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कोलकाता कोलकाता के कलकत्ता लॉ कालेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कालेज के अधिकारियों ने तीन आरोपियों को संस्थान से निष्कासित कर दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संस्थान से निष्कासित किए गए लोगों में मुख्य आरोपित मनोजित मिश्रा भी शामिल है, जो कालेज में संविदा कर्मचारी था। कॉलेज से तीनों आरोपियों को किया गया निष्कासित मनोजित मिश्रा के साथ ही सह-आरोपियों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को भी निष्कासित कर दिया गया है। दोनों कॉलेज के छात्र हैं। तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अशोक कुमार देब की अध्यक्षता में महाविद्यालय के शासी निकाय की बैठक के बाद मिश्रा की सेवाओं को समाप्त करने और दो छात्रों को निष्कासित करने की घोषणा की गई। सुरक्षा एजेंसियों को भी भेजा गया नोटिस  देब ने संवाददाताओं से कहा कि संस्थान परिसर की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षा एजेंसी को भी कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। कॉलेज प्रशासन की यह कार्रवाई कथित घटना को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच की गई है। कॉलेज के उप-प्राचार्य के अनुसार मिश्रा को करीब 45 दिन पहले ठेके पर नियुक्त किया गया था। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार, मिश्रा पहले संस्थान का छात्र था और 2013 में उसने दाखिला लिया था। उस वर्ष, कालीघाट थाने के तहत चेतला पुल पर एक युवक को चाकू मारने के आरोप के बाद उसे संस्थान से निकाल दिया गया था। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर होगा एक्शन कोलकाता के कलकत्ता लॉ कालेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोलकाता पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के जरिए चेतावनी दी है कि पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दी चेतावानी कोलकाता पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गोपनीय दस्तावेजों के प्रसार या अन्य तरीकों से कस्बा मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी जानकारी साझा न करें जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सके। तीनों आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम पीड़िता की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान करना एक कानूनी दायित्व और नैतिक अनिवार्यता है। बता दें कि लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजित मिश्रा, जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ने गत 25 जून की रात दो वरिष्ठ छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी के साथ मिलकर संस्थान के सुरक्षाकर्मियों के कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया था।

कन्नौज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 की फसलों के लिए बीमा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत धान, मक्का, बाजरा, तिल फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा याेजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने जनपद के सभी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों से कहा कि अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर नियत प्रीमियम की राशि कटवा लें। रसीद प्राप्त करें। यदि कोई किसान फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे 24 जुलाई तक अपनी बैंक शाखा को लिखित सूचना देनी होगी। गैर-ऋणी (नान-केसीसी) किसान भी करा सकते हैं। ऐसे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक नहीं हैं, वे कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। बटाईदार किसान यानी जो किराये या बटाई पर खेती कर रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।   बशर्ते उनके पास भूमि स्वामी द्वारा जारी प्रमाणपत्र हो जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उस भूमि का खेती का लाभ बटाईदार को दिया गया है। एचडीएफसी एरगो कंपनी के जिला प्रतिनिधि मयंक ने बताया कि 31 जुलाई तक किसान बीमा करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी संत लाल गुप्ता ने बताया कि किसान फसल बीमा योजना का लाभ लें। इन फसलों का इतना प्रीमियम धान की प्रीमियम राशि 1968, बीमित राशि 98400, मक्का 1404 प्रीमियम, 67600 बीमित राशि, बाजरा 874 प्रीमियम, 43700 बीमित, तिल 544 प्रीमियम और 27200 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। इस बार मिर्च की फसल पर भी मिलेगा बीमा धान की प्रीमियम राशि 1968, बीमित राशि 98400, मक्का 1404 प्रीमियम, 67600 बीमित राशि, बाजरा 874 प्रीमियम, 43700 बीमित, तिल 544 प्रीमियम और 27200 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। इस बार मिर्च की फसल पर भी मिलेगा बीमा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत मिर्च फसल पर बीमा दिया जाएगा। विभाग के अनुसार 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि पड़ेगी। 50 हजार रुपये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर होगी। तीन ब्लाक के किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसमें उमर्दा, सदर और हसेरन ब्लाक को लिया गया है।

डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या ने सोमवार की देर रात एक आदेश जारी किया जिसमें पत्रकारों के बिना अनुमति कलेक्ट्रेट में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। यह आदेश इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया और पत्रकारों समेत तमाम लोग विरोध करने लगे। कांग्रेस ने तो इसे अघोषित आपातकाल बता दिया। इसके बाद कलेक्टर को 12 घंटे के अंदर ही यू टर्न तो लेना पड़ा। लेकिन जो संशोधित आदेश जारी हुआ है, उस पर भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी सवाल उठा रहे हैं।   आदेश के बाद भारी विरोध का शुरू हुआ कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि परिसर में चार या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ प्रवेश नहीं हो पाएगा। एक साथ एकत्रित होने, सभा, धरना, घेराव, नारेबाजी करने के साथ पत्रकारों द्वारा आगंतुक से साक्षात्कार भी नहीं लिया जा सकेगा। बिना अनुमति पत्रकारों का कार्यालय में प्रवेश के साथ साक्षात्कार भी प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के बाद भारी विरोध का शुरू हुआ।   कांग्रेसी विधायक ने इसे आपात कालीन स्थिति बताई डिंडौरी से कांग्रेसी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इसे आपातकालीन स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। इससे प्रदेश सरकार की मंशा जाहिर होती है। इस आदेश को लेकर लोगों ने इंटरनेट मीडिया में जमकर भड़ास निकाली। कलेक्टर को तुरंत बैकफुट में आना पड़ा और उन्होंने मंगलवार की सुबह 10 बजे से पहले ही दूसरा संशोधित आदेश जारी कर दिया। लेकिन पत्रकार संगठनों में अभी भी नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ बताया गया कि डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक द्वारा पिछले मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ। इससे प्रशासन की जमकर फजीहत हुई थी। इसी के चलते इस तरह का आदेश कलेक्टर ने जारी किया। इस आदेश को लेकर जिला प्रशासन ने भोपाल स्तर से निर्देश मिलने की बात जारी करना बताया, लेकिन जिले में विरोध का क्रम जारी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी संबंधित आदेश को बहु प्रसारित कर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

नई दिल्ली  भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारत की प्राचीन समुद्री विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की पहचान एक समुद्री राष्ट्र की रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व हड़प्पा कालीन लोथल जैसे बंदरगाह शहरों से लेकर आज तक, भारत की पहचान एक समुद्री राष्ट्र की रही है। गौरतलब है कि हड़प्पा कालीन लोथल एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह गुजरात में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड माना जाता है। नौसेना प्रमुख, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के इंडक्शन और ओरिएंटेशन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने गर्व के साथ कहा, “भारत समुद्री राष्ट्र था, है और रहेगा।” उन्होंने बताया कि भारत का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और 99 प्रतिशत वैश्विक इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछाए गए केबल्स से गुजरता है। ऐसे में ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने में समुद्री शक्ति की अहम भूमिका होगी। उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य में समुद्र के सामरिक महत्व को रेखांकित किया। नौसेना द्वारा हाल में किए गए राहत अभियानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिम एशिया के संकट में भारतीय नौसेना ने 400 से अधिक जानें बचाईं और 5.3 अरब डॉलर से अधिक के माल को सुरक्षित किया। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों “सपना देखो, साहस करो और उसे साकार करो” के साथ यहां छात्रों को प्रेरित किया। आईआईएम रोहतक के इस इंडक्शन और ओरिएंटेशन समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा समेत फैकल्टी सदस्य भी मौजूद रहे। इस वर्ष 1 जुलाई से पीजी बैच के 329 छात्रों और 8 शोधार्थियों ने नया शैक्षणिक सफर आरंभ किया है। इस अवसर पर छात्रों से किताबों से बाहर निकलकर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने की अपील की गई। छात्रों को अनुशासन, दृढ़ता, फोकस, आत्मप्रेरणा जैसी गुणों को अपनाने पर कहा गया। आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने संस्थान के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहां प्रबंधन की शिक्षा को अनुशासन, उद्देश्य और राष्ट्रीय सेवा से जोड़ा जाता है। उन्होंने केस-आधारित शिक्षण पद्धति, ग्रामीण सहभागिता कार्यक्रम, इंडस्ट्री इंटरफेस और योग व समग्र स्वास्थ्य पर बल दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह संधू (सेवानिवृत्त) भी मौजूद रहे। उन्होंने नेतृत्व के मूलभूत गुणों – साहस, अनुशासन और चरित्र – पर जोर दिया। उन्होंने सेना के अनुभवों से उदाहरण देते हुए छात्रों को बताया कि विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व कैसे निभाया जाता है। नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि कर्म और उदाहरण से परिभाषित होता है। कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएं भी हुईं – “वर्तमान व्यापार परिदृश्य में प्रबंधन स्नातकों से अपेक्षित क्षमताएं” और “एआई युग में नेतृत्व”, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा, “भारतीय सशस्त्र बलों का योगदान: राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव के स्तंभ” विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में देश भर के शोधार्थियों ने भाग लिया। चार विजेताओं को 10,000 रुपए से 25,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। यहां निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा की नवीनतम पुस्तक “पावर ऑफ मूवीज” का विमोचन भी किया गया। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि कैसे सिनेमा जीवन की विविधताओं और सामाजिक बदलावों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे फिल्मों के माध्यम से मानवीय भावनाओं और सामाजिक संरचनाओं को समझने का प्रयास करें।

भोपाल  मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 5 दिवसीय खानसामा एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों पर कार्यरत समिति के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठौतिया, समरधा, सतधारा, मगरपाठ, बोदाखो, कुकरू, चारखेड़ा, रानेहफाल, खिवनी और उमरियाखेड़ा ईको पर्यटन स्थलों से आये कुल 22 समिति सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक ईको पर्यटन विकास बोर्ड डॉ. श्रीमती समिता राजौरा ने बताया कि आईएचएम के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को लाइव खाना बनाकर सिखाया गया एवं आतिथ्य सत्कार के बारे में भी जानकारी दी गयी। साफ-सफाई, हाउस क्लीनिंग, सर्विंग और एटीकेट्स के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईको पर्यटन विकास बोर्ड डॉ. श्रीमती राजौरा, प्राचार्य आईएचएम भोपाल डॉ. रोहित सरीन द्वारा समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये गये।