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उल्लास-उमंग के पर्वों में न हो कोई अप्रिय घटना, सौहार्द और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं, अराजक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से होगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के दृष्टिगत शासन से लेकर थानों तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश निरस्त राशन वितरण में घटतौली पर होगी नजीर बनने वाली कार्रवाई, पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का हो त्वरित निस्तारण मुख्यमंत्री का निर्देश, आउटसोर्स कार्मिकों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय समय पर मिले खाद की कालाबाजारी व धान क्रय में देरी पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख, कहा किसानों को समस्या न हो बाजारों में 24×7 पुलिस निगरानी, खुले स्थानों पर पटाखा बिक्री और प्रदेश भर में निर्बाध बिजली-पानी की आपूर्ति के निर्देश लखनऊ आगामी पर्व-त्योहार उल्लास, उमंग, आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इन अवसरों पर प्रदेश में सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना पर्वों के उल्लास में खलल न डाल सके। मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए। दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के दृष्टिगत शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हुए अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने अथवा शरारतपूर्ण बयानबाजी से माहौल बिगाड़ने वालों पर त्वरित व प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में 07 नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि अंतरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हो तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर जनसामान्य के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर चौबीसों घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। धनतेरस और दीपावली के दृष्टिगत मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24×7 पुलिस निगरानी, सघन पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और पीआरवी-112 निरंतर सक्रिय रहे। प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रमों में नियमानुसार समयबद्ध अनुमति दी जाए। ऐसे आयोजनों की आड़ में दुर्भावनापूर्ण ढंग से विवाद खड़ा करने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएं। पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले व सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेंडरों और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग को मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग कराई जाए तथा कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर अथवा सड़कों पर गड्ढों की स्थिति न रहे। पर्वों के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोस्टरमुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा शुद्ध पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश देते हुए कहा गया कि अनफिट और डग्गामार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। घटतौली की शिकायत मिलने पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए, जो दूसरों के लिए नजीर बने। सेवानिवृत्त पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके अलावा, आउटसोर्स कार्मिकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पूर्व अनिवार्य रूप से उनके खातों में अंतरित किया जाए। किसानों के हितों की रक्षा पर बल देते हुए जिलाधिकारियों को यूरिया व डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में खाद का कृत्रिम संकट पैदा करने, जमाखोरी करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी उपज की तौल पूरी पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान अपनी उपज बेचे बिना केंद्र से निराश होकर न लौटे। उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त तथा जनपदों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

किसानों और महिलाओं के लिए विशेष पैकेज बहुत जल्दः मुख्यमंत्री किसानों के लिए जल्द राहत पैकेज, तीन करोड़ किसान परिवार होंगे लाभान्वित, अतिवृष्टि-ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा भी तत्काल जारी: सीएम योगी   महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जल्द आएगा विशेष पैकेज, हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी सरकार हर मंडी और श्रमिक अड्डे पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय, किसानों-श्रमिकों को सस्ते में मिलेगा भरपेट भोजन : सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला के 1.89 करोड़ लाभार्थी परिवारों को दिया दीपावली का उपहार  1,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की वितरित 2014 से पहले गैस कनेक्शन के लिए 25 से 50 हजार रुपये तक ब्लैक में देने पड़ते थे, हमने खत्म की घूसखोरी की व्यवस्था: सीएम 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू और अराजकता थी, आज सुरक्षा के वातावरण में बाजारों में रौनक और त्योहारों में खुशहाली : मुख्यमंत्री लखनऊ,   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक कारणों से फसलों में नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए शीघ्र ही बड़ा पैकेज लाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जल्द ही विशेष पैकेज लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों और श्रमिकों को सम्मानजनक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किए जाएंगे। मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसान को अब गुड़-पानी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह टोकन मनी देकर सम्मान के साथ दो रोटी और भरपेट भोजन कर सकेगा। इसी तरह निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए बनाए जा रहे श्रमिक अड्डों पर भी अन्नपूर्णा भोजनालय के माध्यम से सस्ते भोजन की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि वह विकास और खुशहाली की व्यवस्था का हिस्सा है।  मुख्यमंत्री मंगलवार को दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को दीपावली का उपहार प्रदान किया।  किसानों के लिए अलग पैकेज, तीन करोड़ किसान परिवार होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और असमय आने वाले चक्रवातों के कारण किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों में दो बार भारी बारिश, आंधी और तूफान से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे रही है और उनके लिए अलग से राहत पैकेज भी लेकर आएगी। इस पैकेज से प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। महिलाओं के लिए जल्द आएगा विशेष पैकेज मुख्यमंत्री ने प्रदेश की माताओं और बहनों को आश्वस्त किया कि सरकार सुरक्षा और नारी गरिमा की रक्षा के साथ उनके सम्मान एवं आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक विशेष पैकेज लेकर आएगी। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे मानसिक रूप से तैयार रहें और तय करें कि उन्हें कौन-सा काम शुरू करना है। सरकार उनके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार का संबल बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, यही सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी और बीसी सखी योजनाओं की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिलाएं उद्योगों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, ग्राम चौकीदारों और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया गया है। अन्य वर्गों के मानदेय में वृद्धि की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सिलेंडर के लिए अब लाभार्थियों को नहीं करना होगा भुगतान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 983 रुपये 45 पैसे है। इसमें केंद्र सरकार 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी देती है और लाभार्थी को 648 रुपये 55 पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने लाभार्थियों की ओर से यह राशि सीधे संबंधित गैस कंपनियों को उपलब्ध करा दी है। अब पात्र परिवार अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए अपनी ओर से कोई भुगतान नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे परिवारों की लगभग 650 रुपये की बचत होगी। इस बचत से गरीब परिवार दीपावली के लिए मिठाई और दीपक खरीद सकेंगे। इससे उनके घरों में त्योहार की खुशियां और रोशन होंगी। 2014 से पहले गैस कनेक्शन के लिए लगानी पड़ती थी दौड़ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले रसोई गैस का कनेक्शन प्राप्त करना भी बड़ी चुनौती था। लोगों को अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता था और एक कनेक्शन के लिए 25 हजार, 30 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक ब्लैक में देने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश की धरती बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गरीब माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने और गैस कनेक्शन के नाम पर होने वाली घूसखोरी बंद करने का संकल्प लिया। गरीब परिवारों को निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और गैस सब्सिडी सीधे खातों में पहुंचाई जाने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही सुशासन है, जब शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। पहले जो पैसा घूसखोरी और अनावश्यक खर्चों में चला जाता था, वही अब गरीब परिवारों की बचत बन रहा है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य और खुशहाल … Read more

दीपोत्सव में श्रद्धालुओं को न हो परेशानी, व्यवस्थाएं समय से पूरी करें अधिकारी: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपील- अयोध्या को दीपों से सजाने में जुटें नागरिक और संस्थान संतों से लेकर पर्यटकों तक की सुविधा का रखें ध्यान, दीपोत्सव पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष जोर, मुख्यमंत्री ने परखी दीपोत्सव की तैयारी जनभागीदारी से जगमगाएगी रामनगरी, दीपोत्सव की तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश  अयोध्या,  दीपोत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित पीएफसी सभागार में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली और निर्देश दिया कि दिव्य दीपोत्सव को भव्यता के साथ संपन्न कराने में कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालु, अतिथि या पर्यटक को असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समय से तैयारियां पूरी करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से दीपोत्सव की तैयारियों की प्रगति पूछी। उन्होंने वीवीआईपी अतिथियों, साधु-संतों और विशिष्ट जनों के आगमन पर उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही देश-विदेश से दर्शन-पूजन और पर्यटन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं तथा अन्य आगंतुकों के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनने दी जाए। पेयजल, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर मुख्यमंत्री ने आयोजन के दौरान पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों, घाटों और आयोजन स्थलों पर स्वच्छता की निरंतर व्यवस्था रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और आवागमन के प्रबंध प्रभावी बनाए जाएं। संबंधित विभाग अपने दायित्वों का समयबद्ध ढंग से निर्वहन करें और तैयारियों की लगातार निगरानी करें। घरों व संस्थानों में दीप जलाने की अपील मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को जनभागीदारी का उत्सव बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाकर आयोजन में सहभागिता करें। सभी शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य संस्थान भी अपने परिसरों में दीप प्रज्ज्वलित करें, जिससे पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव की भव्यता केवल आयोजन स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें पूरे जनपद की भागीदारी दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर तैयारियों की निगरानी करें। जहां भी कोई कमी दिखाई दे, उसे तत्काल दूर कराएं और सभी व्यवस्थाएं समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करें। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मंडलायुक्त सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सपा यूपी के लिए शाप, जब भी आई तबाही मचाई: सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 520 करोड़ रुपये से अधिक की 69 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास दीपावली के बाद 35 हजार पुलिस कांस्टेबलों और 42 हजार होमगार्ड्स को मिलेंगे नियुक्ति पत्र: मुख्यमंत्री सीएम बोले- मां दुर्गा की पूजा से सपाई व कसाई को परेशानी है तो अपने घर में शोक मनाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करो भाजपा आस्था को सम्मान देती है, बदलाव लाती है, लेकिन सपा बदमाश लाती है: सीएम 2 नवंबर 1990 को सपा सरकार ने रामभक्तों पर चलाई थी गोली, हमने पुष्पवर्षा कर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया: मुख्यमंत्री पहले विकास का मतलब केवल सैफई था, अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिना भेदभाव हो रहा विकास: सीएम माफिया को मिट्टी में मिला चुके हैं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही जगह: सीएम अग्निवीरों को किसी परीक्षा के बिना सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाएगी गोंडा,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसी सपाई और किसी कसाई को मां दुर्गा की पूजा से परेशानी होती है तो अपने घर में शोक मनाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करो। समाजवादी पार्टी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक शाप है। यह जब भी आई, हमेशा तबाही मचाई। सपा सरकार में दुर्गा पूजा के पंडालों को विवादित किया जाता था, पूजा की अनुमति नहीं मिलती थी और कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश कर्फ्यू-दंगा मुक्त है। भाजपा का मतलब आस्था को सम्मान देने वाली पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मतलब अपराध है। वे बदमाश लाते हैं, हम बदलाव लाते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को गोंडा में 520 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 69 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव का दसवां संस्करण आयोजित होगा। दीपोत्सव अयोध्या में होगा, लेकिन उसकी रोशनी विकास के रूप में गोंडा और पूरे देवीपाटन मंडल तक पहुंचेगी। गोंडा में दिखाई दे रहा विकास इसी परिवर्तन का परिणाम है। सपा सरकार में पूजा की अनुमति भी नहीं मिलती थी मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन मंडल में सबसे ज्यादा स्थानों पर मां दुर्गा पूजा के पंडालों को विवादित करके रखा गया था। पूजा करने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। कोई सनातन धर्मावलंबी अपने घर में मां दुर्गा की पूजा करता था तो कोई सपाई और कसाई उसका विरोध करके एप्लिकेशन देता था और लखनऊ से समाजवादी पार्टी की सरकार उस पर रोक लगाती थी। इस बार नवरात्र में पूरे प्रदेश में 67 हजार मूर्तियां स्थापित की गई थीं। गोंडा कमिश्नरी के लिए उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि मूर्ति स्थापना के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो भी अपने घर में मूर्ति रखना चाहता है, उसे अनुमति दे दो। किसी सपाई या किसी कसाई को परेशानी होती है, तो बोलो अपने घर में शोक मनाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करो। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। पर्व और त्योहार मनाने में बाधाएं खड़ी की जाती थीं। कांवड़ यात्रा को लेकर कहा जाता था कि दंगा हो जाएगा। इस वर्ष गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कांवड़ यात्रा में 4.5 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए। नवरात्र में भी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल रहा। हर तरफ उत्साह, उमंग और खुशहाली है। यूपी कर्फ्यू और दंगों से मुक्त है। पहले त्योहारों के समय उपद्रव शुरू हो जाते थे, बाजार वीरान हो जाते थे और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। रामभक्तों पर पुष्प वर्षा कर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने रामभक्तों पर गोली चलाकर उन्हें लहूलुहान किया था। हमने रामभक्तों पर पुष्प वर्षा करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अयोध्या का विकास आगे बढ़ाया और दीपोत्सव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि भगवान राम की पावन धरा में जो दीप जलेगा, उसका विकास गोंडा तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आज से दस वर्ष पहले गोंडा से देवीपाटन स्थित मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ पहुंचने में ढाई से तीन घंटे लगते थे। सड़कें गड्ढों में तब्दील थीं, असुरक्षा का वातावरण था, विकास कार्य ठप थे, नौजवान बेरोजगार और अन्नदाता किसान बेहाल था। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी। देश के सबसे पिछड़े और गंदे जनपदों में गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती की गिनती होती थी। वर्ष 2016 के स्वच्छ सर्वेक्षण में गोंडा देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही धरती है जिसने महाराजा सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम देखा, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ की शक्ति से विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद किया और 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के अमर सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह का पराक्रम देखा। महर्षि पतंजलि की योग परंपरा और गोस्वामी तुलसीदास की रामकथा से जुड़ी इस पावन भूमि की पहचान विकास के अभाव में संकट में पड़ गई थी। जिस धरती ने दुनिया को रोशनी दिखाई, वह स्वयं अंधेरे में रह गई। गरीब के बच्चे की मौत पर अज्ञात बीमारी बताती थी सरकार मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय मीडिया की सुर्खियां बनती थीं कि अज्ञात बीमारी से गोंडा, बलरामपुर और बहराइच में इतने बच्चों की मौत हो गई। तब की सरकार के एजेंडे में एक गरीब के बच्चे की कोई कीमत नहीं थी। गरीब के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं थी। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। गोंडा को 16 हजार करोड़ और देवीपाटन मंडल को 50 हजार करोड़ की परियोजनाएं मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अकेले गोंडा जिले के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पूरे देवीपाटन मंडल के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी … Read more

योगी सरकार ने साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय भुगतान का रास्ता खोला, 64 जिलों के लिए लगभग ₹397.19 करोड़ आवंटित – साक्षर भारत योजना के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रेरकों के अवशेष मानदेय भुगतान के लिए धनराशि स्वीकृत – प्रेरकों को ₹2,000 और जिला/ब्लॉक समन्वयकों को ₹6,000 प्रतिमाह की दर से होगा भुगतान – भुगतान से पहले अभिलेखों, उपस्थिति और कार्यों का सत्यापन अनिवार्य – संबंधित जनपदों को 31 दिसंबर तक धनराशि व्यय करने और 5 जनवरी 2027 तक उपयोगिता विवरण देने के निर्देश लखनऊ,  साक्षर भारत योजना से जुड़े कार्मिकों के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के 64 जिलों के लिए करीब ₹397.19 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इससे वर्षों से लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और योजना के अंतर्गत कार्य कर चुके जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रेरकों को उनका अवशेष मानदेय मिल सकेगा। कार्मिकों के भुगतान को निर्धारित प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित सत्यापन और समयसीमा के साथ भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निदेशक एवं सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक कार्यरत रहे साक्षरता कर्मियों के अवशेष मानदेय भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की गई है। आदेश के अनुसार, प्रेरकों को ₹2,000 प्रतिमाह और जिला/ब्लॉक समन्वयकों को ₹6,000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। कार्मिकों की वास्तविक उपस्थिति, कार्यों और अभिलेखों का होगा सत्यापन  मानदेय भुगतान से पहले संबंधित कार्मिकों की वास्तविक उपस्थिति, कार्यों और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। जिला स्तर पर उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर बकाया राशि का निर्धारण किया जाएगा। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जाए और किसी अन्य मद में उसका विचलन न हो। 31 दिसंबर तक निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार खर्च होगी धनराशि संबंधित जनपदों को 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार धनराशि खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र 5 जनवरी 2027 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। आदेश में वित्तीय अनियमितता की स्थिति में संबंधित जनपदीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।

विकास योजनाओं का लाभ पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे, मुख्यमंत्री योगी का जताया आभार – मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संग अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर किया गया सम्मानित – किसी को आवास की चाभी तो किसी को स्वरोजगार के लिए मिला डेमो चेक, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया गया सम्मानित गोंडा,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा में गौरा और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई लाभार्थियों को विकास परियोजनाओं से लाभान्वित करने के साथ सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। सभी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को मंच से योजनाओं के तहत सहायता राशि, आवास की चाभी और अन्य स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, डेमो कार्ड और उपहार प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राम प्रताप को आयुष्मान कार्ड का डेमो देकर सम्मानित किया गया। राम प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों आयुष्मान कार्ड मिलना एक सपने के सच होने जैसा है। इस कार्ड से उन्हें पूरे परिवार की स्वास्थ्य की गारंटी मिली है। अब इलाज की कोई चिंता नहीं रहेगी। वहीं,  मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत संगीता को 85 हजार रुपये का डेमो चेक प्रदान किया गया। उन्होंने इस मदद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। कहा कि इस तरह की मदद हमें संबल देती है। वहीं, घनश्याम को आवास की चाभी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की वजह से उन्हें पक्की छत मिल सकी है। परिवार अब सुरक्षित ढंग से रह सकेगा। आजीविका मिशन के तहत रेनू वर्मा को 12 करोड़ रुपये का डेमो चेक दिया गया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से समूह को आगे ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं,  मीना को भी आवास की डेमो चाभी मिली। झिनकना देवी को दो लाख रुपये की सहायता का लाभ दिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीनू पांडेय को एक लाख 19 हजार रुपये का डेमो चेक देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत निर्मला देवी को 50 हजार रुपये की सहायता का चेक प्रदान किया गया। वहीं, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत रामतीर्थ को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी मुस्ताक अहमद को पांच लाख 60 हजार रुपये का डेमो चेक दिया गया। इसके अलावा लकी सिंह को स्टडी टेबल देकर शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाया गया। इन योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों को आर्थिक संबल देने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही हैं। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।