उत्तर प्रदेश

लखनऊ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में तीन दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का अवसर लोगों को मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर लंदन और दुबई के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन के अनुरूप हमारा किसान आज कृषि की उन्नत तकनीकों को अपना कर लाभ कमा रहा है। आम महोत्सव सिर्फ महोत्सव नहीं है। यह तकनीक के विकास का माध्यम बन रहा है। डबल इंजन की सरकार ने चार पैक हाउस बनाए हैं। इससे निर्यात बढ़ रहा है। औद्यानिक फसलों से जुड़े बागवान को एक्सपोर्ट के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का आम विदेश भेजा जा रहा है। भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 25 से 30 फीसदी जीडीपी कृषि की है। इसे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जल परियोजनाएं आई। जल की समस्या का समाधान हुआ है। वहां पैदावार बढ़ी है। बहुफसली खेती हो रही है। आलू के बाद मक्का की खेती हो रही है। एक एकड़ मक्का में एक लाख का मुनाफा हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। सभी मिलकर खेती और अन्नदाता को आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिसिन प्लांट भी लग रहे हैं। इससे आर्थिक समृद्धि आएगी। उन्हांने कहा कि  हमें ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। औद्यानिक विशेषज्ञों को मदद के लिए तैयार रहना होगा। इस मौके पर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमें आम प्रसंस्करण की यूनिट बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि पूरे साल प्रदेश के लोगों को आम मिल सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों की जलवायु के अनुसार वहां आम की पौध उपलब्ध कराई जा रही है जिससे हर जिले में उत्पादक बनें। इसके लिए 28 करोड़ पौधे नर्सरी से बंटवाए गए हैं। प्रदेश में कृषि और उद्यान के लिए क्षेत्रफल लगातार घट रहा है इसलिए उद्यान विभाग की कोशिश है कि ऐसी फसल उपजाई जाए जिसमें कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य मिल सकें। उन्होंने कहा कि जितने क्षेत्रफल में गेहूं 38000 का होता है उतने क्षेत्रफल में 15 लाख की शिमला मिर्च तैयार होती है। उद्यान मंत्री ने बताया कि किसानों के उत्पादों को दुनिया के बाजार में कम लागत में पहुंचाने के लिए जेवर एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पास इंटीग्रेडेट टेस्टिंग एवं ट्रीटमेंट पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुनिया के बाजार के अनुरूप प्रदेश के किसानों के उत्पादों को तैयार किया जाएगा।

प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाएगा। इसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर सड़कों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के लिए इंजीनियरिंग विभाग और नगर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। संगम से वाराणसी तक जाने वाले प्रमुख मार्ग, जहां कांवड़िए जल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, उनकी मरम्मत शुरू हो चुकी है। डीएम के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के दौरान मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीजे की ध्वनि को भी नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। दशाश्वमेध घाट, जहां कांवड़िए जल भरने आते हैं, वहां महाकुंभ के लिए बने नए पक्के घाट से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। घाट पर जल पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। डीएम ने बताया कि शहर के प्रमुख शिवालयों जैसे मनकामेश्वर, सोमेश्वर और अन्य मंदिरों में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोहर्रम के दौरान ताजियों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न हो, यह निर्देश दिया गया है ताकि बिजली के तारों से दुर्घटना न हो। बीते वर्षों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। ताजिया जुलूसों के लिए भी शांति समिति की बैठकों में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीएम रवींद्र कुमार मांदड़ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी कांवड़ मार्गों को चिह्नित कर उनकी मरम्मत शुरू की गई है। थाना और तहसील स्तर पर शांति समितियों की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज प्रशासन ने दोनों आयोजनों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। इस मिशन का उद्देश्य न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नियोजन के अवसर दिलाना है, वह भी अब सीधे राज्य सरकार के माध्यम से। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह दूरदर्शी पहल न केवल प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का वैश्विक मानव संसाधन आपूर्ति केंद्र (ग्लोबल एचआर हब) बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह मिशन राज्य सरकार के उस वादे की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया था, "हर हाथ को काम और हर हुनर को सम्मान।" कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। अब, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। मिशन का लक्ष्य एक वर्ष में देश में एक लाख और विदेशों में 25 से 30 हजार युवाओं को सेवायोजित करने का रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंसधारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन के गठन के साथ ही सरकार स्वयं आरए का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे अब बेरोजगारों को सीधे विदेशों में रोजगार पर भेजा जा सकेगा। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की मैनपावर खासकर पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह मिशन राज्य की उस क्षमता को दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा। मिशन की प्रमुख गतिविधियां – देश-विदेश में रोजगार मांग का सर्वेक्षण। प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची तैयार कर उनसे मांग एकत्र करना। स्किल गैप का आकलन और आवश्यक प्रशिक्षण भाषा प्रशिक्षण और प्रि-डिपार्चर ओरिएंटेशन। करियर काउंसलिंग और कैम्पस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद सहायता व फॉलोअप सेवा। मिशन की संगठनात्मक संरचना – उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में किया जा रहा है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होगी। इसके संचालन के लिए 5 प्रमुख इकाइयां गठित की जाएंगी। शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और जिला कार्यकारिणी समिति। इसके अलावा, योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं को कुछ विशेष शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में काम करने की अनुमति दी गई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक देश में 29 प्रकार के खतरनाक कारखानों में महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में पहले ही उन्हें कार्य की अनुमति दी गई थी, जबकि हाल ही में 4 और श्रेणियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब ताजा निर्णय में उन्हें सभी 29 कारखानों में काम की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट का यह फैसला तकनीकी विस्तार और उद्योगों की मांग के मद्देनजर लिया गया है। महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही नियमों में संशोधन किया गया है। हमारी बहनें उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बनें, यही हमारा लक्ष्य है। योगी कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। लगभग 49.96 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसका निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना पर अनुमानित 4,775.84 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम, त्वरित और बाधारहित हो सकेगा। खासकर राजधानी लखनऊ के भीतर होने वाले भारी यातायात दबाव को कम करने और यात्रा समय को घटाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि प्रदेश में अब तक विकसित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आपस में मिलकर एक एक्सप्रेसवे ग्रिड तैयार कर रहे हैं। यह ग्रिड प्रदेश के किसी भी कोने तक यात्रा को तेज, सुरक्षित और निर्बाध बनाएगा।