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सियासी हलचल तेज, पंजाब के अनुभवी नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले

चंडीगढ़ पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल की खबर सामने आ रही है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और उप-प्रधान अनिल जोशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद से यह कयास तेज हो गए हैं कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अनिल जोशी 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी में थे और भाजपा की टिकट पर अमृतसर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए। अकाली-भाजपा गठबंधन के दौरान उन्हें मंत्री पद भी मिला था। किसान आंदोलन के समय अनिल जोशी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और अकाली दल में शामिल हो गए थे। अब उनकी कांग्रेस में संभावित एंट्री को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। 

स्वर्ण पदक जीतकर अवंतिका नामदेव ने किया शहडोल का नाम रोशन, अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी दम

भोपाल  शहडोल की होनहार बेटी अवंतिका नामदेव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लगन, मेहनत और जुनून के सामने कोई भी मंज़िल दूर नहीं। ग्वालियर में आयोजित 69वीं शालेय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अवंतिका ने स्वर्ण पदक जीतकर न केवल शहडोल संभाग को गौरवान्वित किया, बल्कि अब उनका चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है, जो आगामी अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में आयोजित होगी। अवंतिका, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल शहडोल की कक्षा 10वीं की छात्रा हैं। पहली बार शहडोल संभाग की शिक्षा विभाग की टीम ने इस राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। अवंतिका ने अपने दमदार प्रदर्शन से प्रतियोगिता में अलग ही छाप छोड़ी। अपने आत्मविश्वास, फुर्ती और ताक़त के बल पर उन्होंने फाइनल बाउट में प्रतिद्वंदी को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्ज़ा जमाया। राष्ट्रीय स्तर पर अब अवंतिका न सिर्फ शहडोल, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। 

आरडीएसएस अंतर्गत इंदौर संभाग का 43वां सब स्टेशन मठमठ में ऊर्जीकृत

भोपाल शासन की महत्वपूर्ण रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत इंदौर संभाग का 43वां 33/11 केवी बिजली सब स्टेशन झाबुआ की पेटलावद तहसील के मठमठ में मंगलवार की शाम पूर्ण प्रोटोकाल के साथ ऊर्जीकृत किया गया। करीब 2.85 करोड़ की लागत एक इस सब स्टेशन से चार पंचायत क्षेत्रों ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के हजारों उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।  मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा मनाए जा रहे सेवा पर्व के दौरान ऊर्जीकृत हुए इस महत्वपूर्ण मठमठ सब स्टेशन से वनवासी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस ग्रिड को मिलाकर झाबुआ बिजली सर्कल में पांच सब स्टेशन सेमलिया, रजला, रंभापुर, बड़ागुड़ा तैय़ार हुए है। झाबुआ के अलावा इंदौर जिले में 11, धार 4, खंडवा में 8, बड़वानी में 4, खरगोन में 5, बुरहानपुर में 6 सब स्टेशन तैयार होकर सेवारत हैं। प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मठमठ के सब स्टेशन तैयार करने में झाबुआ के अधीक्षण यंत्री श्री डीएस राजपूत, कार्यपालन यंत्री श्री महेंद्र पंवार, श्री सुखदेव मंडलोई की सराहनीय भूमिका रही। 

राव नरेंद्र बने कांग्रेस अध्यक्ष और विवादों में घिर गए, INLD ने जारी किया सनसनीखेज CD

हरियाणा कांग्रेस हाईकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा अध्यक्ष बदल दिया है। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है लेकिन राव की नियु​क्ति से जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है तो वहीं, विपक्ष ने भी उनके ​खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राव नरेंद्र की पुरानी सीडी दिखाई, जिसमें वह किसी व्यक्ति से 30 एकड़ जमीन की सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) का सौदा करने की बातचीत कर रहे हैं। रामपाल माजरा ने पत्रकारों को सीडी दिखाने के साथ-साथ उसमें हुई बातचीत का ब्योरा लिखित में भी दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राव नरेंद्र सिंह पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन पर पहले से एफआईआर दर्ज है। माजरा और डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने सीडी जारी करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बनाया है। हुड्डा तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं ही, साथ ही भाजपा भी बधाई की पात्र हैं, क्योंकि भाजपा जिसे चाहती थी, कांग्रेस हाईकमान ने विपक्ष का नेता उसे बना दिया है। माजरा ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया था कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में देंगे, लेकिन उसके उलट भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। भाजपा के लिए हुड्डा हमेशा फायदेमंद रहे हैं। इसीलिए भाजपा ने पिछले एक साल से विपक्ष का नेता नहीं होते हुए भी हुड्डा से सरकारी कोठी खाली नहीं करवाई। राबर्ट वाड्रा की कंपनी को भी सीएलयू देने के चलते हरियाणा कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव माजरा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के राज में हरियाणा में कई जमीन घोटाले हुए थे। विधायकों को सीएलयू दिए जाते थे और उनसे मोटी रकम ली जाती थी। तब इनेलो ने कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री राव नरेंद्र का स्टिंग आपरेशन करने के बाद सीडी जारी की थी। माजरा ने आरोप लगाया कि इस सीडी में राव नरेंद्र सीएलयू करवाने के 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक मांगते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में हर तरफ देखा, लेकिन कोई भी साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। कैप्टन अजय यादव ने राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठाए हैं, वह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा कि राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस पार्टी की कौन-सी मजबूरी थी, यह राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटेलिटी को भी सीएलयू दिया गया था। शायद उसी के चलते हरियाणा कांग्रेस के संगठन में यह बदलाव हुए हैं। कांग्रेस ने पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दिया है। अगर कांग्रेस को प्रदेशाध्यक्ष चुनना था तो कुमारी सैलजा, अशोक अरोड़ा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा में से किसी को चुन सकती थी। क्या था सीडी कांड सीडी कांड साल 2013 का है, जब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के तत्कालीन पांच विधायकों राव नरेंद्र, विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास घोड़ेला की सीडी जारी की थी। इसमें इन सभी पर सीएलयू के बदले पैसे मांगने के आरोप थे। लोकायुक्त ने पांचों तत्कालीन विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब भी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जांच लंबित है। विनोद भ्याना इस समय हांसी से भाजपा के विधायक हैं। बाकी चारों कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। राव नरेंद्र व रामनिवास घोड़ेला इस समय विधायक नहीं हैं, जबकि नरेश सेलवाल और जरनैल सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा के हाथों में खेल रही इनेलो, इसलिए लगा रही झूठे आरोप: राव नरेंद्र सिंह नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इनेलो द्वारा लगाए गए आरोपों का कहा कि इनेलो नेता भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पर हमेशा से तथ्यहीन, झूठ और राजनीतिक द्वेष पूर्ण आरोप लगाते आए हैं। सच्चाई यह है कि इतने वर्षों से इनेलो नेता, इस मामले में खुद कोर्ट में बुलाने पर भी पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि हम स्वयं 2016 में इस मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई थी और इनेलो के नेताओ को पार्टी बनाया था। कोई भी नेता 9 साल में कोर्ट में पेश तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनेलो ना तो सबूत लेकर कोर्ट में आई और ना ही जवाब देने की हिम्मत कर पाई, क्योंकि इस पार्टी को पता है कि उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो पूरी तरह से एडीटिड है। इनेलो यह फर्जी वीडियो लेकर सामने आई थी, तब लोकायुक्त ने भी इसकी जांच की थी। फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो चुका है कि इनेलो की वीडियो एडेटिड थी। इनेलो नेताओं से जब मूल वीडियो मांगा गया, तो उन्होंने जानबूझकर ब्लैंक पेन ड्राइव लोकायुक्त को सौंप दी और मूल वीडियो को छिपा लिया क्योंकि मूल वीडियो सामने आने पर यह पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो जाती।  

प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में करें विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जारी विकास गतिविधियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में समीक्षा करें। साथ ही जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करवायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अक्टूबर माह में राज्य स्तर पर कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सभी मंत्रीगण, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय अधिकारी, आई.जी. सहित विभाग प्रमुख और सचिवालयीन अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस से पहले सभी कमिश्नर और कलेक्टर आगामी वर्ष की विकास कार्ययोजना भी तैयार करें, जिससे प्रदेश के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सके। 

IMD का अलर्ट: Jammu Kashmir में इस साल की पहली Snowfall अब ज्यादा दूर नहीं

जम्मू-कश्मीर कश्मीर घाटी इस साल की पहली बर्फबारी के लिए तैयार है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 5 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच जम्मू-कश्मीर के ऊँचे इलाकों में बर्फ गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर रहेगा। इसी वजह से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और जोजिला दर्रे जैसे मशहूर पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। केवल कश्मीर ही नहीं, बल्कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय इलाके भी बर्फ से ढक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो यह इस साल की पहली बर्फबारी होगी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा इस शुरुआती बर्फबारी से घाटी और भी खूबसूरत लगने लगेगी और लोगों को सर्दियों का अहसास होगा। पर्यटकों के लिए भी यह अच्छी खबर है, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान अधिक आकर्षक बन जाते हैं। होटल और पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार जल्दी बर्फबारी होने से सर्दियों का टूरिस्ट सीजन समय से पहले शुरू हो जाएगा। बर्फ से ढके पहाड़, हरी-भरी वादियां और झीलें यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देंगी, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे। लोग बर्फ में खेलेंगे, फोटो खींचेंगे और स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग तथा स्लेजिंग जैसे एडवेंचर खेल भी जल्दी शुरू हो सकेंगे। इससे पर्यटक ज्यादा समय तक कश्मीर में ठहरेंगे और होटलों, हाउसबोट्स तथा ट्रैवल एजेंसियों को लाभ होगा। साथ ही, स्थानीय बाजार, रेस्टोरेंट और हस्तशिल्प की दुकानों में भी व्यापार बढ़ेगा। तापमान में गिरावट मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फबारी के बाद घाटी का न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। भारी बर्फबारी की स्थिति में रजदान टॉप, सिन्थन टॉप, जोजिला पास, पीर की गली और मारगन टॉप जैसे दर्रे बंद हो सकते हैं। वहीं गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज, दूधपतरी और तोसा मैदान जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बर्फ जमने की संभावना है। प्रशासन की अपील स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। यात्रा पर जाने से पहले मौसम का ताज़ा अपडेट जरूर लें। माना जा रहा है कि यह बर्फबारी कश्मीर में सर्दियों की आधिकारिक शुरुआत होगी।

अश्लील गानों पर डांस ने रामलीला को बनाया विवाद का केंद्र

वाराणसी दशहरा से पहले यूपी के वाराणसी में रामलीला का आयोजन किया गया। लेकिन, इस रामलीला के मंच पर भव्यता की जगह अश्लीलता देखने को मिली। मंच पर अश्लील डांस किया गया और भोजपुरी के अश्लील गीतों पर ठुमके लगाए गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शहर में बवाल मच गया।  वीडियो हुआ वायरल  बता दें कि यह घटना चेतगंज थाना क्षेत्र के श्री चेतगंज रामलीला मंच की है। यहां ताड़का वध के मंचन के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसर के ठुमके वायरल हो गए। वीड‍ियो में देखा जा सकता है कि रामलीला के पात्रों के ठीक आगे काली साड़ी में ठुमके लगाती नृत्‍यांगना को देखकर मंच से ही मर्यादा तार तार होते नजर आ रही है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रामलीला का यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, लेकिन इस बार मंच पर हुई अश्लीलता ने आयोजकों को शर्मिंदा कर दिया।  आयोजकों ने मांगी माफी  वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में बवाल मच गया। सभी ने इसकी निंद की। जिसके बाद आयोजकों ने लोगों ने माफी मांगी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक गलती थी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और इसे रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएगे। आयोजकों ने कहा कि रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का प्रचार करना ही है। यह डांस नहीं होना चाह‍िए था। 

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई स्मार्ट, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू

नवा रायपुर के अटल नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया अध्याय: नवा रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय आज से शुरू मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ बना नेशनल रोल मॉडल 15 से 20 मिनट में पूरी होगी पंजीकरण प्रक्रिया, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से नागरिकों को मिलेगा आरामदायक अनुभव “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” मंत्र से साकार हुआ स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का सपना 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य मुफ्त वाई-फाई, डिजिटल डिस्प्ले, हेल्पडेस्क और कैशलेस भुगतान जैसी बड़ी क्रांतियों से बदलेगा रजिस्ट्री का अनुभव रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर, नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल और श्री स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर रायपुर की श्रीमती वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया। उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर प्रदर्शित किया गया। पीपीपी मॉडल पर आधारित – रजिस्ट्री अब होगी तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय, नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस – नागरिकों को मिलेगा बेहतर अनुभव नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों को सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक और वातानुकूलित परिसर शामिल है, जहाँ नागरिक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। यहाँ फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें। क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की मदद से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और दस्तावेज़ों व शुल्क की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर नागरिकों की सहायता करेंगे। स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से नवा रायपुर का यह कार्यालय पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इसी तर्ज पर देशभर में पंजीयन कार्यालयों को विकसित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। उप मुख्यमंत्री द्वय ने इस मौके पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का एक नया मॉडल है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएँ निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि नागरिक सेवाएँ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह राज्य न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएँगे तथा सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे।

वार्षिक विवाद: बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा, गोस्वामी समाज ने किया साइन पर आपत्ति जताई

मथुरा  श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन स्थित विश्वप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों में है। दर्शन समय बढ़ाने को लेकर जहां प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया गया, वहीं मंदिर से जुड़े गोस्वामी समाज के कुछ सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया है। मामला उस समय और गहराया जब गोस्वामी समाज के एक प्रमुख सेवायत ने आरोप लगाया कि उन पर मानसिक दबाव बनाकर जबरन सहमति ली गई। हाई पावर कमेटी ने लिया निर्णय, आज से नई समय सारणी लागू ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं। चौथी बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि दर्शन का समय बढ़ाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक समय मिल सके और भीड़ का प्रबंधन बेहतर हो सके। पांचवीं बैठक, जो लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन, वृंदावन में आयोजित की गई, उसमें दर्शन समय में परिवर्तन को अंतिम रूप दिया गया। 30 सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो गई, जिसके अनुसार अब मंदिर में दर्शन का समय पहले से अधिक होगा। विवाद की वजह: दबाव में सहमति? हालांकि, इस निर्णय को लेकर अब असहमति की आवाजें उठने लगी हैं। सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन पर मानसिक दबाव डालकर सहमति ली गई। उनका कहना है कि वे शुरुआत से ही दर्शन समय में परिवर्तन के खिलाफ थे और विरोध दर्ज कराने के लिए लिखित पत्र भी लाए थे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।  एक चैनल से बातचीत में शैलेंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाया कि कमेटी अध्यक्ष और पूर्व न्यायमूर्ति हाई पावर कमेटी को मनमानी तरीके से चला रहे हैं और सेवायतों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। सेवायतों की भूमिका और मतभेद मंदिर प्रबंधन में राजभोग और शयन भोग सेवायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पैनल में शामिल चार सेवायतों में से शैलेंद्र गोस्वामी ने कहा कि वे कभी भी समय परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे और बैठक में दबाव के चलते उनसे सहमति हस्ताक्षर कराए गए। क्या है आगे की राह? मामला अब केवल धार्मिक नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। गोस्वामी समाज के विरोध को लेकर अटकलें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से कोई नई याचिका दाखिल की जा सकती है। फिलहाल, नए समय अनुसार दर्शन व्यवस्था जारी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय शायद न्यायालय ही लेगा।  

रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने की माकूल व्यवस्था की है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हॉर्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये कुल राशि रू. 5 हजार 917, चार माह के लिये रू. 7 हजार 775 एवं पांच माह के लिये 9 हजार 634 रूपये देय होंगे तथा पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये रू. 9 हजार 634, चार माह के लिये रू. 12 हजार 732 एवं पांच माह के लिये 15 हजार 831 रूपये तथा साढे सात से आठ हॉर्स पॉवर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये रू. 15 हजार 211, चार माह के लिये रू. 20 हजार 168 एवं पांच माह के लिये 25 हजार 125 रूपये देय होंगे। थ्री फेज दस हॉर्स पॉवर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 18 हजार 929 रूपये, चाह माह के लिये 25 हजार 125 रूपये एवं पांच माह के लिये 31 हजार 321 रूपये देय होंगे। कंपनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिये बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। साथ ही अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के परिसर (मौके) पर भुगतान रसीद की मूल अथवा छाया प्रति अवश्य रखी जाए, जिससे जांच के लिये मौके पर पहुंचे विद्युत कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी को सत्यापन के लिये प्रस्तुत किया जा सके। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।