samacharsecretary.com

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वन विकास निगम की ओर से सौंपा गया 16 करोड़ 74 लाख 2 हजार रुपए के लाभांश का चेक

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से 16 करोड़ 74 लाख 2 हजार रुपए के लाभांश का चेक सौंपा गया। यह निगम द्वारा अब तक दिया गया सर्वाधिक लाभांश है। राज्य सरकार के अंशदान पर 44.13 रुपए प्रति शेयर की दर से यह लाभांश प्रदान किया गया है। निगम के अध्यक्ष  रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को लाभांश का चेक सौंपा। इस अवसर पर निगम के उपाध्यक्ष  राम मोहन सिंह बघेल और प्रमुख सचिव वन  राघवेंद्र सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निगम के अध्यक्ष  रावत, उपाध्यक्ष  बघेल, प्रमुख सचिव वन  सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  शुभरंजन सेन तथा मध्यप्रदेश वन विकास निगम के प्रबंध संचालक को निगम की विकासोन्मुखी गतिविधियों के लिए बधाई दी। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से भारत सरकार को उसके अंशदान पर 44.13 रुपए प्रति शेयर की दर से 61 लाख 17 हजार रुपए का लाभांश भुगतान किया जाएगा।  

संवाद, संकल्प और सफलता के मूलमंत्र के साथ यूपी राइज का हुआ आयोजन

झांसी  संवाद, संकल्प और सफलता के मूलमंत्र के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में सोमवार को यूपी राइज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन में नवाचारी युवाओं ने अपने स्टार्टअप आइडियाज को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ ही आसपास के कई जिलों से आए विद्यार्थियों एवं नवाचारियों ने हिस्सा लिया।  इस मौके पर युवाओं और नवाचारियों को योगी सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से वे अपने स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद या व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम स्थल पर इन योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से काउंटर लगाए गए। इस आयोजन में 12 स्टार्टअप्स की टीम ने अपने आइडियाज प्रस्तुत किए। इनमें से अभिषेक और निशांत के स्टार्टअप ऑन मिंट को विनर घोषित किया गया जबकि जबकि जुनैद रिजवान और सागर के स्टार्टअप इक्षू को रनर अवार्ड दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्टार्टअप फाउंडर, स्टूडेंट, विश्वविद्यालय के शिक्षक, स्टार्टअप मेंटोर, एक्सपर्ट उपस्थित रहे। नवाचारी युवाओं ने अपने आइडिया प्रस्तुत किए जिसे लेकर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए और योगी सरकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद प्राप्त करने के तरीके बताए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कवि मुकुल शर्मा ने युवाओं को अपनी रचनाएं सुनाकर युवाओं का मनोरंजन किया। मेंटोर एवं निर्णायक मंडल के तौर पर कनेक्स्ट मारकॉम के डायरेक्टर अलाय रिजवी, स्टूफिट के सीईओ डॉ सैयद शुजात हैदर जाफरी, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉ नूर आलम खान उपस्थित रहे। इसके अलावा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम एम सिंह, डॉ संदीप एवं अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने कहा कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना को पूरा करने में यूपी राइज जैसे आयोजन मददगार सिद्ध होंगे। युवाओं को अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। यह आयोजन अवसर, नवाचार और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देने का काम करेगा।

मानसून के बाद पटना में तेज होंगे विकास कार्य, BUDCO ने तैयार किया नया प्लान

पटना मानसून के कारण थमे विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। वर्षा खत्म होते ही सड़कों, नालों, पार्कों और घाटों से जुड़ी अधूरी योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) की ओर से सैदपुर, राजीव नगर और आनंदपुरी नाला समेत कई बड़ी योजनाओं पर इसी माह के अंतिम सप्ताह से काम शुरू कराया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए बुडको ने काम शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्वीकृत 300 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं, जिनका काम वर्षा के कारण रोक दिया गया था। इनमें सड़क निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत, पार्क व घाटों का विकास और नालों के पक्कीकरण का काम शामिल है। आठ डिविजन में बांटकर विकास कार्य करा रहा बुडको बुडको पटना को आठ डिविजन में बांटकर विकास कार्य करा रहा है। इनमें अजीमाबाद, बांकीपुर, कंकड़बाग, नूतन राजधानी, पटना पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना पूर्वी और पटना सिटी डिविजन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 500 योजनाओं में से 177 योजनाओं का काम वर्षा के दौरान रोक दिया गया था। इसी तरह 2024-25 में स्वीकृत 393 योजनाओं में से 127 रुकी योजनाओं पर भी दोबारा काम शुरू होगा। दो तरफ से बनेगा सैदपुर नाला सैदपुर नाले का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिए गायघाट और रामपुर, दोनों ओर से एक साथ काम शुरू कराया जाएगा। निर्माण में बाधा बन रहे बिजली के खंभों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। नाले के पानी का बहाव भी अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया है, ताकि निर्माण के दौरान जलजमाव की समस्या न हो। राजीव नगर में हटे खंभे, अब ढलाई राजीव नगर बड़े नाले का काम भी इसी माह के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। मानसून शुरू होने पर जुलाई में लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं हो, इसलिए काम रोक दिया गया था। अब राजापुर पुल की ओर से निर्माण शुरू कराया जाएगा। रविवार को नाले के किनारे लगे सभी बिजली के खंभे हटा दिए गए। नाले में जमा गाद की सफाई भी तेजी से कराई जा रही है। आनंदपुरी नाले का काम भी दोबारा शुरू किया जाएगा। कहीं नाला बना, सड़क का इंतजार अधूरे विकास कार्यों के कारण कई इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वार्ड सात के इंद्रपुरी रोड नंबर-10 में बाक्स नाला बन चुका है, लेकिन खोदी गई सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। लोगों को नाले के ऊपर से पैदल आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं, वार्ड 45 के गीता प्रसाद रोड में 1.57 करोड़ रुपये की लागत से योगीपुर चौक से गांधी नगर तक नाला और सड़क बननी है। नाले का काम लगभग पूरा है, लेकिन सड़क नहीं बनने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। अब इन अधूरे कामों को भी पूरा कराया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव, अब ₹1,500 की किस्त; जानें कौन उठा सकता है लाभ

 लखनऊ  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह कर दी है। प्रदेश सरकार ने न केवल वृद्धजनों की मासिक पेंशन राशि में शानदार इजाफा किया है, बल्कि इस योजना को बिना किसी रुकावट के लगातार चलाने के लिए अनुपूरक बजट में 1500 करोड़ रुपये के बड़े फंड की मंजूरी भी दे दी है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा फायदा पहुंचेगा और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के पात्र बुजुर्गों (Old Age Scheme) को हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर सीधे 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब हमारे बुजुर्गों को सालाना पूरे 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पेंशन भेजने का तरीका भी हुआ आसान इसके साथ ही, पेंशन बांटने के तरीके को भी पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और आसान बना दिया गया है। पहले जहां तीन महीने में एक साथ 3000 रुपये दिए जाते थे, वहीं अब बढ़े हुए पैसों को 1500-1500 रुपये की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशन का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, ताकि बिना किसी बिचौलिए या झंझट के बुजुर्गों को उनका हक सीधे उनके हाथ में मिल सके। किसे मिलेगा पेंशन का लाभ, पात्रता और शर्तें पेंशन का नियमित लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पूरा होना अनिवार्य है। जैसे कि लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। डीबीटी (DBT) से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का NPCI पोर्टल पर मैप होना जरूरी है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि e-KYC सत्यापन। यदि किसी वृद्धजन की पेंशन रुकती है, तो उन्हें तुरंत अपना e-KYC अपडेट कराना होगा। यदि पेंशन खाते में न आए तो क्या करें? अगर किसी पात्र बुजुर्ग के खाते में बढ़ी हुई पेंशन की किस्त नहीं पहुंची है, तो सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार:     सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या बैंक शाखा में जाकर e-KYC और NPCI मैपिंग का स्टेटस चेक कराएं।     अपने संबंधित जनपद के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर आवेदन विवरण और आधार विवरण का मिलान कराएं।     योजना के आधिकारिक यूपी सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग करें।  

पेड़ कटते रहे, पौधे नहीं लगे: 6911 पेड़ों के मामले में NGT ने पकड़ी भोपाल नगर निगम की लापरवाही

भोपाल   पेड़ काटने की अनुमति देने के बाद पर्यावरण की भरपाई के लिए जमा करोड़ों रुपये भी नगर निगम ठीक से खर्च नहीं कर पाया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पेड़ कटाई के एवज में जमा राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ और रकम पौधारोपण के बजाय दूसरे कामों में खर्च की गई। इतना ही नहीं, 2021 से राशि का हिस्सा पड़ा हुआ है, जबकि पेड़ काटे जाने के बाद तय मानकों के मुताबिक पौधारोपण तक पूरा नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने इसे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति माना है। साथ ही भोपाल में हरियाली घटने के आंकड़ों पर भी एनजीटी ने चिंता जताई है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच के आदेश के अनुसार, 2021-22 से 2025-26 के बीच नगर निगम द्वारा 6911 पेड़ काटने की अनुमति दी गई, इनके बदले 24,706 पौधे लगाए जाने थे, लेकिन अब तक 19,152 ही लगाए गए। पूरी राशि का उपयोग नहीं वहीं, पेड़ कटाई के एवज में 3.52 करोड़ रुपये जमा हुए, जबकि एक जनवरी 2026 तक सिर्फ 95.85 लाख रुपये ही पौधारोपण और संबंधित कार्यों पर खर्च किए गए। यानी करीब 2.56-2.57 करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं किया गया। एनजीटी ने माना कि राशि का उचित उपयोग नहीं हुआ और पौधारोपण भी तय मानकों के मुताबिक नहीं किया गया। एनजीटी ने साफ कहा कि पेड़ काटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पौधारोपण उसी वित्तीय वर्ष या अगले मानसून में किया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हुआ। समिति बनाने और योजना तैयार करने में लगा रहा निगम एनजीटी ने नगर निगम के रिकार्ड की जांच के बाद कहा कि जमा राशि का उचित उपयोग नहीं हुआ और रकम का कुछ हिस्सा दूसरे कामों में खर्च किया गया। नगर निगम की सुस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस पौधारोपण का काम मानसून में पूरा होना चाहिए था, उसके लिए निगम बाद में समिति बनाने और योजना तैयार करने में लगा रहा। एनजीटी ने इस स्थिति को ‘आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला’ बताया। आदेश में पिछले एक दशक में शहर में चार से पांच लाख परिपक्व पेड़ काटे जाने के अनुमान और आइआइएससी के आकलन का उल्लेख है, जिसके अनुसार व्यापक भोपाल शहरी क्षेत्र में ट्री कैनोपी में 44 प्रतिशत कमी आई है। निगम को एक महीने में पूरा करना होगा पौधारोपण एनजीटी ने नगर निगम को एक महीने में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क्षतिपूर्ति पौधारोपण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पौधारोपण अतिरिक्त और निर्धारित खुले क्षेत्र में किया जाएगा, ताकि हरित क्षेत्र का वास्तविक नुकसान पूरा हो सके। इसके लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी होगी। पेड़ कटाई के एवज में जमा राशि का उपयोग सिर्फ पौधारोपण, रखरखाव और पौधों के सर्वाइवल के लिए किया जाए। पुराने पौधारोपण के बीच खाली जगह भरने को क्षतिपूर्ति पौधारोपण नहीं माना जाएगा। निगम को लगाए गए पौधों के सर्वाइवल की जांच कर फोटो सहित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।  

₹2,500 की लक्ष्मी योजना से महिलाओं को कितनी राहत? जानें दिल्ली सरकार की योजना

 नई दिल्ली लोधी रोड पर कैंप में रहने वाली 52 साल की उमा खुश हैं कि ' दिल्ली लक्ष्मी योजना' की वजह से उनकी बचत में हर महीने कुछ पैसे जुड़ेंगे। उनकी बेटी ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया है, और उमा को उसकी शादी के लिए पैसे जुटाने की चिंता थी। 29 साल की प्रीति के लिए, हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये का मतलब सिर्फ एक है- अपनी 10 साल की बेटी की पढ़ाई में रुचि को बढ़ावा देना। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के नाथूपुरा में रहने वाली प्रीति के परिवार के भविष्य का सपना उनकी बेटी की पढ़ाई पर टिका है। उन्होंने गर्व से TOI को बताया कि वह टीचर बनना चाहती हैं। और प्रीति क्या चाहती हैं? अपने तीन साल के शरारती बेटे को संभालते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के बाद, मेरी अपनी इच्छाएं खत्म हो गईं। क्या कह रहीं दिल्ली की महिलाएं? कोटला मुबारकपुर के पास रहने वाली सुमित्रा (35) के मन में भी लंबे समय से यही बात थी। उनकी जिंदगी अपने 15 और 13 साल के बेटों की परवरिश और पति की मदद करने के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन मिलने वाले स्टाइपेंड (भत्ते) की उम्मीद ने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी एक पुरानी इच्छा को फिर से उनके दिल में जगा दिया। सुमित्रा सिलाई सीखना चाहती थीं। लेकिन छह महीने के कोर्स की फीस 4,000-5,000 रुपये है। पति की 20,000 रुपये महीने की सैलरी में सुमित्रा का घर बहुत सीमित बजट में चलता है। 5,000 रुपये किराए में, लगभग 10,000 रुपये खाने-पीने और राशन में, और बाकी पैसे बेटों की पढ़ाई और घर के दूसरे खर्चों में चले जाते हैं। 2500 रुपये की मदद से कितना असर हालांकि, अब, सुमित्रा घर तक सीमित भूमिकाओं से आगे की सोच रही हैं। वह सिलाई सीखना चाहती हैं, अपना कुछ शुरू करना चाहती हैं और घर में ज्यादा योगदान देना चाहती हैं। उनके पति, जो चपरासी का काम करते हैं, ने कहा कि अगर वह अपने पैसे खुद कमाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान, बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि इस कदम का मकसद ऐसी महिलाओं को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है। कुछ राहत, लेकिन आय की शर्तें 'पहले इंडिया फाउंडेशन' के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व वाइस-चेयरमैन, अर्थशास्त्री राजीव कुमार के अनुसार, हालांकि यह योजना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बचत का अवसर देती है, लेकिन आय की पात्रता की शर्त कई लोगों को इससे बाहर कर सकती है। राजीव कुमार ने कहा कि कोई भी अतिरिक्त आय कुछ राहत तो देती ही है। लेकिन सालाना 2.5 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय का मानदंड थोड़ा कड़ा है। इसका मतलब है कि प्रति परिवार मासिक आय 21,000 रुपये से कम या प्रतिदिन 700 रुपये से कम होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब चार लोगों के परिवार के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 200 रुपये से कम है। राजीव कुमार ने बताया कि मार्च में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5.3 लाख रुपये रहने का अनुमान था। हम इससे ज्यादा आय सीमा (कट-ऑफ) चुन सकते थे। अंजली ने बताया कैसे चलता है घर खर्च करोल बाग के शिदीपुरा की रहने वाली अंजली (38) अपने घर के पास एक गोदाम में पेन और अन्य सामान पैक करके महीने के 7,000 रुपये कमाती हैं। उनके पति की न तो कोई पक्की नौकरी है और न ही कोई निश्चित वेतन। हालांकि, आय के अनिश्चित स्रोतों के बावजूद, वह घर संभालने में माहिर हैं और यह जोड़ा मिलकर अगले महीने की योजना बनाता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। 'लक्ष्मी योजना जरूर मिलेगी कुछ राहत' अंजली ने कहा कि उनके घर में एक ऐसा खर्च है जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, और वह है उनके 15 साल के बेटे की स्कूल और ट्यूशन फीस- जो महीने में 2,000 से 3,000 रुपये है। उनके 70 से ज्यादा उम्र के सास-ससुर, जिनके घर में पूरा परिवार रहता है, उनका साथ देते हैं और उन्हें राहत भी मिलती है। महंगाई का असर इस इनकम ग्रुप वाले परिवारों के लिए, जिन्हें जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं होती, 'लक्ष्मी योजना' जैसी वेलफेयर स्कीम कितनी मददगार होती है? डीयू के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में इकोनॉमिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर शिरीन अख्तर ने कहा कि दिल्ली में औसत प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा है, फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है। यह भारी असमानता को दिखाता है। यह बंटवारे से जुड़ा मुद्दा है। 2500 रुपये का ट्रांसफर बेहद अहम शिरीन अख्तर ने आगे कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी पर गौर करें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे भारत में चीनी की औसत खुदरा कीमत जुलाई में लगभग 48 रुपये प्रति किलो थी, जो 26 अगस्त तक 65 रुपये से ज्यादा हो गई। जो परिवार बमुश्किल अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, उनके लिए कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी का मतलब है कि उन्हें अपनी खपत में असल बदलाव करने पड़ सकते हैं। ऐसे में, 2,500 रुपये का ट्रांसफर अहम हो जाता है। हालांकि, अख्तर ने कहा कि सबसे गरीब परिवारों के मामले में, 'खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर ही होता है।' महिलाओं की जिंदगी बदलेगी ये योजना! शिरीन अख्तर ने कहा कि यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परिवार क्या खरीदना बंद कर देता है? यदि यह फल, दूध, दालें हैं, तो आज की मुद्रास्फीति कल की पोषण संबंधी कमी बन जाती है। यदि यह दवाएं हैं, तो यह स्वास्थ्य की कमी बन जाती है। यदि यह ट्यूशन, किताबें या स्कूली शिक्षा है, तो यह मानव-पूंजी की कमी बन जाती है। यदि परिवार केवल आवश्यक उपभोग को बनाए रखने के लिए उधार लेता है, तो आज की … Read more

जिले में अत्याधुनिक वाहन टेस्टिंग की सुविधा जल्द प्रारंभ होगी – मंत्री टंक राम वर्मा

​रायपुर  छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए परिवहन मंत्री  केदार कश्यप ने सोमवार को बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत परसाभदेर में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम देने के उद्देश्य से सोनबरसा जंगल सफारी के लिए 4 नई जिप्सियों और परिसर के सौंदर्यीकरण तथा अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई। लोकार्पण के पश्चात मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सर्वसुविधायुक्त नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन  के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। मंत्रीद्वय ने भवन की उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण शैली की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अधिकारियों को आम जनता की सहूलियत और नागरिक केंद्रित सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जन-आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए परिवहन सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। आने वाले समय में परिवहन विभाग से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होंगे, जिससे नागरिकों को अपने आवश्यक कार्य घर बैठे ही पूर्ण करने की अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीकृत 2 लाख 14 हजार से अधिक वाहनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यातायात नियमों के पालन पर विशेष बल दिया। विशेषकर स्कूली बच्चों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए संचालित 'राहवीर योजना' का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त एवं कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी जा रही है। उन्होंने जिले के 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में परिवहन सुविधा केंद्रों के सफल संचालन और 572 लर्निंग लाइसेंस जारी होने पर खुशी जाहिर की। राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए बताया कि महज पौने दो वर्षों के रिकॉर्ड समय में इस सर्वसुविधायुक्त आधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही जिले में अत्याधुनिक वाहन टेस्टिंग की सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय निवासियों को जांच के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। ​समारोह के दौरान सामाजिक सरोकारों और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के 10 वरिष्ठ बुजुर्गों को निःशुल्क बस पास प्रदान किए गए, जबकि 5 वाहन स्वामियों को लाइसेंस और 5 चालकों को सुरक्षा हेतु हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' मुहिम के तहत मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा व प्रमोद शर्मा, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष, अपर आयुक्त परिवहन, मुख्य वन संरक्षक (रायपुर वृत्त) मणीवासन, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक और डीएफ सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ और एम्स के मनोचिकित्सक देंगे मार्गदर्शन

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित "सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026" में प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य युवाओं को नई दिशा, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश से 20 हजार से अधिक युवा सहभागिता करेंगे। कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव युवाओं से संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और अपेक्षाओं को जानेंगे तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। जुबिन नौटियाल और कबीर कैफे की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल तथा कबीर कैफे द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी। विशेषज्ञ देंगे मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन कॉन्क्लेव में आईआईटी मुंबई और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ युवाओं को शिक्षा, तकनीकी विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। एम्स के मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता कॉन्क्लेव में 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। उच्च शिक्षा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, आयुष तथा पुलिस एवं साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विभाग युवाओं को अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित योजनाओं, अवसरों और गतिविधियों से परिचित कराएंगे। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एवं सेडमैप द्वारा स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार से संबंधित गतिविधियां प्रस्तुत की जाएंगी।  80 से अधिक प्रदर्शनी कक्षों में दिखेगी अवसरों और संभावनाओं की तस्वीर कॉन्क्लेव में विभागों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और नवोदित उद्यमों के 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्ष लगाए जाएंगे। इनमें रोजगार, प्रशिक्षण, कॅरियर, उद्यमिता, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं गतिविधियां प्रदर्शित की जाएंगी। विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, कॅरियर मार्गदर्शन और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विचार से नवाचार और नवाचार से उद्यमिता तक मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से विभिन्न नवोदित उद्यम अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। युवा इन नवाचारों के माध्यम से विचार को उत्पाद और उत्पाद को उद्यम में बदलने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। इससे उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने तथा नए विचारों पर कार्य करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी, अर्धचालक प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहन (EV) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कॉन्क्लेव के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगी। इन क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और रोजगार की संभावनाओं से युवाओं को परिचित कराया जाएगा। कॅरियर से साइबर सुरक्षा तक विविध विषयों पर मार्गदर्शन कॉन्क्लेव में कॅरियर मार्गदर्शन, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आयुष, उद्योग एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों एवं संबंधित विभागों द्वारा जानकारी दी जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यातायात जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग, जन-सुरक्षा और युवा संवाद से जुड़े विषयों पर जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 युवाओं को शिक्षा से कौशल, कौशल से रोजगार, विचार से नवाचार और नवाचार से उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा।  

33 लाख मिट्टी के दीयों के लिए 55 हजार लीटर तेल और 65 लाख बातियों की तैयारी, राम की पैड़ी समेत दो किलोमीटर क्षेत्र में चलेगा आयोजन

अयोध्या दीपों की कतारें, रोशनी से जगमगाते मंदिर और सरयू तट पर आस्था का अद्भुत नजारा- अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष 10वां दीपोत्सव पांच से सात नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राम की पैड़ी सहित करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में 33 लाख मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आयोजन को भव्य और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपों की निर्बाध रोशनी के लिए 65 लाख बातियों और 55 हजार लीटर तेल की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन में इस्तेमाल होने वाली टी-शर्ट, मोमबत्ती, 150 किलो कपूर समेत अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर पांच टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें दीप-सामग्री, स्टेज निर्माण, सजावट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं। राम की पैड़ी से सरयू तट तक दिखेगी दीपों की भव्य छटा श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से इस बार भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। राम की पैड़ी पर विशेष स्टेज तैयार किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दीपों से सजे घाट और रोशनी से नहाए प्रमुख मंदिर अयोध्या धाम की भव्यता को और बढ़ाएंगे। प्रमुख मंदिरों की एलईडी सजावट की तैयारियां भी आगे बढ़ रही हैं। सरयू तट से लेकर विभिन्न घाटों तक रोशनी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। दीपों और रोशनी से सजी रामनगरी आस्था के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास की तस्वीर भी प्रस्तुत करेगी। 34 हजार वालंटियर संभालेंगे दीपोत्सव की जिम्मेदारी दीपोत्सव को सफल बनाने में इस बार 34 हजार वालंटियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये स्वयंसेवक दीप प्रज्वलन, व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले 34 हजार छात्रों के खान-पान की भी व्यवस्था की जा रही है। इससे युवा पीढ़ी को भी इस भव्य आयोजन से जुड़ने और दीपोत्सव का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता पर भी विशेष फोकस इस बार दीपोत्सव को पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित बनाने के साथ सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में दीपों की पंक्तियों, फूलों की सजावट और प्रकाश व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाला यह दीपोत्सव धार्मिक आयोजन के साथ-साथ अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही शुरू होगी सामग्री की आपूर्ति अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के सीईओ जयेंद्र कुमार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आवश्यक सामग्री की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वालंटियरों के प्रशिक्षण और छात्रों के लिए भोजन व्यवस्था की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं।दीपोत्सव अब अयोध्या की पहचान बन चुका है और हर वर्ष देश-विदेश में इसकी चर्चा होती है। 10वें दीपोत्सव को और अधिक भव्य स्वरूप देने की तैयारियों के बीच नवंबर में रामनगरी 33 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाने को तैयार है।

4.47 लाख नाम डिलीट होने के बाद अब घर-घर पहुंचेगा BLO अमला, इंदौर में फिर जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम

 इंदौर  मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर घर-घर दस्तक शुरू हो चुकी है। करीब सात माह पहले जिस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान बीएलओ ने दो बार मतदाताओं से संपर्क किया था, फॉर्म भरवाए थे और दस्तावेजों की जांच की थी, वहीं काम अब फिर से किया जाएगा। एसआइआर के बाद हटे मतदाताओं की जानकारी लेने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) फिर से उनके पते पर दस्तक देंगे। यदि वह पते पर मिलते हैं और पात्र पाए जाते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। SIR के दौरान घटे मतदाता, अब नाम जुड़वाने का मिला फिर मौका एसआइआर से पहले जिले में 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता थे। एसआइआर के बाद 23 दिसंबर 2025 की प्रारंभिक सूची में संख्या घटकर 24 लाख 20 हजार 171 रह गई। यानी एक ही प्रक्रिया में 4.47 लाख नाम बाहर हो गए थे। एसआईआर के दौरान ही 66,825 नाम जोड़े गए। वहीं 21 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित हुई, जिसमें 24 लाख 86 हजार 996 मतदाता थे। अब सात माह बाद फिर से बीएलओं विलोपित मतदाताओं की जांच कर नाम जोड़ने का कार्य करेंगे। सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने इस अभियान की समीक्षा की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पवार ने सभी ईआरओ को पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि 18-19 वर्ष के मतदाताओं के नाम भी इस दौरान प्राथमिकता से नाम सूची में शामिल किए जाएं। एक माह तक यह अभियान चलेगा। 10 माह में 5वीं बार दस्तक: 2003 की जानकारी देने का बंधन खत्म बीते वर्ष अक्टूबर से अब तक मतदाताओं से बीएलओ द्वारा चार बार संपर्क किया जा चुका है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एसआइआर प्रक्रिया के दौरान दो बार बीएलओ मतदाता के घर पहुंचे थे। वहीं फार्म प्राप्त नहीं होने पर जनवरी में एक बार फिर से छूटे मतदाताओं की जांच की गई थी। इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने के लिए भी घर-घर संपर्क किया गया। अब फिर पांचवी बार बीएलओं अपने बूथ में विलोपित मतदाता की जांच करेंगे। एसआइआर के दौरान 2003 की सूची में नाम या परिवार के किसी सदस्य का नाम मांगा गया था, लेकिन अब इसकी बाध्यता नहीं है। फार्म-6 के साथ भरा जाने वाला डिकलेरेशन फार्म हटा दिया गया है। एसआइआर के दौरान पुरानी सूची से अपना संबंध साबित नहीं कर पाने वाले मतदाताओं के लिए अब पात्रता के आधार पर नाम जुड़वाने का रास्ता खुला है। यह भी पढ़ें- खाद की ई-टोकन प्रणाली बनी मुसीबत… 10 मिनट में खत्म हो रहे टोकन, डीएपी-यूरिया के लिए तरस रहे किसान नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे…     जन्म तारीख का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, तारीख लिखी मार्कशीट, पासपोर्ट और पैन कार्ड।     पते का प्रमाण: पहचान पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक, सरकारी कर्मचारी होने पर कार्ड, जमीन के दस्तावेज।     किरायेदार के लिए: जन्म प्रमाण पत्र के साथ, पते के प्रमाण में किरायानामा दस्तावेज और मकान मालिक का बिजली बिल।     पता बदलने पर: मतदाता को वर्तमान ईपीक नंबर के साथ फार्म-8 भरना होगा और नए पते का प्रमाण देना होगा।     युवा मतदाता: फार्म-6 भरना होगा, जिसमें माता-पिता के नाम के साथ जन्म और पते का प्रमाण देना होगा।