September 23, 2026 - samacharsecretary.com

सेवा से संकल्प और संकल्प से विकसित भारत की यात्रा, जनभागीदारी से मजबूत होगा राष्ट्र निर्माण

September 23, 2026 by admin

रायपुर किसी गरीब मां के लिए वह क्षण कितना बड़ा होता होगा, जब उसके घर के चूल्हे पर धुएं के बजाय गैस की नीली लौ जलती है। किसी पिता के लिए वह कितनी बड़ी राहत होगी, जब उसे यह चिंता न हो कि आज बच्चों के लिए भोजन कहां से आएगा। बस्तर के किसी दूरस्थ गांव में रहने वाले जनजातीय परिवार के लिए वह कितनी बड़ी खुशी होगी, जब कठिन रास्तों को पार कर राशन उसके गांव तक पहुंचता है। वास्तव में सेवा का अर्थ इन्हीं छोटे-छोटे लेकिन अनमोल क्षणों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने का अवसर हमें इसी व्यापक अर्थ में सेवा को देखने का अवसर देता है। यह यात्रा केवल पद और दायित्व की यात्रा नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प की यात्रा भी रही है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ-साथ यह संकल्प भी लें कि विकसित भारत के निर्माण में हमारा अपना योगदान क्या होगा। सेवा का भाव किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, स्वच्छता के लिए श्रमदान करता है, नदी या घाट की सफाई में अपना समय देता है अथवा अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है, तब राष्ट्र निर्माण की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ईंट रखी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को इसी जनभागीदारी से जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान ने यह संदेश घर-घर तक पहुंचाया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी तरह गंगा और देश की अन्य नदियों की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे जैसे प्रयासों ने नदी, घाट और पर्यावरण को लेकर समाज की भागीदारी को व्यापक बनाया। सेवा का यह स्वरूप हमें बताता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी सेवा का सबसे संवेदनशील रूप दिखाई देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से राहत देते हुए स्वच्छ ईंधन की सुविधा से जोड़ा। एक रसोई में जलती गैस की लौ को केवल एक सरकारी योजना का परिणाम मानना पर्याप्त नहीं होगा। उसके पीछे एक महिला का बदला हुआ जीवन, उसके समय की बचत और सम्मान के साथ भोजन बनाने का अवसर भी जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की थाली तक खाद्यान्न पहुंचे। इस भावना को बहुत करीब से महसूस करने की बात है कि शासन की किसी भी योजना की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कितनी सहजता से पहुंचा। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल राशन वितरण की व्यवस्था नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में खाद्य सुरक्षा का आधार है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल और आवश्यक खाद्यान्न जब किसी जरूरतमंद परिवार के घर तक पहुंचता है, तब शासन की संवेदनशीलता धरातल पर दिखाई देती है। सरकार की कोशिश भी यही है कि पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनी रहे। बस्तर का संदर्भ इस सेवा भावना को और गहरा करता है। दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों में भौगोलिक परिस्थितियां अनेक बार सुविधाओं की राह कठिन बनाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में नियद नेल्लानार जैसी पहल के माध्यम से शासन की सुविधाओं को उन गांवों और परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लंबे समय तक मुख्यधारा की सुविधाओं से दूर रहे। जब ऐसे किसी गांव के परिवार को उसके नजदीक राशन की सुविधा मिलती है, तो वह केवल खाद्यान्न का वितरण नहीं होता – वह शासन और नागरिक के बीच विश्वास का सेतु बनता है। प्रदेश में पीडीएस प्रणाली की सबसे मानवीय पक्ष यही है कि प्रदेश में कोई पात्र परिवार भूखा न रहे। राशन की दुकान पर पहुंचने वाला प्रत्येक परिवार केवल एक राशनकार्ड संख्या नहीं है। वह एक परिवार है, जिसकी अपनी आवश्यकताएं, उम्मीदें और भविष्य हैं। किसी मां के चेहरे की चिंता कम होना और बच्चों की थाली में भोजन पहुंचना ही सरकार की काम की वास्तविक सार्थकता है। ‘सेवा मेरा योगदान’ की भावना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार योजनाएं बना सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है और व्यवस्थाएं खड़ी कर सकती है; लेकिन उन्हें जनआंदोलन बनाने की शक्ति समाज की सहभागिता से आती है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति, स्वच्छता के लिए आगे आने वाला युवा, नदी-घाट की सफाई करने वाला नागरिक, किसी जरूरतमंद को सरकारी योजना की जानकारी देने वाला व्यक्ति-हर कोई विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हमें केवल पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह आगे बढ़ने और अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करने का भी अवसर है। आइए, हम संकल्प लें कि अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज और अपने प्रदेश के लिए हम कुछ न कुछ अवश्य करें। क्योंकि राष्ट्र निर्माण हमेशा बड़े कामों से नहीं होता। कई बार वह उस छोटी-सी रसोई से शुरू होता है, जहां गरीब मां निश्चिंत होकर चूल्हा जलाती है। उस राशन की दुकान से शुरू होता है, जहां जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न मिलता है। उस स्वच्छ घाट से शुरू होता है, जहां नागरिक अपने हाथों से सफाई करते हैं। और उस रक्तदान शिविर से शुरू होता है, जहां कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान जीवन को बचाने का माध्यम बनता है। सेवा से संकल्प और संकल्प से विकसित भारत-यही वह यात्रा है, जिसमें सरकार के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।

आयुर्वेद सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, स्वस्थ मध्यप्रदेश के संकल्प सिद्धि की ओर महत्वपूर्ण कदम : आयुष मंत्री परमार

September 23, 2026 by admin

भोपाल आयुर्वेद हमारी समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। आयुष सेवाओं के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रदेश में जनस्वास्थ्य को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। बुधवार को 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के नवीन भवन का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास किया गया। शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय भोपाल के नवीन भवन निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए आयुष विभाग द्वारा 4 करोड़ 95 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का मार्ग है। मध्यप्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ चिकित्सालयों में आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। मंत्री परमार ने कहा कि नवीन भवन के निर्माण से नागरिकों को बेहतर, सुगम और गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार आयुष सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की समृद्ध परंपरा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री परमार ने कहा कि स्वस्थ मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार करने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को सहज रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और आयुर्वेद सहित सभी आयुष पद्धतियों का लाभ व्यापक स्तर पर जनसामान्य तक पहुंचे। कार्यक्रम में विधायक भगवानदास सबनानी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक और एआई का बढ़ेगा उपयोग : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

September 23, 2026 by admin

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल भोपाल में निजी मीडिया समूह द्वारा आयोजित "मोदी 25 : विकसित भारत, बढ़ता मध्यप्रदेश" कॉन्क्लेव में शामिल हुए। कॉन्क्लेव में उन्होंने मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आयुष्मान भारत योजना, चिकित्सा अधोसंरचना, तकनीक के उपयोग, औद्योगिक विकास और पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश का प्रयास है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाया जाए। इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य अधोसंरचना, मानव संसाधन, जांच एवं उपचार सुविधाओं के साथ-साथ जन-जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की आवश्यक जांच समय पर हो, इसके लिए केवल चिकित्सकीय अमले और आशा कार्यकर्ताओं की ही नहीं, बल्कि परिवार और पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने कुपोषण को भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बताते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों और गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले ही आवश्यक देखभाल और जांच उपलब्ध कराना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के संबंध में शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। यहां टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी टेलीमेडिसिन के साथ सैंपलिंग और जांच की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से वीडियो कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक मरीज को उच्च स्वास्थ्य संस्थान में रेफर कर सकते हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को अनावश्यक रूप से शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। आयुष्मान भारत में पारदर्शिता और निगरानी की व्यवस्था उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर उपचार से वंचित न रहे। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया गया है। मध्यप्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का हितग्राही बनाया गया है तथा योजना लागू होने के बाद अब तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के भुगतान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना में ऑडिट, संदिग्ध बिलों की पहचान, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और क्रॉस-चेकिंग की व्यवस्था है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और एफआईआर जैसी कार्रवाई भी की जाती है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को किया जा रहा है सशक्त उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिला अस्पतालों में निःशुल्क जांच और उपचार के साथ आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। आईपीएचएल लैब में 134 प्रकार की जांचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मरीजों को जांच के लिए बड़े शहरों में सैंपल भेजने की आवश्यकता कम हुई है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी आवश्यक सुविधाओं से मजबूत किया जा रहा है, ताकि मरीजों को प्राथमिक और सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही मिल सकें और केवल आवश्यक रेफरल केस ही जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज पहुंचें। दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि शासकीय सप्लाई में आने वाली दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके बैच को जांच के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही दवाओं को वितरण के लिए भेजा जाता है। मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा रैंडम निरीक्षण भी किया जाता है तथा एक्सपायरी या अन्य अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार रीवा में चल रहे स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों की जानकारी देते हुए शुक्ल ने बताया कि 750 बिस्तरीय मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके पूर्ण होने से विंध्य क्षेत्र के मरीजों को बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और संजय गांधी अस्पताल पर बढ़ते दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।उन्होंने बताया कि रीवा में निर्माणाधीन कैंसर ब्लॉक को जनवरी तक पूर्ण करने का प्रयास है। कैंसर उपचार के लिए आवश्यक आधुनिक मशीनों में लीनियर एक्सीलरेटर, ब्रेकीथेरेपी और पेट स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। टीबी स्क्रीनिंग के लिए एआई आधारित एक्स-रे तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और उपचार की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों और रोबोटिक्स आधारित व्यवस्थाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को मिल रहा प्रोत्साहन उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ-साथ संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी सहित मजबूत अधोसंरचना निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। रीवा में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से विंध्य क्षेत्र में विकास और निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक, वन्यजीव और प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के विकास के बाद धार्मिक पर्यटन में वृद्धि हुई है। ओंकारेश्वर, चित्रकूट और मैहर सहित धार्मिक स्थलों के … Read more

विकास दर में तेजी, निवेश का बढ़ता दायरा; नई रफ्तार से प्रगति कर रहा मध्यप्रदेश : डॉ. यादव

September 23, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के एक निजी होटल में प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘विकसित भारत – बढ़ता मध्यप्रदेश' कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कान्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश अब विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर दो अंकों में पहुंच गई है और रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अब वास्तविक प्रगति कर रहा है। प्रदेश की विकास दर टू-डिजिट में है और इस समय बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर है। बड़ी संख्या में निवेशक मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर भी तैयार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को अनुकूल वातावरण, आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाए। कॉन्क्लेव में प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और उपलब्ध संभावनाएं इसे निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बना रही हैं। प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां हमारे आर्थिक बदलाव का बड़ा कारण बनकर उभरीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने जनकल्याण और सुशासन के बलबूते देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश भी 2002-03 के बाद सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल में देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय मात्र 11 हजार रुपए थी। इसके अगले 20 साल में हमारी सरकार आने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 40 हजार रुपए हो गई। उसके बाद हमारी सरकार बनी तो ढाई साल में 1 लाख 57 हजार रुपए हो गई। हमने अमृतकाल में वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 50 हजार रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हम दीर्घकालिक विजन के साथ नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने कई चुनौतियों को समाप्त किया है। बुंदेलखंड में देश की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (केन-बेतवा लिंक) और राजस्थान के साथ सालों पुराने जल बंटवारे के विवाद को पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना की सौगात मिली। केन-बेतवा लिंक से बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों को पानी मिलेगा, वहीं पीकेसी से राजस्थान और मालवा क्षेत्र के जिले लाभान्वित होंगे। मध्यप्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरी चुनौती थी- नक्सलवाद, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में समाप्त किया है। मध्यप्रदेश तय समय-सीमा में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त बिजली, उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड बैंक, बेहतर कानून व्यवस्था, अपराध मुक्त जीवन पद्धति, श्रमिकों के आंदोलन नहीं होना जैसी विशेषताएं हैं। हमारा प्रदेश कृषि, अनाज उत्पादन और खनन क्षेत्र में अग्रणी है। मध्यप्रदेश हीरा उत्पादक प्रदेश है। यहां टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य की समृद्धि के लिए गुजरात मॉडल को हमने मध्यप्रदेश में लागू करने का प्रयास किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदीजी ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का काम तेजी से पूर्ण कराया। जिससे गुजरात के साथ ही मध्यप्रदेश को भी सिंचाई सुविधा और बिजली आपूर्ति का लाभ मिला है। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमतौर पर औद्योगिक निवेश का 10 प्रतिशत धरातल पर उतरता है। लेकिन मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जहां पिछले ढाई साल में 30 प्रतिशत निवेश जमीन पर आ चुका है। राज्य में उद्योग अनुकूल 25 नीतियां और पारदर्शी व्यवस्था लागू हैं। मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी है। हमने रोजगार आधारित उद्योग स्थापित करने स्टॉफ की सैलरी में 5000 रुपए प्रति महीना वीजीएफ देना शुरू कर दिया है। राज्यों के बीच व्यापार-व्यवसाय और उद्योग स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जीआईएस-2025 में आए 30 लाख करोड़ के निवेश में से अब तक 11 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर आ चुका है और आगे भी काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में हमें आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर चैट-जीपीटी, ग्रोक या अन्य प्लेटफॉर्म गलत उत्तर दें, तो उसे सही भी कराना चाहिए। जैसे मैंने चैट-जीपीटी से क्षिप्रा का नाम कालिदास के ग्रंथों के आधार पर 'शिप्रा' कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की आबादी 9 करोड़ के आसपास है। सभी नौकरियों की संख्या 10 लाख है। हमारी सरकार बनने के बाद 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की गई। लगभग ढाई लाख लोगों को पदोन्नति दी गई। हर साल लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। हमारे एमएसएमई सेक्टर से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ किसान खेती से जुड़े हैं। मध्यप्रदेश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, हमारे युवा अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। देश में तीर्थाटन की पुरानी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देवस्थानों को भव्य स्वरूप दिया है। पहले बाबा विश्वनाथ का कारिडोर बना, फिर महाकाल कॉरिडोर का विकास किया गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन में तीर्थाटन में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2022 तक उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख होती थी, जो पिछले साल बढ़कर 8 करोड़ लोग आए और इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में जब 2028 के सिंहस्थ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालु … Read more

प्रकृति, जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, होमस्टे और इको-टूरिज्म से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिल रहा विस्तार

September 23, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ का बस्तर अब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। कभी नक्सलवाद और हिंसा के संदर्भ में चर्चा में रहने वाला यह क्षेत्र आज अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला, परंपराओं और आतिथ्य के कारण पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। बदलते वातावरण के साथ बस्तर में पर्यटन, इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता के नए अवसर आकार ले रहे हैं। बस्तर की सबसे बड़ी विशेषता यहां प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटुमसर एवं कैलाश गुफाएं, मां दंतेश्वरी मंदिर, दलपत सागर और बस्तर पैलेस जैसे स्थल पर्यटकों को प्रकृति, रोमांच, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा अनुभव देते हैं। यहां आने वाला पर्यटक केवल दर्शनीय स्थल नहीं देखता, बल्कि स्थानीय जीवन, पारंपरिक खान-पान, हस्तशिल्प, लोकनृत्य और संगीत से भी जुड़ता है। यही कारण है कि बस्तर को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव आधारित पर्यटन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कनेक्टिविटी से खुल रहे विकास के नए रास्ते पर्यटन के विस्तार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण आधार है। बस्तर में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने के प्रयास पर्यटन की संभावनाओं को नई गति दे रहे हैं। ‘बस्तर 2.0’ ब्लूप्रिंट में 228 नई सड़कों और 267 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव दूरस्थ क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट बस्तर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में रायपुर और हैदराबाद के लिए हवाई संपर्क उपलब्ध है। वहीं रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना जैसी योजनाएं भविष्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की संभावनाएं रखती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ केवल पर्यटकों को ही नहीं मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क और युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। होमस्टे से गांवों तक पहुंचेगा पर्यटन का लाभ बस्तर में ग्रामीण और जनजातीय होमस्टे पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बन है। छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय परिवारों के साथ रहकर ग्रामीण जीवन, जनजातीय संस्कृति, स्थानीय कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान-पान का अनुभव देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। होमस्टे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पर्यटन का आर्थिक लाभ सीधे स्थानीय परिवारों तक पहुंच रहा है। पर्यटकों के ठहरने के साथ भोजन, स्थानीय गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आसपास के अन्य परिवारों के लिए भी आय के अवसर बन रहे हैं। बस्तर में नए कमरे के निर्माण पर प्रति कमरा 1 लाख रुपये और पूर्व से निर्मित कमरे के नवीनीकरण पर प्रति कमरा 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। न्यूनतम एक से अधिकतम नौ कमरों तक सहायता की व्यवस्था से ग्रामीण परिवार अपनी क्षमता के अनुसार पर्यटन गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में 85 हितग्राहियों को अनुदान हेतु बैंको को प्रस्ताव भेजी जा चुका है तथा 27 होमस्टे पूर्व से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। संस्कृति बनी पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत बस्तर की जनजातीय संस्कृति उसकी सबसे बड़ी विशिष्टताओं में शामिल है। बेलमेटल और धातु शिल्प, लकड़ी एवं बांस की कला, पारंपरिक आभूषण, नृत्य, संगीत और खान-पान देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। बस्तर पंडुम जैसे आयोजन इस सांस्कृतिक विरासत को व्यापक मंच दे रहे हैं। वर्ष 2026 के बस्तर पंडुम में जनजातीय संस्कृति की 12 विधाओं को मंच मिला और लगभग 55 हजार आदिवासी लोगों की सहभागिता हुई। राष्ट्रपति मती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम ने बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने का अवसर दिया। आस्था से लेकर एडवेंचर तक पर्यटन की विविध संभावनाएं बस्तर में धार्मिक, सांस्कृतिक, इको और एडवेंचर पर्यटन की संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर दशहरा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को आधार देते हैं, वहीं कांगेर घाटी और धुड़मारास जैसे क्षेत्र प्रकृति एवं रोमांच आधारित पर्यटन के लिए नए अवसर प्रस्तुत करते हैं। धुड़मारास में एडवेंचर पर्यटन, ग्लास ब्रिज और कैनोपी वॉक जैसी सुविधाओं की योजना तथा गांव का यूएन टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चयन ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान दे रहा है। पर्यटन से रोजगार और स्थानीय समृद्धि बस्तर के पर्यटन विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुंचे। होमस्टे संचालक, पर्यटन गाइड, स्थानीय ड्राइवर, भोजन सेवा, हस्तशिल्प विक्रेता, सांस्कृतिक कलाकार और साहसिक पर्यटन से जुड़े युवा इस नई पर्यटन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। बस्तर के पर्यटन रोडमैप के अंतर्गत 45 युवाओं को पर्यटन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। यह संकेत है कि पर्यटन को केवल दर्शनीय स्थलों के विकास तक सीमित न रखकर स्थानीय कौशल, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है। बस्तर की नई तस्वीर बस्तर का पर्यटन ऐसे मॉडल में से एक है, जिसमें प्रकृति सुरक्षित रहे, जनजातीय संस्कृति की मौलिकता बनी रहे और पर्यटन से पैदा होने वाली आय का लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुंचे। सड़कें बस्तर को जोड़ रही हैं, हवाई संपर्क दूरी कम कर रहा है, रेल कनेक्टिविटी की संभावनाएं विस्तार पा रही हैं, होमस्टे गांवों को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन इसकी सांस्कृतिक पहचान को देश के सामने ला रहे हैं। बस्तर अब केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह संभावनाओं का नया अध्याय है, जहां जंगलों की हरियाली, जलप्रपातों की सुंदरता, जनजातीय संस्कृति की जीवंतता और स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी मिलकर छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई दिशा दे रही है। बस्तर की नई पहचान अब उसके अतीत से नहीं, बल्कि शांति, प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय विकास की नई संभावनाओं से लिखी जा रही है।

2017 के पहले प्रदेश का माहौल खराब कर रखा था सपा के गुंडों ने, बेटियों को करते थे परेशान : मुख्यमंत्री

September 23, 2026 by admin

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि कहावत चल पड़ी थी, ‘देख सपाई, बिटिया घबराई।’ अभिभावक बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तत्कालीन सरकार के गुंडों ने माहौल खराब कर रखा था। कई जिलों में बेटियों की पढ़ाई संकट में थी। सपा के शोहदे उन्हें परेशान करते थे, जबरन उठा ले जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जे और अराजकता का माहौल था। जबकि आज उत्तर प्रदेश कर्फ्यू, दंगा, भय, गुंडागर्दी और अवैध कब्जे से मुक्त है। 2017 के बाद समाज और सरकार ने एक दिशा में काम किया तो इसके परिणाम सामने आए हैं। सीएम योगी बुधवार को चरगांवा में कृषि विभाग के बीज गोदाम के समीप राजकीय महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 100 महिलाओं की क्षमता वाले सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त इस भवन के निर्माण पर 8 करोड़ 5 लाख 42 हजार रुपये की लागत आई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर किसी बेटी या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अब दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। गोरखपुर में 100 बेड का राजकीय महिला शरणालय ऐसी महिलाओं का संबल बनेगा। आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.60 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, किताब, जूते-मोजे और स्वेटर की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ परिवारों को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन और प्रदेश में 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को सरकार चार हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दे रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप भी उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम योगी ने रोजगार को लेकर विपक्ष, खासकर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘आप गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे। आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवानों को नौकरी देते-देते नहीं थकेंगे।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रोजगार के तहत अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें बड़ी संख्या में इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। 24 हजार से अधिक स्टार्टअप के साथ उत्तर प्रदेश का युवा अब नौकरी लेने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं महिलाएं सीएम योगी ने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में महिलाएं स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। नारी वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों का आंकड़ा शून्य पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बच्चों को निगल जाती थी। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 500 बच्चों की मौत होती थी। सरकार के प्रयासों से आज मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है। उन्होंने गोरखपुर में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व बदलाव का भी उल्लेख किया। कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से वाराणसी की यात्रा अब करीब ढाई घंटे में पूरी हो रही है। निराश्रित महिलाओं का संबल बनेगा शरणालय सीएम योगी ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला हो या किसी कारण परिवार से बिछड़ी बेटी, बहन अथवा बुजुर्ग महिला, यह शरणालय उनका सहारा बनेगा। उन्होंने शरणालय में रह रही एक बुजुर्ग महिला का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बोल नहीं पा रही हैं और उनके घर-पते की जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों का संबल सरकार बनती है और उन्हें उनके वैधानिक अभिभावकों से मिलाने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण विभाग से शरणालय का बेहतर संचालन करने की अपेक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वामन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्रीविष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किया और उपस्थित लोगों को बधाई दी। रवि किशन बोले- बहन-बेटियों के साथ खड़ी है सरकार सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि ठंड में कोई निराश्रित बेटी या बहन कहां जाएगी और उसे आश्रय कैसे मिलेगा, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी ने आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह शरणालय बनवाया है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने नई करवट ली है। कानून के राज ने माफिया और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है। पहले गरीबों की जमीन पर कब्जे और रंगदारी की घटनाएं होती थीं, जबकि आज सरकार गरीबों और महिलाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। यूपी उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर: महेंद्रपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी का स्वागत करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी इंसेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में बच्चों की जान जाती थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से इस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। युवाओं को रोजगार और बेटियों को सुरक्षा देने के संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश की छवि से निकलकर उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को सीएम ने दिए लैपटॉप कार्यक्रम … Read more

अखिलेश का PDA रथ पूरी तरह पंक्चर हो चुका है’- अखिलेश की PDA रथ यात्रा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज

September 23, 2026 by admin

लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 24 सितंबर से रायबरेली में PDA रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव की प्रस्तावित यात्रा को लेकर कहा कि उनका PDA रथ पूरी तरह पंक्चर हो चुका है और उसकी हवा निकल चुकी है। केशव मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार सपा-कांग्रेस आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएंगे। एक बार फिर साइकिल पंक्चर होने वाली है। कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है। अयोध्या के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अखिलेश को जवाब अयोध्या में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद जनता की नजर में सवाल थे, इसीलिए उन्हें जनता ने 2017 में हटा दिया। वहीं अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं लेकिन उसी चुनाव आयोग की बदौलत वो सांसद हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 23 सितंबर को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने 2027 के चुनाव को आखिरी चुनाव बताया। जिसपर भाजपा ने उनपर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई आखिरी या नया चुनाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जो लोग जनादेश हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जनादेश का अपमान करने का अधिकार नहीं है।

9 साल चली कानूनी लड़ाई खत्म, 862 शिक्षकों को मिलेगा पे-स्केल का एरियर

September 23, 2026 by admin

चंडीगढ़. सुप्रीम कोर्ट के 21 अप्रैल 2026 को जारी निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग के 862 शिक्षकों को छठे और सातवें पे स्केल का एरियर मिलेगा। छठे और सातवें पे स्केल का एरियर के यह निदेशक बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग नितिश सिंगला ने किए। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अगस्त 2015 में 1149 पदों पर एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की थी। भर्ती के बाद मई 2017 में पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई जिसके बाद भर्ती को प्रशासन ने रद्द कर दिया। शिक्षकों ने कैट में याचिका लगाई जहां पर प्रशासन के फैसले पर स्टे लगा दी गई। स्टे के विरूद्ध शिक्षा विभाग पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट गया जहां पर फैसला शिक्षकों के पक्ष में रहा।

शहर को पेयजल, सामुदायिक भवन, अधोसंरचना और अमृत मिशन सहित विभिन्न विकास कार्यों की मिली बड़ी सौगात

September 23, 2026 by admin

रायपुर उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज सरायपाली के नई मंडी प्रांगण में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में सरायपाली नगर पालिका क्षेत्र के लिए 23 करोड़ 28 लाख 61 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 154 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को पेयजल, सामुदायिक भवन, अधोसंरचना और अमृत मिशन सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली। सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक चातुरी नंद, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान और छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रो फिटिंग एवं एकल ग्राम योजना के कुल 24 ग्रामों में पेयजल सुविधा के लिए 1818. 61 लाख रुपये के कार्यों तथा 510 लाख रुपये के विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने एसटीपी निर्माण से संबंधित 10.21 करोड़ रुपये तथा जल प्रदाय अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत 139.55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों एवं 512 लाख रुपये के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो इंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। आज वर्षा के रूप में भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिस कार्य का भूमिपूजन करती है, उसका लोकार्पण भी हमारी ही सरकार करती है। विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कर जनता को उसका लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माथे पर नक्सलवाद का कलंक था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ढाई वर्ष में लगभग 12 हजार 666 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अब सरायपाली का विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे है। देश की दशा और दिशा बदलने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरायपाली के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नही होगी। उप मुख्यमंत्री ने सांसद की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही रेल लाइन की मांग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है और अब सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। विधायक चातुरी नंद ने अमृत मिशन 2.0 की स्वीकृति के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह केवल पानी की योजना नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगात है। महानदी का पानी जब घर-घर पहुंचेगा, तो इसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, स्काउट गाइड संघ के जिलाध्यक्ष ऐतराम साहू, नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती चंद्र, उपाध्यक्ष हेमंत प्रधान और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह सहित जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

सीएम योगी ने दो परिवारों को दी आर्थिक सहायता

September 23, 2026 by admin

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग कारणों से अपने प्रियजन को खोने वाले दो परिवारों से बुधवार को मुलाकात की। सांत्वना देकर उनका दुख साझा किया और आर्थिक सहायता का संबल प्रदान किया। उन्होंने दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। बुधवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के दो परिवारों से मिले। इनमें से एक परिवार के सदस्य, औरंगाबाद गांव के आदित्य प्रजापति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जबकि दूसरे परिवार में मुन्नी देवी के पति का कैंसर से निधन हो गया था। सीएम योगी ने दोनों परिवारों को ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई।