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जिला प्रशासन का सख्त निर्देश सभी अधिकारी-कर्मचारी पहनें हेलमेट वरना होगी कार्रवाई

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जिला प्रशासन का सख्त निर्देश सभी अधिकारी-कर्मचारी पहनें हेलमेट वरना होगी कार्रवाई चार पहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से लगाये सीट बेल्ट एमसीबी/मनेंद्रगढ़  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस दिशा में ठोस एवं कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला मुख्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यस्थल पर आने-जाने के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी हेलमेट नहीं पहनते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। चार पहिया वाहनों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अब प्रशासनिक अमले को अनुकरणीय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें। सड़क सुरक्षा को लेकर एक प्रभावी रणनीति तैयार करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन इस दिशा में कठोरता और सतर्कता दोनों के साथ कार्य करेगा। उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य योजना निर्धारित करने के भी निर्देश दिए ताकि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित की जा सके। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्राम नारायणपुर में आयोजित शिविर में 100 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति, 22 नए हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बना

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एमसीबी/नारायणपुर – हितग्राही मूलक महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों में 100 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्राम नारायणपुर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से पात्र नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर के दौरान कुल 22 नए हितग्राहियों का आयुष्मान  कार्ड बनाया गया, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ मिल सकेगा। यह शिविर ग्राम पंचायत नारायणपुर, विकासखंड मनेंद्रगढ़, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में आयोजित किया गया। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला और अधिक से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ लिया। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाएं सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा सुनिश्चित हो रही है।

बिहार में वोटर लिस्ट जांच: आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, लाखों वोटरों को लेकर जताई आशंका

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नई दिल्ली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक फैसले के खिलाफ है। ECI बिहार में वोटर लिस्ट को फिर से जांचने का काम कर रही है। याचिका में कहा गया है कि ECI का यह आदेश ठीक नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे लाखों लोगों को वोट डालने से रोका जा सकता है, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। LiveLaw ने एक्स पर पोस्ट किया है, 'सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, यह याचिका भारतीय चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ है, जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट को दुबारा जांचने का आदेश दिया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ECI का यह आदेश मनमाना है। इससे लाखों लोगों को वोट डालने से रोका जा सकता है।' लगभग 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचे बीएलओ इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) ने बिहार में लगभग 1.5 करोड़ घरों का दौरा किया है। यह दौरा शुक्रवार को पूरा हो गया। 24 जून, 2025 तक बिहार में 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मतदाता हैं। इनमें से 87 प्रतिशत मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं। यह विशेष गहन पुनरीक्षण ( स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-SIR) के दौरान किया गया है। कुछ घर बंद थे, या उनमें रहने वाले लोग अब दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोग दूसरे शहरों में चले गए थे, या कहीं घूमने गए थे। इसलिए उन घरों तक BLO नहीं पहुंच पाए। BLO इस काम के दौरान तीन बार घरों का दौरा करेंगे। इसलिए, यह संख्या और भी बढ़ सकती है। विशेष गहन पुनरीक्षण में पार्टियां कर रहीं मदद ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग पार्टियों के 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस काम में मदद कर रहे हैं। 2 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी ने 52,689 BLA नियुक्त किए हैं। आरजेडी के 47,504, जेडीयू के 34,669 और कांग्रेस के 16,500 BLA हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1913, सीपीआई (एमएल)एल के 1271, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के 1153, सीपीएम के 578 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 270 BLA भी हैं। बीएसपी के 74, एनपीपी के 3 और आम आदमी पार्टी का 1 BLA है। हर BLA एक दिन में 50 सर्टिफाइड फॉर्म जमा कर सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को वोटर लिस्ट की जांच 2 अगस्त 2025 से शुरू होगी। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद 2 अगस्त 2025 से कोई भी पार्टी या आम नागरिक वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। इसके बाद भी आप डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) और सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के पास अपील कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हुआ आसान चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और भी आसान हो गया है। आप ECI पोर्टल और ECINET App से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म पहले से ही थोड़े भरे हुए मिलेंगे। आप चाहें तो भरे हुए फॉर्म को ECINET App पर खुद ही अपलोड कर सकते हैं।

‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया मंत्र दिया , सहकारिता के साथ लोकतंत्र की भावना के साथ देश आगे बढ़ रहा : CM डॉ. यादव

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भोपाल   'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया मंत्र दिया है। सहकारिता के साथ लोकतंत्र की भावना के साथ देश आगे बढ़ रहा है। परस्पर स्वावलंबन के साथ जीने का नाम ही सहकारिता है। इस मंत्र पर देश और प्रदेश में काम किया जा रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों वास्तविक जीवन जीकर जानकारी और अनुभव हासिल करते हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 जुलाई को कही। सीएम डॉ. यादव अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित 'सहकारी युवा संवाद' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कई युवाओं के साथ संवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित रहती है। हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। आधुनिकता के इस दौर में औद्योगिकीकरण की जरूरत है। इसीलिए हमने उद्योगों को बढ़ावा दिया है। उद्योगों के बढ़ने से प्रदेश में मौजूद वस्तुओं की कीमत बढ़ी है। युवाओं को नई दिशा और रोजगार के अवसर मिले हैं।  साकार करना है पीएम मोदी का सपना सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति के सपनों को पंख मिलें। हमारी कामना है कि उन्नति के दरवाजे सबके लिए खुलें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2047 तक भारत नंबर वन बनेगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी धार्मिक गतिविधियां हैं, जो बिना सबके कल्याण के पूरी नहीं होती। 

भाजपा सरकार हर वर्ग के हक में ठोस काम कर रही, ओबीसी को 27 % आरक्षण देने के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री यादव

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंकड़ों के अनुसार कानून का मसौदा तैयार किया जाए, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। 14 प्रतिशत बचे लोगों को भी आरक्षण का  लाभ मिले। प्रमोशन में सबको लाभ दिया गया। भाजपा सरकार आरक्षण भी ठोस काम कर रही हैं। भाजपा की सरकार ने तो सामान्य को भी 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। हमने जातिगत जनगणना की पहल की, लेकिन कांग्रेस अब उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सच ये है कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी को न मुख्यमंत्री बनाया, न उन्हें आरक्षण देना चाहा। जनता अब सब जान चुकी है।  यहां कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली  राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी यहां आकर क्या करेंगे? उनकी और कांग्रेस की दाल अब मध्यप्रदेश में नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है।  मध्यप्रदेश को बताया शांति का टापू मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले, मध्यप्रदेश की शांति को भंग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है और हमारी सरकार इस अमन-चैन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह सजग है।  सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सहकारिता के क्षेत्र को गंभीरता से ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सहकारिता विभाग का गठन किया गया है और मध्यप्रदेश में भी सरकार इस दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रही है।  

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ें जितनी गहरी और स्थानीय स्तर पर सिंचित होंगी, हमारा राष्ट्र उतना ही सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगा- कैलाश विजयवर्गीय

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भोपाल  गुरुग्राम की पुण्यभूमि मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश 'मॉडल स्टेट' के रूप में उभर करके सामने आया। सम्मेलन के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 के बाद से शहरी स्थानीय निकाय के बजट में काफी वृद्धि हुई है। शहरी स्थानीय निकाय हमारे लोकतंत्र की नींव है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ें जितनी गहरी और स्थानीय स्तर पर सिंचित होंगी, हमारा राष्ट्र उतना ही सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरी स्थानीय निकायों में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इंदौर का उदाहरण को देते हुए जनभागीदारी के बारे में बताया। उन्होंने बीते समय की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार इंदौर नगर निगम में फंड की कमी हो गई थी। तब उन्होंने आमजन से सीमेंट के लिए बोला था। उस दौरान जनभागीदारी की पहल से उनके पास 80 करोड़ रुपये की सीमेंट इकट्ठा हुई थी। इसी सीमेंट से फिर सड़कों का निर्माण कराया गया। ये जन सहभागिता की सफलता का प्रमाण है। आज अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के पावन अवसर पर उन सभी सहकारी संस्थाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत में सहकारिता एक नई ऊर्जा और विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है। गांव-गांव में रोजगार, संसाधन और सहभागिता का सशक्त माध्यम बन चुकी सहकारिता, आज समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव बन रही है।  

अयोध्या में नई पहल: सरयू स्नान के बाद श्रीराम मंदिर के पास ध्यान-योग कर सकेंगे श्रद्धालु

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अयोध्या अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को अब सरयू रिवरफ्रंट से जोड़ने की तैयारी है। सरयू नदी के तट पर बन रहा सरयू रिवरफ्रंट अयोध्या की खूबसूरती और सुविधाओं को और बढ़ाने जा रहा है। यह रिवरफ्रंट श्रीराम मंदिर से जुड़कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। फिलहाल इसे मंदिर परिसर के उत्तरी गेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 23.46 करोड़ रुपये की लागत से सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण कराया जा रहा है। सरयू रिवरफ्रंट के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिसमें सीढ़ियों पर पत्थर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, छतरियों के फाउंडेशन का कार्य भी प्रगति पर है, जो इस परियोजना को और भव्यता प्रदान करेगा। ये निर्माण कार्य जल्द खत्म करने के लिए काम तेजी से जारी है। सुविधाजनक स्थल के रूप में उभरकर आएगा सामने सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण न केवल सरयू नदी के तट को सुंदर बनाने के लिए है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक स्थल के रूप में भी उभरेगा। इस रिवरफ्रंट पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान के साथ-साथ ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। डीएम, निखिल टीकाराम फुडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर से जल्द जुड़ने वाले सरयू रिवरफ्रंट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लक्ष्य के अनुरूप इसे तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें 24 इंटरप्रिटेशन वाल, शिलालेख, साइनेज एवं 100 मीटर घाट की सीढ़ियों पर पत्थर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 9 नग छतरी के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अयोध्या में अन्य पर्यटन सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है।  

आर्म्स डीलर संजय भंडारी की बढ़ी मुश्किल, ED की याचिका पर दिल्ली की कोर्ट ने किया ‘भगोड़ा’ घोषित

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नई दिल्‍ली दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे और विवादों में घिरे हथियार डीलर संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (Fugitive Economic Offender) घोषित कर दिया. यह कार्रवाई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEO Act) के तहत की गई है, जो अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े आयकर मामले से संबंधित है. 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी सपत्तियां यह आदेश एडिशनल सेशंस जज संजीव अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनाया. ED ने अदालत को बताया कि भंडारी ने भारतीय कानून से बचने की कोशिश की और ₹100 करोड़ से अधिक की विदेशी संपत्तियां बनाई हैं. ED का यह भी कहना है कि यूके अदालत द्वारा भंडारी के प्रत्यर्पण से इनकार का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह कार्यवाही भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र रूप से की जा रही है. भंडारी ने किया प्रत्यर्पण से इंकार हालांकि, भंडारी ने ED की याचिका को चुनौती दी और कहा कि वह यूके में कानूनी रूप से रह रहा है. भंडारी के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि लंदन हाईकोर्ट ने उनके टीहार जेल में सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि ED की याचिका अस्पष्ट है, इसमें अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है और यह FEO कानून की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करती. मनिंदर सिंह ने यह भी दावा किया कि आयकर विभाग ने 2020 में जो मूल्यांकन किया था, उसमें यह राशि ₹100 करोड़ से कम बताई गई थी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भंडारी के खिलाफ कोई नया गिरफ्तारी वारंट भी लंबित नहीं है. अदालत का फैसला और ED का पक्ष बावजूद इसके, अदालत ने ED के पक्ष में फैसला सुनाया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने ED की ओर से पक्ष रखा और बताया कि भंडारी लगातार भारतीय कानूनी प्रक्रिया से भाग रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. FEO घोषित होने के बाद अब भारतीय एजेंसियां संजय भंडारी की भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं. इससे पहले भी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कई हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों को FEO घोषित किया जा चुका है. क्या है FEO अधिनियम? FEO Act, 2018 के तहत, उन लोगों को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया जाता है जो ₹100 करोड़ या उससे अधिक के आर्थिक अपराधों में शामिल हैं और भारत की अदालतों में पेश होने से बचते हैं. यह कानून एजेंसियों को उनकी संपत्ति को जब्त करने की शक्तियां देता है. इस मामले से जुड़ी जांच अभी जारी है और संभावना है कि ED कुछ और अधिकारियों या फर्मों की भूमिका की भी जांच करेगी. रॉबर्ट वाड्रा जंग भी जुड़ा था नाम संजय भंडारी का नाम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आया है. ईडी का दावा है कि भंडारी ने रक्षा सौदों में दलाली कर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति विदेशों में बनाई. 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी में भंडारी के पास से गोपनीय रक्षा दस्तावेज और गैर-घोषित विदेशी संपत्तियों के सबूत मिले थे. जांच में भंडारी का संबंध कई विदेशी हथियार कंपनियों से सामने आया जो भारत सरकार से रक्षा खरीद के ठेके पाने की होड़ में थीं. कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ईडी अब उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज करेगी. यह फैसला भारत के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की संभावित अपीलों में भी कानूनी आधार मजबूत करेगा. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को भी किया था तलब इससे पहले जून में ईडी ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया था. केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि भंडारी ने यूपीए शासन के दौरान रक्षा अनुबंधों के जरिये मिले अवैध धन का इस्तेमाल विदेशों में संपत्तियां खरीदने के लिए किया. विशेष रूप से लंदन में प्रमुख रियल एस्टेट संपत्तियों में से कुछ में कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को लाभकारी मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. 2018 से ईडी की जांच के दायरे में रहे वाड्रा ने राजनीतिक प्रतिशोध का दावा करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया है. कर चोरी, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में लंबे समय से वांछित संजय भंडारी एक बड़ी कानूनी जीत के बाद लंदन में रह रहा है. फरवरी में लंदन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ भंडारी की अपील को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि भारत की तिहाड़ जेल में कैदियों और जेल अधिकारियों दोनों की ओर से जबरन वसूली और हिंसा का असली खतरा है.  

राज्यपाल से राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

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जयपुर,  राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शनिवार को राजभवन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान उन्हें बधाई और  शुभकामनाएं दी।

संसदीय कार्य मंत्री बोले – प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं अवसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध

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जयपुर, संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनी करवड़ में भामाशाह द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार और प्याऊ का विधिवत लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए इस बजट में 225 करोड़ रुपए और प्रदेश के 175 भवनविहीन एवं जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पटेल ने कहा विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए राज्य के 15 हजार विद्यालयों में 75 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों में उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। शीघ्र बनेगा केरू महाविद्यालय का भवन पटेल ने कहा बजट घोषणा के अनुरूप केरू ब्लॉक में महाविद्यालय का सुचारू संचालन भी शुरू कर दिया है और भवन निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा हनुमानजी का बाड़िया से केरू सड़क सहित केरू क्षेत्र में एक अरब से भी अधिक लागत के सड़क निर्माण के कार्य चल रहे है। पटेल ने कहा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप केरू में ट्रॉमा सेंटर और केरू सीएचसी को मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। केरू में नवीन तहसील की सौगात संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आमजन और किसानों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े इसीलिए केरू में नवीन तहसील कार्यालय की घोषणा की गई और कार्यालय शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा। विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। पटेल ने कहा क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की घोषणा की। भामाशाहों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान संसदीय कार्य मंत्री ने भामाशाह बचनाराम, बाबूराम सुथार, गेपरराम भाट, चुतरा राम एवं  भोमाराम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के  प्रधानाचार्य कैलाश नायक को राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और दानदाताओं के प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप प्रधान केरू जयसिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।