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ISRO के गगनयान मिशन में फिर देरी, फरवरी 2027 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरना मुश्किल

 नई दिल्ली भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में एक बार फिर देरी होने की संभावना है. इसरो का पहला मानवरहित मिशन अब फरवरी 2027 से पहले लॉन्च होना मुश्किल माना जा रहा है. पहले इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी जांच, अतिरिक्त सिमुलेशन और सिस्टम के परीक्षणों के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ सकती है. इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने आजतक को यह जानकारी दी है।  ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, मिशन का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है. हालांकि, अंतरिक्ष यान और लॉन्च व्हीकल को उड़ान के लिए मंजूरी देने से पहले कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रियाएं बाकी हैं. इसरो का जोर मिशन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने पर है, क्योंकि यह भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का पहला प्रदर्शन होगा।  इसरो प्रमुख ने दिसंबर में लॉन्च के दिए थे संकेत इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने पहले संकेत दिया था कि पहला मानवरहित गगनयान मिशन 2026 के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होगा. सितंबर में EOS-05 के साथ GSLV-F17 की सफल लॉन्चिंग के बाद उन्होंने कहा था कि साल के दौरान छह और लॉन्च की योजना है. इनमें NVS-03 और गगनयान की पहली मानवरहित उड़ान भी शामिल थी।  नारायणन ने बताया था कि मिशन के लिए करीब 8,000 परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा था कि दूसरे सैटेलाइट मिशन के मुकाबले इसमें इंसानी जीवन की सुरक्षा सबसे अहम है. क्रू एस्केप सिस्टम का विकास आगे बढ़ चुका है, जबकि पर्यावरण नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली भी एडवांस स्टेज में है।  कई बार बदली जा चुकी है लॉन्च की तारीख गगनयान मिशन को जनवरी 2019 में मंजूरी मिली थी. शुरुआत में भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान मई 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था. योजना के तहत पहले दो मानवरहित मिशन और उसके बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था।  कोरोना महामारी के कारण हार्डवेयर निर्माण और सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिसके बाद लॉन्च की तारीख बदली गई. अगस्त 2025 तक पहला मानवरहित मिशन 2025 की आखिरी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य था, जिसे बाद में 2026 की आखिरी तिमाही तक बढ़ा दिया गया. अक्टूबर 2024 में मिशन का दायरा भी तीन से बढ़ाकर आठ उड़ानों का कर दिया गया।  मानवरहित उड़ान में रोबोट व्योममित्र जाएगा पहली मानवरहित उड़ान G1 में इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र भेजा जाएगा. इस मिशन में मानव के लिए तैयार LVM3 रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और रिकवरी सिस्टम की जांच की जाएगी. इन सभी प्रणालियों की सफलता के बाद ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में अगला कदम बढ़ेगा। 

Train Ticket Booking: एक साथ बुक करा सकेंगे कई सीटें, रेलवे ने बदले ग्रुप टिकट के नियम

नई दिल्ली अगर आप परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों के बड़े ग्रुप के साथ ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब एक साथ ज्यादा लोगों की ट्रेन टिकट बुक कराना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है।  दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने बल्क और ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब ग्रुप रिजर्वेशन में बुक होने वाली बर्थ की संख्या पर कोई तय लिमिट नहीं होगी।  इस फैसले से शादी-ब्याह में जाने वाले परिवारों, बारात, स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों और स्पोर्ट्स टीम को राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं रेलवे के नए नियम क्या हैं और ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए आपको क्या करना होगा।  ग्रुप टिकट बुकिंग में क्या बदला? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बल्क और ग्रुप रिजर्वेशन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ग्रुप बुकिंग के लिए बर्थ की कोई तय अधिकतम संख्या नहीं होगी. पहले इस तरह की बुकिंग में बर्थ की संख्या को लेकर कुछ सीमाएं थीं।  नए नियमों के तहत चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) और स्टेशन मैनेजर (SM) को ग्रुप बुकिंग की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है. ये अधिकारी यात्रियों की जरूरत और आवेदन की जानकारी के आधार पर बिना तय बर्थ लिमिट के बुकिंग को मंजूरी दे सकते हैं. यह सुविधा सभी क्लास में लागू होगी।  रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, प्रमुख रिजर्वेशन सेंटर पर ग्रुप टिकट बुकिंग के लिए सुबह 9 बजे से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. यह समय आम यात्रियों की एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग शुरू होने के एक घंटे बाद का है।  यानी जिस दिन किसी ट्रेन की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू होगी, उस दिन सुबह 9 बजे से ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।  टिकट बुकिंग के लिए देनी होगी ये जानकारी ग्रुप में टिकट बुक कराने के लिए यात्रियों को रेलवे के अधिकृत अधिकारी के पास सीधे आवेदन देना होगा. सामान्य तौर पर ट्रैवल एजेंट के जरिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. हालांकि, विदेशी पर्यटकों और NRI के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे।  आवेदन के साथ ग्रुप में सफर करने वाले सभी लोगों की जानकारी देनी होगी. इसमें नाम, उम्र, जेंडर और पता शामिल है. इसके अलावा यात्रा का कारण बताना भी जरूरी होगा. अगर आवेदन में जरूरी जानकारी नहीं दी गई या सफर का कारण साफ नहीं बताया गया, तो रेलवे इसकी मंजूरी नहीं देगा।  वापसी के टिकट के लिए अलग बुकिंग अगर आप आने और जाने दोनों तरफ के टिकट एक साथ बुक कराना चाहते हैं, तो रेलवे के नियमों के तहत वापसी यात्रा के लिए भी आवेदन किया जा सकता है. हालांकि, वापसी की टिकट बुकिंग को अलग रिजर्वेशन माना जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बदलाव फिलहाल दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के ग्रुप और बल्क रिजर्वेशन नियमों के लिए है. इसे पूरे भारतीय रेलवे में लागू नया नियम नहीं समझना चाहिए। 

मध्यप्रदेश ने बनाया बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड, 19,958 मेगावाट की मांग को शत-प्रतिशत किया पूरा

बिजली की मांग 19,958 मेगावाट की शत-प्रतिशत आपूर्ति कर मध्यप्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड : ऊर्जा मंत्री तोमर भोपाल  ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर बिजली की अधिकतम मांग 19,958 मेगावाट दर्ज की गई। खास बात यह रही कि बिजली की इस रिकॉर्ड मांग की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई। प्रदेश में मांग के अनुरूप पूरी बिजली उपलब्ध कराकर विद्युत कंपनियों ने निर्बाध आपूर्ति की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से पूरा किया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश ने अपनी पिछली अधिकतम मांग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 जनवरी 2026 को प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 19,895 मेगावाट दर्ज की गई थी। आज की मांग इससे 63 मेगावाट अधिक रही। प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (सीजेड डिस्कॉम) क्षेत्र में भी बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। यहां अधिकतम मांग 6,370 मेगावाट दर्ज की गई, जबकि इससे पहले 14 जनवरी 2026 को 6,362 मेगावाट की मांग दर्ज हुई थी। इस प्रकार मध्य क्षेत्र की मांग में भी पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 8 मेगावाट की वृद्धि हुई।  

सिंहस्थ 2028 के लिए सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार, 900 करोड़ का बजट मंजूर; ड्रोन पर रहेगी सख्त निगरानी

उज्जैन   उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पुलिस के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और वाहन खरीदे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एंटी ड्रोन टेक्नोलाजी, बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल उपकरण, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर और मोबाइल बैगेज स्कैनर शामिल हैं। तकनीक आधारित होगी सुरक्षा व्यवस्था सिंहस्थ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस इस बार तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। बीडीडीएस की बनेंगी 100 टीमें इसके लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीडीएस की 100 टीमें बनाई जाएंगी। इनमें से कुछ टीमें उज्जैन के आसपास के जिलों में भी तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल मौके पर भेजा जा सके। आसपास के जिलों में तैनात करने का कारण यह भी है कि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर पड़ोसी जिलों में वाहनों को रोका जाएगा, इसलिए वहां भी सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाएंगे। कमांड सेंटर से होगी निगरानी इसके अलावा मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। एक कमांड सेंटर से दूसरे कमांड सेंटर तक पुलिसकर्मियों को पहुंचाने के लिए वाहन भी खरीदे जाएंगे। सामान की जांच के लिए स्कैनर श्रद्धालुओं के सामान और संदिग्ध बैग की जांच के लिए एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर के साथ मोबाइल बैगेज स्कैनर की भी खरीदी होगी। इससे मेला क्षेत्र में प्रवेश के समय ही सामान की जांच हो सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अनधिकृत ड्रोन को निष्क्रिय करने की व्यवस्था सिंहस्थ के संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी मदद से प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय भी किया जा सकेगा। वहीं, मेला क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए पुलिस अपने ड्रोन भी खरीदेगी।     एंटी ड्रोन टेक्नोलाजी, कंट्रोल एवं कमांड सेंटर, वाहन, ड्रोन आदि की खरीदी सिंहस्थ के लिए की जानी है।     -तरुण नायक, डीआइजी, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय    ₹30,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने Ujjain में आयोजित होने वाले भव्य Simhastha 2028 को विश्वस्तरीय आयोजन बनाने के लिए एक ऐतिहासिक और व्यापक विकास योजना तैयार की है। इस मेगा प्लान के तहत कुल ₹30,430 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार से लगभग ₹20,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी गई है। यह योजना केवल एक धार्मिक मेले की तैयारी नहीं, बल्कि उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। 275+ प्रोजेक्ट्स से बदलेगा उज्जैन का स्वरूप सरकार द्वारा तैयार इस ब्लूप्रिंट में 275 से अधिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की आधारभूत संरचना को पूरी तरह आधुनिक बनाना है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:     आधुनिक सड़कें और हाईवे     नए पुल और फ्लाईओवर     घाटों का पुनर्विकास     पेयजल और सीवरेज सिस्टम     पर्यटन और आवास सुविधाएं     आईटी आधारित स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम  यह पहली बार होगा जब सिंहस्थ को इतने बड़े पैमाने पर “स्मार्ट इवेंट” के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क और पुल निर्माण पर सबसे बड़ा निवेश कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी ₹17,000 करोड़ से अधिक, सड़क और पुल निर्माण पर खर्च किया जाएगा।     31 नए पुल बनाए जाएंगे     शहर के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण     बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर इससे न केवल सिंहस्थ के दौरान यातायात सुगम होगा, बल्कि भविष्य में भी उज्जैन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।  क्षिप्रा नदी का पुनर्जीवन  सिंहस्थ का मुख्य आकर्षण Kshipra River में स्नान होता है, इसलिए सरकार ने नदी के पुनर्जीवन पर विशेष फोकस किया है।     नदी की सफाई और जल स्तर सुधार     घाटों का सौंदर्यीकरण     प्रदूषण नियंत्रण उपाय  इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पवित्र वातावरण प्रदान करना है।  स्वास्थ्य, जल और सार्वजनिक सुविधाएं बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए:     ₹1,113 करोड़ की पेयजल परियोजना     500-बेड का अत्याधुनिक अस्पताल     “Unity Mall” और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं     अस्थायी और स्थायी आवास व्यवस्था इन सुविधाओं से न केवल मेले के दौरान बल्कि लंबे समय तक शहर को लाभ मिलेगा। सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग इस बार सिंहस्थ को तकनीकी रूप से भी उन्नत बनाया जाएगा।     ₹1,139 करोड़ का सुरक्षा और IT सिस्टम     रियल-टाइम भीड़ निगरानी (Crowd Monitoring)     CCTV नेटवर्क और ड्रोन सर्विलांस     डिजिटल कंट्रोल रूम  इससे करोड़ों लोगों की सुरक्षा और मैनेजमेंट आसान होगा। रिकॉर्ड भीड़ का अनुमान सरकार के अनुसार:     प्रतिदिन 2.5 करोड़ तक श्रद्धालु आ सकते हैं     पूरे आयोजन में 30–35 करोड़ लोगों के आने का अनुमान तुलना करें तो 2016 के सिंहस्थ में लगभग 8 करोड़ लोग आए थे। यानी इस बार आयोजन कई गुना बड़ा होने जा रहा है।  वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब बनाने की तैयारी राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उज्जैन को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पिरिचुअल और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए।     आयोजन को “राष्ट्रीय महत्व” का दर्जा दिलाने की कोशिश     अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार     विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति  यह पहल उज्जैन को वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों की श्रेणी में ला सकती है।  आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (Impact) इस मेगा प्लान के कई दीर्घकालिक फायदे होंगे:     पर्यटन में भारी वृद्धि     स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे     होटल, ट्रांसपोर्ट और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा     शहर का स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा  इससे मध्य प्रदेश … Read more

भोपाल इज्तिमा की तैयारियां तेज, 35 हजार वालेंटियर्स संभालेंगे व्यवस्थाओं की कमान

भोपाल  राजधानी के ईंटखेड़ी में चार से सात दिसंबर तक आयोजित होने वाले आलमी तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। बुधवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जबकि देहात आइजी रुचि वर्धन मिश्रा ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है और सात दिसंबर को सामूहिक दुआ के साथ आयोजन का समापन होगा। 10 लाख से अधिक भीड़ का अनुमान आयोजन में 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है, जिसके मद्देनजर भीड़ व यातायात प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी वालेंटियर्स पर रहेगी। जानकारी के अनुसार, 15 हजार वालेंटियर्स यातायात व्यवस्था और 20 हजार वालेंटियर्स भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे, जिन्हें यातायात पुलिस विशेष प्रशिक्षण देगी। अगले सप्ताह से विभिन्न क्षेत्रों से जमातों के पहुंचने का क्रम शुरू होने की संभावना है। 120 एकड़ में पंडाल और 350 एकड़ में पार्किंग जोन इज्तिमागाह परिसर में करीब 120 एकड़ क्षेत्र में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसका ढांचा बन चुका है। आयोजन स्थल के पास लगभग 350 एकड़ में पार्किंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जहां छोटे, मध्यम और बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता उमर हफीज खान के मुताबिक, सफाई व अन्य कार्यों में लोग श्रमदान के जरिए भी जुड़ रहे हैं। प्लास्टिक पर रोक, सिर्फ प्लास्टिक की बोतल ले जाने पर छूट इस बार आयोजन को पर्यावरण के लिहाज से सधा रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी रहेगी और केवल पानी की बोतलों को छूट दी जाएगी। व्यवस्था के तहत गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने, बचे भोजन से खाद बनाने और गंदे पानी के ट्रीटमेंट की योजना भी शामिल है। ऐसे हो रहा मैनेजमेंट     यातायात और भीड़ नियंत्रण को व्यवस्थित रखने के लिए 35 हजार वालेंटियर्स को ट्रैफिक पुलिस से विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।     350 एकड़ पार्किंग क्षेत्र में छोटे, मध्यम और बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग जोन तय किए जा रहे हैं ताकि आवाजाही में जाम न लगे।     कचरा छंटाई, बचे हुए भोजन से खाद निर्माण और गंदे पानी के उपचार से बड़े समागम के पर्यावरणीय असर को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।

भारत की बढ़ी चिंता! होर्मुज में फंसे 9 जहाजों पर खतरा, हालात संभालने में जुटी सरकार

 नई दिल्ली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस इलाके में भारतीय झंडे वाले या भारत से जुड़े 9 जहाजों पर विशेष नजर रखी जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सोनोवाल ने गुरुवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। उन्होंने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) को संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं समय पर शेयर करने के निर्देश दिए। समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सोनोवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने को कहा है। इनमें शामिल हैं:     संवेदनशील और जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना।     सुरक्षा संबंधी चेतावनियां और सलाह समय पर जहाजों तक पहुंचाना।     शिपिंग कंपनियों और जहाज संचालकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना।     भारतीय नाविकों को संभावित खतरों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना। व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा सोनोवाल ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे बार-बार के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने खास तौर पर उन घटनाओं पर चिंता जताई, जिनमें भारतीय नाविकों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इनसे समुद्री व्यापार प्रभावित होता है और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिरता भी कमजोर पड़ती है। विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों, समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। होर्मुज से 86 बार गुजर चुके हैं भारत से जुड़े जहाज मंत्रालय के मुताबिक, भारत के झंडे वाले जहाजों या भारत के लिए सामान लेकर जाने वाले जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से अब तक 86 बार आवाजाही की है। जहाजों की निगरानी के लिए मंत्रालय के ई-नाविक सीफेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में फारस की खाड़ी में 800 से अधिक जहाजों पर नजर रखी जा रही है। होर्मुज के पूर्व में ओमान की खाड़ी में 200 से अधिक जहाजों की निगरानी की जा रही है। इस तरह मंत्रालय भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में जहाजों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।

Anthropic की चौंकाने वाली कामयाबी! महज 5 साल में कैसे खड़ी की ₹140 लाख करोड़ की कंपनी?

मुंबई  AI की दुनिया में अब तक चर्चा ChatGPT और OpenAI की होती थी, लेकिन अब एक दूसरी कंपनी ने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 2021 में शुरू हुई एंथ्रोपिक ने 19 नवंबर 2026 को इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक के जरिए 81.3 अरब डॉलर जुटाए और करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंच गई. इसके पीछे है Claude AI, जिसे कंपनियां अब सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि अपना काम पूरा कराने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।  कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि AI चैटबॉट बनाने वाली एक नई कंपनी इतनी तेजी से दुनिया की सबसे वैल्यूएशन कंपनियों में शामिल होने की दौड़ में आ जाएगी. दिलचस्प ये है कि कंपनी को जिन्होंने बनाया है वो खुद पहले OpenAI में काम करते थे।  लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. 1.5 ट्रिलियन डॉलर कंपनी की बाजार में तय हुई कीमत यानी वैल्यूएशन है. इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी के पास इतना पैसा है या उसने इतनी कमाई कर ली है. यह भी कहना सही नहीं होगा कि Anthropic दुनिया की हर पुरानी और बड़ी कंपनी से आगे निकल गई है. इतना जरूर है कि इतनी कम उम्र में इस स्तर का मूल्यांकन हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है।  2021 में शुरू हुई कंपनी, पांच साल में दुनिया के सामने बड़ा नाम एंथ्रोपिक की शुरुआत मई 2021 में हुई थी. इसे Dario Amodei, Daniela Amodei और AI रिसर्च से जुड़े दूसरे एक्सपर्ट्स ने मिलकर शुरू किया. डारियो और डैनिला इससे पहले OpenAI से जुड़े थे. कंपनी बनाने के पीछे एक बड़ा विचार था- ऐसे AI सिस्टम तैयार करना जो ताकतवर होने के साथ सिक्योर और भरोसेमंद भी हों।  Anthropic ने खुद को सिर्फ एक और टेक कंपनी के रूप में पेश नहीं किया. इसका जोर AI रिसर्च, सिक्योरिटी और ऐसे मॉडल बनाने पर रहा जो इंसानों के काम आ सकें. कंपनी ने इसी सोच के साथ Claude नाम का AI मॉडल तैयार किया, जो मार्च 2023 में सामने आया. क्लौड सीधे तौर पर ChatGPT जैसे AI टूल्स को टक्कर देने लगा।  शुरुआत में एंथ्रोपिक के पास न Google जैसी विशाल टेक व्यवस्था थी और न Microsoft जैसी बड़ी कस्टमर रीच. लेकिन उसके पास AI रिसर्च करने वाली अनुभवी टीम थी. यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी।  Claude ने कैसे बदली कंपनी की किस्मत? एंथ्रोपिक की सबसे बड़ी सफलता क्लौड को सिर्फ एक चैटबॉट बनाकर नहीं छोड़ना है. आम तौर पर लोग AI से सवाल पूछते हैं, ईमेल लिखवाते हैं या किसी विषय को समझते हैं. लेकिन कंपनियों को इससे कहीं ज्यादा चाहिए. उन्हें ऐसा AI चाहिए जो लंबे दस्तावेज पढ़ सके, जानकारी का विश्लेषण कर सके, कोड लिख सके और कई फेज वाले काम पूरे करने में मदद करे।  क्लौड को इसी जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया गया. इसके अलग-अलग मॉडल अलग तरह के काम के लिए बनाए गए हैं. कुछ तेज जवाब देने और कम खर्च वाले काम के लिए हैं, जबकि ज्यादा ताकतवर मॉडल कठिन सवालों, कोडिंग और गहरे विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।  एंथ्रोपिक के लिए बड़ा मोड़ Claude Code रहा. यह ऐसा टूल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सिर्फ कोड का सुझाव नहीं देता, बल्कि कोड लिखने, उसकी जांच करने, गलतियां ठीक करने और उसे बेहतर बनाने के काम में भी मदद करता है. कंपनी के मुताबिक, NASA के इंजीनियरों ने भी Claude Code का इस्तेमाल मंगल ग्रह पर मौजूद Perseverance रोवर के लिए नेविगेशन कमांड तैयार करने में किया।  यहीं AI का असली बदलाव दिखाई देता है. पहले AI से पूछा जाता था कि कोड कैसे लिखा जाए. अब AI को कहा जा सकता है कि यह काम पूरा करो, कोड लिखो, टेस्ट करो और गलती मिलने पर उसे ठीक भी करो. यानी AI धीरे-धीरे एक डिजिटल सहायक से आगे बढ़कर काम करने वाले सहयोगी की भूमिका में पहुंच रहा है।  कंपनियां Claude पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? एंथ्रोपिक की कमाई का बड़ा हिस्सा आम लोगों के चैटबॉट इस्तेमाल से नहीं, बल्कि कंपनियों के कारोबार में Claude के इस्तेमाल से आता है. बैंक, टेक कंपनियां, वित्तीय संस्थान और दूसरी बड़ी कंपनियां AI का उपयोग ग्राहक सेवा, सॉफ्टवेयर बनाने, दस्तावेजों की जांच, रिसर्च और रोजमर्रा के कामों में कर रही हैं।  कंपनी की IPO फाइलिंग के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक उसके पास 11,900 से ज्यादा ऐसे ग्राहक थे जिनसे पिछले 12 महीनों में कम से कम 1 लाख डॉलर का रेवेन्यू आया. इनमें 1,900 से ज्यादा ग्राहक ऐसे थे जिनसे कम से कम 10 लाख डॉलर का रेवेन्यू मिला. करीब 250 ग्राहक ऐसे थे जिनसे 1 करोड़ डॉलर या उससे ज्यादा की कमाई हुई।  दरअसल क्लौड अब सिर्फ लोगों के लिए एक AI ऐप नहीं है. यह कई कंपनियों के कामकाज का हिस्सा बन रहा है. जब कोई कंपनी AI को अपने सॉफ्टवेयर, टीम और रोजमर्रा के काम में शामिल कर लेती है, तो उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ सकता है. एंथ्रोपिक इसी बाजार पर दांव लगा रही है।  Google और Amazon ने क्यों लगाया अरबों डॉलर का दांव? एंथ्रोपिक की सफलता में बड़ी टेक कंपनियों का निवेश भी अहम रहा है. Google और Amazon ने इसमें अरबों डॉलर लगाए हैं. ऐमेजॉन ने 2023 में एंथ्रोपिक में 4 अरब डॉलर तक निवेश करने का ऐलान किया था. बाद में उसने और निवेश किया. गूगल ने भी कंपनी में निवेश किया और उसके साथ कंप्यूटिंग से जुड़े समझौते किए।  यहां एक दिलचस्प बात है. गूगल खुद Gemini AI बनाता है और Amazon भी AI के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है. इसके बावजूद दोनों ने एंथ्रोपिक में निवेश किया. इसकी वजह यह है कि AI की दौड़ में सिर्फ अपना मॉडल बनाना काफी नहीं है. कंपनियों को AI सेवाओं के लिए ग्राहकों, कंप्यूटिंग क्षमता और मजबूत तकनीकी साझेदारियों की भी जरूरत है।  Anthropic को Amazon Web Services और Google Cloud जैसे प्लेटफॉर्म से कंप्यूटिंग संसाधन मिलते हैं. AI मॉडल चलाने के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए. ऐसे में बड़ी टेक कंपनियों के साथ साझेदारी Anthropic के लिए भी फायदेमंद है और इन कंपनियों के क्लाउड कारोबार के लिए … Read more

12 दिसंबर को भोपाल में जुटेगा विपक्षी गठबंधन, SIR के खिलाफ करेंगे शक्ति प्रदर्शन

भोपाल  मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने आंदोलन को देशभर में विस्तार देने की तैयारी कर ली है। अब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे गठबंधन के नेता विभिन्न राज्यों की राजधानियों में रैलियां आयोजित करेंगे। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी। इंडी गठबंधन की ओर से 12 दिसंबर को भोपाल में बड़ी रैली आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली की बैठक में तैयार हुई आंदोलन की रणनीति गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में एसआईआर के खिलाफ जारी आंदोलन को देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 दिसंबर को भोपाल में इंडी गठबंधन की विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वोट रक्षक मार्च निकालने की भी योजना बनाई गई है। इसी तरह के कार्यक्रम देश के अन्य राज्यों की राजधानियों में भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रैली की पुष्टि करते हुए बताया कि इसमें इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता हिस्सा लेंगे। उन्होंने रैली में एक लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले एक-दो दिनों में वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित कर जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में भोपाल पहुंचेगी AICC की टीम सूत्रों के अनुसार, रैली की तैयारियों का जायजा लेने और प्रदेश कांग्रेस को दिशा-निर्देश देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की टीम दिसंबर के पहले सप्ताह में भोपाल पहुंचेगी। टीम के मार्गदर्शन में ही प्रदेश कांग्रेस इकाई रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देगी।