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दिल्ली एनसीआर

N-95 मास्क भी नहीं रोक पा रहा PM1 का खतरा, दिल्ली में 100 माइक्रोग्राम तक पहुंचा स्तर

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नई दिल्ली घर से निकलते समय आप प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, लेकिन हवा में कुछ ऐसे बेहद छोटे कण भी मौजूद हैं, जिनके लिए एन-95 मास्क भी कारगर नहीं है। इनकी नियमित निगरानी तक आसान नहीं है। ये पीएम2.5 से भी छोटे हैं और सांस के साथ फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इन्हें पीएम1 कहा जाता है। दिल्ली में एक निजी सेंसर ने इनका स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया है। पीएम1 यानी एक माइक्रोमीटर या उससे छोटे आकार के कण। ये आंखों से दिखाई नहीं देते। वैश्विक स्तर पर एक निजी सेंसर नेटवर्क PurpleAir के मुताबिक, 14 नवंबर को मालचा मार्ग पर दोपहर 3:28 बजे इनका स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। 10 मिनट का औसत 89.2 रहा। इसी साल अक्टूबर में IITM की अटल लैब में भी मैनुअल तरीके से पीएम1 की जांच शुरू हुई है, लेकिन इसका डेटा डिसिजन सपोर्ट सिस्टम पर उपलब्ध नहीं है। 8 साल पहले लगा था पहला सेसर 21 जुलाई 2018 को चांदनी चौक के टाउन हॉल के पास सफर का एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू हुआ था। IITM पुणे ने इसे विकसित किया था। यह देश का पहला स्टेशन था, जहां पीएम1 के साथ पारे, ब्लैक कार्बन और UV इंडेक्स की रियल टाइम निगरानी होती थी। 2016 मेंसीपीसीबी ने भी बड़े शहरों में पीएम1 की निगरानी की योजना बनाई थी, लेकिन आज भी इसके सरकारी आंकड़े सीमित हैं। दिल्ली के एक वैज्ञानिक अध्ययन में पीएम1 का हिस्सा पीएम 2.5 के कुल भार का करीब 50 फीसदी पाया गया।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर केंद्र का बड़ा एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर दर्ज होंगे आपराधिक केस

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नई दिल्ली  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को सख्त रुख अपनाते हुए प्रदूषण फैला रहे ऐसे सभी 191 उद्योगों को 24 घंटे के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने पर्याप्त समय-सीमा दिए जाने के बाद भी न तो प्रदूषण रोधी उपकरण लगाए और न ही उसके वर्क आर्डर ही दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं के जमीनी अमल में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस देने सहित उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों व अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए। इसमें दिल्ली के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह व उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी शामिल हुए। पंजाब व राजस्थान के मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री यादव इस बात से नाराज थे, जब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों व नगर निकायों ने अपने-अपने प्लान बनाए हैं तो फिर जमीनी स्तर पर सख्ती व समयबद्ध तरीके से पालन क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं मानता है, ऐसे में पूरे एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को आपसी समन्वय के साथ लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के जरिए रियल टाइम निगरानी करने व नियमों के उल्लंघन के लिए फील्ड अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों व राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें। जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वे फील्ड विजिट के जरिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराएं और हर हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को रिपोर्ट सौंपें। आयोग से भी कहा गया कि वे अपना काम ठीक से न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करें और फिर भी लापरवाही दिखे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराएं। इस बीच उन्होंने ग्रेप सहित बनाए गए एक्शन प्लान का सख्ती से पालन कराने को कहा। इनमें निर्माण कार्यों पर रोक, पुराने वाहनों को हटाना, सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने व कचरे को जलाने से रोकने आदि उपाय शामिल हैं।

बार-बार जनहित याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट नाराज, याचिकाकर्ता पर लगाया ₹2 लाख का जुर्माना

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 नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले पर बार-बार पीआईएल दाखिल करना याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जस्टिस अमित महाजन की एकल जज पीठ ने इसे कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग मानते हुए रविदास की याचिका खारिज भी कर दी।  याचिकाकर्ता ने 'राज विद्या केंद्र' (RVK) के कामकाज की जांच और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी. पहले भी इसी तरह की मांग वाली याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी थीं।  जस्टिस अमित महाजन ने याचिकाकर्ता को 'लगातार मुकदमेबाजी करने वाला' बताया है. कोर्ट ने कहा कि खुद पैरवी करने यानी अपियरिंग इन पर्सन का मतलब यह नहीं है कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं दायर कर अदालत का कीमती समय बर्बाद किया जाए। तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी नई याचिका में यह गलत जानकारी दी थी कि उसने पहले ऐसा कोई समान मामला दायर नहीं किया है. कोर्ट ने पाया कि जो राहत पहले सीधे अदालत से मांगी गई थी, वही अब एक अभ्यावेदन यानी Representation के जरिए मांगी जा रही थी।  कोर्ट ने जुर्माने के 2 लाख रुपये 4 हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) में जमा करने का आदेश दिया है. अदालत ने रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ता जुर्माने की पूरी राशि जमा नहीं कर देता, तब तक उसकी ओर से दायर किसी भी नए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए।  भारत में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और अदालतों का समय बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के सख्त दिशानिर्देश व कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. यदि कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ, प्रचार या बार-बार एक ही मुद्दे पर याचिका दायर करता है, तो अदालत उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है।  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामले में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य केवल समाज के वंचित या बड़े वर्ग की भलाई होना चाहिए. यदि याचिका के पीछे कोई निजी, राजनीतिक या व्यावसायिक स्वार्थ छिपा हो, तो अदालत उसे तुरंत खारिज कर देती है।  अदालत सबसे पहले यह देखती है कि याचिका लगाने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है. याचिकाकर्ता को यह बताना अनिवार्य होता है कि इस मुद्दे से उसका क्या संबंध है और उसने जनहित में पहले क्या कार्य किए हैं.याचिकाकर्ता को मामले से जुड़े सभी सही तथ्य और पहले दायर की गई याचिकाओं की जानकारी देना अनिवार्य है।  किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने पर अदालत इसे धोखाधड़ी मानकर जुर्माना लगाती है.कोर्ट अनगिनत बार प्रचार हित याचिका यानी Publicity Interest Litigation पर सीधी और तत्काल रोक भी लगा चूजा है. केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने या किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से दायर की गई याचिकाओं को अदालत सख्ती से खारिज करती है।  कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर जुर्माना लगाने की शक्ति अदालतों को कानून और संविधान दोनों से मिलती है.सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 35 और 35A के तहत दीवानी (Civil) मामलों में अदालत को झूठे या परेशान करने वाले दावे करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।  धारा 35A के तहत विशेष रूप से 'प्रतिपूरक जुर्माना' यानी Compensatory Cost लगाया जाता है.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं. इसके तहत वे न्यायिक समय बर्बाद करने पर बिना किसी ऊपरी सीमा के जुर्माना लगा सकती हैं।  इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता या मौजूदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपराधिक मामलों में भी यदि कोई व्यक्ति बार-बार निराधार याचिकाएं दायर कर निचली अदालत या हाईकोर्ट की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों (BNSS की धारा 528 / पूर्व में CrPC की धारा 482) का उपयोग कर जुर्माना लगा सकता है।  अदालत आमतौर पर जुर्माने की राशि किसी विधिक सेवा प्राधिकरण (जैसे NALSA या राज्य विधिक सेवा समिति) या किसी कल्याणकारी कोष में जमा करने का आदेश देती है.अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दे सकती है कि जुर्माना भरे जाने तक संबंधित व्यक्ति की कोई भी नई याचिका स्वीकार न की जाए. इसके अलावा जानबूझकर जुर्माना न भरने या बार-बार चेतावनी के बावजूद अदालत का समय बर्बाद करने पर 'न्यायालय की अवमानना' की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।   

आईटीओ पर बनेगा बनारस जैसा वर्ल्ड क्लास छठ घाट, ढाई लाख श्रद्धालुओं के बैठने की होगी व्यवस्था

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नई दिल्ली  बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में मुनक नहर के दोनों किनारों पर बने 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट का उद्घाटन किया। इसे दिल्ली के पूर्वांचली समाज के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार ने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की है। इस साल छठ महापर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु पूरे सम्मान और सुविधा के साथ पर्व मना सकें। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज मेरे लिए भी विशेष दिन है। छठ का महापर्व शुरू हो रहा है और इस महापर्व से ठीक पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं सेवाभाव से कार्य करने वाली बहन रेखा गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों, सनातन प्रेमियों और पूर्वांचलवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुनक नहर के 11 किलोमीटर लंबे हिस्से का छठ व्रतियों के लिए विकास एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। ITO पर भी बनेगा वर्ल्ड क्लास छठ घाट जिस तरह बनारस में काशी के दशाश्वमेध और अस्सी घाट को छठ पूजा के लिए डिवेलप किया गया है, उसी तरह आईटीओ स्थित छठ घाट को 5 एकड़ में वर्ल्ड क्लास छठ घाट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सिर्फ छठ घाट ही नहीं, बल्कि वजीराबाद से कालिंदी कुंज के बीच पहला रिवर फ्रंट छठ घाट होगा। यमुना किनारे आईकॉनिक वर्ल्ड क्लास छठ घाट डिवेलप करने का काम पीडब्ल्यूडी ने एक प्राइवेट एजेंसी को सौंपने का प्लान बनाया है। छठ घाट पर करीब दो से ढाई लाख लोगों को बैठने की जगह होगी। 75 प्रतिशत एरिया ग्रीन होगा।     पीडब्ल्यूडी अफसरों के अनुसार आईटीओ छठ घाट पर वर्तमान में 50-60 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। लेकिन, छठ पूजा में भीड़ करीब एक लाख से अधिक होती है। दूर-दूर से लोग यहां छठ पूजा के लिए आते हैं। ऐसे में इस छठ पूजा घाट को वर्ल्ड क्लास छठ पूजा घाट के रूप में डिवेलप करने की योजना बनाई गई है। मेन पूजा स्थल की लंबाई करीब 351 फीट है। लेकिन, इस लंबाई को करीब तीन गुना और बढ़ाया जाएगा। छठ घाट को 5 एकड़ में डिवेलप किया जाएगा, जहां एक साथ दो से ढाई लोग लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी।     अफसरों का कहना है कि 5 एकड़ एरिया को डिवेलप करने के बाद आईटीओ छठ घाट सिर्फ छठ घाट ही नहीं रहेगा, बल्कि इसे इस तरह से डिवेलप करने की योजना है कि यह रिवर फ्रंट की तरह लगे। जहां साइकल ट्रैक व अन्य सुविधाएं भी डिवेलप की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, छठ घाट पर वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा, ताकि रोजाना लोग यहां मॉर्निंग वॉक कर सकें। लोगों के बैठने के लिए काफी संख्या में बेंच भी लगाया जाएगा, ताकि लोग सुबह व शाम यमुना का नजारा भी देख सकें। जितनी दूर तक रिवर फ्रंट डिवेलप किया जाएगा, उस पूरे स्ट्रेच में छठ की थीम पर स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को झटका, सब्सिडी के लिए अब जरूरी होगा आधार सत्यापन

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नई दिल्ली  क्या आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नए नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए। क्योंकि 12 नवंबर से दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी के पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है और वो भी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता है तो सरकार ने उसके लिए एक विकल्प जरूर छोड़ा है, लेकिन तब भी आवेदन करने वाले को पहले आधार नामांकन के लिए अप्लाई करना होगा। आइए ईवी पॉलिसी में बदले गए नए नियम को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026' के तहत गाड़ी खरीदने के लिए आधार का प्रमाणीकरण (Authentication) अब अनिवार्य है। दिल्ली के परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जब आप OTP-आधारित सत्यापन पूरा कर लेंगे, तभी आपको प्रोत्साहन (incentives) का लाभ मिलेगा। यही नियम पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर भी लागू होगा। दरअसल, सरकार का नियम है कि अगर आप अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ी को कानूनी तरीके से नष्ट कराते हो तो आपको नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स या दूसरी चीजों में तगड़ी छूट दी जाती है।    EV सब्सिडी के लिए आधार क्यों जरूरी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के लोग दिल्ली में मिलने वाली भारी EV सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए यहां से गाड़ी खरीने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ लोगों ने एक ही गाड़ी की खरीद पर दो बार सब्सिडी लेने की कोशिश की। ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही दिल्ली सरकार ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से सीधे आवेदकों तक सब्सिडी पहुंचाती है। 'इससे ज्यादा क्या मांग सकती हूं', आडवाणी की 100वें जन्मदिन पर भावुक हुईं बेटी प्रतिभा, PM मोदी-RSS का जताया आभारयह भी पढ़ें:'इससे ज्यादा क्या मांग सकती हूं', आडवाणी की 100वें जन्मदिन पर भावुक हुईं बेटी प्रतिभा, PM मोदी-RSS का जताया आभार अगर आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा? सरकार ने उन आवेदकों के लिए भी नियम बनाया है, जिनके पास आधार नंबर नहीं है या जिन्होंने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को EV सब्सिडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। शर्त ये है कि आवेदक 'आधार अधिनियम' की धारा 3 के तहत आधार हासिल करने के लिए पात्र हों। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी बदलाव का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है आधार न होने पर कर सकते हैं ये काम आवेदकों को पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर जनरेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार नंबर मिलने तक पात्र आवेदक आधार रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ निर्धारित पहचान दस्तावेज दिखाकर सब्सिडी क्लेम कर सकता है। आधार रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ फोटो वाली बैंक या डाकघर की पासबुक, PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी दिखा सकते हैं। आधार पर्ची के साथ दिए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन परिवहन विभाग के नियुक्त अधिकारी कर सकते हैं। OTP सत्यापन न होने पर ये विकल्प वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो भी किसी की सब्सिडी न रुके ऐसी व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने अधिसूचना में फिजिकल आधार लेटर के जरिए वैकल्पिक सत्यापन की अनुमति दी है। ये सिर्फ उन मामलों में किया जाएगा, जिनमें OTP या समय-आधारित OTP प्रमाणीकरण संभव नहीं है। इसमें शर्त ये है कि दस्तावेज पर छपे क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड के जरिए उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सके।  

दिल्ली से उड़ान भरेगा क्लाउड सीडिंग विमान, अनुकूल बादल और नमी मिलने पर होगी बारिश

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नई दिल्ली  प्रदूषण के बीच एक बार फिर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला विमान मेरठ के बजाय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। इस बार अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। मौसम में पर्याप्त नमी और बादल मिलने पर ही प्रयोग किया जाएगा। मामले में क्या बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आईआईटी कानपुर लगातार क्लाउड सीडिंग के ट्रायल करता रहा है। यह संस्थान का शोध कार्य है। अध्ययन पूरा होने और सकारात्मक नतीजे आने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी क्याथी क्लाइमेट का विशेष बीचक्राफ्ट-200 विमान इस्तेमाल किया जाएगा। नमी मिलने पर ही होगी उड़ान जानकारी के अनुसार, विमान दिल्ली पहुंच चुका है। यह 25 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि पिछले साल इस्तेमाल किया गया विमान अधिकतम 10 हजार फीट तक ही उड़ सकता था। अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता से अनुकूल बादलों में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करने में मदद मिल सकती है। इस बार भी प्रयोग के लिए मौसम की अनुकूलता सबसे अहम होगी। आईआईटी कानपुर की टीम बादलों और वातावरण में मौजूद नमी का अध्ययन कर रही है। कोहरे से आई थी परेशानी पिछले साल क्लाउड सीडिंग के लिए विमान को मेरठ से उड़ान भरनी थी, लेकिन वहां घना कोहरा होने के कारण उड़ान में परेशानी आई थी। उस समय दिल्ली में बादल मौजूद थे। इस बार विमान दिल्ली से ही उड़ान भरेगा, जिससे अनुकूल मौसमी परिस्थितियों का फायदा उठाने में आसानी हो सकती है। 15 नवंबर तक रहेंगे बादल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 से 15 नवंबर तक दिल्ली में आशिक रूप से बादल छाए रह सकते है। स्काईमेट ने इस दौरान बूंदाबादी की संभावना भी जताई है। हालांकि, 16 नवंबर से आसमान साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग के लिए मौसम की अनुकूलता पर नजर रखी जा रही है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने से बारिश के चांस बढ़ सकते हैं।

छठ पर घर जाना होगा आसान, उत्तर रेलवे चलाएगा अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें

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 नई दिल्ली  छठ पूजा के लिए घर जाने वालों को नियमित के साथ ही विशेष ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है। इस कारण भीड़ बढ़ने पर अल्प सूचना के आधार पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को पूर्वी घोषित 10 विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से, 8 विशेष ट्रेनें आनंद विहार से, 7 विशेष ट्रेनें शकूरबस्ती से, 4 विशेष ट्रेनें हज़रत निज़ामुद्दीन से, 1 विशेष ट्रेन पुरानी दिल्ली से और 1 विशेष ट्रेन रोहतक से चलेगी। बृहस्पतिवार को दिल्ली क्षेत्र से 29 विशेष ट्रेनें संचालित होने वाली हैं। इनमें 7 विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से, 7 विशेष ट्रेनें आनंद विहार से, 5 विशेष ट्रेनें शकूरबस्ती से, 5 विशेष ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन से, 3 विशेष ट्रेनें दिल्ली जंक्शन से, 1 विशेष ट्रेन रोहतक से और 1 विशेष ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलेगी। इन ट्रेनों के अलावा भीड़/मांग के अनुसार अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए, विशेष रूप से छठ का त्योहार मनाने के लिए देश के पूर्वी हिस्सों की यात्रा करने वालों के लिए, दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्था की है। डीआरएम, एटीआरएम और दिल्ली मंडल तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ की निरंतर निगरानी कर रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए ₹500 का ऑफर? NSUI नेता अनस पर छात्रा का आरोप

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नई दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने NSUI नेता अनस खान को लेकर बड़ा दावा किया है. छात्रा का आरोप है कि अनस खान ने राहुल गांधी के 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' में शामिल होने के लिए कॉलेज के छात्रों को 200 से 500 रुपये देने का ऑफर दिया था. यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था. छात्रा ने आजतक को दिए एक फोन इंटरव्यू में यह दावा किया है. उसके मुताबिक, छात्रों को पैसे के अलावा मुफ्त खाना, आने-जाने की सुविधा और दूसरी चीजें देने की भी बात कही गई थी।  100 छात्रों को मार्च में शामिल करने का दावा छात्रा के मुताबिक, अनस खान कॉलेज के करीब 100 छात्रों को इस मार्च में शामिल करने की कोशिश कर रहा था. इसके लिए कॉलेज के एक ग्रुप में मैसेज भेजा गया था. इस ग्रुप में करीब 1000 छात्र जुड़े हुए हैं. छात्रा का दावा है कि नए छात्रों को भी इस ग्रुप में जोड़ा जाता है. मार्च में शामिल होने के लिए छात्रों को मुफ्त खाना, सफर और रिफ्रेशमेंट देने की बात कही गई थी. कुछ छात्रों को फ्री रैपिडो राइड और Zomato ऑफर देने का भी दावा किया गया है।  छात्रा ने अनस खान पर कॉलेज की नई छात्राओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसके मुताबिक, कॉलेज के ग्रुप में एक मैसेज भेजा गया था. इसमें अच्छी शारीरिक बनावट वाली नई छात्राओं को NRI निवेशकों से मिलवाने की बात कही गई थी. छात्रा का दावा है कि इन निवेशकों को अच्छा साथ देने के बदले 10 हजार से 30 हजार रुपये तक देने का ऑफर था।  छात्रा के मुताबिक, इस ऑफर के लिए लड़कियों की उम्र 22 साल से कम होने, अच्छे लुक और अच्छी शारीरिक बनावट जैसी शर्तें रखी गई थीं. उन्हें सीधे मैसेज करने के लिए कहा गया था. छात्रा ने यह भी दावा किया कि कई लड़कियों को अहमदाबाद जाने के लिए मुफ्त टिकट और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के VVIP टिकट देने की बात कही गई थी।  NSUI पर भी उठाए सवाल छात्रा का आरोप है कि अनस खान ने इन मैसेज को किसी दूसरे ग्रुप से फॉरवर्ड करने की बात कही थी. उसने यह भी दावा किया कि इस तरह के कई ग्रुप चल रहे हैं. छात्रा ने NSUI पर अनस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. उसका कहना है कि अनस कॉलेज की गतिविधियों में सक्रिय थे और NSUI ने उन्हें पद से नहीं हटाया था।  छात्रा ने दावा किया कि दबाव बढ़ने के बाद अनस ने खुद इस्तीफा दिया. उसने NSUI पर बाद में पुरानी तारीख का पत्र जारी कर अनस को संगठन से बाहर दिखाने का भी आरोप लगाया. छात्रा ने इस मामले में NSUI को जवाबदेह ठहराने की मांग की है।  छात्रा ने राहुल गांधी से इस मामले पर बोलने की मांग की है. उसका कहना है कि राहुल गांधी खुद को महिलाओं के अधिकारों का समर्थक बताते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं. छात्रा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। 

दिल्ली-NCR में बढ़े Mother Dairy के दूध के दाम, अब चुकानी होगी ज्यादा कीमत

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नई दिल्ली  मदर डेयरी दूध के दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। नए दाम गुरुवार (12 नवंबर) से लागू होंगे। मदर डेयरी के इस फैसले से आम लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई थीं और उससे पहले अप्रैल, 2025 में दाम बदले थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।  क्यों बढ़ी मदर डेयरी के दूध की कीमत? सूत्रों का कहना है कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके कारण कंपनी को लागत में वृद्धि हुई है, इसी वजह से दूध का दाम बढ़ाया गया है, जिसका असर कस्टमर की जेब पर पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर में कंपनी कितना दूध बेचती है? मिली जानकारी के मुताबिक, मदर डेयरी कंपनी दिल्ली-एनसीआर में हर दिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है और कुल मिलाकर कंपनी द्वारा हर दिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचा जाता है। वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर मदर डेयरी के प्रवक्ता ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है। मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है। टोंड दूध का नया दाम मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कुल मिलाकर, कंपनी प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर होगी। टोंड दूध (पाउच) की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोंड दूध की कीमत डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर होगी। गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। मदर डेयरी ने बेहतर मांग के दम पर पिछले वित्त वर्ष में अपना कारोबार 17 प्रतिशत बढ़ाकर 20,300 करोड़ रुपये कर लिया था। कंपनी के दूध उत्पादों और खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हुई थी। वर्ष 1974 में स्थापित मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। NCR में अब कितनी हो जाएगी दूध की कीमतें?     टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर     फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर     टोंड दूध (पाउच) की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर     डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर     गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर  आम आदमी की चिंता बढ़ी महंगाई की मार से आम आदमी वैसे ही परेशान है। कभी सब्जी के बढ़े हुए दाम उसकी जेब का बोझ बढ़ाते हैं तो कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ती महंगाई का असर उसका सिरदर्द बढ़ाता है। ऐसे में अब दूध जैसे दैनिक इस्तेमाल की चीज पर भी जब दाम इतने ज्यादा बढ़ेंगे तो उसकी परेशानी का बढ़ना लाजमी है। आम आदमी न चाहते हुए भी दूध को कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि दूध उसके दैनिक आहार में शामिल चीज है और उसी से चाय, कॉफी या फिर सीधे दूध घर में कंज्यूम होता है।अब देखना ये होगा कि मदर डेयरी की तरफ से बढ़े हुए दामों को लेकर क्या बयान सामने आता है। 

छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सुबह दिल्ली से बैठें और शाम तक पहुंचें पटना; जानें ट्रेन शेड्यूल

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 नई दिल्ली छठ-पूजा पर घर जाना है, और अगर कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, तो घबराएं नहीं.  अगर पटना जाना है तो इससे बेहतर कोई ट्रेन नहीं हो सकती है. छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. खास बात यह है कि ये ट्रेन सुबह दिल्ली से खुलेगी और शाम में पटना पहुंच जाएगी।    दरअसल, छठ पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना जंक्शन के बीच विशेष वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है. वंदे भारत हाईटेक ट्रेन है और इससे सफर बेहद आरामदायक रहता है. छठ त्योहार के दौरान होने वाली अतिरिक्त भीड़ के लिए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की है।   आइए इन ट्रेनों की समय-सारणी, रूट और कहां-कहां रुकेगी विस्तार से जानते हैं.  1. ट्रेन संख्या 02258/02257: नई दिल्ली- पटना जंक्शन- नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02258 (नई दिल्ली से पटना जंक्शन): यह ट्रेन 11 नवंबर 2026 (बुधवार) को सुबह 05:00 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और उसी दिन शाम 18:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. यानी दिनभर का सफर होगा. सुबह ट्रेन दिल्ली से खुलेगी और शाम होते ही यात्रा पटना पहुंच जाएंगे।      गाड़ी संख्या 02257 (पटना जंक्शन से नई दिल्ली): यह ट्रेन वापसी में 12 नवंबर 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना जंक्शन से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में भी दिनभर का सफर होगा।  2. ट्रेन संख्या 02436 / 02435: नई दिल्ली – पटना जंक्शन – नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02436 (नई दिल्ली से पटना जंक्शन): यह ट्रेन 13 नवंबर 2026 को सुबह 08:35 बजे नई दिल्ली से खुलेगी और उसी दिन रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।   गाड़ी संख्या 02435 (पटना जंक्शन से नई दिल्ली): यह ट्रेन पटना से वापसी में 14 नवंबर 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना जंक्शन से चलेगी और रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।  कहां-कहां रुकेगी ट्रेन इन दोनों फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में 16-कार वंदे भारत कोच का उपयोग किया गया है, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके. इन दोनों जोड़ी ट्रेनों का ठहराव अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में निर्धारित किया गया है।