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परिधि चौहान को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बनाया जिला अध्यक्ष

भोपाल, देश के सबसे बड़े एकीकृत राजपूत संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महिला इकाई द्वारा भोपाल जिले के लिए नई जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। संगठन ने परिधि चौहान को जिला अध्यक्ष, भोपाल (महिला इकाई) पद पर नियुक्त किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बिंदु दिलीप सिंह राठौड़ ने कहा कि परिधि चौहान संगठन की सक्रिय, ऊर्जावान और समाज सेवा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है ताकि संगठन की गतिविधियों को जिले में और सशक्त तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि “माँ करणी के चरणों में आस्था रखने वाली परिधि चौहान संगठन की रीति-नीति और मर्यादाओं को सर्वोपरि मानकर समाज में महिलाओं को संगठित करने, उनके अधिकारों की रक्षा और राजपूत समाज की गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित रखने के कार्य में अहम योगदान देंगी।” परिधि चौहान ने संगठन द्वारा जताए गए विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से संगठन को मजबूत बनाने और समाज के हित में कार्य करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी।

गरियाबंद में माओवादी कमांडर का सरेंडर, सुरक्षा बलों की सफलता

गरियाबंद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की निवासी जानसी उर्फ वछेला मटामी ने माओवादी संगठन को अलविदा कहकर गरियाबंद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. वे 8 लाख रूपए की ईनामी माओवादी थी. पुलिस के मुताबिक जानसी ने माओवादियों की खोखली विचारधारा, निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार और संगठन के भीतर छोटे कैडरों के शोषण से तंग आकर यह कदम उठाया. पुलिस के मुताबिक जानसी का माओवादी संगठन से लंबा जुड़ाव रहा. 2005 में जनमिलिशिया सदस्य के रूप में शुरुआत करने वाली जानसी को 2006 में माओवादी कमांडर रनिता ने संगठन में भर्ती किया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में काम किया, जिसमें 2007 में गार्ड, 2008 से 2011 तक प्रेस संबंधी कार्य, और 2014 से 2022 तक नगरी एरिया कमेटी में कमांडर के पद शामिल हैं. 2022 से वह नगरी एरिया कमेटी की सचिव थीं.  लल्लूराम की खबर के मुताबिक जानसी ने बताया कि माओवादी संगठन अब निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, विकास कार्यों में बाधा, ठेकेदारों से अवैध वसूली और युवाओं को जबरन भर्ती करने का अड्डा बन चुका है. संगठन के बड़े कैडर छोटे कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं और स्थानीय लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हैं. 2011 में डीव्हीसीएम सत्यम गावड़े से शादी करने वाली जानसी, उनके मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मानसिक रूप से टूट गईं. जंगल की मुश्किल जिंदगी और आत्मसमर्पण करने वाले साथियों के बेहतर जीवन से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला किया. सरेंडर के बाद जानसी ने बताया कि समाचार पत्रों और गरियाबंद पुलिस के पोस्टर-पैंफलेट्स के जरिए उन्हें आत्मसमर्पण नीति की जानकारी मिली. कई अन्य माओवादी साथी जैसे आयतु, संजय, मल्लेश आदि भी इस नीति का लाभ उठा चुके हैं. सुकमा पुलिस की मदद से जानसी अब अपने परिवार के साथ नया और सम्मानजनक जीवन शुरू करना चाहती हैं.

झारखंड में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग एनकाउंटर में तीन ढेर, एक पर था 1 करोड़ का इनाम

बरकट्ठा  झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान के तहत हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा के गोरहर पांतितीरी गांव में आज सोमवार की सुबह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है. हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ के इनामी सहित तीन नक्सली ढेर हो गये हैं. भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य 1 करोड़ का इनामी सहदेव महतो उर्फ प्रवेश, सैक सदस्य 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंझू एनकाउंटर में मारे गये. पुलिस मुख्यालय सूत्रों के द्वारा तीनों नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गयी है. बरही कोबरा के तीन जवान घायल इस अभियान में बरही कोबरा के तीन जवानों के घायल होने की खबर है. बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है. सर्च अभियान में तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गये हैं. साथ ही मौके से तीन एके-47 भी बरामद किए गए हैं. नक्सलियों ने शुरू की फायरिंग उक्त कार्रवाई हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में हुई. हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन के जवान ने गोरहर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में छापामारी की. इसकी भनक लगते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस और कोबरा बटालियन के जवानों की जवाबी कार्रवाई में तीनों नक्सली ढेर हो गये.

सभा से पहले मनीष कश्यप का हंगामा! भाई से हाथापाई, कुर्सी फेंकी और मंच छोड़कर चले गए

चनटपटिया/पटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से 2020 में निर्दलीय लड़कर हारे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 2025 में जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भाजपा छोड़कर जन सुराज में शामिल हुए कश्यप की टिकट को लेकर राज किशोर चौधरी से तकरार चल रही है, जो गुरुवार को प्रशांत किशोर की जनसभा से पहले खुलकर सामने आ गई। सभा के पंडाल में पोस्टर लगाने को लेकर मनीष के भाई करण कश्यप और चौधरी के समर्थकों में बहस हाथापाई में बदल गई। इससे गुस्साए मनीष कश्यप का पंडाल से कुर्सी फेंककर तमतमाते हुए निकलने का एक वीडियो वायरल है। वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। गुरुवार को चनपटिया के कुड़ियाकोठी खेल मैदान में प्रशांत किशोर की जनसभा हुई थी। इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे मनीष कश्यप और जन सुराज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष राज किशोर चौधरी के समर्थक पोस्टर-बैनर लगाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए। वायरल वीडियो में दोनों के समर्थक आपस में उलझते और हाथापाई करते दिख रहे हैं। इस बात की खबर मिलने पर मनीष कश्यप भी वहां पहुंच गए और अपने समर्थकों को पोस्टर लगाने को कहा। इसके बाद राज किशोर चौधरी के समर्थकों और कश्यप के बीच कहासुनी होने लगी। तब मनीष कश्यप गुस्से से तिलमिलाते हुए कुर्सी फेंक सभा स्थल से निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए। उसके बाद करण कश्यप भी चले गए। हालांकि बाद में जब प्रशांत किशोर की सभा हुई तो मंच पर मनीष कश्यप नजर आए और भाषण भी किया।

जयपुर पुलिस की कार्रवाई: कांस्टेबल परीक्षा में नकल माफिया के चाचा-भतीजा गिरफ़्तार

जयपुर राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 में इस बार नकल रोकने के लिए अपनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक ने बड़ा असर दिखाया है। दो दिन चली इस परीक्षा के दौरान प्रदेशभर में 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, जो असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दे रहे थे। ये सभी मामले AI आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से सामने आए। जयपुर का मुरलीपुरा सबसे चर्चित मामला शनिवार को जयपुर के मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह राजकीय स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को बायोमेट्रिक सिस्टम ने अलर्ट कर दिया। जांच में पता चला कि भूपेंद्र ने जून में अपने भतीजे धर्मवीर के नाम से परीक्षा दी थी। परीक्षा खत्म होते ही पुलिस ने भूपेंद्र को हिरासत में ले लिया, और बाद में धर्मवीर को भी गिरफ्तार किया गया। बायोमेट्रिक व AI फोटो मिलान से खुली पोल AI तकनीक से लैस बायोमेट्रिक स्कैनर ने न केवल अंगुलियों की पहचान की, बल्कि चेहरे के फोटो मिलान से भी सटीक जानकारी दी। सभी 13 मामलों में अभ्यर्थियों की पहचान इस तकनीक के जरिए ही हो सकी। 3 लाख 76 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई लिखित परिक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस परीक्षा के लिए कुल 5 लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जिनमें से 3 लाख 76 हजार 902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोनों दिनों में करीब 72% अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।   अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि रविवार 14 सितम्बर को जिला पुलिस कॉन्स्टेबल, इन्टेलीजेंस, आरएसी, एमबीसी के कॉन्स्टेबल सामान्य व चालक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 21 जिलों में किया गया। प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक पहली पारी में 582 परीक्षा केंद्रों पर हुई और अपरान्ह 03.00 बजे से 05.00 तक दूसरी पारी में 21 जिलो के 580 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इन दोनों पारियों की परीक्षाओं में तीन लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।  उल्लेखनीय है कि विज्ञापित पदों के अनुसार कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी के 8512 पद, टीएसपी के 867, चालक नॉन टीएसपी के 503,  टीएसपी के 47 और कांस्टेबल बैण्ड के 71 पद है। विज्ञापित पदों में 3 नवसृजित आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई व पदमनी देवी के कुल 1500 पदों एवं पुलिस दूर संचार में कानिस्टेबल आईटी के 1469 पदों को सम्मिलित किया गया है। कांस्टेबल बैंड पद के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है।

पूर्व CM के बेटे की गिरफ्तारी चुनौती पर आज सुनवाई, ED की बड़ी कार्रवाई संभव

रायपुर/बिलासपुर छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला से जुड़े मामले में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवतर्न निदेशालय (ED) कोर्ट में चालान पेश कर सकती है. ईडी की न्यायिक रिमांड पर चैतन्य बघेल रायपुर जेल में बंद है. ईडी की विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ चालान पेश किया जा सकता है. शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व सीएम के बेटे को गिरफ्तार किया था. पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से गिरफ़्तारी को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है. ईडी की गिरफ्तार को चुनौती दी गई है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से आज सिंगल बैंच में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा. बता दें कि चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया था. बीते दिनों चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था. इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में लगातार सुनवाई जारी है

नाटो की चिंता बढ़ी: ड्रोन अटैक्स से नहीं निपट पा रहे, रूसी रणनीति ने बढ़ाई हलचल — जानें मजेदार पहलू

वारसॉ बीते सप्ताह पोलैंड के आसमान से रूसी ड्रोन गुजरने पर हड़कंप मच गया था। खबर है कि 19 ड्रोन पोलैंड के आसमान से गुजरे थे, जिनमें से 7 को ही उसकी ओर से इंटरसेप्ट किया जा सका। इसे उसकी एक असफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में नाटो देशों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें ड्रोन हमलों से निपटने में अक्षमता की बात कही गई। गुरुवार को नाटो महासचिव मार्क रुट और यूरोपियन यूनियन के राजदूतों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मौजूद कई प्रतिनिधियों ने कहा कि ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नाटो के सदस्य देशों की तैयारी कमतर है। यह भी चिंता जाहिर की गई कि ड्रोन हमले बेहद कम लागत से होते हैं और उनके जवाब में बड़ी पूंजी खर्च की जा रही है। इस दौरान एक मजेदार तथ्य यह भी पेश किया गया कि रूस की ओर से करीब 11 हजार डॉलर के ड्रोन से ही हमले किए जाते हैं। उनके जवाब में हमारी तरफ से एयर-टू-एयर मार करने वाली 4 लाख डॉलर की मिसाइल चलाई जाती है। यह बेहद खर्चीला और जटिल है। इस संबंध में ऑस्ट्रिया के अखबार कुरियर डेली ने भी महत्वपूर्ण बात अपनी रिपोर्ट में कही है। अखबार लिखता है कि ड्रोन के जवाब में F-35 फाइटर जेट को तैनात किया गया। इसके अलावा इटली के सर्विलांस प्लेन लगे थे। यही नहीं जर्मन पैट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा था। इसके बाद भी रूस की ओर से उड़े 19 ड्रोन्स में से 7 को ही इंटरसेप्ट किया जा सका। यही वजह है कि नाटो देशों ने ड्रोन हमलों से निपटने में अपनी असफलता मानी है। पोलैंड की अथॉरिटीज का भी कहना है कि रूस की ओर से भेजे गए ड्रोन्स में से 3 से 4 को ही मार गिराने में सफलता मिली। फिलहाल रूसी ड्रोन्स के कारण नाटो देशों में हलचल की स्थिति है। पौलैंड के आसमान से रूसी ड्रोन गुजरने को संप्रभुता को चैलेंज माना जा रहा है। यहां तक कि पोलैंड ने तो इसी मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की भी मांग की है। नाटो के अधिकारियों का कहना है कि हम हर ड्रोन की निगरानी या उसे गिराने के लिए हर बार F-35 जैसे फाइटर जेट भी तैनात नहीं कर सकते। फिलहाल इस पर बात हुई कि ड्रोन से निपटने के कारगर और कम खर्चीले तरीकों को विकसित किया जाए। पोलैंड की मीडिया ने कहा कि उनका देश ड्रोन तकनीक से होने वाले हमलों से निपटने में सक्षम नहीं है। हमें अपनी तकनीक का आधुनिकीकरण करना होगा।

निर्मम हत्या से दहला पटना: युवक का शव सड़क किनारे मिला, सिर और हाथ लापता

पटना  सिर कटा, हाथ गायब…राजधानी पटना में सोमवार सुबह क्षत-विक्षत हालत में शव मिला तो हड़कंप मच गया। इस भयानक नजारे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। फिलहाल, मौके पर पहुंची पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। दरअसल, पूरा मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सोमवार सुबह बिहटा-सरमेरा स्टेट हाईवे-78 पर ग्रामीणों की नजर एक शव पर पड़ी। शव का सिर पूरी तरह से कटा हुआ था और हाथ भी गायब थे। लोगों की आशंका जताई कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह सड़क हादसा था या फिर हत्या।  

SC का बड़ा फैसला: वक्फ एक्ट पर पूरी रोक नहीं, 5 साल की शर्त खारिज, गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे शामिल

नई दिल्ली वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलैक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा. इसके साथ ही वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ़ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था. अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा. इसके अलावा, धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती. जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा न हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे. बोर्ड में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही होंगे वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. साथ ही, जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम ही होना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है. अदालत ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है. पांच साल वाली शर्त खारिज मुख्य आपत्ति धारा 3(r), 3(c), 3(d), 7 और 8 सहित कुछ धाराओं पर थी. इनमें से धारा 3(r) के उस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी. अदालत ने कहा कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, वरना यह मनमाना साबित हो सकता है. कार्यपालिका नहीं तय कर सकती संपत्ति के अधिकार   अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के खिलाफ है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक धारा 3(c) के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी. साथ ही, इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे.

1300 एकड़ में बसेगा टेक्सटाइल हब, 17 सितंबर को पीएम करेंगे भूमिपूजन: CM ने बताया निवेश का प्लान

भोपाल  भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को करेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इससे पहले ही देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही देश की अग्रणी 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इन प्रस्तावों में से 91 कंपनियों और इकाइयों के आवेदन स्वीकृत किए। साथ ही 1294 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की अनुशंसा की जा चुकी है। 20000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आ चुके वहीं, जिन कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है, उनमें 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 72 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। पार्क परियोजना पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा तीन लाख तक पहुंचने का अनुमान है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आने वाला ठोस बदलाव है। ये कंपनियां करेंगी निवेश इसके साथ ही देश की जिन अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों को पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटित की गई है, उनके द्वारा बड़े स्तर पर निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर 190 एकड़ भूमि पर इकाई स्थापित करेगा। जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2515 करोड़ रुपए का निवेश 58 एकड़ भूमि पर करेगा। एबी कॉटस्पिन इंडिया लिमिटेड 1300 करोड़ रुपये का निवेश 45 एकड़ भूमि पर, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी 180 एकड़ भूमि पर 4,881 करोड़ रुपये का निवेश, ऑरा सिक्योरिटीज प्रा.लि. 105 एकड़ भूमि पर 1204 करोड़ रुपए, बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्रा.लि. 75 एकड़ भूमि पर 981 करोड़ रुपए का निवेश, नासा फाइबर टू फैशन प्रा.लि. 30 एकड़ भूमि पर 472 करोड़ का निवेश, डोनियर सिंथेटिक लि. 20 एकड़ भूमि पर 220 करोड़ का निवेश, महालक्ष्मी प्रोसेसिंग हाउस प्रा.लि. 30 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ रुपए का निवेश, कमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड 8 एकड़ भूमि पर 134 करोड़ रुपए का निवेश और नावकार टेकटेक्स लिमिटेड 8 एकड़ भूमि पर 135 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं, पीएम मित्रा पार्क में शार्मनजी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड ने 836.70 करोड़, सनातन पॉलिकॉट प्राइवेट लिमिटेड ने 1000 करोड़, सिद्धार्थ प्योरस्पन प्राइवेट लिमिटेड ने 380 करोड़, फैबियन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने 308 करोड़, पासा पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 270 करोड़, दादी मां फाइबर्स ने 280 करोड़, ओसीएम फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 250 करोड़, सोनिया सिंथेटिक्स एलएलपी ने 240 करोड़, वंश टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड ने 233 करोड़, डोनियर रिटेल प्रा. लिमिटेड ने 240 करोड़, तनमय प्योर स्पन ने 220 करोड़, महाशक्ति टेक्सटाइल मिल्स ने 202 करोड़, जिनेन्द्रम टेक्सस्पिन प्राइवेट लिमिटेड ने 200 करोड़, जे.के. क्वालिटी कॉटन इंडस्ट्रीज ने 180 करोड़, लक्ष्मीनाथ कल्पना मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 155 करोड़, टिकमसा दुलीचंद नैचुरल फाइबर लिमिटेड ने 142 करोड़, मोहिनी एक्टिव लाइफ प्राइवेट लिमिटेड ने 190 करोड़, एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड ने 140.04 करोड़, टैनफैक अपैरल्स लिमिटेड ने 125 करोड़, महावीर स्पिनफैब प्राइवेट लिमिटेड ने 125 करोड़, रमेश टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 115 करोड़, कैनडेक्स फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 113.79 करोड़, अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़, न्यू जील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़, मराल ओवरसीज लिमिटेड ने 100 करोड़, श्री पैकर्स (एमपी) प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़, आर.आर. जैन इंडस्ट्रीज ने 101.25 करोड़, मैस्कॉट फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 80 करोड़, ऋचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 77.88 करोड़, कोटली क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ने 60 करोड़, वाइब्रेंट पॉलिमर्स एलएलपी ने 50.61 करोड़, बॉन एंड कंपनी ने 50 करोड़, गोल्डन सीम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 45 करोड़, शंकारी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 45 करोड़, के.जी. एक्सपोर्ट्स ने 43.35 करोड़, ऑरम विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ और राघवेंद्र स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 37.60 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही अन्य कंपनियों की तरफ से भी निवेश प्रस्ताव आए हैं। टेक्सटाइल की पूरी वेल्यू चेन यहीं डेवलप होगी पीएम मित्रा पार्क में होने वाले निवेशों से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। पीएम मित्रा पार्क में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मित्रा की कुल 2158 एकड़ भूमि में से लगभग 1300 एकड़ भूमि का आवंटन पूरा हो चुका है और बाकी जमीन भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को होगा फायदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि धार जिले के भैंसोला गांव में निर्मित हो रहे पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के कपास और रेशम उत्पादक किसानों की जीवन रेखा बदल जाएगी। सीएम ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने के साथ 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने रुचि व्यक्त की है। जिस तेजी से पीएम मित्रा पार्क में निवेश के लिए कंपनियां आ रही हैं, यह हमें और बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क बनने से मालवा क्षेत्र के किसानों की उत्पादित कपास की खपत लोकल लेवल पर ही हो जाएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और रॉ-मटेरियल सप्लाई की एक पूरी चैन तैयार होगी। पीएम मित्रा पार्क प्रदेश के किसानों के लिए वरदान की तरह है। गारमेंट उत्पाद की संपूर्ण वैल्यू चेन होगी विकसित इन प्राप्त निवेशों से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मित्रा की कुल 2158 एकड़ भूमि में से लगभग 1300 एकड़ भूमि का आवंटन पूरा हो चुका है और शेष भूमि भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम मित्रा पार्क भूमि पूजन के बाद उद्योगों के निर्माण कार्य शुरू होने से निवेश का लाभ शीघ्र ही धरातल पर दिखाई देगा।