Day: September 21, 2025

समराला बाढ़ में किसानों की फसलें और घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। सरकार द्वारा इस नुकसान के लिए घोषित मुआवज़ा न केवल बेहद शर्मनाक है बल्कि एक खोखला मज़ाक है। ये विचार आज भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) के जिला प्रधान मनजीत सिंह ढींडसा की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में किसान नेताओं ने व्यक्त किए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार मुआवज़े के संबंध में पुनर्विचार कर किसानों को नुकसान का उचित मुआवज़ा दे, ताकि किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके।  उन्होंने कहा कि सरकार ने धान की नमी की मात्रा 17 प्रतिशत तय की है, जबकि भारी बारिश और बाढ़ जैसे मौसम के कारण इस बार धान में नमी की मात्रा अधिक है, इसलिए सरकार इसे 22 प्रतिशत तक माने। बैठक में पंजाब के संरक्षक अवतार सिंह, प्रांतीय महासचिव परमिंदर सिंह पालमाजरा और प्रांतीय प्रेस सचिव गुरविंदर सिंह कूमकलां विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि धान की कटाई के उपरांत पराली संभालने के लिए सरकार बोनस के रूप में 100 रुपये प्रति क्विंटल दे। इस मौके पर किसान नेता और संगठन के ज़िला लुधियाना के सक्रिय कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए।

सर्वपितृ अमावस्या, जिसे आमतौर पर महालय अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह वह दिन होता है जब पितरों की पूजा और तर्पण किया जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विभिन्न धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। सर्वपितृ अमावस्या की रात पितरों के लिए पानी रखने की प्रथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण हैं, जिनको समझना आवश्यक है।  हिंदू धर्म के अनुसार, इस दिन पितरों की पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके द्वारा दैहिक या मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितर तर्पण और श्राद्ध कर्म इस दिन विशेष रूप से किए जाते हैं ताकि वे संतुष्ट हो सकें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। जिन व्यक्तियों की श्राद्ध की तिथि न पता हो इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर इस जगह रखें पानी सर्वपितृ अमावस्या का दिन श्राद्ध का आखिरी दिन होता है और इस दिन पितृ पृथ्वी लोक से अपने लोक वापिस चले जाते हैं। इस वजह से इस दिन अमावस्या की रात पितरों के लिए पानी रखा जाता है। यह पानी इस वजह से रखा जाता है ताकि वह पूर्ण तरीके से अपनी प्यास बुझा सकें। पानी कहां रखना चाहिए ? सर्वपितृ अमावस्या की रात या सुबह पितरों के लिए पानी रखने की सबसे उपयुक्त जगह होती है – घर का मुख्य द्वार या उसके पास का कोई स्वच्छ स्थान। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर रखा गया जल और भोजन, पितरों तक आसानी से पहुंचता है क्योंकि यहीं से वे प्रतीकात्मक रूप से हमारे घर में प्रवेश करते हैं। पानी को कांसे, तांबे या मिट्टी के लोटे में रखा जाता है, जिसे साफ किया गया हो। इसके साथ ही कुछ लोग आटे से बनी छोटी रोटियां भी रखते हैं। इन रोटियों को अक्सर खुले में इसलिए रखा जाता है ताकि पक्षी, विशेषकर कौए, उन्हें खा सकें।  यह इस विश्वास पर आधारित है कि कौए पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। पितृ दोष से मुक्ति का मार्ग ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है, तो उसे जीवन में बाधाएं, संघर्ष और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, पितरों के लिए जल अर्पित करना और श्रद्धा से भोजन देना इस दोष को शांत करने का एक प्रभावशाली उपाय माना गया है। जब पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होते हैं, तो उनका आशीर्वाद परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का कारण बनता है।

रायपुर, मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है कि जशपुर जिले को एक और बड़ा तोहफ़ा मिला है। राज्य सरकार ने सीसरिंगा से महलंग होकर सहसपुर तक 6.5 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। बरसात में कीचड़ भरे रास्ते और गर्मियों में धूल से परेशान ग्रामीणों को अब सुविधा और सुरक्षित परिवहन की सौगात मिलेगी। स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को होने वाली समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। नई सड़क के बनने से क्षेत्र में सुगम आवागमन एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। किसानों की फसलें और ग्रामीण उत्पाद अब तेजी से बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। राज्य शासन के द्वारा दी गई इस स्वीकृति से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सड़क से विकास की गति तेज होगी और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

पटना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश सौगातों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने रविवार सुबह-सुबह एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने 25 हजार और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 हजार देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय हेतु एकमुश्त 25 हजार रूपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डाटा संधारण एवं अन्य कामकाज में सुविधा हो सके। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रूपए प्रतिमाह एवं स्टेशनरी भत्ता 900 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ दस्तावेजों के संग्रहण में सुविधा होगी।" विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में होगी वृद्धि- CM नीतीश मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ तथा अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए 10-10 हजार रूपए की राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3405 रूपए से बढ़ाकर 6 हजार रूपए प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विकास मित्रों एवं शिक्षा सेवकों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।"

पटना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। अब तेजस्वी यादव और महुआ के राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह शिकायत भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज कराई है। आरोप है कि तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को अशोभनीय और आपत्तिजनक गालियां दी गईं। साथ ही आरएसएस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि यह न सिर्फ एक घोर निंदनीय कृत्य है, बल्कि बिहार की सभ्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। राजद ने कहा-  भाजपा काफी घबरा गई है भाजपा के इन आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी जी की 'बिहार अधिकार यात्रा' को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा काफी घबरा गई है। यात्रा में तेजस्वी जी द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, भाजपा और उसके सहयोगी उन मुद्दों पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा प्रयोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जाता रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है।

बोकारो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समाज ने बीते शनिवार को आदिवासी में शामिल करने की मांगों को लेकर राज्यव्यापी रेल टेको-डहर छेको आंदोलन किया। कुड़मी समाज आदिवासी का दर्जा और कुड़मी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से कर रहा है। इसी के समर्थन में हजारों लोग सड़कों और रेलवे पटरियों पर उतरे। आंदोलन का सबसे बड़ा असर बोकारो जिले के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां सुबह से ही रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं, जिससे ट्रेन परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है। एहतियात पर जिला प्रशासन ने कई क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया। पूर्व – मध्य रेलवे धनबाद डिवीजन के चन्द्रपुरा रेलवे जंक्शन पर दिल्ली – रांची राजधानी एक्सप्रेस को सुबह 6:22 बजे से खड़ी कर दी गयी। इसके साथ सीआईसी लाइन की गोमो – चौपन को सुबह 5:45 बजे से खड़ी कर दी गति है । वहीं दक्षिण – पूर्व रेलवे आद्रा डिवीजन ने बोकारो जंक्शन पर वंदे – भारत , पूरी – न्यू दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। रांची – शताब्दी एक्प्रेस समेत लम्बी दूरी की तीन ट्रेनों का रुट बदल दिया गया है। दक्षिण – पूर्व आदरा डिवीजन रेल प्रबंधक मुकेश गुप्ता ने बताया कि कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन को लेकर आद्रा डिवीजन के झारखण्ड से गुजरने वाली लम्बी दूरी की 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आंदोलन का रेल परिचालन पर पूरा प्रभाव पड़ा है और कई गाड़यिां रद्द कर दी गई है दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिविजन, रांची डिवीजन चक्रधरपुर डिवीजन खड़गपुर डिवीजन और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन से संचालित होने वाली और बोकारो होकर गुजरने वाली कई गाड़यिां ही आंदोलन से प्रभावित हुई है। उन्हें या तो रद्द किया गया है या फिर शॉटर् टर्मिनेटर कर दिया गया है। इसके अलावा कई गाड़यिों को उनके रूट में बदलाव कर भेजा गया है। वहीं आद्रा डिवीजन में ट्रेन संख्या 68079 भोजुडीह चंद्रपुरा और 68080 चंद्रपुर भोजूडीह को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से रांची डिवीजन से चलने वाली 13320 रांची दुमका 13504 हटिया वर्धमान 18036 हटिया खड़कपुर 13514 हटिया आसनसोल 12366 रांची पटना 13304 रांची धनबाद, 18603 रांची गोड्डा 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। वहीं 18604 गोंडा रांची एक्सप्रेस 21 सितंबर को तथा 20840 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 22 सितंबर को भी रद्द रहेगी। वहीं महत्वपूर्ण ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है उसमें 18626 हटिया पूर्णिया कोर्ट को दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। इसी तरह 20893 टाटा पटना को वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी में 100 टर्मिनेट कर दिया गया है। कई गाड़यिों को जो डायवटर् किया गया है उसमें 18013 आगरा बोकारो स्टील सिटी 15630 सील घोट टाउन तंबरम, 22812 नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और 01929 ग्वालियर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस कभी रूट बदल दिया गया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि झारखंड सरकार कुर्मी जाति को आदिवासी जाति का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास करें और केंद्र सरकार को भेजे। केंद्र सरकार से इस कार्य को वे संपन्न करा लेंगे।  

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने के बाद से वीजा धारकों में असमंजस की स्थिति थी। ऐसे में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को स्पष्ट किया कि वीजा पर एक लाख डॉलर फीस सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। व्हाइट हाउस के अधिकारी के अनुसार, 'एच-1बी फीस को लेकर कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन अगर यह लागू रही, तो कंपनियों को हर एच-1बी कर्मचारी के लिए एक लाख डॉलर तक चुकाने होंगे।' हालांकि अधिकारी ने साफ किया कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों से ली जाएगी। 21 सितंबर से पहले प्रस्तुत आवेदन नहीं होंगे प्रभावित वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर नई जानकारी दी है। यूएससीआईएस ने पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की नई एच-1बी वीजा आवश्यकता केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होती है, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदन प्रभावित नहीं होंगे।' केरोलिन लेविट ने भी साफ की स्थिति     यह 1 लाख डॉलर शुल्क वार्षिक नहीं है, बल्कि एकमुश्त (one-time) शुल्क है, जो केवल नये H-1B आवेदन पर लागू होगा।     जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं और फिलहाल देश से बाहर हैं, उन्हें दोबारा अमेरिका लौटने के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा।     मौजूदा H-1B वीजा धारक सामान्य रूप से अमेरिका आ-जा सकते हैं, इस नई घोषणा से उनकी री एंट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा।     यह नियम केवल नए वीज़ा पर लागू होगा,  नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं।     यह प्रावधान सबसे पहले आगामी H-1B लॉटरी चक्र से लागू होगा। 21 सितंबर की रात से लागू होगा ट्रंप का आदेश ट्रंप के इस अचानक फैसले का अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति का यह आदेश 21 सितंबर की रात 12:01 बजे (स्थानीय समयानुसार) से लागू होगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, वीजा धारकों और कंपनियों में अफरा-तफरी मच गई। आव्रजन वकीलों और नियोक्ताओं ने सलाह दी कि जो एच-1बी वीजा धारक या उनके परिवारजन काम या छुट्टी के सिलसिले में अमेरिका से बाहर हैं, वे तुरंत अगले 24 घंटे में लौट आएं, वरना उन्हें अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सकता है। ट्रंप की घोषणा के बाद भारतीयों ने भारत यात्रा की रद्द ट्रंप की इस घोषणा के बाद, अमेरिका में एच-1बी वीजा धारक कई भारतीयों ने भारत आने की अपनी यात्रा रद्द कर दी। कुछ लोग तो हवाई अड्डे पर उड़ान पकड़ने से पहले ही लौट गए, जबकि जो पहले से भारत में हैं, वे जल्द से जल्द वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली और साल के अंत की छुट्टियों से पहले आए इस आदेश ने परिवारों की योजनाएं बिगाड़ दी हैं। एच-1बी वीजा धारकों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस समय उनके बीच 'बेहद घबराहट' और 'चिंता' का माहौल है। तीन साल के लिए दिया जाता है एच-1बी वीजा फिलहाल, कंपनियां एच-1बी वीजा के लिए प्रायोजक बनने पर लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक चुकाती हैं, जो कंपनी के आकार और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। एच-1बी वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए दिया जाता है और इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भारतीय तकनीकी पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। भारतीय दूतावास ने मदद के लिए जारी किया मोबाइल नंबर इस बीच, अमेरिका में भारतीय दूतावास आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों की मदद के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-202-550-9931 (और व्हाट्सएप) पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर का उपयोग केवल तत्काल आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी पूछताछ के लिए।'