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संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेशभर में जलभराव और बाढ़ में फंसे 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए 152 राहत शिविर स्थापित कर 11 हजार 945 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर 2026 की अवधि के दौरान, विशेषकर 23 से 29 सितम्बर के बीच हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 33 में से 22 से अधिक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से 1,083 गांवों के 74 हजार 130 से अधिक नागरिक प्रभावित हुए। बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा और बस्तर जिलों में देखा गया। सुकमा जिले के 25 गांवों के 40 हजार 714 तथा बस्तर जिले के 145 गांवों के 20 हजार 212 लोग प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त रायपुर, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित अन्य जिलों के अनेक गांव भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए। 49 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए। आपदा प्रबंधन की टीमों ने दिन-रात अभियान चलाते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेशभर में अब तक 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें अकेले सुकमा जिले में 40 हजार से अधिक तथा रायपुर जिले में 5,600 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 152 राहत शिविर स्थापित किए गए। इन शिविरों में 11 हजार 945 से अधिक प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने पर जोर बारिश और बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, मकानों तथा फसलों की क्षति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। बारिश और बाढ़ से संबंधित हादसों में प्रदेशभर में अब तक 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ ही 1,220 से अधिक पशुधन की हानि हुई है। प्राकृतिक आपदा से 2,103 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 7,947 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। किसानों की 6,154 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने क्षति के आकलन के साथ ही पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। जनहानि से लेकर मकान और फसल क्षति तक सहायता का त्वरित वितरण जनहानि के प्रकरणों में अब तक ₹16 लाख की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि ₹24 लाख से अधिक का भुगतान प्रक्रियाधीन है। पशुहानि के मामलों में प्रभावित पशुपालकों को ₹26.17 लाख से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है तथा ₹2.18 लाख की राशि का भुगतान शेष है। पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1.61 करोड़ से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ₹20.26 लाख की सहायता राशि शीघ्र ही संबंधित हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। इसी प्रकार फसल क्षति के लिए ₹12.82 लाख की क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा चुकी है, जबकि ₹4.96 लाख से अधिक की राशि का वितरण शेष है। इस प्रकार जनहानि, पशुहानि, मकान एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। शेष नुकसान का शीघ्र आकलन कर राहत राशि देने के निर्देश राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग और गरियाबंद सहित प्रभावित जिलों में राजस्व एवं पटवारी टीमों को शेष नुकसान का अंतिम आकलन जल्द से जल्द पूरा करने और पात्र हितग्राहियों को राहत राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ नुकसान के आकलन और आर्थिक सहायता वितरण की कार्रवाई समानांतर रूप से की जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जरूरतमंद परिवारों को तत्काल राहत देने और नुकसान से प्रभावित लोगों तक नियमानुसार आर्थिक सहायता शीघ्र पहुंचाने की है।

गडकरी सफल नवाचारों को साझा कर अन्य राज्यों में अपनाएं

भोपाल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में देशभर के अच्छे प्रयोगों और नवाचारों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च’ जैसी वेबसाइट बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी राज्य या विभाग में सफल हुए प्रयोगों को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए, जिससे उनके अनुभवों का व्यापक लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री  गडकरी ने भूमि अधिग्रहण को सड़क परियोजनाओं की प्रमुख चुनौती बताते हुए कहा कि लगभग 1.60 लाख भूमि अधिग्रहण प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने टेंडर जारी करने से पहले भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पूरी करने का सुझाव दिया, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दुर्घटनाओं में 18 से 36 वर्ष के युवाओं की बड़ी संख्या में मृत्यु देश के लिए गंभीर क्षति है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और 60 प्रतिशत राज्य सरकारों की सड़कों पर होती हैं। केंद्रीय मंत्री  गडकरी ने व्हाइट टॉपिंग तथा अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट जैसी तकनीकों के उपयोग पर भी विचार करने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री  गडकरी ने केवड़िया (गुजरात)। अधोसंरचना विकास में पीएम गति शक्ति के व्यापक और व्यावहारिक उपयोग की मध्यप्रदेश की पहल को राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में लोक निर्माण मंत्री  राकेश सिंह ने पीएम गति शक्ति पर केंद्रित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने सर्वेक्षण, सड़क नेटवर्क की योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बजट और निर्माण कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करने में इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के मध्यप्रदेश के अनुभव साझा किए। सत्र में बताया गया कि प्रदेश के कुछ नवाचारों को राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपनाया जा रहा है। मंत्री  सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति को अधोसंरचना विकास के लिए एक व्यापक डिजिटल आधार के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसे विभागों की नियमित कार्यप्रणाली से जोड़ना होगा। मध्यप्रदेश ने प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मॉड्यूल विकसित कर इस दिशा में व्यावहारिक पहल की है। केंद्रीय मंत्री  गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित चिंतन शिविर में लगभग 18 राज्यों के लोक निर्माण मंत्रियों ने सहभागिता की। लगभग सभी राज्यों के लोक निर्माण विभागों और सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर में अधोसंरचना विकास, तकनीक, नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं की निगरानी पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। चिंतन शिविर में भाग लेने आए लोक निर्माण मंत्री  सिंह ने सोमवार सुबह पहले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' के दर्शन किए एवं सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। 74,370 किलोमीटर सड़कें, 2,601 सरकारी भवन और 3,654 पुल जियो-टैग लोक निर्माण मंत्री  सिंह ने बताया कि गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर मध्यप्रदेश के लिए लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की 74,370 किलोमीटर सड़कों, 2,601 सरकारी भवनों और 3,654 पुलों को जियो-टैग किया जा चुका है। इससे अधोसंरचना संबंधी जानकारी को सटीक भौगोलिक पहचान के साथ उपलब्ध कराने में मदद मिली है। प्रदेश ने रोड नेटवर्क मास्टर प्लान मॉड्यूल भी विकसित किया है। पीएम गति शक्ति के भू-स्थानिक डेटा का उपयोग कर तैयार रोड नेटवर्क मास्टर प्लान से मौजूदा सड़क नेटवर्क, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का बेहतर विश्लेषण संभव हुआ है। डीपीआर, बजट और समय-सीमा निर्धारण से जुड़ा पीएम गति शक्ति मंत्री  सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया को भू-स्थानिक डेटा से जोड़ने के लिए डीपीआर मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसी प्रकार बजट मॉड्यूल के माध्यम से वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है। विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं को एक साथ देखने से संभावित दोहराव की पहचान करने और उसे दूर करने में मदद मिल रही है। इससे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का आधार तैयार हुआ है। निर्माण कार्यों के लिए विकसित टाइमलाइन मॉड्यूल से परियोजनाओं की वास्तविक समय-सीमा निर्धारित करने और तय समय-सीमा के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सर्वेक्षण और डेटा संग्रह से लेकर योजना, डीपीआर, बजट तथा निर्माण की समय-सीमा तक पीएम गति शक्ति को विभागीय कार्य प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन तक बढ़े उपयोग लोक निर्माण मंत्री  सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति की क्षमताओं का उपयोग परियोजना क्रियान्वयन, प्रगति की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन तक बढ़ाया जाना चाहिए। विभागों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार नए मॉड्यूल, इंटरफेस और सुविधाएं विकसित करने के लिए बायसेग-एन के साथ और अधिक समन्वय किया जा सकता है। मंत्री  सिंह ने राज्यों से अपनी तकनीकी चुनौतियों, आवश्यकताओं और संभावनाओं पर खुले मन से चर्चा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति पर डेटा अपलोड करने के साथ उसका नियमित निर्णयों और कार्यों में उपयोग आवश्यक है। सत्र से नए विचार, व्यावहारिक सुझाव और सार्थक समाधान सामने आना ही चिंतन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। मध्यप्रदेश की पहल को बायसेग-एन ने सराहा, अन्य राज्यों में भी अपनाए जा रहे नवाचार बायसेग-एन के निदेशक  विनय ठाकुर ने पीएम गति शक्ति की विभिन्न सुविधाओं और निर्माण कार्यों में इसके उपयोग की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण मंत्री  सिंह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है।  सिंह स्वयं तीन-चार बार BISAG-N, गांधीनगर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा और मार्गदर्शन कर चुके हैं। निदेशक  ठाकुर ने बताया कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मध्यप्रदेश के कुछ नवाचारों को लागू किया गया है। उन्होंने इसे राज्यों के बीच सफल प्रयोगों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परियोजनाओं की निगरानी पर चर्चा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन  संतोष यादव ने ड्रोन तकनीक से सड़क परियोजनाओं की निगरानी और विश्लेषण की जानकारी दी। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से निर्माण कार्यों में संभावित देरी और लागत वृद्धि का पूर्व आकलन करने तथा एनएचएआई के डेटा लेक सिस्टम के उपयोग … Read more

पंखों को मिली रफ्तार: सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों की शिक्षा की राह हुई आसान

रायपुर गांव की पगडंडियों और लंबी सड़कों से होकर स्कूल पहुंचने वाली बेटियों के लिए एक साइकिल केवल दो पहियों का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंचने की राह आसान करने वाली साथी बन सकती है। घर से विद्यालय की दूरी, आने-जाने में लगने वाला समय, बदलता मौसम और परिवहन साधनों की कमी जैसी चुनौतियों के बीच सरस्वती साइकिल योजना दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय पहुंचने में मदद कर रही है। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राएं रजनी एक्का, गायत्री यादव, सोनिया, रजनी साहू और नीतू यादव भी इस बदलाव को अपने जीवन में महसूस कर रही हैं। कभी स्कूल पहुंचने के लिए पैदल लंबी दूरी तय करने वाली इन छात्राओं के लिए साइकिल मिलने के बाद आवागमन आसान हुआ है। समय की बचत हो रही है और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता भी कम हुई है। साइकिल नहीं, शिक्षा तक पहुंच आसान करने का माध्यम छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के साथ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। योजना का महत्व विशेष रूप से उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है, जहां घर और विद्यालय के बीच दूरी अधिक है तथा सार्वजनिक परिवहन के साधन सीमित हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिदिन पैदल स्कूल आना-जाना छात्राओं के लिए समय और श्रम दोनों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। साइकिल मिलने से यही दूरी कम समय में तय की जा सकती है। पहले पैदल पहुंचती थीं स्कूल, अब बच रहा समय शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राएं बताती हैं कि साइकिल मिलने से पहले उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। इससे काफी समय लगता था और थकान भी होती थी। गर्मी, बारिश और ठंड के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती थी। अब साइकिल से वे कम समय में विद्यालय पहुंच रही हैं। समय पर स्कूल पहुंचने के साथ घर लौटने में भी कम समय लग रहा है। छात्राओं का कहना है कि आने-जाने में बचने वाला समय अब पढ़ाई और घर के अन्य जरूरी कार्यों में उपयोग हो रहा है। रजनी एक्का, गायत्री यादव, सोनिया, रजनी साहू और नीतू यादव का अनुभव बताता है कि आवागमन की एक सुविधा छात्राओं की रोजमर्रा की पढ़ाई को कितना आसान बना सकती है। अब उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम हुई है। “अब समय पर स्कूल पहुंचते हैं, पढ़ाई के लिए भी मिलता है ज्यादा समय” छात्राओं ने बताया कि साइकिल मिलने के बाद विद्यालय तक आने-जाने में काफी सुविधा हुई है। पहले पैदल चलने में अधिक समय और श्रम लगता था। अब कम समय में स्कूल पहुंचने से नियमित पढ़ाई में मदद मिल रही है। उनका कहना है कि साइकिल से आने-जाने में समय की बचत होने के कारण पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। घर के जरूरी काम और पढ़ाई के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी आसानी हुई है। इस सुविधा से विद्यालय जाने का उत्साह भी बढ़ा है और वे आगे मन लगाकर पढ़ाई करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं। बेटियों के आत्मविश्वास को भी मिली नई ताकत सरस्वती साइकिल योजना का प्रभाव केवल स्कूल तक की दूरी कम करने तक सीमित नहीं है। स्वयं साइकिल चलाकर विद्यालय जाना छात्राओं को अपने दैनिक आवागमन में अधिक आत्मनिर्भर भी बना रहा है। पहले जहां कई छात्राओं को पैदल चलना पड़ता था या किसी परिजन पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे स्वयं स्कूल पहुंच रही हैं। छात्राओं के लिए यह अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी है। अपनी राह स्वयं तय कर स्कूल तक पहुंचना उन्हें आगे बढ़ने और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। बालिका शिक्षा को मिल रहा मजबूत आधार किसी भी समाज की प्रगति में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय तक पहुंच जितनी आसान होगी, छात्राओं के लिए नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहना उतना ही सुविधाजनक होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में साइकिल जैसी व्यक्तिगत आवागमन सुविधा इसी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है। स्कूल की दूरी और परिवहन की परेशानी कम होने से छात्राओं को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलता है। माध्यमिक शिक्षा से लगातार जुड़ी रहने वाली छात्राएं आगे उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। एक शिक्षित बेटी, परिवार और समाज की ताकत एक बेटी की शिक्षा का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य तक सीमित नहीं रहता। शिक्षित बालिका आगे चलकर परिवार में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और आर्थिक निर्णयों के प्रति अधिक जागरूक भूमिका निभा सकती है। इस तरह बेटियों की शिक्षा में किया गया सहयोग आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की नींव भी तैयार करता है। शिक्षा बालिकाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ाई से लगातार जुड़ाव उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। शिक्षा से मजबूत होती है बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बालिकाओं का लगातार विद्यालय और शिक्षा से जुड़े रहना उनके सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और जीवन में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देती है। इससे कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं और उच्च शिक्षा तथा भविष्य के लक्ष्य तय करती हैं, तब शिक्षा उनके जीवन में प्राथमिकता के रूप में मजबूत होती है। इसलिए विद्यालय तक उनकी सुगम पहुंच केवल आवागमन का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भर भविष्य से भी जुड़ी है। साइकिल के पहियों पर आगे बढ़ रहे बेटियों के सपने शासकीय हाई स्कूल सेदम की छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना से मिली साइकिल स्कूल आने-जाने का साधन होने के साथ समय की बचत, आत्मविश्वास और आगे पढ़ने की आकांक्षा से भी जुड़ गई है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल तक पहुंच आसान होने से पढ़ाई … Read more

बलौदाबाजार-भाटापारा में 1.74 करोड़ रुपए से निर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण

रायपुर  परिवहन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन सेवाओं को डिजिटल बनाने से लोगों को घर बैठे काम कराने की सुविधा मिलेगी।  कश्यप आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत परसाभदेर में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री  कश्यप ने सोनबरसा जंगल सफारी के लिए चार नई जिप्सी तथा सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री  कश्यप ने कहा कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पांच पैक्स में परिवहन सुविधा केंद्रों के संचालन हो रहा है और इनके माध्यम से 572 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स अब धान खरीदी के साथ अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे।  कश्यप ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के प्रति अभिभावकों को सजग रहना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।  राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि जिले में परिवहन सुविधाओं को विस्तार देते हुए सर्वसुविधायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है। परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटल सुविधाओं से वाहन स्वामियों को राहत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों से गांवों तक विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वाहन चालकों को लाइसेंस, सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के दस बुजुर्गों को निःशुल्क बस पास वितरित किए गए।  कार्यक्रम के दौरान सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत परिवहन मंत्री  कश्यप व राजस्व मंत्री  वर्मा द्वारा कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मती आकांक्षा जायसवाल, पूर्व विधायक  शिवरतन शर्मा और  प्रमोद कुमार शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन 1076 से हो रहा समस्याओं का प्रभावी और समयबद्ध समाधान

रायपुर नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण और समाधान के प्रति उनकी संतुष्टि सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों की समस्याओं को सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। शिकायत दर्ज होने से लेकर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई तथा निराकरण के बाद नागरिक से प्राप्त फीडबैक तक पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के वार्ड क्रमांक 12, नई बस्ती, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट की शिकायत का भी समाधान किया गया। शिकायतकर्ता  मोहम्मद रियाज ने 10 सितम्बर 2026 को सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण क्षेत्र में रात के समय अंधेरा रहता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायत प्राप्त होते ही इसे संबंधित निगम प्रशासन तक पहुंचाया गया। निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की और उसे पुनः चालू कराया। समस्या का समाधान होने के बाद शिकायतकर्ता  रियाज से फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त किए जाने के बाद ही शिकायत को बंद किया गया। नागरिक की संतुष्टि के बाद ही शिकायत होती है बंद सीएम हेल्पलाइन 1076 में नागरिकों की शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित नहीं रखा गया है। शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और निराकरण के बाद शिकायतकर्ता की संतुष्टि की पुष्टि करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे समस्याओं के समाधान के साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत हो रही है। शिकायत से समाधान और समाधान से संतुष्टि तक सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच संवाद, विश्वास और जवाबदेही की प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य कर रही है।  

अकादमिक संस्थाओं, उद्योग और डेवलपर समुदाय के सहयोग से लगेंगे छह तकनीकी स्टॉल

भोपाल  मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन 6 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में आयोजित होगा। सम्मेलन में प्रदेश के युवाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचार, आधुनिक तकनीकों, कौशल विकास, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से परिचित कराया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा सम्मेलन में छह स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स और प्रौद्योगिकी उद्यमिता सहित विभिन्न उभरते तकनीकी क्षेत्रों में प्रदेश में हो रहे कार्यों तथा उपलब्ध अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहभागिता में एक स्टॉल एमपीएसईडीसी का होगा, जबकि पांच स्टॉल अकादमिक संस्थानों, उद्योग एवं डेवलपर समुदाय से जुड़ी संस्थाओं द्वारा लगाए जाएंगे। स्टॉल्स पर तकनीकी गतिविधियों के लाइव प्रदर्शन के साथ युवाओं के लिए उपलब्ध इंटर्नशिप, कौशल विकास और स्टार्टअप सहायता से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। एमपीएसईडीसी के स्टॉल पर आईटी, आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में राज्य के निवेश प्रोत्साहन ढांचे तथा विद्यार्थियों और स्नातकों के लिए संचालित इंटर्नशिप कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। आईआईटी इंदौर दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उद्यमिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इज़ी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर ड्रोन प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से शासन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। द ओरिजिन गिल्ड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मध्यभारत में विकसित हो रहे समुदाय आधारित नेटवर्क और एआई विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। गूगल डेवलपर ग्रुप (जीडीजी), भोपाल द्वारा डेवलपर्स के कौशल उन्नयन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। वहीं यंगोवेटर के स्टॉल पर रोबोटिक्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स (एजीवी), ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की यह सहभागिता प्रदेश के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र की संस्थाओं, उद्योगों और नवाचार से जुड़े समुदायों से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगी। इससे युवा अपने तकनीकी कौशल को रोजगार, करियर और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ सकेंगे। प्रदेश की प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में युवाओं को प्रमुख सहभागी बनाने की दिशा में यह सहभागिता महत्वपूर्ण होगी।  

पीएम आवास योजना-शहरी में यूपी का देशभर में परचम, दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित

लखनऊ विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में देशभर में अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया। 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश को दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभार्थी केंद्रित व्यवस्था को मिली यह राष्ट्रीय मान्यता उत्तर प्रदेश की शहरी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीएम आवास योजना-शहरी में यूपी को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी) घटक में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवास पूर्ण करने पर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या के सापेक्ष सर्वाधिक प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग यानी धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कराने के मामले में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यूपी का प्रतिनिधित्व दोनों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्र सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह, डी. तारा और संयुक्त सचिव कुमार रविकांत सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की ओर से राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक महेंद्र बहादुर सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किए। पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे निदेशक सूडा के साथ वित्त नियंत्रक रजनीकांत वर्मा और कार्यक्रम अधिकारी अतुल सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। प्रदेश की इस उपलब्धि पर निदेशक सूडा ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, दिल्ली-NCR में बढ़ते अपराधों पर जताई चिंता

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में हुई रेप की वारदातों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि अपराधियों के मन में डर पैदा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पुलिस अपराधियों के मन में यह डर पैदा नहीं करती कि रेप किया तो मारे जाएंगे, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हम भारत जैसे देश में हैं। सिर्फ कागज पर बातें लिखना काफी नहीं है। आपको असल में कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने पुलिस को बिना हिचके सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, अगर आपको थोड़ा और सख्त या कठोर होना पड़े, तो हिचकिचाएं नहीं। कुछ लोग आर्टिकल 21 (जीवन का अधिकार) को लेकर हंगामा करेंगे, लेकिन आपको अपना फर्ज निभाना होगा। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर में रेप की कई वारदाते सामने आई थीं। इसमें स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात भी शामिल थी जिसने निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी थी। इसके अलावा कालकाजी इलाके में आस्था कुंज पार्क में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। वारदात को अंजाम देने वाले फर्जी पुलिस बनकर आए थे। इन घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या वॉर रूम बनाने का कोई प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अपराध रोखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। साथ ही पूछा कि क्या दिल्ली में अपराधों की निगरानी के लिए वॉर रूम बनाने का कोई प्रावधान है? कोर्ट ने बताया कि अलग-अलग हाई कोर्ट में ऐसे वॉर रूम बनाए गए हैं। कोर्ट ने National Database on Sexual Offenders के जरिए संदिग्ध और यौन अपराधों में शामिल लोगों की निगरानी पर भी ध्यान देने को कहा।  सभी एजेंसियां मिलकर इस मुद्दे पर काम करें- सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कहा कि अगर सभी एजेंसियां मिलकर इस मुद्दे पर काम करें और खास तौर पर ध्यान दें, तो स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह इस मामले के हर पहलू पर गंभीरता से ध्यान दे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले चार हफ्तों में फिर इस तरह की घटनाएं सामने आएं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों के आसपास की स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो छात्राओं को परेशान करते हैं और उन्हें लगातार तंग करते हैं। जज ने 2012 के निर्भया कांड का किा जिक्र कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में हजारों बिना अनुमति वाले खाने-पीने के ठिकाने हैं, जहां असामाजिक तत्व जमा होते हैं। इनमें कुछ जगहों पर शराब भी उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई। इस पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने 2012 के निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी कहीं खाना खाने गए थे और वहां शराब भी पी थी, जिसके बाद अपराध किया गया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इन सभी पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम होगा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अपराध रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। केवल कागजों पर योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि लोग आर्टिकल 21 का हवाला देकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस की जो जिम्मेदारी है, उसे हर हाल में निभाना होगा। कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद यह होना चाहिए कि रेप और ऐसे दूसरे अपराध पूरी तरह खत्म हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के पास पर्याप्त बल नहीं है तो नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। पुलिसकर्मियों को उचित ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इन कदमों को पूरी तरह लागू होने में समय लगेगा, लेकिन तब तक किसी घटना को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने होंगे। दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस को ऐसे समय में खास तौर पर सतर्क रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि अपराध होने के बाद आरोपी को पकड़ना और गिरफ्तार करना ही काफी नहीं है। पुलिस का असली काम अपराध को होने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ऐसा माहौल बनाना होगा कि अपराध करने वाले के मन में डर पैदा हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा—लेकिन यह समस्या का पूरा समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली पुलिस को अपराध होने से पहले उसे रोकने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दिन-रात दिल्ली में कड़ी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिन और रात दोनों समय कड़ी निगरानी रखने को कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि जवाबदेही सबसे अहम है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। 2012 निर्भया केस का भी जिक्र सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के निर्भया केस का भी जिक्र किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उन जगहों पर भी ध्यान दिया जाए जहां बिना अनुमति चल रहे खाने-पीने के ठिकानों पर शराब भी परोसी जाती है। कोर्ट ने कहा कि 2012 की घटना के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपियों ने कहीं खाना और शराब ली थी और उसके बाद अपराध किया था।  पार्क और सार्वजनिक जगहों पर रोशनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी सार्वजनिक जगहों और पार्कों में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह SG तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि सार्वजनिक जगहों और पार्कों में उचित लाइटिंग की व्यवस्था हो। मालूम हो कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हाल ही रेप के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। अपराधियों के मन में … Read more

कोसी में डेयरी सेक्टर का होगा विस्तार, ₹126 करोड़ के निवेश से नए प्लांट; 45 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ

सहरसा  पिछड़े कोसी क्षेत्र में आने वाले दिनों में डेयरी से संबंधित कारोबार तेजी से बढ़ेगा। सरकार ने सात निश्चय -3 के तहत एक अरब 26 करोड़ सात लाख की लागत से कोसी दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत दही प्लांट, प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ड राशन प्लांट, इंस्टैंट मिल्क चिलिंग प्लांट खोलने की योजना है। इससे कोसी क्षेत्र में डेयरी व दुग्ध व्यवसाय को पंख लगेगा। इससे इलाके के पशुपालक व दुग्ध कारोबारी काफी लाभांवित होंगे, जो पिछड़े कोसी क्षेत्र के विकास का बढ़ा कारण बनेगा। नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का भी होगा गठन श्वेत क्रांति-2 पहल के तहत डेयरी किसानों को संगठित बाजार से जोड़ने के लिए नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर बल दिया जाएगा। इस समिति के गठन होने से सहकारी डेयरी के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले समितियों का अधिकांश हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचेगा। सात निश्चय- 3 से प्राप्त राशि से कोसी प्रमंडल के तीनों जिले में मिल्क चिलिंग प्लांट एवं इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना होगी। इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी और इसे खराब होने से बचाया जा सकेगा। दुग्ध उत्पादन बढ़ने से सशक्त होगी ग्रामीण महिलाएं कोसी प्रमंडल में दुग्ध उत्पादन में जीविका के माध्यम से महिलाएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। कौशिकी जीविका महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी महिलाओं द्वारा संचालित है और सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान में कंपनी से 45,000 दुग्ध उत्पादक जीविका दीदी जुड़ी हुई हैं। यह महिलाएं न केवल दुग्ध उत्पादन करती हैं, बल्कि इसके संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। यह कंपनी चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन औसतन 76,171 लीटर दूध की खरीद कर रही है महिलाएं अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर आधुनिक तकनीकों के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रही हैं। सात निश्चय से विभिन्न तरह के प्लांट की स्थापना से इस कंपनी का भी कारोबार तेजी से फल-फूल सकेगा। ऐसी संभावना है।     कोसी क्षेत्र के विकास में डेयरी व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण प्लांट की स्थापना से व्यवसाय को पंख लगेगा। इससे इलाके के लोग काफी लाभांवित होंगे। – डॉ. अभिनीत झा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा  

3 साल से दफन राज खोलेगा अरमान! गुड्डू मुस्लिम की फरारी और शाइस्ता के ठिकानों पर होंगे सवाल

प्रयागराज प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पांच लाख रुपये का इनामी आरोपी अरमान अब प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में है. करीब साढ़े तीन साल तक गया की जेल में बंद रहने के बाद उसे प्रयागराज लाया गया है. अरमान की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उस पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है, बल्कि पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन वही बाइक चला रहा था जिस पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम बैठा था. इसके अलावा अरमान को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी बताया जाता रहा है. ऐसे में पुलिस की पूछताछ का फोकस सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड तक सीमित रहने के बजाय गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के लंबे समय से फरार रहने की कड़ी तक पहुंच सकता है।  43 महीने बाद खुला एक ऐसा दरवाजा, जिसके पीछे छिपे हैं कई सवाल 24 फरवरी 2023… प्रयागराज की सड़क पर उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों की हत्या हुई. कैमरों में कैद हुई तस्वीरों ने पूरे हत्याकांड को समझने की एक अहम कड़ी पुलिस को दी. बम बरसा रहा था गुड्डू मुस्लिम और बाइक चला रहा था अरमान. वारदात के बाद दोनों उसी बाइक से फरार हुए थे. अरमान अतीक अहमद के नेटवर्क से जुड़ा बताया गया और बाद में उसकी तलाश में पांच लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ.  लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बाद आया. जिस अरमान को यूपी पुलिस तीन साल से तलाश रही थी, वह यूपी से बाहर किसी नए नाम या पहचान के साथ नहीं, बल्कि बिहार की गया जेल में बंद था. अब उसे पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है।  सबसे बड़ा सवाल, गुड्डू मुस्लिम कहां गया उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, कुछ मुठभेड़ में मारे गए और कुछ के खिलाफ अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ी. लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. गुड्डू मुस्लिम पर पांच लाख रुपये का इनाम है, जबकि शाइस्ता परवीन पर भी इनामी राशि घोषित की गई थी. पुलिस ने दोनों की तलाश में कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चल सका. अब पुलिस के हाथ ऐसा व्यक्ति लगा है जो गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब रहा था. अरमान ने गुड्डू को अपनी बाइक पर बैठाकर उमेश पाल के घर तक पहुंचा था. यानी पुलिस के सामने अब एक ऐसा आरोपी है जो वारदात से ठीक पहले गुड्डू के साथ था और वारदात के बाद उसके साथ ही वहां से निकला था. यही वजह है कि अरमान की पूछताछ इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।  क्या अरमान बता सकता है गुड्डू मुस्लिम का आखिरी ठिकाना  पुलिस के लिए पहला बड़ा सवाल यही हो सकता है कि 24 फरवरी 2023 की वारदात के बाद गुड्डू मुस्लिम कहां गया? दोनों साथ भागे थे. ऐसे में पुलिस यह जानना चाहेगी कि वारदात के बाद दोनों के रास्ते कब और कहां अलग हुए. क्या गुड्डू पहले से तय किसी ठिकाने पर पहुंचा था? किसने उसे वहां पहुंचाने में मदद की? क्या उसके पास पहले से सुरक्षित ठिकानों की पूरी सूची थी? क्या फरारी के दौरान उसे किसी ने आर्थिक या लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई? इन सवालों के जवाब अगर अरमान की पूछताछ में मिलते हैं तो जांच की दिशा एक बार फिर बदल सकती है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अरमान के पास वर्तमान में गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई ऐसी जानकारी है या नहीं. यह पुलिस की पूछताछ के बाद ही सामने आएगा. दूसरा बड़ा सवाल हो सकता है कि शाइस्ता की फरारी का नेटवर्क कौन चला रहा था ? अरमान को लेकर एक और बात उसे इस केस में महत्वपूर्ण बनाती है. पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि अरमान शाइस्ता परवीन के बेहद करीब रहता था और उसके मूवमेंट तथा सुरक्षा व्यवस्था में साथ रहता था।  गया का ही रहने वाला है अरमान  उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी शूटर अरमान बिहार के गया जिला के कठोत्तर तालाब का रहने वाला है. और उमेश पाल के हत्या के बाद अरमान उत्तर प्रदेश से गया आ गया. गया शहर के कटारी तालाब के पास एक अंडा व्यवसाय पर गोली चलाने के पुराने मामले में गया कोर्ट में 27 फरवरी 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया. जहां से उसको गया के सेंट्रल जेल में 27 फरवरी 2023 को भेज दिया गया था और अभी तक अरमान गया के सेंट्रल जेल में बंद है. प्रयागराज के धूमनगंज थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उमेश पाल का हत्याकांड में शामिल आरोपी बिहार के गया जिला के सेंट्रल जेल में बंद है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस गया के सेंट्रल जेल पहुंची और गया के सेंट्रल जेल में बंद अरमान से पूछताछ कर उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल आरोपी अरमान की पहचान की. यूपी पुलिस ने पांच लाख के इनामी हत्याकांड के आरोपी अरमान को अपने साथ उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी भी दी. अब पुलिस उसे लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है।  परिवार वालों को एनकाउंटर का डर  वही उमेश पाल के हत्या के आरोपी अरमान के पिता समीम मलिक ने बताया की मेरा बेटा अरमान उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्या में शामिल था और वहां से भाग कर वह गया आया . गया में एक पुराने मामले भोलू अंडा वाला के केश में गया कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. मगर तीन -चार साल के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस अरमान को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए आई थी. अब हम लोगों को डर लग रहा है की उत्तर प्रदेश की पुलिस अरमान को ले जाते समय एनकाउंटर न कर दे क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपी के हाथ में बंदूक देकर एनकाउंटर कर देती है. उन्होंने कहा कि उमेश पाल के हत्या के चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और यह पांचवां आरोपी है तो हमें लग रहा है की इसका भी एनकाउंटर न कर दें. उन्होंने कहा कि अरमान उत्तर प्रदेश में एक बर्फ फैक्ट्री में काम करता था मगर वहां से कुछ लोगों ने उसको … Read more