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जनजातीय विकास की योजनाओं का लाभ उठाए राज्य, केंद्र देगा पूरा सहयोग

दो अक्टूबर की ग्राम सभा जनजाति विकास पर केंद्रित होगी केंद्रीय सचिव श्री नायर ने की समीक्षा भोपाल केन्द्रीय सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय श्री विभु नायर ने कहा कि राज्य जनजातीय विकास की केंद्रीय योजनाओं का राज्य को भरपूर लाभ ले। भारत सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना और आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। सचिव श्री नायर सोमवार को मंत्रालय में जनजातीय कार्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। सचिव भारत सरकार श्री नायर ने कहा कि निचले स्तर पर जनजाति विकास का जो विजन तैयार होगा उसी के आधार पर भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होगी। उन्होंने सेवाओं के प्रदाय में सुधार के लिए ठोस प्लानिंग की बात कही। श्री नायर ने कहा कि गांव में मानव संसाधनों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन अशासकीय संगठनों की सेवाएं ली जाए उनकी ग्राम और विकासखंड स्तर पर अच्छी उपस्थिति हो। बहुउद्देशीय केन्द्रों में सूचना और शिक्षा सामग्री उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास का कार्य केवल एक मंत्रालय या विभाग का कार्य नहीं है। यह सभी संबंधित विभागों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए फीडबैक सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनजाति बहुल गांवों में नई जिम्मेदारी के साथ विशेष विकास गतिविधियां लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। वन धन विकास केंद्र द्वारा तैयार बिजनेस प्लान पर चर्चा करते हुए श्री नायर ने कहा इसके लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत पर्यटन की गतिविधि की समीक्षा करते हुए श्री नायर ने कहा कि "स्वदेश दर्शन" की अवधारणा को देश में मध्य प्रदेश की पहल के आधार पर लागू किया गया। ट्राइबल स्किल सेंटर ब्लॉक और स्तर पर भी बन सकते हैं। पीएम जनमन योजना की कई उप योजनाओं में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है। सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूरा कर लें। भारत सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा ने जनजातीय विकास के कार्यों और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की अनिवार्य बैठक जनजातीय विकास कार्यों पर केंद्रित होगी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त जनजाति कार्य श्री श्रीमन शुक्ला ने आभार व्यक्त किया।  

डॉलर पर घटती पकड़, डी-डॉलरीकरण में भारत, रूस और चीन होंगे गेमचेंजर

नई दिल्ली विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि समय के साथ डॉलर की स्थिति वैश्विक बाजार में कम होगी और इसी के साथ दूसरे देशों की करेंसी अपना एक अलग वजूद और अस्तित्व स्थापित करेंगी, जिनमें चीन, रूस और भारत जैसे देश शामिल होंगे। उन्होंने स्वीकारा कि अब अमेरिकी आधिपत्य का युग खत्म होने जा रहा है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉ. मनोरंजन शर्मा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "आज हम एक मल्टीपोलर वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें ताकत के एक नहीं बल्कि कई बिंदु जैसे अमेरिका, भारत, रूस, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसी एक आधिपत्य होना संभव नहीं होगा।" डी-डॉलरीकरण को लेकर शर्मा ने कहा कि पिछले 7-8 दशकों से डॉलर का आधिपत्य रहा है हालांकि, अब बहुत से दूसरे देश अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके साथ डी-डॉलरीकरण की आवाज बुलंद हुई है। इसमें भारत, रूस और चीन की भूमिका अहम बनी हुई है। उन्होंने कहा, "कई दूसरे देशों की भी यह कोशिश है कि किसी एक वैकल्पिक मुद्रा को डॉलर के खिलाफ लाया जाए। यह ब्रिक्स की करेंसी हो सकती है या राष्ट्र अपने-अपने देशों की करेंसी में व्यापार करने की राह पर विचार बना सकते हैं। इससे डॉलर को निश्चित ही एक झटका लगेगा।" शर्मा ने माना कि पिछले 10 वर्षों में रूस और चीन का 90 प्रतिशत व्यापार स्थानीय मुद्रा में स्थानांतरित हो गया है और यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता विषय तो नहीं लेकिन चिंता का विषय जरूर है। उन्होंने कहा, "हालांकि, इसमें कुछ ऑपरेशनल बाधाएं आती हैं। भारत का चीन और रूस से आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। परेशानी यह भी है कि हम रूस से तेल के अलावा डिफेंस इक्विप्मेंट भी लेते हैं, हालांकि, भारतीय रुपया या रूस और चीन की करेंसी की उतनी स्वीकार्यरता अभी तक नहीं बनी है। ऐसे में सभी अमेरिका के खिलाफ तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।" इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट प्रबीर कुमार सरकार ने आईएएनएस से कहा कि रूस, चीन, भारत और दूसरे देशों की अपनी करेंसी को आगे लाने की कोशिशें अमेरिकी डॉलर पर से निर्भरता को खत्म कर देगी। समय के साथ धीरे-धीरे डॉलर का प्रभाव खत्म होने लगेगा। अगर सभी बड़े देश डी-डॉलरीकरण की ओर बढ़ेगे तो वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी डॉलर की प्रभावशीलता कम होने लगेगी, जो निश्चित ही अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, "अमेरिका आज भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हालांकि, भारत और चीन जो कि मिलकर दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, मिलकर साथ आएं तो निश्चित ही अमेरिका के लिए यह अच्छा नहीं होगा। ट्रंप टैरिफ की वजह से विश्व के कई बड़े देश एक साथ आएंगे और देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ जाएंगे। यह स्थिति अमेरिका के लिए चौतरफा परेशानी के रूप में उभर सकती है।"

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समीक्षा

भोपाल  सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को अपेक्स बैंक, भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नियुक्तियों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति, खरीफ 2025-26 में अल्पावधि फसल ऋण वितरण, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ 2025-26 के लिए समय पर अल्पावधि फसल ऋण वितरण सुनिश्चित हो तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पैक्स समितियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और पैक्स कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को गति देने पर विशेष बल दिया। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड संचालन को और सरल एवं सुलभ बनाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसान हितैषी नीतियों का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब जिला सहकारी बैंक मजबूत स्थिति में कार्य करें। इसलिए कमजोर जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और उसे जल्द लागू किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, नाबार्ड की सीजीएम श्रीमती सी. सरस्वती, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

प्रदेश में रीवाइल्डिंग से संतुलित होगी वाइल्डलाइफ इकोलॉजी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल बनेगी अन्य राज्यों के लिये वन संरक्षण का मॉडल भोपाल मध्यप्रदेश में स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) सहित कई प्रजातियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए पुनर्वास एवं पुनर्प्रवेश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये 'रीवाइल्डिंग'की अभिनव पहल की गई है। रीवाइल्डिंग का उद्देश्य वाइल्डलाइफ इकोलॉजी को संतुलित कर लुप्त होती प्रजातियों को पुनर्जीवित करना, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। प्रदेश में की गई यह पहल अन्य राज्यों के लिए वन संरक्षण का मॉडल बनेगी। रीवाइल्डिंग का अर्थ है प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लौटाना। इसके लिये जंगलों में उन प्रजातियों को पुनः बसाया जाता है, जिनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र अधूरा है। इसमें शिकारी प्रजातियों और शिकार प्रजातियों को शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इन प्रजातियों के बिना जंगल का आहार-संतुलन बिगड़ता है और नेचुरल लाइफ साइकिल टूट जाती है। ‘टाइगर स्टेट’ कहलाने वाला मध्यप्रदेश जैव विविधता से समृद्ध है। इसके बावजूद कई प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। प्रदेश के वनों में स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) की संख्या लगातार घट रही है। साथ ही बाघ और तेंदुए का संतुलन भी प्रभावित हुआ है। विलुप्त होती प्रजातियों को समय रहते पुनर्स्थापित कर जंगलों के साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखा जा सकता है। वन विभाग ने रीवाइल्डिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। स्वैम्प डियर और अन्य प्रजातियों को पुनः प्राकृतिक आवास में बसाया जाएगा। केवल किसी एक जानवर पर नहीं, बल्कि पूरे जंगल में घास-भूमि और नदी के परिदृश्य पर ध्यान देकर जानवरों को बसाया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), वन अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी रीवाइल्डिंग के इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं। जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें वन्यजीव पर्यटन के साथ ही आजीविका के नए अवसर मिल सकें। वन्यजीव वैज्ञानिकों का कहना है कि रीवाइल्डिंग केवल जानवरों को बचाने का कार्यक्रम नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का सशक्त उपाय भीहै, क्योंकि जंगल कार्बन भंडारण बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करते हैं। इससे जंगलों के साथ ही जल एवं मृदा संरक्षणभी होता है, क्योंकि इकोलॉजी के संतुलन से प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहते हैं। रीवाइल्डिंग वन्य पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाको सशक्त बनाने का भी माध्यम है। इससे जंगल में बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक चक्र सक्रिय बना रहेगा। राज्य सरकार की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक वन संरक्षण की नीतियाँ एक प्रजाति तक सीमित रहती थीं, किंतु रीवाइल्डिंग का फोकस पूरी तरह वाइल्डलाइफ इकोलॉजी पर है। यह प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों में भी इकोलॉजी संतुलन के लिए मॉडल बन सकती है। प्रदेश में रीवाइल्डिंग का प्रयास इस बात का संकेत है कि सरकार और समाज के प्रयास अब वन और वन्यजीव संरक्षण से आगे जा कर प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लौटाने की ओर अग्रसर हैं। इस पहल से मध्यप्रदेश वन्य जीवन संरक्षण में अग्रणी राज्य बनेगा।  

मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- भाजपा धीरे-धीरे लोकतंत्र को खत्म कर रही है

पटना  कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, किस्तों में लोकतंत्र को समाप्त करती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह रोज चोरी के नए-नए तरीके अपनाती है। पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन तक चली इस यात्रा ने पूरे देश को जगा दिया। इसमें भाजपा ने रुकावट डालने की कोशिशें की। हमारे कांग्रेस ऑफिस पर हमला हुआ। लेकिन, बिहार के लोगों ने यात्रा को पूरी तरह सफल बनाया। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कमजोर तबकों के हुकूक पर खतरा पैदा होता है, राहुल गांधी उनकी आवाज बुलंद करते हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’, ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ और ‘जय बापू-जय भीम-जय संविधान’ और अब ये यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है। यहां हमें साफ दिख रहा है कि बिहार की जनता इस ‘डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार’ को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने एसआईआर की चर्चा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष सही था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना। हम लोग चाहते थे कि संसद में बिहार की 'वोट चोरी' पर चर्चा हो। सारा विपक्ष आंदोलन करता रहा, लेकिन ये लोग चुनाव आयोग को बचाते रहे, मगर चर्चा नहीं होने दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद चलकर हम लोगों के पास आए थे। हालांकि, वे डरकर पलट गए। उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी। समाजवादी विचारधारा छोड़कर वे आरएसएस, भाजपा के पीछे चले गए। बिहार की जनता ने समझ लिया है कि ये ‘चोर-चोर मौसेरे भाई’ हैं। बिहार ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में इनकी असलियत लोगों ने जान ली है। लोगों को अधिक समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'चुनावी प्रधानमंत्री' बताते हुए कहा कि वे हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। बोगस वोटरों से लेकर झूठे प्रचार, झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाएं और जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने जोर देकर लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वोट का यह अधिकार गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का बुनियादी हक है। संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर किया नमन

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन भक्तों के वैश्विक संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य, अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धा, भक्ति एवं ज्ञान के पवित्र ध्येय से स्थापित इस संघ को लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी।  

14वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, अगस्त में होगी जारी – जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा

मुंबई  महाराष्ट्र की 'लाडकी बहनों' को मिलने वाली 1500 रुपये की मासिक सहायता राशि का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। सरकार की लाडकी बहन योजना की अगस्त 2025 की किस्त अभी तक लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंची है, जिससे करीब 14 लाख महिलाएं असमंजस की स्थिति में हैं। अगस्त की किस्त कब आएगी? रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त 2025 की किस्त सितंबर के पहले हफ्ते में महिलाओं के खातों में आने की संभावना है। हालाँकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब योजना की किस्तों में देरी हुई है। जब यह योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी, तब पहली तीन किस्तें (जून, जुलाई और अगस्त) भी एक साथ अगस्त में ही जारी की गई थीं। पिछले साल भी जुलाई की किस्त रक्षाबंधन के मौके पर ही मिली थी, जिससे पहले ही देरी हो गई थी। 26 लाख महिलाएं क्यों हुईं अपात्र? किस्त में देरी की एक बड़ी वजह लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन भी हो सकता है। हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 26 लाख ऐसी महिलाएं हैं, जिन्हें अपात्र पाया गया है। इन अपात्र महिलाओं का डेटा जिला प्रशासन को भेजा गया है, जहाँ उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के लाभ मिलता रहेगा।  

सड़क पर मचा कोहराम, रोहतास में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, 3 की मौके पर मौत

पटना  बिहार में रोहतास जिले नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडीहां सिकडडी एसएच- 81 पर रविवार की देर रात दो बाइक की आमने- सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हो गया।  बाइक के उड़ गए परखच्चे घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात दो मोटरसाइकिल मेदनीपुर तांतो टोला पेट्रोल पंप के समीप आमने- सामने की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कछवां थाना क्षेत्र के पहरमा निवासी वैधानाथ राम के पुत्र हिमांशु कुमार (16) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के दौरान ही काराकाट प्रखंड के मोथा निवासी स्व राम बच्चन कहार उर्फ धुमन के पुत्र रौशन कुमार उर्फ छोटन (30) की मौत हो गई।  वहीं इसी गांव के अवधेश पासी के पुत्र संतोष कुमार (22) को इलाज के लिए बनारस ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जबकि, कछवां थाना क्षेत्र के पहरमा गांव निवासी बलिराम राम के पुत्र पवन कुमार (20) का बिक्रमगंज के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहायक पुलिस अधीक्षक और बिक्रमगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संकेत कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकिं एक घायल का इलाज हो रहा है।   

पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद ‘लव जिहाद’ के दोनों आरोपी दबोचे गए

कुशीनगर (उप्र) कुशीनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने के दो वांछित बदमाशों को सोमवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों पर लड़कियों से छेड़छाड़ करने, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करने और ‘लव जिहाद’ का आरोप है। इन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) संतोष कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि रामकोला थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में असलम और जुल्फिकार नामक दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस के अनुसार, दोनों बदमाश रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन बड़का टोला गांव के निवासी हैं। एसपी ने बताया कि दोनों बदमाशों पर स्कूलों के बाहर छेड़खानी, छींटाकशी करने और ‘हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कलावा बांधकर खुद को हिंदू दिखाकर लव जिहाद’ का आरोप है। उन्होंने बताया कि इनके संबंध में शिकायत मिली थी जिसके आधार पर रामकोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर चार टीमों का गठन किया गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (आपराधिक बल प्रयोग कर लज्जा भंग करना), 78 (पीछा करने का अपराध), 296 (सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील कार्य), 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसपी ने बताया कि इनके बारे में सूचना मिली और इसके बाद रामकोला थाना पुलिस, साइबर टीम, स्वाट टीम और अन्य स्थानों की पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के लगभग चार बजे पुलिस टीम ने थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत कुसुमहा पुलिया के पास घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से गोली चलायी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलायी, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी और वे घायल हो गए। मौके पर उनके पास से दो अवैध तमंचा, कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 1, 100 रुपये नगद बरामद किए गए। घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है। एसपी ने कहा कि कुशीनगर में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस का अभियान जारी रहेगा।  

प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बूस्टर डोज का काम करेगी यूपी की बौद्धिक सम्पदा

योगी सरकार यूपीआईटीएस-2025 के माध्यम से ने जा रही है यूपी की हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच भौगोलिक संकेत वाले प्रदेश के 60 जीआई उत्पाद होंगे यूपीआईटीएस में विशेष आकर्षण काशी व आसपास की समृद्ध हैंडीक्राफ्ट तथा हस्तशिल्पियों के हुनर वाले 32 जीआई टैग उत्पादों की चमक देखेगी दुनिया  यूपीआईटीएस से जीआई उत्पादों के कारोबार में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान- पद्मश्री रजनीकांत,जीआई मैन ऑफ इंडिया  वाराणसी उत्तर प्रदेश की कला और हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को योगी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच देने जा रही है। यूपी सरकार 25 से 29 सितम्बर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करा रही है। इस ट्रेड शो में प्रदेश के भौगोलिक संकेत वाले जीआई उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। यह न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि के परिचायक होंगे, बल्कि इसे 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस ट्रेड शो में काशी व आसपास की समृद्ध हैंडीक्राफ्ट की विरासत और हस्तशिल्पियों का हुनर वाले 32 जीआई टैग वाले उत्पादों की चमक दुनिया देखेगी। जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो में अलग से पवेलियन  की व्यवस्था होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 77 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं,  इसमें से 57 हस्तशिल्प और 20 कृषि एवं खाद्य उत्पाद जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं।  काशी व आसपास के जनपदों के उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच उत्तर प्रदेश की बौद्धिक सम्पदा प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बूस्टर डोज का काम करेगी। प्रदेश की जीआई उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दिलाने के लिए योगी सरकार इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है। सरकार देश की परंपरागत हुनर और जीई उत्पादों को पुनर्जीवित करके इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर ला रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जीआई उत्पादों और ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते रहे हैं। इस विषय में अपर आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह ने बताया कि पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के 60 जीआई पंजीकृत उत्पाद शामिल हो रहे हैं। जीआई उत्पादों को ट्रेड शो में अलग से स्थान दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा काशी व आसपास के जनपदों  के जीआई टैग वाले उत्पाद ट्रेड शो के मंच पर देखने को मिलेगा।  उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से  जाने वाले पद्मश्री डॉ रजनीकांत ने  बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड शो से जीआई उत्पादों के कारोबार में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में जीआई पंजीकृत उत्पादों के कारोबार से करीब 60 लाख लोग जुड़े हैं। इसका सालाना अनुमानित कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ का है। पद्मश्री रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रेड शो में प्रदेश के जीआई उत्पादों के शो केस करने के लिए अलग से स्थान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, देश का एकमात्र राज्य है, जहां सभी प्रमुख श्रेणी के जीआई उत्पाद हैं। हस्तशिल्प में सर्वाधिक जीआई प्राप्त उत्पाद भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 77 जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं। हैंडीक्राफ्ट ,हैंडलूम और खाद्य उत्पादों के 60 जीआई टैग वाले उत्पाद ट्रेड शो में उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 32 जीआई टैग वाले उत्पाद अकेले काशी और आसपास के जनपदों के हैं। ऐसे में, अब ये उत्पाद इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपनी चमक बिखेरकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने को तैयार हैं।