October 5, 2026 - samacharsecretary.com

शेयर बाजार में गिरावट के बीच FD बनी सहारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे 8.25% तक ब्याज

October 5, 2026 by admin

नई दिल्ली शेयर बाजार की स्थिति इस समय खस्ता हाल है। वहीं, गोल्ड मार्केट में भी उठा-पटक देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह सोने का रेट 150000 रुपये के नीचे आ गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहां इनवेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। मौजूदा परिस्थितियों में एफडी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां रिटर्न की पूरी गारंटी है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एफडी पर 8.25 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी रेट्स सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 5 साल की एफडी पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 8.10 प्रतिशत ब्याज 666 दिन की एफडी पर ऑफर किया जा रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल 1 दिन और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 800 दिन की एफडी पर 8 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। प्राइवेट बैंकों में कितना मिल रहा रिटर्न एसबीएम बैंक इंडिया 18 महीने से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 7.65 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। डीसीबी बैंक की तरफ से 24 महीने से 25 महीने से कम की एफडी पर 7.50 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। दिग्गज बैंक एचडीएफसी की बात करें तो 3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम की एफडी पर 6.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 3 साल 1 दिन से 10 साल की एफडी पर 6.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक की तरफ से भी अधिकतम 6.50 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। बैंक 3 साल की एफडी पर इतना ब्याज दे रहा है। सरकारी बैंकों का क्या है हाल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 999 दिन की एफडी पर 6.85 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। पंजाब एंड सिंड बैंक की तरफ से 666 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.85 प्रतिशत और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 555 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.75 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 444 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.45 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 555 दिन की एफडी 6.55 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है

ऑनलाइन हनीट्रैप में फंसा नौसेना का नाविक? पाकिस्तानी ऑपरेटिव को डिफेंस जानकारी लीक करने का आरोप

October 5, 2026 by admin

कोयंबटूर भारतीय नौसेना के 31 साल के एक नाविक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान की एक महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप है। आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल ने पश्चिम बंगाल के प्रदीप मुखर्जी को तब गिरफ्तार किया, जब वह कोयंबटूर के रेड फील्ड्स में स्थित नौसेना के प्रमुख लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस अग्रानी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे थे। प्रदीप 2014 में भारतीय नौसेना में नाविक के तौर पर शामिल हुए थे और विशाखापत्तनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात थे। हनीट्रैप का शिकार हुआ सेलर वह मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स के लिए कुछ दिन पहले ही आईएनएस अग्रानी पहुंचे थे। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, प्रदीप पाकिस्तान की एक महिला ऑपरेटिव द्वारा बिछाए गए ऑनलाइन हनीट्रैप का शिकार हो गए थे। महिला ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया था। उस महिला ने धीरे-धीरे नाविक से दोस्ती बढ़ाई और फिर विशाखापत्तनम नौसेना बेस से जुड़े रणनीतिक नौसैनिक एसेट्स, बेड़े की आवाजाही और ऑपरेशनल सेटअप के बारे में संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली। काउंटर इंटेलिजेंस ने शुरू की प्रदीप की निगरानी आंध्र प्रदेश पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल टेरर मॉड्यूल, सीमा-पार जासूसी और हाई-सिक्योरिटी खतरों को नाकाम करने पर केंद्रित एक खास विंग है। उसने संदिग्ध डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता चलने के बाद प्रदीप मुखर्जी की निगरानी शुरू कर दी थी। जब गोपनीय जानकारी लीक करने में उनकी भूमिका की पुष्टि हो गई तो जांचकर्ताओं ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नौसेना अधिकारियों से मंजूरी ले ली। शनिवार सुबह सीआई की एक स्पेशल टीम कोयंबटूर के आईएनएस अग्रानी पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया। इसके बाद जांच करने वालों ने उस नाविक को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ताकि ट्रांजिट वारंट मिल सके। इसके बाद शाम को उसे विजयवाड़ा में काउंटर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उससे हिरासत में आगे पूछताछ की जानी थी। इस बात की जांच की जा रही है कि डिफेंस की कौन-कौन सी फाइलें और कितनी जानकारी लीक हुई है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या हवाला या डिजिटल पेमेंट के जरिए प्रदीप को कोई पैसे भेजे गए थे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 8वें वेतन आयोग को लेकर 10 अक्टूबर तक करना होगा ये काम

October 5, 2026 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का महीना काफी हलचल वाला रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन अक्टूबर के महीने में ही है। इसमें से एक डेडलाइन अगले हफ्ते आने वाली है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई में होने वाली है अहम बैठक दरअसल, अक्टूबर में वेतन आयोग मुंबई में अहम बैठक करने जा रहा है। आयोग की यह बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन, संस्थान, एसोसिएशन और यूनियन आयोग के सामने अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे। जो भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन, एसोसिएशन या यूनियन, वेतन आयोग से मुंबई में मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। मुंबई में वेतन आयोग के साथ बातचीत के इच्छुक संगठनों को 10 अक्टूबर 2026 तक अपना अनुरोध जमा करना होगा। मतलब ये कि अगर आप वेतन आयोग की बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर तक आवेदन कर देना होगा। आवेदन के साथ Unique Memo ID देना भी जरूरी होगा। यह यूनिक मेमो आईडी उस समय जनरेट होती है, जब संबंधित संगठन आयोग के सामने अपना मेमोरेंडम जमा करता है। बैठक का कहां होगा स्थान? आठवें वेतन आयोग ने वैसे तो मुंबई में बैठक का ऐलान किया था लेकिन बातचीत का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि अभी से सभी संगठनों को बैठक का सटीक समय और वेन्यू नहीं बताया गया है। आसान भाषा में समझें तो मुंबई बैठक में शामिल होने के इच्छुक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के लिए 10 अक्टूबर की तारीख बेहद अहम है। 7-8 अक्टूबर 2026: वेतन आयोग 7-8 अक्टूबर (बुधवार-गुरुवार) को बेंगलुरु का दौरा करेगा। अपॉइंटमेंट चाहने वालों के पास आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए 18 सितंबर तक का समय था। अब देखना अहम होगा कि अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होती है। अब तक के पैटर्न को देखें तो वेतन आयोग की ऐसी बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अपने सुझाव और मांगें आयोग के सामने रखते रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे में बदलाव, भत्तों की समीक्षा और पेंशन से जुड़े मुद्दे भी कर्मचारियों के लिए अहम बने हुए हैं। बता दें कि अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी फैसला होना है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों का भत्ता 4 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल भत्ता 64 पर्सेंट हो जाएगा।

सीतामाता अभयारण्य बना दुर्लभ मेंढकों का ठिकाना, राजस्थान में पहली बार सामने आईं खास प्रजातियों की मौजूदगी

October 5, 2026 by admin

प्रतापगढ़ सीतामाता अभयारण्य में कॉमन ट्री फ्रॉग और पेंटेड कालौला जैसी दुर्लभ मेंढक प्रजातियों की मौजूदगी सामने आई है। इन प्रजातियों का यहां पाया जाना अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। राजस्थान में टोड और मेंढकों की सबसे अधिक प्रजातियां सीतामाता अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र में मिलती हैं। रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डॉ. सतीश के. शर्मा के अनुसार, कॉमन ट्री फ्रॉग और पेंटेड कालौला की मौजूदगी प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में सामने नहीं आई है। इन दोनों दुर्लभ प्रजातियों का सीतामाता अभयारण्य में पाया जाना इसे राजस्थान में मेंढकों की विविधता के लिहाज से खास बनाता है। जमीन में छिपता है पेंटेड कालौला पेंटेड कालौला मध्यम आकार का मेंढक है, जिसकी पीठ का रंग गहरा चॉकलेट या महोगनी भूरा होता है। इसके शरीर के दोनों किनारों पर तांबे जैसे भूरे, क्रीम या गुलाबी-नारंगी रंग की मोटी पट्टियां पाई जाती हैं। इसका शरीर गोल-मटोल, सिर छोटा और थूथन छोटा व गोल होता है। पिछले पैरों में कुदाल जैसी कठोर संरचना होती है, जिसकी मदद से यह जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को छिपा लेता है। यह पेड़ों और दीवारों पर भी चढ़ने में सक्षम है। पेंटेड कालौला मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है, जबकि दिन के समय पत्तों के नीचे या जमीन में छिपा रहता है। पेंटेड फ्रॉग की खास पहचान 'पेंटेड फ्रॉग' को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मेंढक बताया जाता है। इसकी पीठ, हाथों और पैरों पर काले-भूरे और चमकीले लाल रंग के निशान होते हैं। वहीं, 'ट्री फ्रॉग' का रंग फीका भूरा होता है, लेकिन इसे राज्य का आकर्षक मेंढक माना जाता है। ट्री फ्रॉग और बुश फ्रॉग 'राकोफोरिडी' परिवार से संबंधित हैं। नमी वाली जमीन, जलाशय, झाड़ियों और पेड़ों पर विभिन्न प्रजातियों के मेंढक पाए जाते हैं। पेड़ों पर रहना पसंद करता है ट्री फ्रॉग वन्यजीव विशेषज्ञ मंगल मेहता के अनुसार, कॉमन ट्री फ्रॉग सीतामाता अभयारण्य और आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह पानी के बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करता है। इसकी उंगलियों के सिरों पर चिपचिपे और चौड़े डिस्क होते हैं, जिनकी मदद से यह पेड़ों के तनों और दीवारों जैसी सीधी सतहों पर चढ़ सकता है।

कालापानी-लिपुलेख पर नेपाल ने उठाए सवाल, भारतीय मानचित्र की जांच के बाद बढ़ी हलचल

October 5, 2026 by admin

काठमांडू भारत के एक नए राजनीतिक मानचित्र पर नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने आपत्ति जताई है। इस मानचित्र में कालापानी और लिपुलेख को पहले की तरह उनकी पुरानी जगह पर रखा गया है। नेपाली अधिकारियों ने इसे "यथास्थिति" बताया है। दरअसल, पिछले गुरुवार को भारत सरकार ने आधिकारिक नक्शे पर लद्दाख की 28 रणनीतिक जगहों को औपचारिक रूप से चिह्नित करते हुए अपडेटेड मानचित्र जारी किया था। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे प्रमुख सीमा गतिरोध वाले स्थान भी शामिल हैं। नेपाल ने भारतीय मानचित्र की जांच की नेपाल सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक प्रकाश जोशी ने कहा, "हमारे तकनीशियनों और अधिकारियों ने नए भारतीय राजनीतिक मानचित्र की जांच कर ली है।" हालांकि, उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जांच को लेकर पहले सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी है, उसके बाद ही कुछ सार्वजनिक किया जाएगा। जोशी ने बताया, “मैं सबसे पहले विदेश सचिव और मंत्रालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहित उच्च अधिकारियों को जानकारी दूंगा। मैं फिलहाल मीडिया के साथ निष्कर्ष साझा नहीं कर सकता।” भारत से आपत्ति जता सकता है नेपाल काठमांडू में एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अगर नेपाल को भारत के नए राजनीतिक मानचित्र पर कोई आपत्ति है, तो राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली से संवाद करना विदेश मंत्रालय का काम है। नेपाल लंबे समय से दावा करता रहा है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्फुयाधारा उसके भूभाग का अभिन्न अंग हैं। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल के ऐसे नक्शे भी प्रस्तुत किए हैं जिनमें विवादित तीनों भूभागों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत और नेपाल में कालापानी-लिपुलेख पर विवाद नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक गणेश भट्टा ने कहा, "सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल का एक नक्शा तैयार किया है जिसमें कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है और विभाग ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों से विभाग द्वारा जारी किए गए नेपाल के आधिकारिक नक्शे का उपयोग करने का आग्रह किया है।" भट्टा ने कहा कि चूंकि नेपाल ने हमेशा कालापानी को अपने क्षेत्र में और भारत को अपने क्षेत्र में शामिल किया है, इसलिए यह भूमि विवाद का विषय बनी हुई है।

रबी सीजन से पहले हरियाणा में खाद की बड़ी खेप, 3.50 लाख MT यूरिया और 1.50 लाख MT DAP की आपूर्ति

October 5, 2026 by admin

झज्जर हरियाणा में रबी सीजन की तैयारियों के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। अक्टूबर माह में प्रदेश को करीब 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जाएगी। डिपार्टमेंट आफ फर्टिलाइजर्स, दिल्ली ने हरियाणा की जरूरत को देखते हुए विभिन्न खाद कंपनियों को डिमांड भेज दी है। इससे सरसों की बिजाई और आगामी गेहूं सीजन में किसानों को खाद के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केंद्र की ओर से तय आपूर्ति के अनुसार आइपीएल की ओर से हरियाणा में 1.50 लाख एमटी डीएपी, 3.50 लाख एमटी यूरिया, 40 हजार एमटी एनपीके व एसएसपी तथा 10,650 एमटी एमओपी उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें बड़ी हिस्सेदारी इंडियन पोटाश लिमिटेड की रहेगी, जबकि शेष खाद इफको, चंबल सहित अन्य कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में पहुंचाई जाएगी। झज्जर में पहुंचा 2600 एमटी डीएपी खाद आपूर्ति की कड़ी में झज्जर के किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। आज झज्जर में आइपीएल का 2600 एमटी डीएपी का रैक पहुंचने की उम्मीद है। रैक पहुंचने के बाद निर्धारित मात्रा के अनुसार आसपास के जिलों में खाद भेजी जाएगी। इससे सरसों की बिजाई के समय डीएपी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। प्राप्त आवंटन के अनुसार झज्जर को 600 एमटी, रोहतक को 450 एमटी, रेवाड़ी को 400 एमटी, महेंद्रगढ़ को 400 एमटी, गुरुग्राम को 350 एमटी, दिल्ली को 300 एमटी और चरखी दादरी को 200 एमटी डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर आपूर्ति पर जोर दीपक शर्मा, सहायक प्रबंधक, आइपीएल ने बताया कि रबी सीजन में खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र और प्रदेश स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। खासकर सरसों की बिजाई के साथ गेहूं की बुवाई शुरू होने पर डीएपी और यूरिया की मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में अक्टूबर की प्रस्तावित बड़ी खेप से किसानों को समय पर खाद मिलने की उम्मीद है। खाद की आपूर्ति मांग के अनुरूप जिलों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसानों को बाजार में भटकना न पड़े और रबी फसलों की बिजाई प्रभावित न हो।

बिहार में दौड़ेगी रफ्तार! पटना से मुजफ्फरपुर के बीच बनेगा RRTS, 160 KM प्रति घंटे तक होगी स्पीड

October 5, 2026 by admin

पटना पटना से मुजफ्फरपुर के बीच सफर को तेज और सुगम बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। दोनों शहरों के बीच हाजीपुर के रास्ते क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को दी गई है। एनसीआरटीसी की टीम ने अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रस्तावित आरआरटीएस दिल्ली-एनसीआर में संचालित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट व्यवस्था की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह मेट्रो से अलग व्यवस्था होगी, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को कम समय में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना है कॉरिडोर बनने से पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही तीनों क्षेत्रों के प्रमुख औद्योगिक इलाकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों की संख्या के आधार पर तय होगा रूट एएआर तैयार करने के दौरान सबसे पहले पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या का आकलन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों से सबसे अधिक यात्री मिल सकते हैं। यात्रियों की संभावित संख्या के आधार पर आरआरटीएस के रूट और स्टेशन तय किए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन की उपलब्धता, निर्माण लागत, तकनीकी विकल्प और मौजूदा यातायात दबाव का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट तक आरआरटीएस की कनेक्टिविटी की संभावना का भी अध्ययन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मेट्रो और रेलवे से जुड़ेगा आरआरटीएस नगर विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरआरटीएस के स्टेशनों को पटना मेट्रो, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत परिवहन नेटवर्क तैयार करना है, जहां यात्री आसानी से एक परिवहन माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंच सकें। बिहार में चार आरआरटीएस कॉरिडोर की योजना राज्य सरकार ने बिहार में आरआरटीएस के चार कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में जुलाई में निर्णय लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने आठ जुलाई की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दौरान एएआर और डीपीआर तैयार कराने की भी स्वीकृति दी गई थी। दोनों रिपोर्ट तैयार करने पर करीब 31.59 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पटना-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। आरआरटीएस की औसत परिचालन गति करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। परियोजना पूरी होने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर का सफर मौजूदा समय की तुलना में करीब आधा रह जाने की उम्मीद है।

किसानों के खाते में कब आएगी PM Kisan की 24वीं किस्त? अक्टूबर में भुगतान की चर्चा तेज

October 5, 2026 by admin

नई दिल्ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए काम की खबर है। दरअसल, पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान की 24वीं किस्त इसी महीने, अक्टूबर 2026 में जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। बता दें कि किस्त जारी होने पर एलिजिबल किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। हर 4 महीने में जारी की जाती है किस्त पीएम किसान योजना के तहत एलिजिबल किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस तरह किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये की मदद मिलती है। किस्तें आमतौर पर अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च के बीच जारी होती हैं। ऐसे में 24वीं किस्त अक्टूबर में आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 23वीं किस्त जून में जारी की गई थी। इसी वजह से 24वीं किस्त के अक्टूबर के आसपास आने की उम्मीद की जा रही है। e-KYC पूरा करना है जरूरी बता दें कि किसानों के लिए e-KYC पूरा करना जरूरी है। e-KYC तीन तरीकों से की जा सकती है। किसान PM Kisan की वेबसाइट पर आधार और OTP के जरिए e-KYC कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी CSC या सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी कराई जा सकती है। पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस RD ऐप की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी घर बैठे e-KYC किया जा सकता है। बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करें अपना नाम किसान अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary List’ का ऑप्शनचुनना होगा। यहां राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरकर लिस्ट देखी जा सकती है। वहीं, ‘Know Your Status’ ऑप्शनके जरिए किसान अपनी किस्त और बेनिफिशियरी स्टेटस की जानकारी भी देख सकते हैं। इन किसानों को मिलता है लाभ पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर ‘New Farmer Registration’ के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए Aadhaar नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन के मालिक बने किसान और एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने वाले मामले पात्र नहीं माने जाते हैं। किसानों को सलाह है कि किस्त आने से पहले अपना e-KYC और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें।

मंगल पर घर बनाने का वैज्ञानिकों ने खोजा अनोखा तरीका, बिना भारी मशीनों के बनेगा शेल्टर

October 5, 2026 by admin

हांगकांग लाल ग्रह (Mars) पर इंसानी बस्ती बसाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती वहां रहने के लिए घर बनाना था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इसका एक चौंकाने वाला तोड़ खोज निकाला है। एक नई रिसर्च के मुताबिक महज इंजीनियर यीस्ट, जिलेटिन और मंगल की स्थानीय रेत के इस्तेमाल से बेहद मजबूत और रेडिएशन-प्रूफ शेल्टर तैयार किए जा सकते हैं। इस क्रांतिकारी बायोटेक्नोलॉजी ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। हांगकांग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर किए गए यीस्ट, जिलेटिन और रेत से एक सस्ता और तेजी से बनने वाला 'लिविंग' (जीवित) निर्माण मटीरियल बनाया है। इसे मंगल ग्रह जैसे माहौल में 3D प्रिंट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की यह स्टडी पिछले महीने 'केम सर्कुलैरिटी' नाम के एक इंटरनेशनल 'सेल प्रेस' जर्नल में ऑनलाइन छपी थी। इसमें एक ऐसे बायोलॉजिकल बाइंडर के बारे में बताया गया है जो दानेदार मटीरियल को आपस में जोड़े रखता है। 1000 डिग्री तापमान और भारी मशीनों की जरूरत खत्म वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि पृथ्वी पर घर बनाने के लिए कंक्रीट और भारी मशीनों की आवश्यकता होती है जिन्हें मंगल ग्रह तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा पारंपरिक तरीकों में पत्थरों या खनिजों को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है जिसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर किउ जिशेन और उनकी टीम ने इस चुनौती का तोड़ इंजीनियर यीस्ट, जिलेटिन और मंगल की स्थानीय बालू के कॉम्बिनेशन से निकाला है। कितना मजबूत होगा यह 'बायो-हाउस'? वैज्ञानिकों की इस नई सामग्री का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12 मेगापास्कल (MPa) मापा गया है। यह आम निर्माण सामग्रियों के बराबर और सामान्य मिश्रण से लगभग 170% ज्यादा मजबूत है। यीस्ट कोशिकाओं, जिलेटिन और बालू के कणों को आपस में जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने सी-फूड (मसेल) के चिपचिपे प्रोटीन का उपयोग किया है। मंगल के कम दबाव और शून्य से 50 डिग्री नीचे के तापमान में यह मिश्रण सूखकर बेहद मजबूत और छिद्रपूर्ण ढांचा बना लेता है। प्रयोगशाला में मंगल जैसा कृत्रिम माहौल यानि माइनेस 30 डिग्री तापमान और 0.01 वायुमंडलीय दबाव बनाकर 3D प्रिंटर के जरिए इस मटेरियल से एक छोटा ढांचा सफलतापूर्वक प्रिंट किया गया। सिर्फ 1 घंटे की सौर ऊर्जा में तैयार होगा 1 क्यूबिक मीटर शेल्टर मंगल की मिट्टी (Regolith) को पिघलाकर ईंट बनाने में कई दिनों का समय और ऊर्जा लगती है। वहीं इस बायोलॉजिकल तकनीक से महज 1 घंटे की सोलर पावर क्षमता का इस्तेमाल कर 1 क्यूबिक मीटर मजबूत निर्माण सामग्री तैयार की जा सकती है।

चीन-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी के बीच रूस ने भारत को बताया पुराना और भरोसेमंद साझेदार

October 5, 2026 by admin

मॉस्को रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को भारत-रूस संबंधों पर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि रूस और भारत ने अपने संबंधों को "खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक पहुंचा दिया है। यह बयान तब आया है, जब रूस की चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन के साथ रूस के आर्थिक और सैन्य संबंध अपने चरम पर हैं। वहीं, पाकिस्तान के साथ भी रूस की गलबहियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान लगातार रूस की तारीफ कर रहा है और मॉस्को के करीब जाने की कोशिश में है। ऐसे में रूस की तरफ से भारत के साथ संबंधों पर बयान आना महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। रूस ने भारत संग संबंधों की तारीफ की मंत्रालय ने टेलीग्राम पर कहा, "3 अक्टूबर, 2000 को रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे… तब से, रूस-भारत सहयोग और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है – यानी खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर।" बयान में कहा गया है कि इस दस्तावेज पर 2 से 5 अक्टूबर, 2000 तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। मंत्रालय ने कहा, "भारत रूस का एक पुराना और भरोसेमंद साझेदार है। दशकों से, हमारे देशों के बीच भरोसे पर आधारित दोस्ताना संबंध रहे हैं।" वैश्विक मंचों पर बढ़ रहा भारत-रूस सहयोग मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण की वकालत करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों – मुख्य रूप से G20, UN, BRICS और SCO – पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। मंत्रालय ने 5 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में रूस-भारत बातचीत के बाद पुतिन की उन टिप्पणियों को भी याद किया, जिनमें कहा गया था कि रूस और भारत स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीतियां अपनाते हैं। भारत-रूस संबंध महत्वपूर्ण क्यों? भारत-रूस संबंध ऐतिहासिक हैं। दोनों देशों ने मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ दिया है। वर्तमान में भी भारत और रूस के आर्थिक और सैन्य संबंध काफी प्रगाढ़ हैं। अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद रूस, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। वहीं, हथियारों के मामले में भी वह अब भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। भारत और रूस वर्ष 2030 तक अपने आर्थिक संबंधों को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। दोनों देश अंतरिक्ष, कृषि, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक साथ काम कर रहे हैं।