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पराली जलाने पर पंजाब में बड़ी कार्रवाई, 6,874 केस दर्ज; 11.94 करोड़ का लगाया गया जुर्माना

पटियाला 
 पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की 19 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पराली जलाने की कुल 6,874 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनमें से 6,425 स्थानों का निरीक्षण किया गया, जबकि 2,704 स्थानों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने के मामलों में पर्यावरण मुआवजे (ईसी) के तहत 2,372 मामलों में कुल 11 करोड़ 94 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 4 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है। 

इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत 2,066 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,200 मामलों में किसानों की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत 41 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई और न ही किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है। वहीं, 2,051 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

पटियाला की बात करें तो जिले में धान की 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.70 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई हो चुकी है। जिले में पराली जलाने की 441 घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जिनमें से 417 स्थानों का निरीक्षण किया गया। इनमें 260 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा चार ऐसे खेत भी मिले, जहां नॉन-एएफएल क्षेत्रों में पराली जलाने के निशान पाए गए।
पटियाला जिले में पर्यावरण मुआवजे के तहत 213 मामलों में 10 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3 लाख 50 हजार रुपये की वसूली हुई है। वहीं, 246 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 194 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। जिले में 689 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे अधिक 892 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इसके बाद संगरूर में 787, तरनतारन में 710, बठिंडा में 631, पटियाला में 441 और बरनाला में 384 घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पराली जलाने के मामलों पर कार्रवाई के बावजूद पर्यावरण मुआवजे की पूरी राशि की वसूली नहीं हो पाई है।

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