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Day: July 19, 2025

20 जुलाई रविवार 2025, सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का भाग्य

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मेष: आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। अपने भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए आपने अतीत में जो भी पैसा निवेश किया था, उसका आज फल मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ: आज आपको मानसिक शांति मिल सकती है। आज आप पैसे जमा करने और बचाने का हुनर सीख सकते हैं। आज अचानक रोमांटिक मुलाकात होने की संभावना है। व्यापारिक रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवनसाथी आपको सरप्राइज दे सकता है। मिथुन: आज का दिन आपकी एनर्जी व आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। माता-पिता का सहयोग मिलने से लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार में सुधार होगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहने वाला है। कर्क: आज आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलने से थकान महसूस हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से कमाई होने की संभावना है। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच खुशी खोजने की कोशिश करने की जरूरत है। जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी और यादगार दिन बिता सकते हैं। सिंह: आज आपको आर्थिक रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। खर्चों की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। आपके माता-पिता का सहयोग मिलने से वैवाहिक जीवन की परेशानी खत्म हो सकती है। विवाहित जातक संतान की सेहत का ध्यान रखें। व्यापारिक सफलता मिल सकती है। कन्या: आज आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। सकारात्मक सोच रखकर ही आप इस समस्या से लड़ सकते हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आज शाम आप अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में कारोबारियों को यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तुला: आज मन में आशा-निराशा के भाव हो सकते हैं। खर्चों की अधिकता आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर खुशहाल और सहज नजर नहीं आ रहे हैं। आपका कोई करीबी आपसे उनके साथ अच्छा समय बिताने के लिए कहेगा, लेकिन समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। व्यापार में विस्तार के योग हैं। वृश्चिक: आज आपको सकारात्मक रहकर परेशानियों का सामना करना चाहिए। आपका कोई सपना पूरा होते हुए नजर आ सकता है। सुख-सुविधाओं पर खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू मामलों और लंबित घरेलू कामों को निपटाने के लिए अनुकूल दिन है। आपका दिन खूबसूरत रोमांटिक रहेगा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। धनु: आज आपका सकारात्मक नजरिया लोगों को प्रभावित करेगा। नौकरीपेशा जातकों को स्थायी धन की जरूरत होगी, लेकिन पिछले दिनों किए गए बेकार के खर्चों के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। यात्रा लाभकारी रहने वाली है। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। मकर: आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों की मदद से आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपके पिता आज आपके लिए कोई खास तोहफा ला सकते हैं। विवाहित जातकों का रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। कारोबार में वृद्धि के साथ मुनाफा हो सकता है। कुंभ: आज आपको संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। भावुकता में आकर कोई फैसला न लें। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामले हल हो सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। मीन: अपने जीवनसाथी के साथ डिनर करना आपको शानदार मूड में रखेगा। आज आप अपने परिवार के बड़े-बुजुर्गों से धन को मैनेज करने के बारे में सलाह ले सकते हैं। सेहत अच्छी रहने वाली है। ऑफिस में गॉसिप से दूरी बनाए रखें।

देश की सुरक्षा के लिए सरकार करेगी द्वीप का अधिग्रहण, क्या आप जानते हैं पूरा मामला?

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कोच्चि लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए द्वीपसमूह के एक आबाद द्वीप बित्रा का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है। मगर, स्थानीय कांग्रेस सांसद हमदुल्ला सईद ने इस कदम का यह कहते हुए विरोध किया है कि इसके पीछे असली उद्देश्य स्थानीय आबादी को विस्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम का विरोध करने के लिए वह सभी राजनीतिक और कानूनी रास्ते तलाशेंगे। वह आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह करेंगे। हाल में ही जारी की गई थी अधिसूचना उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक सरकारी अधिसूचना में राजस्व विभाग द्वारा बित्रा द्वीप के संपूर्ण भू-क्षेत्र को अपने अधीन करने के प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य इसे केंद्र की संबंधित रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को हस्तांतरित करना है। पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह पहल द्वीप की रणनीतिक स्थिति, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिकता और प्रशासनिक चुनौतियों से प्रेरित है। प्रादेशिक प्रशासन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रासंगिक प्रविधानों के अनुसार द्वीप का अधिग्रहण करेगा। इसके लिए प्रस्तावित क्षेत्र का 'सामाजिक प्रभाव आकलन' का अध्ययन किया जाना है। जिला कलेक्टर शिवम चंद्र ने आदेश में कहा कि 'सामाजिक प्रभाव आकलन' पहल के तहत ग्राम सभाओं सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण 11 जुलाई को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने किया फैसले का विरोध इस बीच, लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद ने बित्रा द्वीप के अधिग्रहण का विरोध करते हुए कहा है कि इस कदम के पीछे असली उद्देश्य स्थानीय आबादी को विस्थापित करना है। सांसद ने कहा कि बित्रा केंद्र शासित प्रदेश का कम आबादी वाला सबसे छोटा द्वीप है और वह रक्षा आवश्यकताओं के बहाने प्रशासन द्वारा इसे अधिग्रहित करने के प्रयास का विरोध करेंगे। उन्होंने इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। सईद ने बताया कि रक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि सरकार द्वारा पहले ही कई द्वीपों में अधिग्रहित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन विकल्पों पर विचार किए बिना दशकों से स्थायी आबादी वाले बित्रा को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से बिना किसी परामर्श के, खासकर ऐसे समय में जब द्वीपों में स्थानीय पंचायतें काम नहीं कर रही हैं, ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है और नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।  

मप्र में उपार्जन केंद्रों की गुणवत्ता और सुविधाओं से केंद्रीय मंत्री को कराया अवगत

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भोपाल  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को दिये जा रहे खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई दी जाये। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश में चावल की जगह गेहूं का उपयोग बहुतायत में होता है। समय – समय पर यह देखने में आता है कि कुछ व्यापारी हितग्राहियों को प्रलोभन देकर उनसे कम दाम में चावल खरीद लेते है, जिससे बाजार में दुरूपयोग की घटनाएं सामने आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिये मप्र में पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाना हितकारी होगा। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने यह सुझाव नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से भेंट के दौरान दिया। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री जोशी को मध्यप्रदेश में उपार्जन केंद्रों में सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के संबंध में किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि प्रदेश में विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं में से सरप्लस मात्रा उपार्जन अवधि के पश्चात् गोदामों से सी-मोड में भारतीय खाद्य निगम को प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिये 2.89 प्रति क्विंटल लोडिंग एव हेण्डलिंग व्यय की स्वीकृति नहीं की गई थी। मंत्री श्री राजपूत ने अनुरोध किया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों से उठाव किये गये गेहूं की लोडिंग एवं हेण्डलिंग व्यय की राशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है, जिसे शीघ्र जारी किया जाये। 1500 करोड़ का अनुदान भुगतान जल्द कराने का आग्रह खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री जोशी को अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में पात्र परिवारों को वितरित किये गये खाद्यान्न- का डाटा भारत सरकार के अन्न वितरण पोर्टल पर उपलब्ध है। इस डाटा को भारत सरकार के सेंट्रल रिपोजिटरी पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति देने के साथ 1500 करोड़ के अनुदान राशि के बकाया भुगतान को जल्द किये जाने का अनुरोध किया। इस पर केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द भुगतान कराये जाने का भरोसा खाद्य मंत्री श्री राजपूत को दिया। श्री राजपूत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के समर्थन मूल्य पर उपार्जित 2.95 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज के उपार्जन प्लान की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर उपार्जित मोटे अनाज का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को गेहूं के आवंटन के विरूद्ध वितरण कराया जा चुका है। मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उपार्जन प्लान की स्वीकृति प्राप्त न होने से वितरित किये गये मोटे अनाज पर मिलने वाली अनुदान की राशि लंबित है, जिसका शीघ्र भुगतान कराया जाये। उपार्जन पर कमीशन की राशि बढ़ाये जाने का किया अनुरोध केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री जोशी से मुलाकात के दौरान खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं को गेहूं एवं धान के उपार्जन पर मिलने वाले कमीशन में 2013 के बाद से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों को कमीशन मद में अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है। समितियों को उपार्जन कार्य में हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति न होने से हो रही हानि से अवगत कराते हुये खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार से उपार्जन पर कमीशन की राशि 43 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने का अनुरोध किया। केन्द्री्य खाद्य मंत्री श्री जोशी ने इस पर अधिकारियों से चर्चा कर जल्द राशि बढ़ाये जाने का आश्वासन दिया। श्री राजपूत ने उपार्जन केन्द्रों पर खाद्यान्न की भराई, तुलाई, छापा एवं लोडिंग कार्य के लिये गेहूं और धान पर 17.72 रूपये लेबर व्यय का भुगतान 23 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाये जाने का भी आग्रह किया है।  

‘स्कूल नहीं, मदरसे बंद कराओ’: नितेश राणे ने फिर साधा राज ठाकरे पर निशाना

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मुंबई  महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने 'हिंदी' विवाद पर मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) प्रमुख राज ठाकरे को फिर चुनौती दी है। मनसे प्रमुख ने कथित तौर पर एक बयान में कहा कि अगर सरकार फिर हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करेगी तो हम स्कूल बंद कराएंगे। इस पर पलटवार करते हुए नितेश राणे ने कहा कि स्कूल बंद करने की बजाय वो मदरसों को बंद कराएं। मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं राज ठाकरे से कहूंगा कि स्कूल बंद कराने की बजाय उन्हें मदरसे बंद कराने चाहिए, क्योंकि मदरसों में असली शिक्षा नहीं होती। वहां मराठी नहीं पढ़ाई जाती, उसकी जगह उर्दू पर जोर दिया जाता है। मदरसों में असल में यही सिखाया जाता है कि आतंकवादी कैसे बनें?" उदाहरण देते हुए नितेश राणे ने कहा, "कुछ महीने पहले बुलढाणा के एक मदरसे में यमन के नागरिक मिले थे। कई मदरसों में तलवारें और जिलेटिन मिलीं। इसलिए उन्हें (राज ठाकरे) हिंदुओं के स्कूल बंद करने के बजाय जिहादियों के मदरसों को बंद करना चाहिए।" उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा, "मदरसों में कोई भी मराठी नहीं सिखाता है। वहां यह पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को कैसे खत्म करना है।" इस दौरान नितेश राणे ने राज ठाकरे की 'कान के नीचे मारो' टिप्पणी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "कान के नीचे बजाने की आवाज नयानगर से आनी चाहिए, क्योंकि नयानगर में कोई मराठी नहीं बोलता है। वहां बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान मानने वाले लोग भी नहीं हैं। वहां शरिया कानून लागू होता है। कोरोना के समय वहां कोई मास्क नहीं पहनता था। किसी ने वैक्सीन नहीं ली। नयानगर लव जिहाद और लैंड जिहाद का अड्डा है।" पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नितेश राणे ने यह भी कहा कि भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सभी हिंदुओं से एक साथ आने की अपील की। साथ ही नितेश राणे ने 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा दोहराया। उन्होंने कहा, "अगर मुंबई का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनता है तो यहां के हिंदू सुरक्षित होंगे क्या? इस बारे में हमें सोचना चाहिए।" उन्होंने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी और कहा कि राज्य में हमारी सरकार है। कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है। कोई भी किसी को मारेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामपुर का नाम बदलने के फैसले पर भी नितेश राणे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का फैसला हुआ है। मेरा मानना है कि इस्लामिक कोई भी नाम महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए।"

विशेष समुदाय को बढ़ावा देने का आरोप, ममता के खिलाफ बोले सरमा

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नई दिल्ली  'बांग्ला' भाषा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए असम की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। इस पर हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए बंगाल के भविष्य के साथ समझौता किया है। असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "दीदी मैं आपको याद दिला दूं, असम में हम अपने लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। हम निर्भीक होकर उस निरंतर और बेलगाम मुस्लिम घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं, जो सीमा पार से हो रही है और जिसकी वजह से राज्य की डेमोग्राफी में भयावह बदलाव आया है।" मुख्यमंत्री ने दावा किया कि असम के कई जिलों में अब हिंदू अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने की कगार पर हैं। यह कोई राजनीतिक नैरेटिव नहीं है, यह एक सच्चाई है। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण कहा है। हिमंता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो आप इसे राजनीति का रंग देने लगती हैं। उन्होंने कहा, "हम लोगों को भाषा या धर्म के आधार पर नहीं बांटते। असमिया, बांग्ला, बोडो और हिंदी सभी भाषाएं और समुदाय यहां सदियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन कोई भी सभ्यता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह अपनी सीमाओं और सांस्कृतिक नींव की रक्षा नहीं करती।" असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा, "जहां हम असम की पहचान को बचाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, वहीं दीदी आपने बंगाल के भविष्य के साथ समझौता कर लिया है।" हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी पर एक खास समुदाय की ओर से अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने और वोट बैंक के लिए एक धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर घुसपैठ के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर चुप्पी साधने के भी आरोप लगाए। इससे पहले, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि असम में 'बांग्ला' बोलने वालों को उत्पीड़न की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। असम में भाजपा का यह विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे।"

MSME की गुणवत्ता बढ़ाना ज़रूरी, भारत हितकारी व्यापार संधियाँ करेगा: केंद्रीय मंत्री गोयल

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नई दिल्ली  केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एसोचैम की ओर से आयोजित 'विकसित भारत की दिशा में वैश्विक प्रभाव का सृजन' सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तभी प्रवेश करेगा जब वे देश के हितों की पूर्ति करेंगे। उन्होंने देश के हित को सर्वोपरि बताया। उद्योग जगत के नेताओं और उद्यमियों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में मानसिकता में बदलाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सामूहिक विकास और छोटी व बड़ी कंपनियों के बीच आपसी सहयोग की दिशा में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य, मार्गदर्शन और मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। बड़ी हो या छोटी, कंपनियों को एक साथ बढ़ना होगा। हमें एक-दूसरे का समर्थन करना होगा और स्थानीय हितों के लिए मुखर होना होगा। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान, नए विचारों, गुणवत्ता और विस्तार पर ध्यान देना होगा। एमएसएमई हितधारकों से उन्होंने आग्रह किया कि वे सरकार को उन गैर-शुल्क बाधाओं के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करें जो उनके व्यवसायों को प्रभावित कर रही हैं। उद्योग जगत के दिग्गजों से गोयल ने कहा कि केवल जब आप हमें सूचित करेंगे, तभी हम द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान इन मुद्दों को उठा सकते हैं और उनके समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। व्यापक आर्थिक ढांचे पर विचार करते हुए उन्होंने वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की तुलना पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र का सफलतापूर्वक पुनर्गठन किया है। यूपीए शासन के दौरान, बढ़ते एनपीए के कारण बैंकिंग क्षेत्र चरमरा गया था। हमने इसे पारदर्शी तरीके से पुनर्गठित किया है। आज, बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

पाकिस्तान का बड़ा फैसला: एयरस्पेस अलर्ट, सभी फ्लाइट रूट्स बंद

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इस्लामाबाद  पाकिस्तान में अगले हफ्ते यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अनिर्दिष्ट ‘ऑपरेशनल कारणों’  का हवाला देते हुए देश के कुछ चुनिंदा हवाई मार्गों को दो दिन के लिए बंद करने  का ऐलान किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA)  ने ‘ नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) ’ जारी कर बताया कि ये प्रतिबंध 22 जुलाई और 23 जुलाई को लागू रहेंगे। इन दोनों दिन सुबह  5:15 बजे से रात 8:15 बजे तक  कुछ तय हवाई मार्गों पर उड़ान संचालन नहीं होगा।   पीएए के मुताबिक, ये बंदिशें पाकिस्तान के कराची और लाहौर उड़ान सूचना क्षेत्र (Flight Information Region) के तहत आने वाले कुछ मार्गों पर लागू होंगी। यानी कराची और लाहौर एयरस्पेस के कुछ हिस्सों में दो दिन तक सामान्य हवाई यातायात प्रभावित रहेगा।पीएए ने नोटिस में बंद के पीछे ‘परिचालन कारण’ बताए हैं। हालांकि अभी तक इन परिचालन कारणों का कोई स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। न ही यह साफ है कि इसका सैन्य अभ्यास से कोई संबंध है या किसी तकनीकी या सुरक्षा वजह से यह फैसला लिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन मार्गों को  सभी तरह के विमानों के लिए बंद किया जाएगा  यानी यात्री विमान, मालवाहक विमान या कोई अन्य। इसके अलावा, जिन मार्गों को बंद किया गया है, उनका पूरा विवरण और वैकल्पिक मार्ग भी नोटिस में जारी किया गया है ताकि एयरलाइंस अपने रूट की योजना दोबारा बना सकें। फिलहाल पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्रियों और एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले उड़ान का स्टेटस जरूर जांच लें। 

बालाघाट की बड़ी उपलब्धि: आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान

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भोपाल  आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों के आयुष्‍मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान पूरे देश में 14 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में सर्वाधिक आयुष्‍मान कार्ड बनाने के मामले में बालाघाट जिला 81 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहले स्‍थान पर है। बैतूल जिला 78 प्रतिशत के साथ दूसरे एवं अनुपपुर जिला 77 प्रतिशत के साथ तीसरे स्‍थान पर है। बालाघाट जिले में कलेक्‍टर श्री मृणाल मीणा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ के निर्देशन में इस कार्य को एक मिशन के रूप में किया जा रहा है। बालाघाट जिले में 1 लाख 31 हजार 468 पात्र लोगों के आयुष्‍मान कार्ड बनाये जाने है। 16 जुलाई तक जिले में 1 लाख 7 हजार 54 लोगों के आयुष्‍मान कार्ड बनाकर बालाघाट ने पहला स्थान पाया है। मध्यप्रदेश में 16 जुलाई तक 5 लाख 66 हजार 967 आयुष्‍मान कार्ड बनाये का लक्ष्य है। जिसमें से केवल बालाघाट जिले में 1 लाख 7 हजार 54 कार्ड बनाये गए है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रदेश में बने हर पांच आयुष्‍मान कार्ड में एक कार्ड बालाघाट जिले का बना है। इस उपलब्धि को हासिल करने में स्‍वास्‍थ्‍य, ग्रामीण विकास एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का विशेष योगदान रहा है। आयुष्‍मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के व्यक्ति को एक साल में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना में आयुष्‍मान कॉर्ड धारक व्‍यक्ति का उपचार योजना में पंजीकृत अस्‍पताल में किया जाता है। मरीज के उपचार पर आए खर्च की राशि शासन द्वारा संबंधित अस्‍पताल को प्रदान कर दी जाती है।

मोदी के दौरे से पहले भारत का सरप्राइज गिफ्ट, मुस्लिम देश ने जताया भरोसा – पाकिस्तान में मिर्ची!

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नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भारत ने मालदीव को एक खास तोहफा दिया है. ये तोहफा है मालदीव पुलिस के दस जवानों को वीआईपी सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देना. वीआईपी सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने के बाद ये सभी 10 कमांडो, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के अंगरक्षक के तौर पर तैनात किए जाएंगे. इसी महीने के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी दो दिवसीय (25-26 जुलाई) मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं. इन सभी दस कमांडो ने नोएडा में दो हफ्तों की वीआईपी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शनिवार (19 जुलाई, 2025) को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जीपी सिंह से दिल्ली में मुलाकात की. नोएडा में सीआरपीएफ का वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर है. देश के वीआईपी और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को वाई और जेड कैटेगरी की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले है. गृह मंत्री अमित शाह और दलाई लामा तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी विंग के हवाले है. क्षेत्रीय संबंध होंगे मजबूत मालदीव पुलिस के कमांडो से मुलाकात के बाद सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण शांति, प्रोफेशनलिज्म और पुलिसिंग में अधिक सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है. सीआरपीएफ के मुताबिक, पड़ोसी देशों की पुलिस के साथ इस तरह के सहयोग से क्षेत्रीय संबंध मजबूत होंगे और पार्टनरशिप को ताकत मिलेगी. सीआरपीएफ ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि यह क्षेत्र में आपसी विश्वास और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक गौरवपूर्ण कदम है. इसी महीने की 25 तारीख को मालदीव का राष्ट्रीय दिवस है. मालदीव के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. दोनों देशों के बीच आई खटास होगी कम पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच मुइज्जु के राष्ट्रपति बनने से आई खटास थोड़ी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि साल 2023 में मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जु ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सहित क्रू-सदस्यों को अपने देश से निकाल दिया था. साथ ही मुइज्जु को चीन का करीबी माना जाता है. हालांकि, पिछले साल मुइज्जु ने भी दिल्ली का दौरा किया था और भारत को अहम सहयोगी बताया था. जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी के मालदीव दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम करार होने की उम्मीद है. साथ ही मालदीव के अलग-अलग द्वीपों को जोड़ने के लिए शुरू होने वाली फेरी (बोट नौवहन) के लिए भी भारत एक बड़ा अनुदान कर सकता है.

खरगे का तीखा हमला: मणिपुर नहीं जाना पीएम की प्राथमिकता में नहीं

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नई दिल्ली  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी 42 देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरा खरगे ने मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से चल रही हिंसा और अस्थिरता पर चिंता जताई और कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी वहां जाकर लोगों का दुख साझा करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सवाल किया, "42 देशों में घूम आए, मगर मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है?" गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले वर्ष से लगातार जातीय हिंसा जारी है, जिस पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संविधान बदलने की कोशिश का आरोप खरगे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें ऐसा करने नहीं देगी।" उन्होंने लोगों से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील भी की। कांग्रेस बनाम बीजेपी: काम बनाम बातें कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं, जबकि मोदी की बीजेपी में लोग सिर्फ बातें करते हैं।" उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और विकास को केंद्र में रखती है।   कर्नाटक सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वित्तीय संकट के आरोपों को खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि भाजपा का यह दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, "बीजेपी कहती है कि कर्नाटक सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन यह सरासर झूठ है। सिद्धारमैया सरकार राज्य को बेहतर दिशा में ले जा रही है।"