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नई दिल्ली  रेल मंत्रालय ने देश के करोड़ों नौकरी चाहने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में अब पूरी तरह से पारदर्शिता और तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे न सिर्फ उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, बल्कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया भी तेज और निष्पक्ष हो जाएगी। नए बदलावों का मकसद परीक्षा में पारदर्शिता लाना, धोखाधड़ी पर रोक लगाना और योग्य उम्मीदवारों को समय पर नौकरी देना है। अब नहीं रहेगा बार-बार फ़ॉर्म भरने का झंझट: 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' अब हर बार फ़ॉर्म भरने का झंझट नहीं रहेगा। रेलवे ने "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" (OTR) सिस्टम लागू किया है। इससे एक बार रजिस्ट्रेशन करके उम्मीदवार आने वाली सभी भर्तियों में आसानी से आवेदन कर सकेंगे। ये खासकर उन लाखों युवाओं के लिए राहत की खबर है, जो हर भर्ती के लिए नया आवेदन करते-करते थक जाते थे। आधार और फ़ेस रिकग्निशन से धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम रेलवे अब परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए e-KYC और रियल-टाइम फ़ेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि परीक्षा के समय आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि की जाएगी और चेहरा मिलान कर ये पक्का किया जाएगा कि परीक्षा वही उम्मीदवार दे रहा है जिसने फ़ॉर्म भरा है। इससे "जीरो चीटिंग" का दावा किया जा रहा है। हर साल मिलेगा परीक्षा का कैलेंडर, प्रक्रिया में आएगी तेज़ी रेल मंत्रालय ने अब सभी ग्रुप C पदों के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे युवाओं को पहले से पता होगा कि कब कौन-सी भर्ती निकलेगी, कब आवेदन शुरू होंगे और परीक्षा कब होगी। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि 2024 में कुल 1,08,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गईं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन (प्रमुख पदों के लिए करोड़ों आवेदन) होने के बावजूद, रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर दिया है। अब भर्ती की अधिसूचना जारी होने से लेकर परीक्षा कराने तक का औसत समय 8 महीने रह गया है, जिसे भविष्य में और कम किया जाएगा। परीक्षा केंद्र घर के पास, मोबाइल जैमर से पूरी सुरक्षा रेलवे ने उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया है कि अब परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के घर से 250 किलोमीटर के भीतर ही होगा और अधिकतम दूरी 500 किलोमीटर रखी गई है। इतना ही नहीं, सभी केंद्रों पर 100% मोबाइल जैमर लगाए गए हैं ताकि कोई तकनीकी धोखाधड़ी न हो। जून 2025 की परीक्षा में इसका असर दिखा, जहाँ किसी भी तरह की चीटिंग की कोई खबर नहीं आई। इंटरनल प्रमोशन और वेटिंग लिस्ट में भी सुधार अब रेलवे के आंतरिक पदोन्नति के लिए भी CBAT और टैबलेट आधारित परीक्षा होगी, जिससे योग्य कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन मिलेगा। लेवल-1 पदों के लिए 10वीं, ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले युवा पात्र माने जाएंगे। जो उम्मीदवार नियुक्ति के बाद जॉइन नहीं करेंगे, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट से दूसरे उम्मीदवार को मौका तुरंत दिया जाएगा।  

जयपुर, उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को जोधपुर में औद्योगिक विकास से जुड़े विविध पक्षों पर स्थानीय उद्यमियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने औद्योगिक प्रगति से संबंधित राज्य सरकार की भावी कार्ययोजना एवं नवीन पहलुओं की जानकारी देते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उद्योग मंत्री  ने बताया कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को आधार बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। इस नीति के अंतर्गत संसाधनों के पुनः उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उद्योगों को पर्यावरण-संवेदनशील और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जो विश्वस्तरीय अधोसंरचना से युक्त होंगे। इन पार्कों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। कर्नल राठौड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार का प्रयास है कि रीको (RIICO) के अंतर्गत शून्य कराधान (Zero Tax) व्यवस्था लागू की जाए, ताकि पूर्ण राजस्व को औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में ही पुनर्निवेशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत परिवर्तन राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी तथा निवेशोन्मुख बनाएगा। उन्होंने कहा, "नीतिगत निर्णयों की ज़िम्मेदारी सरकार की है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उद्योग जगत के सभी अपेक्षित सुधारों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु “सरकार – उद्योग – प्रशासन” की त्रिस्तरीय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोधपुर को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने हेतु संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business को सुगम एवं सुलभ बनाने के लिए उठाए जा रहे ये ठोस कदम राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में सांसद श्री राजेन्द्र गहलोत, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, राज्यसभा , श्री प्रसन्नचन्द मेहता, मारवाड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश जीरावला, लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री शंतिलाल बालड, सहित 150 से अधिक प्रबुद्ध उद्यमियो ने भाग लिया।

नई दिल्ली  भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार मामला किसी मज़ाक या शो से जुड़ा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर उनकी जान और संपत्ति को लेकर गंभीर धमकी दी गई है। कनाडा के सरे (Surrey) शहर में उनके कैफे Caps Café पर फायरिंग की गई और अब खालिस्तानी आतंकी संगठन SFJ (सिख्स फॉर जस्टिस) ने एक धमकी भरा वीडियो जारी कर उन्हें कनाडा से बिज़नेस हटाने की चेतावनी दी है। गोलीबारी के बाद सीधी धमकी:  कनाडा खेल का मैदान नहीं  बुधवार को कपिल शर्मा के रेस्तरां पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी बब्बर खालसा से जुड़े आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है, जो वर्तमान में जर्मनी में रह रहा है। यह वही लड्डी है जो भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। गोलीबारी के ठीक बाद अब SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कपिल शर्मा को सीधा निशाना बनाते हुए कहा गया है कि "कनाडा तुम्हारा प्ले ग्राउंड नहीं है" और उन्हें अपने "हिंदुत्व विचारधारा वाले निवेश" को वापस भारत ले जाना चाहिए।  पन्नू ने लगाए गंभीर आरोप गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो में कपिल शर्मा पर यह आरोप लगाया कि: वह नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व विचारधारा को विदेशों में व्यापार के ज़रिए बढ़ावा दे रहे हैं। कपिल शर्मा ने "मेरा भारत महान" जैसे नारे तो लगाए, लेकिन व्यापार भारत में करने के बजाय कनाडा में निवेश किया। आतंकवादी संगठन का कहना है कि वो कनाडा की ज़मीन पर हिंदुत्व समर्थक बिज़नेस को बर्दाश्त नहीं करेगा। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए सीधे तौर पर राजनीतिक और वैचारिक हमले किए गए हैं। क्या है मामला? -कपिल शर्मा का कैफे Caps Café कनाडा के सरे शहर में स्थित है। -बीते बुधवार को इस कैफे पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। -हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लड्डी ने ली, जो बब्बर खालसा का सदस्य है।   मुंबई पुलिस भी एक्टिव घटना के बाद भारत में भी हलचल तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ओशिवारा स्थित उस इमारत का दौरा किया जहां कपिल शर्मा रहते हैं। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह दौरा सिर्फ पते की पुष्टि के लिए किया गया था। न तो कपिल शर्मा से कोई बयान लिया गया है, और न ही उनकी सुरक्षा में फिलहाल कोई बदलाव किया गया है। कौन है हरजीत सिंह लड्डी? बब्बर खालसा से जुड़ा यह आतंकी जर्मनी में एक्टिव है। भारत की एजेंसियों ने उसे Most Wanted घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) उसे लंबे समय से ट्रैक कर रही है। वह खालिस्तानी आंदोलन को विदेशों में सक्रिय रखने के लिए डिजिटल और जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहा है।  

नई दिल्ली  भारत और कनाडा अगले हफ्ते अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए अहम बातचीत करने जा रहे हैं। यह बैठक पिछले महीने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने पर बनी सहमति के बाद पहली बार होगी। बातचीत में सुरक्षा मुद्दों और राजनयिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। कनाडा के इंडो-पैसिफिक मामलों के असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर वेल्डन एप (Weldon Epp)  अगले हफ्ते नई दिल्ली आएंगे। वह मलेशिया में आसियान (ASEAN) से जुड़ी बैठक के बाद भारत आएंगे और यहां भारत के अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) के नागराज नायडू से मिलेंगे। पिछले महीने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी  और भारतीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की कनाडा के रॉकीज में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में दोनों देशों ने आपसी रिश्ते फिर से पटरी पर लाने के लिए ‘‘संतुलित और रचनात्मक कदम’’ उठाने पर सहमति जताई थी। वेल्डन एप इस समझौते के बाद भारत आने वाले पहले वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी होंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग बढ़ाना, आपसी खुफिया जानकारी साझा करना और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।   साथ ही दोनों देश फिर से काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू करने पर भी विचार करेंगे, जो पिछले दो साल से बंद है।भारत अपनी तरफ से कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों और उनके आपराधिक गतिविधियों को लेकर फिर से चिंता जताएगा। दोनों देश एक-दूसरे की राजधानी में नए उच्चायुक्त भी तैनात करने जा रहे हैं। भारत के स्पेन में राजदूत  दिनेश पटनायक को ओटावा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया जाएगा। वहीं, कनाडा की ओर से क्रिस्टोफर कूटर जो अभी इज़राइल में कनाडा के चार्ज द’अफेयर्स हैं, भारत में नए उच्चायुक्त होंगे। इन नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा जल्द होगी और अगस्त के अंत तक नई तैनाती पूरी होने की उम्मीद है। क्यों बिगड़े थे रिश्ते? भारत-कनाडा के रिश्तों में दरार तब आई थी जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में आरोप लगाया था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। भारत ने इसे ‘‘बेहूदगी’’ बताया और इसके बाद दोनों देशों ने आपसी व्यापार वार्ता रोक दी, दर्जनों राजनयिकों को देश से निकाल दिया और रिश्ते काफी खराब हो गए थे।अब पीएम मोदी और पीएम कार्नी की मुलाकात के बाद रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ‘‘महत्वपूर्ण कदम’’ बताया है।  

जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इन निवेश एमओयू में शामिल सौर व बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाए। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता से एमओयू क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों में से अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। निवेशकों से रखें संवाद, प्रगति से कराएं अवगत उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य को साकार करने में निवेश का अहम योगदान है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने  कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू की नियमित समीक्षा की जाए। एकीकृत पावर कॉरिडोर अपनाने के हो प्रयास श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पंप स्टोरेज तथा बैटरी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में 6 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित की जाने वाली सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए तथा इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर सहित अन्य नवाचारों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाएं।  मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रेस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए।  बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संबंधित जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

बिलासपुर प्रदेश में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सख्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में किसी भी नए छात्र का दाखिला नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों का प्रवेश हो चुका है, उन्हें कक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया है कि ऐसी याचिकाएं स्वीकार न की जाएं, जिनमें दाखिला रद कराने की मांग हो, ताकि अभिभावकों को और परेशानी न उठानी पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है। विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें नर्सरी से कक्षा एक तक की शिक्षा दी जा रही है। यही नहीं एक मान्यता प्राप्त स्कूल के नाम पर, कई शाखाएं खोल ली गई हैं। कार्रवाई के नाम पर शिक्षा विभाग सिर्फ खानापूर्ति करता है और 25 हजार रुपये का नाममात्र का जुर्माना लगाकर स्कूलों को मान्यता मिलने तक की मोहलत दे देता है। इस बीच पूरा शैक्षणिक सत्र निकल जाता है और लाखों फीस की वसूली हो जाती है। डीपीआइ ने दी कोर्ट को गलत जानकारी 30 जून को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देश पर 11 जुलाई को संचालक, लोक शिक्षण विभाग (डीपीआइ) ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाओं के लिए मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है, जबकि कक्षा एक और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए मान्यता आवश्यक है। डीपीआइ की ओर से दी गई जानकारी पर हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि शासन ने सात जनवरी 2013 को अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों के लिए भी मान्यता अनिवार्य है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि निदेशक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कोर्ट में गलत जानकारी क्यों दी गई।

रायगढ़ जिले के लैलूंगा में आज एक भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस तोलमा से रायगढ़ की ओर जा रही थी, तभी मिलुपारा और कोडकेल गांव के बीच अचानक सड़क से फिसलकर खेत में पलट गई। इस दौरान बस में सवार कई लोग अंदर ही फंस गए, जिन्हें मौके पर मौजुद ग्रामीणों ने बाहर निकाला और पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, घायलों को निजी उद्योगों के वाहनों की मदद से तमनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 9 लोगों को भर्ती किया गया है। इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची लैलूंगा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

नई दिल्ली केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना में 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जाएगी। उन्हें 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। मामला कूटनीतिक जटिलताओं और कानूनी पेचिदगियों के कारण उलझा हुआ है और भारत सरकार की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। कौन हैं निमिषा प्रिया? निमिषा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थीं। 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन वे वहीं रहीं ताकि परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सकें। उन्होंने यमन के एक नागरिक तालाल अब्दो महदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही क्लिनिक खोलने की इजाजत मिलती है। बाद में निमिषा ने आरोप लगाया कि महदी ने फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए उनसे शादी का दावा किया, उनका यौन और मानसिक शोषण किया और पासपोर्ट जब्त करके उन्हें कैद जैसे रखा। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में महदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वह उसका पासपोर्ट लेकर भारत लौट सकें। लेकिन महदी की मौत हो गई। बाद में स्थानीय महिला हनान की मदद से उन्होंने शव के टुकड़े कर उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया और 2023 में हौती प्रशासन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। भारत सरकार की कोशिशें भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय यमन के प्रशासन और निमिषा के परिवार से लगातार संपर्क में है। भारत ने ब्लड मनी का विकल्प भी तलाशा। यमन के कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान कर सजा माफ कराई जा सकती है। लेकिन इस दिशा में स्थानीय स्तर पर बातचीत अटक गई है। निमिषा की मां प्रेमकुमारी बेटी को बचाने के लिए खुद यमन तक गईं। उन्होंने यमन के अधिकारियों से मुलाकात की और बेटी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई। मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों द्वारा भी भारत सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय है। सना की जेल में बंद निमिषा अब आखिरी उम्मीदों का इंतजार कर रही हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह मामले पर करीब से नजर रखे हुए है और हरसंभव मदद कर रही है।