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सीएम यादव का ऐलान: बहनों और युवाओं को मिलेगा स्थायी रोजगार का अवसर

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युवाओं और बहनों के रोजगार के लिए राज्य सरकार संकल्पित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव युवाओं और बहनों के रोजगार को मिलेगी प्राथमिकता: सीएम डॉ. यादव का संकल्प राज्य सरकार रोजगार सृजन को लेकर प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा सीएम यादव का ऐलान: बहनों और युवाओं को मिलेगा स्थायी रोजगार का अवसर अचारपुरा में 24 जुलाई को होगा पांच इकाइयों का भूमि-पूजन 400 करोड़ के निवेश से 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं और बहनों के रोजगार के लिए संकल्पित है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार 24 जुलाई को भोपाल जिले के औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में पांच औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने हाल ही में स्पेन और दुबई की यात्रा में अनेक निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष है। गांव से लेकर शहरों तक समृद्धि लाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निर्णायक भूमिका निभा कर मध्यप्रदेश ने नए औद्योगिक युग की शुरूआत की है। पांच इकाईयों का होगा भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव 24 जुलाई को अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 12.88 हेक्टेयर में 400 करोड़ से अधिक निवेश और लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 5 इकाइयों का भूमि-पूजन करेंगे। इनमें गारमेंट सेक्टर में गोकुलदास एक्सपोर्टस, टेक्सटाइल सेक्टर में इंडो एकॉर्ड अप्पेरल्स, हाई टेक इलेक्ट्रानिक में एसेडस प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा सेक्टर में सिनाई हेल्थ केयर और कृषि उपकरण में समर्थ एग्रीटेक इकाइयां शामिल हैं।  

शिक्षा में रोजगार के नए आयाम: आज होगी देशभर की राष्ट्रीय कार्यशाला

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रोजगार आधारित शिक्षा: रुझान एवं नए अवसर पर आज होगी राष्ट्रीय कार्यशाला रोजगारमुखी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला आज, जानें नए रुझान और अवसर शिक्षा में रोजगार के नए आयाम: आज होगी देशभर की राष्ट्रीय कार्यशाला रोजगार आधारित शिक्षा के भविष्य पर मंथन, आज जुटेंगे विशेषज्ञ राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव होंगे शामिल भोपाल  राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 23 जुलाई को विकसित भारत@2047 अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा : रुझान एवं नए अवसर विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में सुबह 10.30 बजे शुभारंभ होगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार भी सहभागिता करेंगे। कार्यशाला में अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली के निदेशक डॉ. ए.सी. पांडे का मुख्य वक्तव्य होगा। कार्यशाला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, फेसबुक लाईव, ट्वीटर, यू-टयूब इत्यादि के माध्यम से भी किया जाएगा। एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी-सत्र आयोजित होंगे। प्रथम सत्र में अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, द्वितीय-सत्र में प्राकृतिक तथा जीवन विज्ञान, तृतीय-सत्र में कौशल एवं रोजगार और चतुर्थ सत्र में सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंध विषयों पर विमर्श होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी एवं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन सहित विविध प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, विषयविद, प्राध्यापकगण एवं अन्य गणमान्य जन कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय के समस्त कुलसचिव, सचिव निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं समस्त प्राचार्य, शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय से कहा गया है कि परिसर में कार्यशाला के सीधे प्रसारण की समुचित व्यवस्था की जाए और संस्था के समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाए।  

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की पहल, बोले – इलाज से पहले जागरूकता जरूरी

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जंगल में शेर को तख्ती लगाकर चलते नही देखा टोल बैरियर और हूटर पर VIP कल्चर को लेकर हेमंत खंडेलवाल बोले यह व्यक्तिगत शुचिता का विषय जेके हॉस्पिटल में ‘डेंटल केयर अवेयरनेस कैंपेन 2025’ का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की पहल, बोले – इलाज से पहले जागरूकता जरूरी भोपाल  राजधानी भोपाल स्थित एलएन मेडिकल कॉलेज और जेके हॉस्पिटल परिसर में आज 22 जुलाई को 'मास्टर हेल्थ प्रो' (Master Health Pro) के तत्वावधान में ‘डेंटल केयर अवेयरनेस कैंपेन 2025’ का शुभारंभ हुआ। इस जनहितैषी कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला ने कहा, “हमारी सरकार इलाज से ज्यादा रोकथाम व जनजागरूकता को प्राथमिकता दे रही है। दांतों की सेहत केवल मुख तक सीमित नहीं, यह पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी होती है। हमें लोगों को बचपन से ही दंत स्वच्छता की शिक्षा देनी होगी।” देशभर के डेंटल विशेषज्ञ और छात्र हुए शामिल कार्यक्रम में देशभर से आए डेंटल सर्जन्स, एक्सपर्ट्स और सैकड़ों डेंटल स्टूडेंट्स ने सहभागिता की। विशेषज्ञों ने मौखिक स्वच्छता, बच्चों में दांतों की समस्याएं, आधुनिक जीवनशैली और खानपान के प्रभाव जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की। डॉ. अनुपम चौकसे का विज़न: हर नागरिक तक पहुँचे मौखिक स्वास्थ्य का संदेश एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे ने अपने संबोधन में कहा – “इस जागरूकता अभियान से प्रदेश की आम जनता को न केवल दंत चिकित्सा की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे समय रहते मुंह व दांतों से जुड़ी बीमारियों से बचाव भी कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम इस अभियान को गांव-गांव और स्कूल-स्कूल तक पहुँचाएं, ताकि दंत स्वच्छता को हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बना सकें।” उन्होंने यह भी कहा कि एलएनसीटी ग्रुप शिक्षा के साथ-साथ समाजसेवा को भी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानता है। उनका विज़न है कि बच्चों को स्कूल स्तर से ही डेंटल हाइजीन की शिक्षा दी जाए, ताकि एक स्वस्थ व जागरूक भारत का निर्माण हो सके। कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां: मुफ्त मौखिक परीक्षण शिविर स्कूली छात्रों के लिए डेंटल हाइजीन वर्कशॉप डेंटल अवेयरनेस मोबाइल वैन का शुभारंभ विशेष डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण गौरवशाली उपस्थिति ने कार्यक्रम को बनाया विशेष: कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे – डॉ. गिरीश चंद्र वर्मा, चेयरमैन, महार्षि ग्रुप डॉ. अनुपम चौकसे, सचिव, एलएनसीटी ग्रुप धर्मेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर, एलएनसीटी ग्रुप डॉ. चंद्रेश शुक्ला, अध्यक्ष, मप्र राज्य डेंटल काउंसिल डॉ. सुरेश एलांगोवन, चेयरमैन, मास्टर हेल्थ प्रो इंडिया प्रा. लि. इन सभी अतिथियों ने दंत स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की बात कही।

‘तन्वी द ग्रेट’ को प्रदेश में टैक्स‑फ्री घोषित किया गया — मुख्यमंत्री यादव की घोषणा

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फिल्म  तन्वी द ग्रेट मध्यप्रदेश में कर मुक्त होगी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश में कर मुक्त: ‘तन्वी द ग्रेट’ को मिली बड़ी सरकारी घोषणा — मुख्यमंत्री डॉ. यादव ‘तन्वी द ग्रेट’ को प्रदेश में टैक्स‑फ्री घोषित किया गया — मुख्यमंत्री यादव की घोषणा डीबी माल के सिनेमाघर में हुआ फिल्म का प्रदर्शन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फिल्म "तन्वी द ग्रेट" का देखा विशेष प्रदर्शन भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में फिल्म "तन्वी द ग्रेट" कर मुक्त होगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसी सार्थक फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर के साथ मंगलवार की रात्रि भोपाल में फिल्म "तन्वी द ग्रेट" का विशेष प्रदर्शन देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फिल्म सिने प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्म का विषय चयन, कलाकारों का अभिनय, गीत संगीत, सभी दर्शकों का दिल जीतने योग्य रहा। यह फिल्म मानवीय संवेदनाओं और हमारे तानेबाने से संबंधित सार्थक संदेश देती है। यह फिल्म नहीं बल्कि एक सीख और एक पाठ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी सेना से जुड़े विषयों पर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आटिज्म से प्रभावित बच्चे भी सक्षम होते हैं और वे सेना में भर्ती होने की योग्यता भी रखते हैं। यह फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फिल्मकार अनुपम खेर और सभी कलाकार अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डीबी मॉल स्थित सिनेमाघर परिसर में अनेक नागरिकों से भेंट और चर्चा भी की। फिल्म के प्रदर्शन के प्रारंभ में अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। खेर ने फिल्म प्रदर्शन के बाद कहा कि पिता का स्वप्न पूरा करने के लिए बेटी सभी जतन करती है। कोई व्यक्ति सबसे अलग हो सकता है लेकिन वह कमजोर नहीं होता। इस फिल्म की नायिका ने सिद्ध किया है, कि उसकी योग्यता से ही भारतीय सेना में उसका चयन होता है। फिल्म प्रदर्शन के अवसर पर हेमंत खण्डेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोंविद सिंह राजपूत, संस्कृति, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विधायक भगवान दास सबनानी, समाजसेवी रविन्द्र यति सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से अभिनेता श्री खेर ने की भेंट

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव से अभिनेता श्री खेर ने की भेंट तन्वी द ग्रेट के विशेष प्रदर्शन के अवसर पर भोपाल आए श्री अनुपम खेर भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में जाने-माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री अनुपम खेर ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अनुपम खेर का अंग वस्त्र से सम्मान किया। श्री खेर भोपाल में फिल्म "तन्वी द ग्रेट" के विशेष प्रदर्शन के अवसर पर आए हैं। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री सुश्री शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभिनेता खेर और उनकी टीम को एक श्रेष्ठ उद्देश्य पूर्ण फिल्म के निर्माण के लिए बधाई दी। श्री अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपनी अपनी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस भी भेंट की।  

30 जिलों में भारी बारिश की दस्तक! 24 जुलाई से वज्रपात का भी बढ़ेगा खतरा

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लखनऊ उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली समेत 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो चुका है, जो धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम 24 जुलाई तक आगरा पहुंच सकता है, जिससे पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश की संभावना है। ताजनगरी आगरा में सोमवार को बादलों की आवाजाही तो रही, लेकिन उमस ने लोगों को बेहाल किया। तापमान की बात करें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा भिन्न रहा।   किन जिलों में बारिश का अलर्ट है? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर।

786 वोटों की जंग: उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की ताकत का आकलन

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नई दिल्ली  जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में होम मिनिस्ट्री की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमिशन अपनी प्रक्रिया कभी भी शुरू कर सकता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे, निधन या फिर किसी अन्य कारण से पद पर न रहने की स्थिति में जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग की ओर से इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने की स्थिति में नंबर गेम की। यदि समीकरणों की बात करें तो एनडीए सीधे तौर पर भारी है। एनडीए को विपक्ष की मान-मनौव्वल के बिना ही आसानी से जीत मिल सकती है, लेकिन वह चाहेगा कि विपक्षी दलों को साथ लेकर सर्वसम्मति से राज्यसभा का नया चेयरमैन लाया जाए। फिर भी चुनाव हुआ तो एनडीए आसानी से अपने कैंडिडेट को जिताने की स्थिति में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के नामित सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं। कुल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बशीरहाट की एक सीट ही खाली है। इस तरह 542 मेंबर हैं। वहीं 245 सदस्यों की राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं और 240 मेंबर हैं। इस तरह दोनों सदनों की कुल क्षमता फिलहाल 786 सदस्यों की है। यदि सभी सदस्य वोट डालते हैं तो किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए 394 सदस्यों का वोट चाहिए होगा। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी उसके पास 129 मेंबर हैं। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर कुल 422 नंबर एनडीए का बनता है। यह संख्या जीत के लिए पर्याप्त है। संविधान के आर्टिकल 68 के क्लॉज 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। जगदीप धनखड़ से पहले किसी ने इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार कनेक्शन वाले इस नेता को उम्मीदवार बनाने के कयास इस बीच चर्चा है कि राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हरिवंश को एनडीए कैंडिडेट बनाय जा सकता है। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा हासिल है। इसके अलावा बिहार से कनेक्शन है और जेडीयू के वह नेता हैं। इसीलिए कयास जोरों पर हैं कि उन्हें ही उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है।  

आल फार्मेसिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुग्रीव साहू ने कई महत्वपूर्ण पदों पर सदस्यों को जिम्मेदारियां दी

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भोपाल  आल फार्मेसिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुग्रीव साहू के नेतृत्व में आयोजित यूनियन की बैठक में नवीन नियुक्तियाँ की गई जिसमें राजेश रंगडाले को प्रदेश मीडिया प्रभारी, जीतू शर्मा को जिला अध्यक्ष भोपाल (शहरी), तपन शर्मा को जिला अध्यक्ष भोपाल (ग्रामीण), के.के. बाड़ोनिया को सागर प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य, सुजल विश्वकर्मा को आई.टी. सेल, रोशनी रजक को जिला भोपाल का प्रभार दिया गया वही लाखन रूहेला भोपाल (युवा) का जिला अध्यक्ष एवं पाँच जिलों का प्रभार दिया गया। वही प्रदेश अध्यक्ष सुग्रीव साहू ने नव नियुक्तियों से यूनियन को और अधिक मज़बूती प्रदान करने तथा संचालित गतिविधियों में पारदर्शिता लाने की बात कही।

मोदी का डिप्लोमेसी डबल स्ट्राइक: यूके-मालदीव में वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा

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नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी 23-24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के दो दिवसीय ​​दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 25-26 जुलाई को उनकी मालदीव यात्रा तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके की आधिकारिक यात्रा पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की यूके की चौथी यात्रा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह यात्रा जरूर छोटी है, लेकिन दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने, इसे और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार करने का अवसर देगी। विदेश सचिव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भारत-यूके साझेदारी को 2021 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था और तब से उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क नियमित रूप से हो रहे हैं। दोनों पक्ष इस साझेदारी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विक्रम मिस्री ने कहा, "ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय भी भारत में अपना कैंपस खोलने पर विचार कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण रिश्ते के कुछ और भी तथ्य और आंकड़े हैं। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 55 बिलियन डॉलर को पार कर गया। यूके भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसके पास कुल निवेश 36 बिलियन डॉलर का है।" खालिस्तान के विषय पर भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "खालिस्तानी चरमपंथियों और उनसे जुड़े संगठनों की मौजूदगी का मुद्दा हम ब्रिटेन में अपने सहयोगियों के ध्यान में लगातार लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। यह न सिर्फ हमारे लिए चिंता का विषय है, बल्कि हमारे सहयोगियों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यह उनके देशों में सामाजिक समरसता और सार्वजनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।" लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ पर विदेश सचिव ने कहा, "अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। यकीन है कि हमारे ब्रिटिश सहयोगियों को इस घटनाक्रम की जानकारी है, लेकिन इससे हमें सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों और ऐसी चुनौतियों का दृढ़ता से जवाब देने की जरूरत पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा।" विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा 25 और 26 जुलाई को होगी। वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर इस दौरे पर जाएंगे। विक्रम मिस्री ने कहा, "प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा निश्चित रूप से मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय आधिकारिक बैठकों को भी शामिल करेगा। कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि हम नई पहल के संबंध में भी कुछ घोषणाएं करेंगे, जिनका विवरण बाद में दिया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा, "मालदीव हमारे पड़ोस में है और हमारा एक बहुत करीबी साझेदार है। यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और महासागर विजन का भी हिस्सा है, जो सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। संकट के समय, चाहे प्राकृतिक हो या मानवनिर्मित, हमने हमेशा मालदीव की जरूरतों का तुरंत समर्थन किया है। हमारे बीच मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं, जो नियमित उच्च स्तरीय दौरों से और मजबूत होते रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आर्थिक मोर्चे पर, भारत मालदीव का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 500 मिलियन डॉलर का है। भारतीय निवेशक मालदीव में पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी बातचीत कर रहे हैं।"

2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

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नई दिल्ली  देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8th Pay Commission को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रारंभिक कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। Finance Ministry ने केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए प्रमुख मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के साथ शुरुआती चर्चाएं शुरू कर दी हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा की है। वित्त राज्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ आठवें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिए हैं। लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्षों से इनपुट मांगे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग? 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इनका क्रियान्वयन पूर्व के वेतन आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किया जाएगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। इसी तर्ज पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती हैं। पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल पर आगे कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा।   50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा फायदा आठवें वेतन आयोग के लागू होने से देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देता और सरकार की ओर से इन्हें मंज़ूरी नहीं मिल जाती, तब तक कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। हर साल दो बार होने वाले DA में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते (DA) के ज़रिए संशोधित करती है, जिसका ऐलान हर 6 महीने में समीक्षा के बाद किया जाता है। डीए हाइक सीधे AICPI-IW  से जुड़ा होता है. महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला DA 60% तक पहुंच सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक 144 पर पहुंच चुका है। ऐसे में DA और DR में 3 से 4 % तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी> इस संबंध में सरकार सितंबर या अक्टूबर में घोषणा कर सकती है>