samacharsecretary.com

शिकोहपुर लैंड डील केस में वाड्रा पर बढ़े दबाव, ED का दावा— ‘क्राइमिंग से हुई संपत्ति की खरीद’

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने वाड्रा का ये नोटिस शिकोहापुर जमीन मामले को लेकर दिया है. ईडी ने इस मामले कोर्ट को बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइड कंपनी ने उच्च अधिकारियों के दबाव में व्यावसायिक आवास विकास के लिए लाइसेंस हासिल किया.  ईडी ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि लाइसेंस की फाइलों को जल्दबाजी में संसाधित किया गया और वित्तीय क्षमता की जांच नहीं की गई. लाइसेंस अनुचित प्रभाव और पूर्व-आवश्यकताओं को दरकिनार करके प्राप्त किया गया. ED ने वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने के लिए ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारियों के बयान भी पेश किए.कंपनी ने चार स्तर पर पैसे लिए.  रॉबर्ट वाड्रा पर ED के गंभीर आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट में जांच एजेंसी ED ने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अहम सबूत हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक मजबूत उदाहरण है, जहां अपराध की आय से अचल संपत्तियां खरीदी गईं. सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपराध की आय को प्राप्त किया गया, परत-दर-परत छुपाया गया और उसका फायदा उठाया गया. कोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह अदालत इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम है क्योंकि अपराध की कुछ गतिविधियां दिल्ली में भी हुई थीं. यह मामला वर्ष 2008 में के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद से जुड़ा है, जिसे राॅबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को दाखिल अपनी शिकायत में वाड्रा, उनकी कंपनी स्काइलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी, केवल सिंह वीरक समेत 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपित बनाया है। प्रारंभिक प्राथमिकी गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें जमीन की धोखाधड़ी से खरीद और अवैध लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है। ईडी ने 37.64 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को 16 जुलाई को अस्थायी रूप से जब्त किया था। 2008 की जमीन डील पर मनी लॉन्ड्रिंग केस ED ने 17 जुलाई 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में कुल 11 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उनके सहयोगी सत्यानंद याजी, केवल सिंह विरक और उनकी कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं. मामला गुरुग्राम के सेक्टर 83, गांव शिकोहपुर की 3.53 एकड़ ज़मीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है, जो साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीदी थी. आरोप है कि इस डील में झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ और पर्सनल इनफ्लुएंस से कमर्शियल लाइसेंस भी लिया गया. 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय इस मामले में पहले ही FIR नंबर 288, दिनांक 01.09.2018 को गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की थी. अब ED ने जांच के बाद 16 जुलाई 2025 को 43 प्रॉपर्टीज (37.64 करोड़ रुपये की) अटैच की हैं और फिर चार्जशीट फाइल की गई है. फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा. ED ने कोर्ट में कहा कि जांच में पता चला है कि वाड्रा की कंपनी को 42.62 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है, जो दिल्ली में स्तरीकृत थे, जिसके कारण इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया. आपको बता दें कि इस इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में संक्षिप्त रूप से हुई. मामले की सुनवाई के दौरान, ईडी ने एक बड़ा दावा किया है कि स्काईलाइट ने शीर्ष स्तर के दबाव का उपयोग करके वाणिज्यिक आवासीय विकास के लिए लाइसेंस प्राप्त किया.   

शहर को मिलेगा राहत? आवारा कुत्तों पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार का तीन-स्तरीय प्लान

नई दिल्ली दिल्ली में आवारा कुत्तों और मवेशियों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं. हाल ही में एक 6 वर्षीय बच्ची की कुत्ते के काटने से मृत्यु ने इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी संशोधनों सहित विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई. बैठक में यह सुझाव दिया गया कि यदि अदालत से अनुमति मिलती है, तो इन कुत्तों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक योजना बनाई है, जिसमें आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने और उनके लिए आश्रय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस पहल को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली नई नीति का समर्थन प्राप्त होगा, और दिल्ली सरकार इस योजना के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. हालांकि, मौजूदा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में आवश्यक प्रावधानों की कमी के कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है. कानून में बदलाव की तैयारी और बैठक के प्रमुख बिंदु दिल्ली सरकार ने Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 में संशोधन पर विचार करना शुरू कर दिया है. वर्तमान में ये नियम केवल नसबंदी की अनुमति देते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देते. सरकार गंभीर मामलों में इन कुत्तों को दूसरी जगह भेजने के लिए अदालत का रुख करने की योजना बना रही है. इस संदर्भ में एक बैठक में बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के उपायों पर भी चर्चा की गई. अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है जब अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. क्यों बनी यह स्थिति? सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता हाल ही में रोहिणी के पूठ कलां क्षेत्र में एक बच्ची की रेबीज से हुई मृत्यु ने समाज में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया है. इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिदिन हो रहे सैकड़ों कुत्ते के काटने के मामलों पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने यह भी कहा कि ये घटनाएं नागरिकों पर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा अधिक है. अब आगे क्या? सरकार वर्तमान में अंतिम निर्णय से पूर्व कानूनी सलाह और न्यायालय के रुख का इंतजार कर रही है. हालांकि, इस मुद्दे पर हो रही गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार और न्यायपालिका दोनों ही इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए सहमत हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिलोकेशन की अनुमति मिलती है, तो यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकती है.

दिल्लीवालों को बड़ी राहत: एक दशक बाद सबसे स्वच्छ हवा, देखें ताजा AQI रिपोर्ट

नई दिल्ली पिछले एक दशक में जुलाई का महीना दिल्ली के लिए सबसे स्वच्छ रहा, जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 79 दर्ज किया गया, जो 2015 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है. हाल ही में हुई रुक-रुक कर बारिश ने दिल्ली की वायु को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पूरे सप्ताह के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है. AQI में सुधार के पीछे बारिश का एक महत्वपूर्ण कारण है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले दस वर्षों में जुलाई का महीना सबसे अधिक स्वच्छ रहा. लगातार हो रही बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार होता रहा, जिससे दिल्ली की हवा ने पिछले एक दशक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बीते सालों में जुलाई के महीने में दिल्ली की हवा बीते वर्षों में जुलाई के दौरान दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) विभिन्न स्तरों पर रहा है. 2015 में यह 138.13, 2016 में 145.64, 2017 में 98.39, 2018 में 103.83, 2019 में 134, 2020 में 83.80, 2021 में 110.06, 2022 में 87.29, 2023 में 83.67, 2024 में 96 और 2025 में 79 दर्ज किया गया है. यह 2025 का AQI पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है. सामान्य से अधिक हुई बारिश जुलाई महीने में बारिश की मात्रा औसत से अधिक रही है, और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही, 31 जुलाई को बारिश के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है. AQI कितना बेहतर दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है. जुलाई महीने में औसत AQI 79 दर्ज किया गया, जो 2015 के बाद से सबसे कम है. यह AQI संतोषजनक श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है. वायु प्रदूषण विशेषज्ञ ने क्या कहा? विशेषज्ञ इस दावे को लेकर संदेह में हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वायु प्रदूषण विशेषज्ञ और कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार मौसम की परिस्थितियों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण प्रदूषक पानी में मिल जाते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर घटता है. इस वर्ष लगातार हो रही तीव्र बारिश को इस स्थिति का मुख्य कारण माना गया है. रॉयचौधरी ने सरकार के योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीमित समय में सभी उत्सर्जन डेटा की तुलना करना संभव नहीं है. मानसून के मौसम में इस तरह के आकलन करना उचित नहीं होगा. सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के स्तरों का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि यह पता चल सके कि सरकार की पहल सही दिशा में प्रगति कर रही हैं या नहीं. सामान्य से अधिक हुई बारिश जुलाई में बारिश की मात्रा पहले के औसत से अधिक रही है. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक 220.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की, जबकि इसका लंबा अवधि का औसत 209.7 मिमी है. इसी दिन शाम 5:30 बजे तक इस केंद्र ने 15 मिमी और बारिश दर्ज की. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. पालम मौसम केंद्र ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 4.6 मिमी और सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच 28.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की. इसी समय में पूसा स्टेशन पर क्रमशः 37.5 मिमी और 12.5 मिमी बारिश हुई, जबकि जनकपुरी स्टेशन में देर दोपहर 11.5 मिमी बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के एक अधिकारी के अनुसार, गुरुवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि शुक्रवार से बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने की घटनाएं देखी जा सकती हैं.

इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई, एनआईए को नोटिस

नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल, सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। विशेष एनआईए अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरोल दे दी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने हिरासत में पैरोल मंजूर की थी।

दिल्ली में सड़क सुधार की रफ्तार तेज़, 1 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान

नई दिल्ली दिल्ली नगर निगम (MCD) 1 सितम्बर 2025 से ‘एक सड़क-एक दिन’ नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजधानी की सड़कों को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाना है. इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक ज़ोन में प्रतिदिन एक प्रमुख सड़क का सम्पूर्ण कायाकल्प किया जाएगा. यह अभियान स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है. स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम के अतिरिक्त आयुक्तों और ज़ोनल उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे इस योजना को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करें. उनका मानना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को आगे बढ़ाने और 2 अक्टूबर तक दिल्ली की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. हर क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो ‘एक सड़क – एक दिन’ योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे. इस व्यवस्था से कार्य की गति और गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी संभव होगी. प्रत्येक क्षेत्र की सड़कों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना बनाई जाएगी. इसके लिए स्थानीय पार्षदों और विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं के अनुरूप हो सके. हर जोन के उपायुक्तों को जवाबदेह ठहराया गया है, और वे हर सप्ताह नगर आयुक्त को अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिससे निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजट और संसाधनों, जैसे मैकेनिकल स्वीपर्स, फॉगिंग मशीनें, पेड़ काटने के उपकरण और स्ट्रीट लाइट्स, की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा, हर दिन किए गए कायाकल्प के कार्यों की तस्वीरें और रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा. सत्या शर्मा ने जानकारी दी कि वे सड़कें, जो पीडब्ल्यूडी या अन्य एजेंसियों के अधीन हैं लेकिन जिनकी सफाई का कार्य एमसीडी द्वारा किया जाता है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा. समन्वय के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ‘एक सड़क – एक दिन’ अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन चयनित सड़क पर विभिन्न कार्य किए जाएंगे. इनमें मरम्मत और टॉपिंग, फुटपाथों का समतलीकरण और सुधार, मीडियन तथा किनारों की सफाई और सजावट, पेड़ों की छंटाई, ग्रिल की पेंटिंग, साइनेज की मरम्मत या प्रतिस्थापन, कूड़े और मलबे की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, और अतिक्रमण को हटाने और रोकने के कार्य शामिल हैं. सत्या शर्मा ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि यह अभियान दिल्ली को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा. उनका कहना है कि यह योजना स्वच्छ भारत मिशन की भावना को और मजबूत करेगी और दिल्ली को एक नई पहचान प्रदान करेगी.

पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर कदम, DTC बोर्ड ने दी 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

 नई दिल्ली डीटीसी ने अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत के लिए तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत बसों की खरीद प्रक्रिया जल्द ही आरंभ की जाएगी. दिल्ली के आस-पास के प्रमुख शहरों के लिए 200 बसों की खरीद की योजना है, लेकिन पहले चरण में 100 बसों की खरीद की जाएगी. 100 CNG बसें भी खरीदी जाएंगी DTC बोर्ड ने बसों की खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, और अब जल्द ही एक बैठक में बसों के मॉडल पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति दी जाएगी. हाल ही में आयोजित बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था. डीटीसी अंतरराज्यीय बस सेवा के तहत 100 सीएनजी और 100 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना बना रहा है. इसके अनुसार, लंबी दूरी के रूटों पर सीएनजी बसों और कम दूरी के रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. डीटीसी बोर्ड की बैठक में बसों की खरीद प्रक्रिया आरंभ करने और पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है. पिछली बैठक में स्टैंडर्ड फ्लोर वाली एसी ई-बसों (टाइप-3) की खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था. इस दौरान चर्चा हुई कि बाजार में नए इलेक्ट्रिक बसों के मॉडल उपलब्ध हैं, इसलिए आगामी बोर्ड बैठक में बसों के मॉडल पर विचार किया जाएगा. आधुनिक मॉडल की बसों की खरीद के लिए बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी. रूट सर्वे अंतिम चरण में डीटीसी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अंतरराज्यीय बस सेवा के लिए रूटों का सर्वेक्षण अंतिम चरण में है. जल्द ही रूटों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह सूची सार्वजनिक की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों के शहरों तक डीटीसी बसों के संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. फंड भी है उपलब्ध डीटीसी को बसों की खरीद के लिए फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इस कार्य के लिए लगभग 320 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने परिवहन विभाग के माध्यम से 199.5 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निधि के उपयोग के लिए पूर्व सहमति दी थी, जो अब ब्याज सहित बढ़कर 320.3 करोड़ रुपये हो गई है.

बारिश में डूबी दिल्ली: BJP की पीठ ठोकने पर AAP ने दिखाई सड़कों की सच्चाई

नई दिल्ली दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद अलग-अलग इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, खास बात रही कि इस बार मिंटो ब्रिज पर बारिश का पानी नहीं भरा। इसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मिंटो ब्रिज के दृश्य साझा किए। मिंटो ब्रिज पर बुधवार को बारिश के बीच वाहन बिना किसी परेशानी के गुजरते देखे गए। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अन्य हिस्सों में जलभराव की तस्वीरों के जरिये बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी का कहना था कि लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। बीजेपी ने ठोकी अपनी पीठ मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारी बारिश के बावजूद, मिंटो ब्रिज पर ट्रैपिक सुचारू रूप से चल रहा है, जो कभी हल्की सी बारिश में भी जलमग्न होने वाला पहला ब्रिज था। बीजेपी सरकार के तहत दिल्ली में कुछ ही महीनों में यही बदलाव देखने को मिल रहा है! जलभराव वाली सड़कों से लेकर सुचारू ट्रैफिक तक, अव्यवस्था से व्यवस्था तक – एक वास्तविक परिवर्तन शुरू हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली अब वो राजधानी बनेगी जिसकी भारत को सचमुच हक है। अरविंद केजरीवाल ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया था। बीजेपी इस गंदगी को साफ कर भविष्य का पुनर्निर्माण कर रही है। दिल्ली के अन्य इलाकों में भरा पानी इस बीच, राजधानी के कई निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया। जलभराव और ट्रैफिक में परेशानी के कारण दिल्ली के कई हिस्से प्रभावित हुए। इनमें दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, आईटीओ, साउथ एक्सटेंशन, एनएच-8, महरौली-गुड़गांव रोड, नेहरू प्लेस, ईस्ट ऑफ कैलाश, कॉलोनी रोड और कई अन्य इलाके शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जलभराव की समस्या से निपटने के बारे में मीडिया में झूठे दावे करने का आरोप लगाया। आप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज सुबह हुई बारिश के बाद पश्चिमी विनोद नगर इलाके में एनएच-24 पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता जी, आपकी सही योजना कहां है? आपने मीडिया में जलभराव से निपटने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली जलमग्न है और आप अपने आलीशान महल में आराम फरमा रही हैं। इसमें कहा गया है कि जनता अब सड़कों पर तैर रही है और सभी भाजपा नेताओं को तैरने के लिए आमंत्रित कर रही है। दिल्ली में कहां कितनी बारिश? भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य स्टेशनों ने अधिक मात्रा की सूचना दी। मौसम विभाग के अनुसार प्रगति मैदान में 16.6 मिमी, पूसा में 10 मिमी, जनकपुरी में 9.5 मिमी और नजफगढ़ में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने, यात्रा से बचने, ट्रैफिक अपडेट का पालन करने, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने तथा पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने की सलाह दी है। आगे कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम आईएमडी ने आने वाले दिनों में लगातार बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली कड़कने की संभावना है। अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक मौसम एवं यातायात सलाह के माध्यम से अपडेट रहने का आग्रह किया है।

बारिश में डूबी दिल्ली: BJP की पीठ ठोकने पर AAP ने दिखाई सड़कों की सच्चाई

नई दिल्ली दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद अलग-अलग इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, खास बात रही कि इस बार मिंटो ब्रिज पर बारिश का पानी नहीं भरा। इसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मिंटो ब्रिज के दृश्य साझा किए। मिंटो ब्रिज पर बुधवार को बारिश के बीच वाहन बिना किसी परेशानी के गुजरते देखे गए। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अन्य हिस्सों में जलभराव की तस्वीरों के जरिये बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी का कहना था कि लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। बीजेपी ने ठोकी अपनी पीठ मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारी बारिश के बावजूद, मिंटो ब्रिज पर ट्रैपिक सुचारू रूप से चल रहा है, जो कभी हल्की सी बारिश में भी जलमग्न होने वाला पहला ब्रिज था। बीजेपी सरकार के तहत दिल्ली में कुछ ही महीनों में यही बदलाव देखने को मिल रहा है! जलभराव वाली सड़कों से लेकर सुचारू ट्रैफिक तक, अव्यवस्था से व्यवस्था तक – एक वास्तविक परिवर्तन शुरू हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली अब वो राजधानी बनेगी जिसकी भारत को सचमुच हक है। अरविंद केजरीवाल ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया था। बीजेपी इस गंदगी को साफ कर भविष्य का पुनर्निर्माण कर रही है। दिल्ली के अन्य इलाकों में भरा पानी इस बीच, राजधानी के कई निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया। जलभराव और ट्रैफिक में परेशानी के कारण दिल्ली के कई हिस्से प्रभावित हुए। इनमें दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, आईटीओ, साउथ एक्सटेंशन, एनएच-8, महरौली-गुड़गांव रोड, नेहरू प्लेस, ईस्ट ऑफ कैलाश, कॉलोनी रोड और कई अन्य इलाके शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जलभराव की समस्या से निपटने के बारे में मीडिया में झूठे दावे करने का आरोप लगाया। आप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज सुबह हुई बारिश के बाद पश्चिमी विनोद नगर इलाके में एनएच-24 पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता जी, आपकी सही योजना कहां है? आपने मीडिया में जलभराव से निपटने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली जलमग्न है और आप अपने आलीशान महल में आराम फरमा रही हैं। इसमें कहा गया है कि जनता अब सड़कों पर तैर रही है और सभी भाजपा नेताओं को तैरने के लिए आमंत्रित कर रही है। दिल्ली में कहां कितनी बारिश? भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य स्टेशनों ने अधिक मात्रा की सूचना दी। मौसम विभाग के अनुसार प्रगति मैदान में 16.6 मिमी, पूसा में 10 मिमी, जनकपुरी में 9.5 मिमी और नजफगढ़ में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने, यात्रा से बचने, ट्रैफिक अपडेट का पालन करने, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने तथा पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने की सलाह दी है। आगे कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम आईएमडी ने आने वाले दिनों में लगातार बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली कड़कने की संभावना है। अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक मौसम एवं यातायात सलाह के माध्यम से अपडेट रहने का आग्रह किया है।

दिल्ली पुलिस का आतंक पर वार: प्रतिबंधित संगठन का आतंकी पकड़ा गया

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर से अपनी प्रभावी कार्रवाई के जरिए आतंकवाद के खतरे को चुनौती दी है. बुधवार को पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल  से जुड़े एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया. इस व्यक्ति की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है, जो कई गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है. ग्रेनेड हमले से दिल्ली तक हथियारों की तस्करी आकाशदीप का नाम पंजाब के बटाला में 7 अप्रैल को किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर हुए भयानक ग्रेनेड हमले से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा, वह दिल्ली में अपराधियों को अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के धंधे में भी शामिल था. सूत्रों के अनुसार, यह व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में कुशल था और लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था. स्पेशल सेल की मुस्तैदी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी चतुराई और मेहनत से आकाशदीप को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है और दिल्ली तथा पंजाब में अपराध की दुनिया पर एक गंभीर प्रहार भी है. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि आकाशदीप के नेटवर्क और अन्य संदिग्धों की पहचान की जा सके. बब्बर खालसा इंटरनेशनल क्या है बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) एक सिख अलगाववादी संगठन है, जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है. इसे भारत, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और मलेशिया जैसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है. इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत के पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना है.

खेलों को बढ़ावा: ओलंपिक में गोल्ड लाने पर अब दिल्ली देगी 7 करोड़ और नौकरी

नई दिल्ली  दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा एलान किया है। जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि ओलंपिक में जीतने वाले विजेताओं को सरकार की ओर से कैश रिवॉर्ड को बढ़ा दिया गया है।  प्रेस वार्ता में मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाल खिलाड़ी को सात करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल जीतने वालों को पांच करोड़ रुपये और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आगे कहा कि ओलंपिक गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वालों को ग्रुप ए की नौकरी और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को ग्रुप बी की नौकरी दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें पहले दिल्ली सरकार की ओर से ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तीन करोड़, दो करोड़ और एक करोड़ रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है।