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 नईदिल्ली  सौ बात की एक बात ये कि एक ख़बर ऐसी आई है जो 150 साल पहले की ग़लती सुधार रही है और इतने सारे लोगों पर असर डालती है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया पब्लिक का. क्योंकि दिल्ली-मुंबई रूट पर चलने वाले लोगों का ध्यान नहीं जाता कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेनें मथुरा और रतलाम की तरफ़ क्यों निकल पड़ती हैं? दिल्ली मुंबई का ट्रेन का रास्ता UP-MP होते हुए गुजरात क्यों जाता है? ये असल में 150 साल से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब बदलने वाला है. नया प्लान तैयार हो गया है. तो ख़बर तो आई दिल्ली से जयपुर की नई रेल लाइन की लेकिन ध्यान नहीं गया लोगों का इस तरफ़. चक्कर क्या है कि रेल की लाइनें बनीं थी ज़्यादातर अंग्रेज़ों के टाइम में. और उसके बाद से उन्हीं का विस्तार किया जाता रहा. बिजली की लाइन बिछा दी, ट्रैक डबल कर दिये, जहां मीटर गेज थे वहां भी ब्रॉड गेज कर दिये, लेकिन सब उन्हीं रास्तों पर होता रहा जो ज़्यादातर अंग्रेज़ बना कर छोड़ गए थे. नई बिल्कुल ख़ाली ज़मीन पर रेल लाइनें बहुत ही कम बिछाई गईं।  अब दिल्ली से जयपुर की बिल्कुल फ़्रेश नई रेल लाइन बिछाई जाने वाली है बिल्कुल नए रास्ते से. और इसका दिल्ली-मुंबई रूट पर भी आगे असर पड़ सकता. क्योंकि क्या है कि दिल्ली से जयपुर की अभी जो रेल लाइन है वो है क़रीब 305 km की. दिल्ली से रेवाड़ी से अलवर से बांदीकुई होते हुए जयपुर जाती है ट्रेन. नक़्शे पर आप देखो तो ये दिल्ली से जयपुर का सीधा रास्ता नहीं है. लेकिन पुराने ज़माने से यही रूट चला आ रहा है. इसी वजह से दिल्ली से मुंबई के ट्रेन के रास्ते में जयपुर अजमेर वगैरह नहीं आते. ट्रेन दिल्ली से मथुरा निकल जाती है और फिर कोटा से रतलाम से वडोदरा से सूरत होते हुए मुंबई जाती है. ये पड़ता 1384 km, जबकि अगर आप नक़्शा देखो तो जो बीच के शहरों को जोड़ता हुआ दिल्ली-मुंबई का ट्रेन का रूट होना चाहिए था वो होना चाहिए था दिल्ली से रेवाड़ी से जयपुर से अजमेर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई. वो रास्ता पड़ता 1150 km, तो वो रास्ता क्यों नहीं बना दिल्ली-मुंबई का ट्रेन रूट जबकि वो छोटा पड़ता. तो उसकी दो बड़ी वजहें थीं।  क्या थी अंग्रेजों की 150 साल पुरानी गलती एक तो थी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक ग़लती जो एक अंग्रेज़ वाइसरॉय ने कर दी थी 150 साल पहले. एक ग़लती से पूरा राजस्थान कई मायनों में पिछड़ गया था. वो ग़लती क्या थी? तो हुआ क्या था कि ट्रेन तो भारत में बहुत ही पहले आ गई थी. अंग्रेज़ ले आए थे अपना राज मज़बूत करने के लिए. और 1853 में भारत में रेल आ गई थी. और वो थी ब्रॉड गेज की रेल. ब्रॉड गेज मतलब पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.67 मीटर. उसी हिसाब से उतने ही चौड़े डब्बे उन पर चलते हैं. अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो वही ब्रॉड गेज हैं. और एक जो पहाड़ों पर शिमला दार्जीलिंग वगैरह में छोटी वाली ट्रेनें चलती हैं वो होती हैं नैरो गेज, उनकी पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर से भी कम. लेकिन ज़्यादातर मैदानी इलाक़ों में अंग्रेज़ ब्रॉड गेज की ही लाइन बिछा रहे थे. लेकिन फिर एक अंग्रेज़ वाइसरॉय आए लॉर्ड मेया नाम के. उन साहब ने बोला कि बहुत ख़र्चा हो रहा है तो रेलवे की लाइन मीटर गेज की बिछाओ. मीटर गेज मतलब पटरियों के बीच में 1 मीटर की दूरी. यानी ब्रॉड गेज से कम और नैरो गेज से ज़्यादा. और दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली मीटर गेज की लाइन बिछाई गई 1873 में।  मीटर गेज की ट्रेनें कैसी होती हैं? तो मीटर गेज की जो ट्रेनें होती थीं वो कम चौड़ी होती थीं. अभी जो स्लीपर कोच होता है जो साइड बर्थ होती है वो वाला हिस्सा मीटर गेज में नहीं होता था. तो अंग्रेज़ वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने उस टाइम मीटर गेज का फ़रमान सुना दिया. और उस टाइम राज-रजवाड़ों के साथ मिलकर राजस्थान वाले इलाक़े की लाइनें बिछ रही थीं. रजवाड़े भी अपनी रेल लाइनें बिछा रहे थे. तो राजस्थान साइड में बिछ गई मीटर गेज की लाइनें. अहमदाबाद तक. बाद में फिर ब्रॉड गेज पर आ गए अंग्रेज़. तो दिल्ली-मुंबई के रूट पर राजस्थान से ट्रेन ही नहीं जा सकती थी. क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि यहां से कम चौड़ी वाली ट्रेन में बैठो और जयपुर अजमेर आबू रोड होते हुए अहमदाबाद तक जाओ और वहां पर ट्रेन चेंज करो क्योंकि वहां से आगे पटरी चौड़ी थी. तो दिल्ली मुंबई का रूट ही इधर मथुरा कोटा रतलाम का बन गया क्योंकि दिल्ली-चैन्नई का रूट भी इधर से ही जा रहा था. एक तो वजह ये थी. लेकिन जब बाद में 90 का दशक आते-आते सारी लाइनें ब्रॉड गेज कर दी गईं तब भी दिल्ली-मुंबई का रूट जयपुर अजमेर वाला इसलिए नहीं बना क्योंकि दिल्ली से जयपुर का रूट ही सीधा नही था, वो घुमा कर लंबा था 305 km का. जबकि नक़्शे पर आप देखो तो दूरी 200 km की भी नहीं है दिल्ली से जयपुर की।  मोदी सरकार सुधारने जा रही अंग्रेजों की गलती अब सरकार बिलकुल ही नई लाइन बिछाने जा रही है दिल्ली से जयपुर. ये होगी 191 km की. ये लाइन जाएगी दिल्ली से रेवाड़ी से नीमराना से बहरोड़ से कोटपूतली से शाहपुरा होते हुए जयपुर. यानी लगभग उस रूट से जिससे सड़क जाती है. इस रास्ते से दिल्ली-जयपुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और टाइम 1.5 घंटा कम लगेगा. तो अंग्रेज़ों के ज़माने में सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाया गया था जयपुर का? क्योंकि उस टाइम रेल लाइन बिछाई गई थी सांभर झील से नमक लाने के लिए. नमक एक बुहत ही अहम आइटम होता था उस टाइम. जयपुर के पास सांभर झील के पानी से नमक निकाला जाता था और अंग्रेज़ उस नमक को अपने हिसाब से जगह-जगह पहुंचाना चाहते थे. इसलिए लाइन को अलवर और बांदीकुई वाले रूट से ले जाया गया था जो उस वक़्त की रियासतों को सूट … Read more

  कटनी कटनी से पेंड्रा रोड के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी अब जमीन अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि रेल लाइन के लिए किन गांवों की कितनी निजी जमीन की जरूरत पड़ेगी। सर्वे शुरू होने के साथ ही संभावित प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी जमीन परियोजना के दायरे में आती है या नहीं और अधिग्रहण होने पर उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा। इन जिलों से होकर गुजरेगी रेललाइन, 201 किलोमीटर है कुल लंबाई जानकारी के अनुसार कटनी-पेंड्रा रोड रेलखंड पर चौथी लाइन बिछाने की परियोजना की लंबाई 201.37 किलोमीटर है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कटनी सहित उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत संबंधित अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे परियोजना के लिए जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के लिए एसडीएम को नियुक्त किया गया है। चौथी लाइन से यह होगा फायदा कटनी-पेंड्रा रोड रेलखंड पर चौथी लाइन बनने का फायदा सिर्फ मालगाडियों को नहीं, यात्रियों को भी मिलेगा। इस रूट पर कोयला मालगाडियों का दबाव लगातार बढने की संभावना है। अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए ज्यादा क्षमता मिलेगी। इससे ट्रेनों को एक दूसरे के लिए रास्ता देने में होने वाली देरी और अनावश्यक ठहराव कम हो सकते हैं। कटनी से बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल और छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए इसका सीधा फायदा बेहतर परिचालन के रूप में मिल सकता है। ट्रैक क्षमता बढने से समयपालन में सुधार, अतिरिक्त यात्री ट्रेनें चलाने और मौजूदा ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यानी चौथी लाइन बढ़ते माल यातायात के साथ यात्री सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी खोलेगी। 2975 करोड़ की है परियोजना केंद्र सरकार ने 9 सितंबर 2026 को कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन सहित तीन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। तीनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपए है। कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन पर करीब 2,975 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चौथी लाइन बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मालगाडियों को होगा, क्योंकि कोयले की बढ़ती खेप को अधिक क्षमता के साथ निकाला जा सकेगा। जमीनों का सर्वे इस परियोजना का अहम चरण होगा। इसी से पता चलेगा कि किन गांवों में रेल लाइन के लिए जमीन की जरूरत है और किन किसानों के खेत या जमीन का कुछ हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि कई परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन भी होती है। ऐसे में यदि किसी किसान की खेती की जमीन अधिग्रहण के दायरे में आती है, तो उसके सामने खेती के रकबे में कमी और भविष्य की आय को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर जमीन मालिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुआवजे का होगा।

भोपाल  पश्चिम मध्य रेलवे में लगातार बढ़ते रेल यातायात के दबाव से निपटने के लिए तीसरी रेल लाइन के विस्तार पर काम किया जा रहा है। रेलवे 500 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। बताया जाता है कि परियोजना का सर्वे अंतिम चरण में है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद काम शुरु किया जाएगा। करीब तीन साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी लाइन बनने के बाद यात्री और मालगाड़ियों के लिए नया रेल पाथ उपलब्ध होगा। इससे ट्रेनों को रोकने और लाइन क्लियर होने के इंतजार की समस्या कम होगी। ट्रेनों की गति बढ़ाने के साथ परिचालन को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा। कार्य अंतिम स्तर पर थर्ड लाइन को लेकर सर्वे का कार्य अंतिम स्तर पर है। इसके तैयार होने से न केवल ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि पंक्चुअलिटी भी बेहतर होगी। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा। – डॉ. मधुर वर्मा, सीपीआरओ, पमरे रोजाना 450 से अधिक ट्रेनों का दबाव पश्चिम मध्य रेलवे का इटारसी जंक्शन प्रमुख रेल केंद्रों में शामिल है। यहां से रोजाना 450 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। यात्री ट्रेनों के साथ बड़ी संख्या में मालगाड़ियां भी इस नेटवर्क से गुजरती हैं। मौजूदा दो लाइनों पर बढ़ते यातायात के कारण कई बार ट्रेनों को लाइन क्लियरेंस के लिए रोकना पड़ता है। तीसरी लाइन बनने के बाद परिचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। 7 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान सूत्रों के अनुसार, तीसरी लाइन परियोजना पर करीब 7 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान है। रेलवे के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, एक किलोमीटर रेल लाइन बिछाने में करीब 12 से 15 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। यह खर्च भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। इसमें ट्रैक निर्माण के साथ सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और अन्य जरूरी रेल अधोसंरचना के काम भी शामिल होंगे। जबलपुर को भी मिलेगा फायदा इस रेलखंड से जबलपुर होकर कई लंबी दूरी की ट्रेनें संचालित होती हैं। यह रेलखंड माल परिवहन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तीसरी लाइन बनने के बाद ट्रेनों के संचालन में सुधार का लाभ बड़ी संख्या में यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। यात्री ट्रेनों के कारण मालगाड़ियों को लंबे समय तक रोकने की जरूरत कम होगी। इससे माल परिवहन की गति बढ़ने के साथ औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है। यह है स्थिति 500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। 07 हजार करोड़ रुपए अनुमानित लागत। 450 से अधिक ट्रेनों का होता है आवागमन। 300 यात्री ट्रेनें, और 150 मालगाड़ियों की आवाजाही यह होगा फायदा ट्रैक मेंटेनेंस के लिए समय मिलेगा। ट्रैक का रखरखाव आसान होगा। ट्रेनों की गति बढ़ेगी। परिचालन व्यवस्था बेहतर होगी। कोचिंग ट्रेनों की संख्या बढ़ सकेगी।