October 18, 2026 - samacharsecretary.com

CG Voter List 2026: अब 2 किमी के दायरे में होगा मतदान केंद्र, चुनाव आयोग की नई तैयारी

October 18, 2026 by admin

रायपुर प्रदेश में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। प्राप्त दावों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को जारी होगी। अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। मतदान केंद्रों का होगा युक्तिकरण, दो नवंबर तक पूरा होगा काम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्गठन दो नवंबर तक पूरा किया जाएगा। नई व्यवस्था में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता रखे जाएंगे। मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से दो किमी के दायरे में और भवन के भूतल पर होना अनिवार्य होगा। इससे मतदाताओं को मतदान में आसानी होगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, महिलाओं, बेघर और कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर और सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 18 साल पूरे करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा अगले वर्ष एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, प्रवासी मतदाताओं के लिए फार्म-6ए, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फार्म-7 तथा विवरण में संशोधन, पता बदलने और दिव्यांग चिह्नांकन के लिए फार्म-8 भरना होगा। ये आवेदन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ईसीआइनेट मोबाइल एप के जरिए घर बैठे भी किए जा सकेंगे। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन: दो नवंबर तक प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 12 नवंबर दावा और आपत्तियां : 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावों और आपत्तियों का निराकरण: 28 दिसंबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: चार जनवरी 2027

खंडवा से तुकईथड़ तक रेलवे ट्रैक तैयार, विद्युतीकरण नहीं होने से नियमित ट्रेन पर संकट

October 18, 2026 by admin

खंडवा खंडवा से तुकाईथड़ के बीच नई रेल लाइन तैयार होने और रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की मंजूरी मिलने के करीब ढाई साल बाद अब पहली बार यात्री ट्रेन का संचालन एक दिन के लिए ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे ने नांदेड़ से लोगों की मांग पर तुकाईथड़ के बीच एक फेरा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन 18 अक्टूबर को खंडवा होते हुए तुकाईथड़ पहुंचेगी। हालांकि, इस विशेष ट्रेन के संचालन के बाद भी इस रेलखंड पर नियमित यात्री सेवा शुरू होने को लेकर संशय बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह खंडवा-अमलाखुर्द-तुकाईथड़ रेलखंड का विद्युतीकरण नहीं होना है। खंडवा-अकोला ब्राडगेज परिवर्तन परियोजना के तहत खंडवा से तुकाईथड़ के बीच मार्च 2024 में पटरियां बिछाने का काम पूरा हो गया था। इसके बाद रेल सुरक्षा आयुक्त और रेलवे के अधिकारियों ने निरीक्षण कर रेलमार्ग को परिचालन के लिए फिट घोषित किया था। लंबे समय तक इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी इसके बावजूद लंबे समय तक इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार किए गए रेलमार्ग का उपयोग नहीं होने से क्षेत्र के यात्रियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया। खंडवा से अकोला के बीच मीटरगेज ट्रेन 21 दिसंबर 2016 को गेज परिवर्तन के लिए बंद कर दी गई थी। रेलवे मामलों से जुड़े मनोज सोनी ने विद्युतीकरण में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च 2024 में सीआरएस के समय ही विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाता तो खंडवा-सनावद मेमू ट्रेन का विस्तार तुकाईथड़ तक किया जा सकता था। इस परियोजना के अंतर्गत खंडवा-सनावद और बालवाड़ा के बीच पश्चिम रेलवे ट्रैक के साथ विद्युतीकरण के लिए पोल भी लगाए गए हैं, लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे के हिस्से में काम पूरा नहीं होने से परेशानी बनी हुई है। सांसद ने भी उठाया था मुद्दा खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस रेलखंड पर यात्री ट्रेन शुरू करने का मुद्दा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड और दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के समक्ष उठाया था। इसके बाद विशेष ट्रेन चलाने की पहल हुई है। वहीं क्षेत्रवासी और सामाजिक संस्थाएं लंबे समय से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से इस रूट पर पुन: रेल सेवा शुरू करने की मांग कर रहे है। ट्रेन खंडवा से तुकाईथड़ के बीच डीजल इंजन के सहारे चलेगी। अब देखना होगा कि इस विशेष सेवा के बाद रेलवे नियमित यात्री ट्रेन शुरू करने और विद्युतीकरण का काम पूरा करने की दिशा में कितनी तत्पयर्ता दिखाता है, या करीब दस साल से ट्रेन शुरू होने की राह देख रहे लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। यह रहेगी विशेष ट्रेन की समय-सारणी ट्रेन संख्या 07689 नांदेड़ से 17 अक्टूबर को रात 10:15 बजे रवाना होगी और 18 अक्टूबर को सुबह 7:10 बजे खंडवा पहुंचेगी। यहां से सुबह 7:20 बजे तुकाईथड़ के लिए रवाना होकर सुबह 11 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07690 तुकाईथड़ से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:10 बजे खंडवा पहुंचेगी। यहां से दोपहर 1:20 बजे नांदेड़ के लिए प्रस्थान करेगी।

BCCI नहीं, खुद खर्च उठाएंगे शुभमन गिल, टेस्ट सीरीज से पहले खास तैयारी

October 18, 2026 by admin

नई दिल्ली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी तैयारियों को लेकर खास रणनीति बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह दौरे पर अपने साथ 4 से 5 निजी नेट गेंदबाज ले जाएंगे और उनके आने-जाने से लेकर रहने तक का पूरा खर्च खुद उठाएंगे. इन गेंदबाजों के साथ अभ्यास कर गिल न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। आमतौर पर विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए नेट गेंदबाजों की व्यवस्था करता है. लेकिन शुभमन गिल ने अपने लिए अलग से गेंदबाजों का इंतजाम करने का फैसला किया है. यह कदम उनकी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी को लेकर गंभीरता दिखाता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शुभमन गिल इंडिया-ए के टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें वनडे सीरीज भी खेलनी है. अधिकारी के मुताबिक, शुभमन 23 या 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं. उनके साथ जाने वाले चार से पांच गेंदबाजों का पूरा खर्च कप्तान खुद उठाएंगे। इंग्लैंड टूर पर छा गए थे शुभमन शुभमन गिल ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया था. अब न्यूजीलैंड में उनके सामने अलग तरह की चुनौती होगी. वहां की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, ऐसे में तकनीक, धैर्य और परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की क्षमता अहम होगी। न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले शुभमन गिल पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे. निजी कारणों से वह टीम का पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, लेकिन 18 अक्टूबर से मुल्लांपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले मैच में उनकी वापसी होनी है। रणजी ट्रॉफी का यह मुकाबला शुभमन गिल को लाल गेंद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने का मौका देगा. इसके बाद न्यूजीलैंड में उनकी तैयारी और कप्तानी दोनों पर नजर रहेगी. भारत के लिए यह दौरा अहम है और गिल की बल्लेबाजी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत vs न्यूजीलैंड (शेड्यूल) पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन, दोपहर 12:30 बजे चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड, दोपहर 12:30 बजे पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिल्टन, दोपहर 12:30 बजे पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, सुबह 7:30 बजे दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 7:30 बजे तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन, सुबह 7:30 बजे चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे पहला टेस्ट: 19 से 23 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 3:30 बजे दूसरा टेस्ट: 27 से 1 द‍िसंबर, क्राइस्टचर्च, सुबह 3:30 बजे

Hero की दो दमदार बाइक्स अपडेटेड फीचर्स के साथ पेश, जानें कीमत और खूबियां

October 18, 2026 by admin

नई दिल्ली हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी दो बाइक्स को अपडेट कर दिया है. हम बात कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी (Xtreme 160R 4V) और एक्सट्रीम 250आर (Xtreme 250R) की, जिन्हें कंपनी ने नए फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा है. दोनों ही मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर थ्रोटल कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं एक्सट्रीम 160 आर 4वी में नया बॉडीवर्क और एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ 250आर की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज को अपडेट किया गया है और रिवाइज्ड रियर सस्पेंशन मिलता है. आइए जानते हैं इन बाइक्स की खास बातें। क्या है बाइक्स में खास? हीरो एक्सट्रीम 160 आर 4वी (Xtreme 160R 4V) को कंपनी ने पहली बार 2023 में लॉन्च किया था. इस बाइक में हीरो की साइबरशार्प स्टाइलिंग और रिशेप्ड बॉडी पैनल दिया गया है. बाइक में एलईडी हेडलैम्प, एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रोजेक्टर हाई बीम और एच शेप्ड डीआरएल और एच शेप्ड एलईडी टेल लैम्प मिलता है। ये बाइक रेड और ब्लैक फ्रंट व्हील रिम फिनिश में मिलेगी. इसमें 163 सीसी का ऑयल कूल्ड फोर वॉल्व इंजन मिलता है, जो 16.9 एचपी की पावर और 14.6 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. हीरो की मानें, तो ये कार 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.4 सेकंड में पकड़ लेती है। मोटरसाइकिल में टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जो गियर पोजिशन, शिफ्ट एडवाइस, क्रूज कंट्रोल स्टेटस और फ्यूल की जानकारी मिलती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिसकी मदद से टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्मार्टफोन नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कितनी है कीमत? वहीं एक्सट्रीम 250आर की बात करें, तो इसमें 250सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन 29.6 एचपी की पावर और 25.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है. ये बाइक कार्बन रेड, कार्बन वॉइट और कार्बन ब्लैक कलर में आएगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और बाइक की डिलीवरी 1 नवंबर से शुरू होगी. इन दोनों बाइक्स की बात करें, तो हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी की कीमत 1.27 लाख रुपये एक्स शोरूम है. वहीं एक्सट्रीम 250आर की कीमत 1.98 लाख रुपये एक्स शोरूम है।

इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शहरों को मिलेगी नई रफ्तार, CM मोहन यादव की बड़ी पहल

October 18, 2026 by admin

इंदौर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरी विकास के मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर फोकस कर रहे हैं। वे प्रदेश के विकास के लिए विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश को आगे ले जाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें एक तरफ सीएम डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बात होगी। इसी दौरान कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ, भूमि-पूजन और लोकार्पण होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इसमें भाग लेने के लिए कई निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को बुलाया गया है। इसमें भाग लेने वाले ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जल राशि के सुदृढ़-वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रयुक्त जल के पुनः चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में उपचारित प्रयुक्त जल पुनर्चक्रण विजन पर भी चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल का सुरक्षित-व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना, प्राकृतिक व ताजे जल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना, जल संरक्षण को नगरीय विकास की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बनाना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्यों, कृषि एवं उद्यानों की सिंचाई सहित विभिन्न गैर-पेयजल आवश्यकताओं में उपचारित जल के उपयोग को प्राथमिकता देने और प्रोत्साहित करने के सुदृढ़ प्रावधान जैसे विषयों पर भी मंथन होगा। अहम विषय होंगे चर्चा में शामिल कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के सुनियोजित विकास पर विशेष चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं में घनत्व, परिवहन आधारित विकास (टीओडी), ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर), आवासीय पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारों, रेरा स्वीकृतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) जैसे विषय शामिल होंगे। इससे शहरों के विस्तार के साथ भूमि का बेहतर उपयोग, आवासीय सुविधाओं में सुधार और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरों का जो भी विकास हो, वह निवेश अनुकूल, तकनीक आधारित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हो। इसलिए कॉन्क्लेव में नीतिगत सुधारों और आधुनिक विकास मॉडलों पर विचार कर शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं पर होगा मंथन कॉन्क्लेव में 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों-बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, संबंधित एजेंसियों को 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' प्रदान किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में 'एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास' की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। युवाओं की भागीदारी अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्देश्य नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से प्रदेश का विकास करना है। इसलिए इसमें इंवेस्टर्स के साथ-साथ स्टार्टअप्स और युवाओं को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। जो भी इस कॉन्क्लेव में भाग लेना चाहते हैं वे ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने, विकास परियोजनाओं को गति देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हूतियों के बार-बार हमले, एक्सपर्ट ने दी लंबी लड़ाई की चेतावनी

October 18, 2026 by admin

सना के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हाल के हफ्तों में अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. उन्होंने सऊदी अरब के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से बार-बार हमले किए हैं. साथ ही यमन के अंदर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के पास क्षेत्र पर कब्जा भी किया है। पिछले एक दशक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल ने इन विद्रोहियों पर कई हवाई हमले किए. लेकिन विद्रोही और मजबूत होते गए. सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों से लैस होने के बावजूद नवीनतम हमलों का मुकाबला करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। एक वरिष्ठ सऊदी राजनयिक ने इस हफ्ते कहा कि ईरान इस बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है. गर्मियों में हूतियों ने बातचीत का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था. हूती बड़े पहाड़ी इलाके में काम करते हैं जहां वे लड़ाकों और सैन्य ढांचे को फैला सकते हैं. साथ ही प्रमुख तेल सुविधाओं और व्यापार मार्गों को खतरा पहुंचा सकते हैं। ईरान और सहयोगियों की भूमिका संयुक्त राष्ट्र और अन्य विशेषज्ञों के अनुसार ईरान तथा उसके लेबनान और इराक के सहयोगी हूतियों को विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराते हैं. एक रिपोर्ट में बताया गया कि हूतियों ने चीनी आपूर्तिकर्ताओं से ऐसे पार्ट्स हासिल करने की कोशिश की जो लगभग 2000 किलोमीटर रेंज वाले सटीक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ईरान हूतियों को हथियार देने से इनकार करता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का उल्लंघन होगा. चीन ने इस रिपोर्ट पर सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि वह सैन्य निर्यात में सतर्क और जिम्मेदार रुख अपनाता है. कई यमन जाने वाले जहाजों से ईरानी हथियार और पार्ट्स जब्त किए जा चुके हैं. 2024 की संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट में हूतियों, ईरान और उसके अन्य सहयोगियों के बीच व्यापक सैन्य संबंध बताए गए थे। हूतियों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा हूतियों के पास पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है. इनमें से कई ईरानी मॉडल से मिलते-जुलते हैं. ये हथियार खाड़ी देशों के साथ-साथ इजरायल तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने लाल सागर में जहाजों पर हमला करने के लिए आधुनिक एंटी-शिप मिसाइल और नौसैनिक ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। इससे एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग खतरे में पड़ गया है. 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जहां हूतियों के पास सिर्फ 30 हजार लड़ाके थे, वहीं 2024 तक उनकी संख्या 3 लाख 50 हजार तक पहुंच गई. सऊदी अरब ने 2015 में यमन के गृहयुद्ध में हूतियों के खिलाफ हस्तक्षेप किया था और नौसैनिक नाकाबंदी लगाई थी। हूती अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी अरब की सीमा पार तेल और अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं. समुद्र में टैंकरों पर भी हमला कर सकते हैं. माना जाता है कि ईरान गाइडेंस सिस्टम जैसे आधुनिक पार्ट्स उपलब्ध कराता है. लेकिन हूती अपने कई हथियार घरेलू स्तर पर बहुत कम लागत में बना सकते हैं। सऊदी अरब जवाब देने में क्यों संघर्ष कर रहा है सऊदी अरब के पास अमेरिकी हथियारों का बड़ा भंडार है. इसमें आधुनिक विमान और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल हैं. पिछले वसंत में ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान इनका इस्तेमाल हुआ था. लेकिन उच्च स्तर के इंटरसेप्टर की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि सऊदी अरब कब तक हमलों को रोक पाएगा। हूतियों के अलावा इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर भी आरोप हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन पर हमला कर उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया. हाल के दिनों में हूतियों ने राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार हमले किए. इससे उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्दीकरण हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के मुख्यालय पर भी हमला किया. दोनों जगहें यमन से कई सौ किलोमीटर दूर हैं. कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है. स्कूल कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. यह व्यवधान सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी योजनाओं को खतरा पहुंचा रहा है जिसमें वह खुद को व्यापार, पर्यटन और खेल का वैश्विक केंद्र बनाना चाहता है। ऊदी अरब का क्षेत्र टेक्सास से लगभग तीन गुना बड़ा है. बहुत कम आबादी वाला है. यमन के साथ उसकी सीमा 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है. यह ऊबड़-खाबड़ रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरती है। हवाई हमलों का सीमित असर हूती यमन के उत्तरी हिस्से में जन्मा एक शिया धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन है. वे सऊदी अरब पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सऊदी यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है. सुन्नी बहुल सऊदी अरब को अपनी सीमा पर शिया ईरान का एक अच्छी तरह से हथियारबंद सहयोगी उभरने का लंबे समय से डर रहा है. 2015 में विद्रोहियों ने उत्तरी यमन का बड़ा हिस्सा और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो गया. अगले सात वर्षों में सऊदी अरब ने हूतियों पर कई हवाई हमले किए जिनमें अक्सर नागरिक भी मारे गए. यमन सरकार की सेनाओं और दक्षिणी अलगाववादियों ने हूतियों को पीछे धकेलने की कोशिश की लेकिन युद्ध रेखाएं ज्यादा नहीं बदलीं. 2022 में युद्धविराम हुआ। अगले वर्ष गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों ने रेड सी शिपिंग पर हमले शुरू कर दिए. उन्होंने इसे इजरायल की नाकाबंदी बताया. जनवरी 2024 से अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों पर कई हमले किए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल शुरुआत में तेज हवाई अभियान का आदेश दिया. एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के अनुसार उस समय 1000 से ज्यादा लक्ष्यों पर करीब 2000 गोला-बारूद गिराए गए। हफ्तों तक अमेरिकी हमलों के बाद हूतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमले रोकने पर सहमति जताई. लेकिन वे इजरायल को निशाना बनाते रहे. इजरायल ने 2025 में जवाबी हमले किए जिनमें हूती प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए. एक प्रमुख बंदरगाह पर भी बार-बार हमले हुए. ईरान युद्ध के शुरुआती महीनों में हूती ज्यादातर किनारे पर रहे. लेकिन जुलाई में उन्होंने सऊदी अरब पर हमले फिर शुरू कर दिए और सऊदी शिपिंग पर नाकाबंदी की घोषणा कर दी। जमीनी सेना के बिना स्थायी सफलता मुश्किल हाल के संघर्षों से साफ है कि हवाई ताकत अकेले प्रभावी नहीं होती. जमीनी … Read more

पंजाब में चुनावी हलचल बढ़ी, चुनाव आयोग की टीम 27-28 अक्टूबर को लुधियाना पहुंचेगी

October 18, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब में 2027 के चुनाव की घोषणा को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने 27-28 अक्टूबर को पंजाब आ रही है। ये टीम चुनाव को लेकर ग्राउंड लेवल पर तैयारियों का जायजा लेगी। इसके बाद चुनाव की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर तय टाइम रहा तो चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होगी। जिसमें फरवरी में वोटिंग कराई जा सकती है। हालांकि अगर 2022 के चुनाव का ट्रेंड देखें तो चुनाव आयुक्तों के दौरे के कुछ दिनों बाद ही घोषणा कर दी गई थी। तब आयोग की टीम 15–16 दिसंबर 2021 में पंजाब आई थी। जिसके 24 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। 20 फरवरी को वोटिंग के बाद 10 मार्च को काउंटिंग हुई थी। पंजाब में CM का कार्यकाल मार्च महीने तक का है। इससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। दिल्ली से चुनाव आयुक्तों ने अपने दौरे से पहले कुछ अधिकारियों की टीमें राज्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही भेज दी हैं जो कि अलग-अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग की ये टीमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की प्रथम स्तरीय जांच (FLC), मतदाता सूची के अपडेशन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रही हैं। चुनाव आयोग की टीमें क्या-क्या करेंगी जानिए… राजनीतिक दलों के साथ बैठक: आयोग सबसे पहले राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। त्योहारों, मौसम या परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव तिथियों पर सुझाव, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सुना जाएगा। प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र की तैयारी: सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), पुलिस अधीक्षकों (SP) और संभागीय आयुक्तों के साथ बैठक कर जिला-स्तरीय तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। राज्य में सुरक्षा की स्थिति, गैर-जमानती वारंटों की तामीली, और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कितनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती की आवश्यकता होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा। धनबल, बाहुबल और अवैध गतिविधियों पर रोक: आयोग की टीम इनकम टैक्स, कस्टम्स, राज्य आबकारी विभाग, नारकोटिक्स, बैंक अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ संयुक्त बैठक करेगा। चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए बांटे जाने वाले अवैध नकद, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान की आवाजाही को रोकने के लिए चेकपोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं को सील करने और वहां निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। मतदान केंद्रों और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण: आयोग हर बूथ पर पीने का पानी, शौचालय, बिजली, रैंप (दिव्यांगों के लिए), शेड और वेटिंग एरिया की व्यवस्था देखेगा। पिंक बूथ और मॉडल पोलिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना जांची जाएगी। मतदाता सूची और EVM/VVPAT की स्थिति: मतदाता सूची की स्थिति, नए व युवा मतदाताओं के पंजीकरण और वोटर कार्ड (EPIC) के वितरण की समीक्षा की जाएगी। मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) पूरी हुई या नहीं और EVM/VVPAT के सुरक्षित भंडारण व स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। आईटी टूल्स और शिकायत निवारण तंत्र: आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले cVIGIL एप और उम्मीदवारों की अनुमति से जुड़े 'सुविधा' पोर्टल के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जाएगी। मीडिया निगरानी: फेक न्यूज, हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' (MCMC) के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतिम बैठक: दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें पूरे दौरे के निष्कर्ष साझा किए जाएंगे और किसी भी कमी को दूर करने के लिए अंतिम निर्देश दिए जाएंगे।

रूस पर प्रतिबंधों से पीछे हटे ट्रंप? भारत-चीन को कैसे मिल सकती है राहत

October 18, 2026 by admin

मॉस्को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉशिंगटन की नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूसी डीजल के निर्यात को अनुमति देने, रूस पर कुछ प्रतिबंधों में छूट देने और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आलोचना करने से दोनों सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा है. इन घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि ट्रंप अब युद्ध को लेकर जेलेंस्की की रणनीति का समर्थन करने के बजाय उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि यह कहना कि अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन के खिलाफ हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिलहाल चुनौती उनके देश में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन और दबाव से बाहर निकलना है. यही वजह है कि उन्होंने इस वक्त अपना ध्यान यूक्रेन के मसले से हटाकर चुनाव पर टिका रखा है. ये स्थिति जेलेंस्की के लिए सबसे ज्यादा असहज हो गई है. वे खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं और अपना भरोसा यूरोपियन यूनियन पर जता रहे हैं। 90 मिनट की फोन कॉल के बाद क्या बदला? 9 अक्टूबर, 2026 को पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने रूस से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने वाले समझौते की घोषणा की. इसके तहत रूस को अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में पहले 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल भेजना था. इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया. इस समझौते के साथ रूसी ईंधन पर कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में भी राहत दी गई. 16 अक्टूबर को जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने ग्राहम कानून के कई प्रावधानों से छूट देने के लिए राष्ट्रीय हित का हवाला दिया. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. अब यूक्रेन के लिए समस्या ये है कि रूस को तेल उत्पाद बेचने का मौका मिलने से उसकी कमाई बढ़ सकती है. इसी धन का इस्तेमाल युद्ध जारी रखने के लिए किया जा सकता है. जेलेंस्की ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी है कि डीजल के बाद रूस के साथ गैस और दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापारिक समझौते हो सकते हैं. उनके मुताबिक इससे प्रतिबंधों में व्यापक ढील का रास्ता खुल सकता है। भारत-चीन का क्या फायदा? अब ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन गले की हड्डी बना हुआ है, जिसे लेकर उन्हें अपने देश में दबाव का सामना करना पड़ रहा है. इसे खत्म करने के लिए ट्रंप डीजल की आपूर्ति बढ़ाने वाला समझौता किया है. इस परिस्थिति में रूस से तेल खरीदने वाले टॉप सप्लायर्स पर अभी वो 100 फीसदी टैरिफ वाली तलवार टल गई है, जो मुसीबत साबित होने वाली थी. रूस से तेल लेने वाले देशों चीन-भारत सबसे ऊपर हैं, ऐसे में रूस को प्रतिबंधों और टैरिफ में राहत मिलने का सीधा मतलब ये है कि भारत-चीन को आंशिक तौर पर फायदा होगा। जेलेंस्की पर नाराजगी की वजह क्या है? ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मतभेद केवल रूसी ईंधन तक सीमित नहीं हैं. अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने की दिशा में कदम उठाए, क्योंकि इन हमलों से रूस की ईंधन आपूर्ति प्रभावित होती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के हमले जारी रहने के बाद ट्रंप ने रूस के साथ डीजल समझौता किया. वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन ने अमेरिकी आग्रह पर ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखे। इसी वजह से उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले दोबारा शुरू करने की घोषणा की. यह टकराव दिखाता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन, जेलेंस्की के मुकाबले शांति समझौता करने के लिए अधिक इच्छुक दिखाई देते हैं. इस बयान से यूक्रेन की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इससे युद्ध के लिए रूस के बजाय यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने का राजनीतिक दबाव बन सकता है. स्टारलिंक के लिमिटेड एक्सेस से उठे सवाल जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के सामने अमेरिकी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर लगी गति संबंधी पाबंदियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इन सीमाओं से यूक्रेन की एंटी ड्रोन एक्टिविटी और सैन्य रसद पर असर पड़ा. युद्ध में अमेरिकी तकनीक और सहायता पर यूक्रेन की निर्भरता उसे मुश्किल स्थिति में डालती है. ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की ने 2027 के लिए कम से कम 70 अरब यूरो की अतिरिक्त सहायता मांगी. उनका कहना था कि यूक्रेन को रक्षा, हथियारों और देश की मजबूती बनाए रखने के लिए इस धन की जरूरत होगी. यह मांग बताती है कि कीव अब यूरोप से ज्यादा आर्थिक और सैन्य समर्थन हासिल करना चाहता है। क्यों जेलेंस्की के पीछे ही पड़ गए ट्रंप? ट्रंप के फैसलों के पीछे तीन संभावित कारण दिखाई देते हैं – अमेरिका में ईंधन की कीमतों को कम करके घरेलू आर्थिक दबाव घटाना. रूस के साथ सीधे समझौते के जरिए युद्ध समाप्त करने की कोशिश करना. यूक्रेन पर ऐसी शर्तें स्वीकार करने का दबाव बनाना, जिन्हें अमेरिका शांति वार्ता के लिए जरूरी मानता है। अगर इसका दूसरा पहलू देखें, तो रूस को आर्थिक राहत मिलने से पुतिन की स्थिति मजबूत हो सकती है, जबकि यूक्रेन की बातचीत करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है. अमेरिकी नीति पर आलोचना करने वाले सांसदों ने भी चेतावनी दी है कि रूसी ईंधन की बिक्री से मॉस्को को युद्ध के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं. फिलहाल उपलब्ध घटनाक्रम यह संकेत देता है कि ट्रंप की प्राथमिकता यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन देने के बजाय अमेरिकी आर्थिक हितों और रूस के साथ संभावित समझौते को आगे बढ़ाना है. इससे जेलेंस्की पर दबाव बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं।

भोपाल में महिला अपराधों में तेजी, साल के पहले 9 महीनों में 26% का इजाफा

October 18, 2026 by admin

भोपाल राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। शहर के पुलिस स्टेशनों से जुटाए गए आधिकारिक डेटा के अनुसार, साल 2026 के पहले नौ महीनों यानी 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले साल की तुलना में लगभग 26% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के शुरुआती नौ महीनों में कुल 2,801 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल (2025) इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,216 और साल 2024 में 2,482 था। इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस बार 585 मामले अधिक सामने आए हैं। किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी बढ़ोतरी? डेटा पर नजर डालें तो विभिन्न श्रेणियों के अपराधों में काफी उछाल आया है: अपहरण: अपहरण के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है, जो पिछले साल के 337 मामलों से बढ़कर इस साल 505 पर पहुंच गए यानी इनमें लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार: रेप के मामलों में 9.1% की वृद्धि हुई है, जो 2025 में 276 से बढ़कर 2026 में 301 हो गए। साल 2026 में गैंगरेप का एक मामला दर्ज किया गया, जबकि 2025 में ऐसा कोई मामला नहीं था (2024 में 3 मामले थे)। छेड़छाड़: छेड़छाड़ के मामले 289 से बढ़कर 323 हो गए, जो 11.8% की बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। हत्या और जानलेवा हमला: हत्या के प्रयास के मामले पिछले साल के 5 से बढ़कर इस साल 15 हो गए यानी इनकी संख्या तीन गुना हो गई है। वहीं हत्या के मामले 8 से बढ़कर 10 हो गए। धमकी और क्रूरता: आपराधिक धमकी के सबसे ज्यादा 796 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 38.4% अधिक हैं। इसके अलावा, बीएनएस धारा 85 के तहत क्रूरता से जुड़े मामले 437 से बढ़कर 573 हो गए। हालांकि, कुछ श्रेणियों में राहत भी देखने को मिली है, जैसे साधारण चोट के मामले 78 से घटकर 42 रह गए और दहेज हत्याएं 8 से घटकर 6 हो गईं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? इस पूरे मामले पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों की जांच शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जाती है और जांच पूरी होने के बाद तुरंत अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाती है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत पुलिसकर्मियों को भी संवेदनशील बनाने के लिए कोर्सेज कराए जा रहे हैं, साथ ही लड़कियों के लिए सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके। इसके बावजूद, बढ़ते आंकड़े शहर में महिला सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग को और तेज कर रहे हैं।