोया हुआ नेतृत्व दिलाने की ऐतिहासिक पहल है। यह राजधानी की आकांक्षाओं से जुड़ा प्रेरक अभियान है, जिसमें हम पूरी निष्ठा से साथ हैं।” मनोज मीक ने इस अवसर पर कहा: “यह अभियान एकजुट प्रयासों की माँग करता है। राजनीतिक, प्रशासनिक और नागरिक सहभागिता ही भोपाल को वैश्विक पहचान दिला सकती है। भाजपा का यह समर्थन हमारे लिए संबल और दिशा दोनों है। राजनीतिक समर्थन से यह अभियान अब राजधानी का जन-अभियान बनने की ओर बढ़ चला है।” यह संवाद सिर्फ भेंट तक सीमित नहीं रहा इसमें ‘एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ के पूर्व आयोजन, आमंत्रित डेलीगेशन और राज्य सरकार के साथ प्रस्तावित नीति संवाद पर भी विमर्श हुआ। ‘कमाल का भोपाल’ अब एक साझा अभियान बन चुका है।

जयपुर  मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गरीबों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा 2025 के तहत मंगलवार को तहसील स्तर पर आयोजित फॉलोअप शिविर में सुन्दरा पुत्र जुवारा जाति मीणा व जगदीश, नाहरा, बजरंग तथा सुरा पुत्र रामजीवण निवासी रतनपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी फागी राकेश कुमार व तहसीलदार फागी रवि शेखर चौधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया की उनके मध्य खेतों व कुंए पर जाने वाले रास्ता संबंधी विवाद है। भूमि विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपसी विवाद के कारण प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं पुलिस थाना में भी मुकदमा दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए परिवादियों के बीच आपसी समझाईश की गई। परिवादियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी की समझाईश पर न्यायालय में दर्ज प्रकरण जिसमें कुल 19 बीघा जमीन 10 खसरे एवं 06 परिवारों के 30 व्यक्तियों के बीच चल रहा विवाद आपसी सहमति से खत्म होने पर आपसी सहमति से विभाजन के कुर्रेजात मौके पर ही तैयार किये गये। वर्षों से चल रहे विवाद मिनिटों में खत्म होने एवं कुर्रेजात तैयार होने तथा पुलिस थानें में दर्ज मुकदमा वापस होने पर परिवादियों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। परिवादियों ने मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन का पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा के तहत शिविर आयोजित करवाने पर उनके परिजनों की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद दिया है। पेंशन का सत्यापन होने से अमरचन्द रैगर व गीता देवी बलाई को मिली राहत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा के अन्तर्गत मंगलवार को पंचायत समिति सांभरलेक में आयोजित ब्लॉक स्तरीय फोलोअप शिविर के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के द्वारा ग्राम पंचायत नौरंगपुरा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को भेजकर  विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का सत्यापन करवाया गया जिससे प्रार्थी गीता देवी बलाई व अमरचन्द रैगर ने राहत की सांस ली और राज्य सरकार का पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा फोलोअप शिविर आयोजित करने पर आभार व्यक्त किया।

लखनऊ अब परिषदीय विद्यालयों की कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड नहीं दिखेंगे। उनकी जगह हर कमरे में गुणवत्ता वाले ग्रीन और व्हाइट बोर्ड लगाए जाएंगे। यह बदलाव सिर्फ पढ़ाई के माध्यम को रंगीन और साफ नहीं बनाएगा, बल्कि सरकारी स्कूलों की पुरानी तस्वीर भी बदलेगा। प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कुछ विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड को पहले ही हटाया जा चुका है। अब इसे हर विद्यालय में बदला जाएगा। दरअसल, वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों को ‘कंपोजिट स्कूल ग्रांट’ के तहत 246 करोड़ 51 लाख 75 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह पूरी राशि सभी जिलों के लिए जारी हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इससे स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुधार कराना है। स्कूलों को मिलने वाली इस ग्रांट का हिसाब अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। हर विद्यालय की दीवार पर वर्षवार और मदवार तरीके से पेंट कर यह बताया जाएगा कि कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ। यानी गांव के लोगों को भी यह आसानी से पता चलेगा कि स्कूल में क्या-क्या काम हुआ है। शिक्षक इसे पारदर्शिता और जनजागरूकता की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं। ग्रांट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्कूलों की साफ-सफाई पर खर्च करना होगा। शिक्षकों को मिले टैबलेट के लिए सिम और इंटरनेट खर्च अब ग्रांट से ही जिला स्तर पर चुकाया जाएगा। जिन स्कूलों में 250 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, वहां आरओ वाटर कूलर के लिए 75 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि अलग से दी जाएगी। हर स्कूल में मेडिकल किट रखना भी अनिवार्य होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मंगलवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस रकम के सही उपयोग के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की दीवारों पर खर्च का ब्यौरा पेंट कराना अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और समुदाय की भागीदारी बढ़े। कुछ शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब स्कूल के बाहर ही पेंटिंग के जरिये पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया और कैसे खर्च हुआ, तो गांव के लोगों में स्कूल के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा और जागरूकता भी।  

भोपाल  ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्ता पूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इसके लिए वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक की कार्य योजना बनायी गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन पर 5 हजार 163 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए निर्माण कार्यों और संरचनाओं के उन्नयन पर 1154 करोड़, सिंहस्थ-2028 के लिए जरूरी कार्यों के लिए 185 करोड़, नवीन अति उच्चदाव उप केन्द्रों के निर्माण पर 1015 करोड़, मुरैना संभागीय मुख्यालय एवं ग्वालियर शहर के उत्तरी भाग को अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए नवीन अति उच्चदाब लाइनों के निर्माण पर 54 करोड़, प्रदेश में विद्यमान अति उच्चदाव ट्रांसफार्मरों की क्षमता संवर्धन पर 1280 करोड़, आरडीएसएस योजना में वितरण कंपनियों के लिए 184 नग नवीन 33 के.व्ही. में निर्माण पर 81 करोड़, डबल पोल, फोर पोल लाइन को टॉवर लाइन में रूपांतरण पर 662 करोड़ अति उच्चदब टेप लाइनों के स्थान पर लाइनों का लूप-इन, लूप-आउट किया जाना एवं एकल स्त्रोत से प्रदायित उप केन्द्रों के लिए नई लाइनों के निर्माण पर 451 करोड़ और स्काडा प्रणाली के प्रतिस्थापन सहित अन्य कार्यों पर 281 करोड़ रूपये खर्च होंगे। 

महासमुंद : जिले में अब तक 274.3 मिलीमीटर औसत वर्षा सर्वाधिक वर्षा पिथौरा तहसील में 326.6 मिलीमीटर आज 25.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज महासमुंद  महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2025 से अब तक 274.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा पिथौरा तहसील में 326.6 मिलीमीटर, सरायपाली में 297.7 मिलीमीटर, महासमुंद में 281.8 मिलीमीटर, बसना में 257.4 मिलीमीटर, बागबाहरा में 257.2 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 225.4 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 08 जुलाई को 25.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में पिथौरा तहसील में 36.0 मिलीमीटर, महासमुंद में 32.0 मिलीमीटर, कोमाखान में 25.9 मिलीमीटर, बागबाहरा में 22.6 मिलीमीटर, बसना में 18.1 मिलीमीटर एवं सरायपाली तहसील में 15.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।  

भोपाल  स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध प्राईवेट स्कूलों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये विश्वसनीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप आधुनिक कृषि के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को कृषि संकाय को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। उन स्कूलों में, जिनके पास दो एकड़ से अधिक भूमि है, वहां प्राथमिकता के साथ कृषि संकाय शुरू किये जा सकते है। स्कूल शिक्षा मंत्री मंगलवार को मंत्रालय में नई शिक्षा नीति 2020 की टास्क फोर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु पर परिजन को नौकरी देने की व्यवस्था में सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव देने के लिए कहा। स्कूल शिक्षा मंत्री श्र‍ी सिंह ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पढ़ाई की तैयारी करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। यह काम पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर अलीराजपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और उज्जैन जिले में शुरू किये जाएं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के पढ़ाने से बच्चे सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के पूर्व कक्षाओं में पढ़ाई के लिये तैयार होकर जाएंगे। उन्होंने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र (एससीईआरटी) को मजबूत किये जाने के लिए संचालक की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मूल्याकंन के लिए शिक्षाविदो के साथ आगामी 29 जुलाई को बैठक भी की जाए। इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा 2020 की घोषणा की थी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में त्रिभाषा फॉरमूला को सख्ती लागू करने के निर्देश दिये। बैठक में ई-अटेंडेस, "हमारे 'शिक्षक," डिजिटल प्लेटफार्म के क्रिन्यान्वन पर चर्चा की गई। मंत्री श्र‍ी सिंह ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिये ‍सबको इसकी परिधि में लाना चाहिए। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल में रेमेडियल मॉडूयल भेजे गए थे। आयुक्त ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों में लगभग शत प्रतिशत पाठ्य पुस्तके पहुँचा दी गई थीं। टास्क फोर्स के सदस्यों ने स्कूलों और पालकों को मातृभाषा के महत्व को समझाने, पालकों की नियमित बैठक, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में टास्क फोर्स समिति के सदस्यों में प्रमुख रूप से श्री अशोक कंडेल, डॉ. राम भावसार एवं अन्य सदस्यगण मौजूद थे। 

बरेली  बरेली में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। एसएसपी के अनुसार कांवड़ यात्रा में डीजे की अधिकतम 12 फुट की मानक ऊंचाई तय की गई है। इससे सभी डीजे संचालकों व जत्थेदारों को अवगत करा दिया गया है। कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई 12 फुट से अधिक नहीं होगी। बरेली में कांवड़ यात्रा के संबंध में एसएसपी अनुराग आर्य ने यह निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने बताया कि कांवड यात्रा के संबंध में सभी जत्थेदारों व डीजे संचालक के साथ बैठक कर ली गई है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार डीजे की अधिकतम 12 फुट की मानक ऊंचाई तय की गई है। इससे सभी को अवगत करा दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह-जगह पुलिस सहायता शिविर लगाए जाएंगे। कांवड़ सेल का गठन किया गया है।  एसएसपी ने बताया कि इंफोलाइन के माध्यम से सभी जत्थेदारों से उनकी समस्या, रूट क्लियर, आने-जाने के संबंध में जानकारी कर ली जा रही है। शिव मंदिरों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है। सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जिन लोगों ने भड़काऊ पोस्ट की हैं, उनको भी सूचीबद्ध किया गया है।  उन्होंने कहा कि प्रबुद्धजनों से लगातार संवाद किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से सारी समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है। इंफोलाइन में 10 सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार जत्थेदारों से बात कर जानकारी ले रहे हैं। मिश्रित आबादी के संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिकेट की व्यवस्था व सभी मंदिरों पर पुलिस भ्रमण की व्यवस्था को लागू किया गया है। जिलेभर में सावन भर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। ऑनलाइन मीटिंग कर परखीं तैयारियां  सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी अनुराग आर्य ने ऑनलाइन मीटिंग के जरिये तैयारियां परखीं। साथ ही उचक्कों व शोहदों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। छेड़खानी, छिनैती जैसे महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए मंदिरों पर महिला पुलिस की भी नियमित ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ जत्थों के रूट व जुलूस पर भी निगरानी के निर्देश दिए हैं।  एसएसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सावन के दौरान सतर्कता एवं सजगता बनाए रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम पुख्ता कर लिए जाएं। ऑनलाइन मीट में जिले के सभी एसपी, सीओ, सीओ एलआईयू, सभी थाना प्रभारी और प्रभारी यूपी 112 शामिल रहे। इन बिंदुओं पर एसएसपी ने दिए निर्देश      श्रावण मास की तैयारियां व संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था।     कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रबंधन एवं ट्रैफिक नियंत्रण।     कांवड़ यात्रा एवं जुलूसों के लिए रूट मैपिंग एवं भीड़ नियंत्रण की स्थिति।     संवेदनशील क्षेत्रों में कलस्टर मोबाइल टीम की संख्या एवं तैनाती योजना।     कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ड्यूटी प्लान व क्षेत्रीय गश्त की योजना।     अन्य सुरक्षा एवं प्रशासनिक बिंदुओं पर विचार विमर्श।  

भोपाल  आकाशीय बिजली यानि वज्रपात से बचाव के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जन समुदाय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आम-जन इन निर्देशों को अपनाकर आकाशीय बिजली से सुरक्षा और बचाव किया जा सकता है। आकाशीय बिजली या वज्रपात से आउटडोर यथा बाहरी गतिविधियों में शामिल लोग जैसे खेतों, औद्योगिक स्थानों, निर्माण और सामग्री हैंडलिंग वाले स्थलों पर काम करने वाले लोग सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। आकाशीय बिजली किसी भी समय गिर सकती है और यह मानसून के पहले जून-जुलाई में अधिक होती है। दोपहर और सायंकाल के बीच वज्रपात की घटनाएं सर्वाधिक देखी जाती हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि ऊंची नुकीली संरचनाओं, पेड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने की अधिक संभावना होती है। ऐसे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। धातु का मचान, धातु के उपकरण, पानी के पाइप या प्लम्बिंग, बिजली का संचालन करने वाली सामग्री अथवा सतहों के संपर्क से बचें। ऊंची अधोसंरचनाएं, पहाड़ी टेकरी, बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे, ऊंचा पेड़, छत, मचान, धातु की सीढ़ी, बड़े मशीन जैसे बुलडोजर, क्रेन और ट्रैक्टर जैसे वाहनों से दूर रहें। विस्फोट संभावित क्षेत्रों तथा उद्योग स्थलों से तत्काल सुरक्षित स्थल की ओर प्रस्थान करें। धातु युक्त वाहनों से विद्युत प्रवाह संभावित होने के कारण तुरंत सुरक्षित स्थलों की ओर जाएं। सड़क पर होने पर तुरंत किसी भवन के अंदर शरण लें। आकाशीय बिजली के गर्जन सुनाई देने के बाद कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित स्थान पर बने रहें। घर और कार्यस्थल पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाये बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संपर्क से दूरी बनाए रखें। इन्हें पावर प्लग से पृथक करें। बिजली का प्रवाह किसी भी दीवार, फर्श, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रेडियो और टेलीविजन रिसेप्शन सिस्टम तारों के माध्यम से हो सकता है। घर, कार्यालय में अर्थिंग सुनिश्चित करें। खुले हुए खिड़की, दरवाजे, धातु के पाइप इत्यादि के पास खड़े नहीं रहें। पानी के धातु पाइप से बिजली प्रवाहित हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिये गये हैं। विभाग द्वारा चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिए आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। पर्याप्त संख्या में औषधियाँ, सामग्री और पैरामेडिकल स्टॉफ का उन्मुखीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं, ए.एन.एम./सी.एच.ओ. के पास जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा पर्यवेक्षकों को स्थानीय स्तर पर आपात सेवा स्थापित करने के लिए तैयार रखा जाये। शासकीय अमले की सहायता के लिये स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों व पैरामेडिकल स्टॉफ को चिन्हित कर आपात स्थिति में उनकी सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।