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शिक्षा विभाग एक्शन में, प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजकर दी अंतिम चेतावनी

लुधियाना लुधियाना जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) ने 393 प्राइवेट स्कूलों को सख्त नोटिस जारी किया है। स्कूलों को कहा गया है कि वे SHVR(स्वच्छ और हरित विद्यालय ) पोर्टल पर आज दोपहर 2 बजे तक अपना डाटा भरें, अन्यथा उनकी एन.ओ.सी. रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान ने स्पष्ट किया कि बिना एन.ओ.सी. के कोई स्कूल संचालित नहीं हो सकता। स्कूल प्रिंसिपल डाटा भरने के बाद कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ब्लॉक नोडल अधिकारी को जमा करेंगे। SHVR पोर्टल भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों का वातावरण साफ-सुथरा और हरित बनाना है। स्कूलों को पोर्टल पर अपने प्रांगण, क्लासरूम, लड़कियों के टॉयलेट और पेड़-पौधों की जानकारी के साथ फोटो और वीडियो भी अपलोड करनी होगी।  

हर गांव में खेल का मैदान: पंजाब में 3100 शानदार स्टेडियमों की शुरुआत

चंडीगढ़  आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा से 1194 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल स्टेडियमों की शिलान्यास कर पंजाब में नया इतिहास रच दिया. पंजाब की धरती पर आज का दिन सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बन गया. आज़ादी के 75 साल में किसी भी सरकार ने गांवों की तरफ इस तरह से ध्यान नहीं दिया. अब तक बड़े-बड़े शहरों में ही स्टेडियम बनते थे, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने गांव के नौजवानों के लिए गांवों में ही शानदार खेल स्टेडियम बनवाने की शुरुआत की है. मान सरकार 3100 गांवों में आधुनिक और शानदार स्टेडियम बनवा रही है. इन स्टेडियमों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए ट्रैक बनेंगे. हर गांव में लोकल खेल के लिए भी अलग मैदान होगा. सरकार खेल का सामान भी उपलब्ध करवाएगी. स्टेडियमों की संभाल और देखरेख की जिम्मेदारी गांवों के यूथ क्लबों को दी गई है ताकि ये मैदान कमजोर न पड़ें और गांव का हर बच्चा इन सुविधाओं से जुड़ सके. पुरानी सरकारों ने नशा घर-घर पहुंचाया पंजाब में महीनों से नशे के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है. पुरानी सरकारों ने नशा घर-घर पहुंचाया, पंजाब की जवानी को खोखला कर दिया. लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से नशा तस्करों पर बुलडोज़र चला है. जितनी ज़ब्तियां और गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा अभियान देश में कहीं नहीं चला. बड़े-बड़े नशा तस्कर जेल में हैं. करोड़ों की संपत्तियां ज़ब्त की जा रही हैं. जो लोग कभी खुद को अजेय समझते थे. आज जेल में सड़ रहे हैं. और जैसे ही एक बड़े तस्कर को जेल में डाला गया, सभी पुरानी पार्टियां एकजुट हो गईं, जिससे साफ हो गया कि नशे के कारोबार में सब मिले हुए थे, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने साफ कर दिया है, पंजाब में नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. खेल गांवों की नई पहचान बनेगा नशे के खिलाफ इस जंग के साथ अब बच्चों के भविष्य की नई बुनियाद रखी जा रही है. जो बच्चे नशा छोड़ रहे हैं, उनके लिए अब स्टेडियम में सेहत और खेल का रास्ता खुलेगा. मान साहब ने बताया कि भारत की चार राष्ट्रीय टीमों के कप्तान पंजाबी हैं. आने वाले वक्त में और भी कप्तान और चैंपियन इन्हीं गांवों से निकलेंगे. खेल अब गांवों की नई पहचान बनेगा. पंजाब के युवाओं के लिए मान सरकार ने 55,000 सरकारी नौकरियां दीं. बिना सिफारिश, बिना पैसे- सिर्फ मेरिट पर. अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के शासन में बिना पैसे नौकरी पाना नामुमकिन था. आज सरकार ने सिस्टम बदल दिया है. इसके साथ ही चार लाख से ज़्यादा प्राइवेट नौकरियों की संभावनाएं भी खुल चुकी हैं क्योंकि इंडस्ट्री पंजाब में निवेश कर रही है. अब अगला बड़ा कदम कॉलेजों में उद्यमिता सिखाने का है. मोहाली से केजरीवाल और मान सरकार यह ऐलान करेगी कि हर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस करवाया जाएगा. जो बच्चा कॉलेज से निकलेगा वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। पंजाब पूरे देश में उद्यमिता की राजधानी बनने की राह पर है. युवाओं को नशे से दूर कर रही मान सरकार मान सरकार गांवों में खेल स्टेडियम बना रही है, युवाओं को नशे से दूर कर रही है, रोजगार और बिजनेस के मौके दे रही है. विपक्षी पार्टियों ने पंजाब को खोखला किया, युवाओं को नशे में धकेला, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गांव-गांव में स्टेडियम बन रहे हैं, नौजवान मैदान में लौट रहे हैं, नशा तस्कर जेल में हैं और पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनने की ओर बढ़ रहा है. पंजाब की मिट्टी में वो ताकत है जिसने देश को कप्तान दिए, खिलाड़ी दिए, शहीद दिए. अब यही पंजाब आने वाले वक्त में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में झंडा बुलंद करेगा. आज का दिन इस नई कहानी की शुरुआत है.

ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना पंजाब, उद्योगों में दिखा विश्वास

चंडीगढ़ पंजाब, गुरुओं की पवित्र धरती और भारत का गौरवशाली ‘अन्नदाता’, आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की प्रेरक नेतृत्व में वैश्विक मंच पर चमक रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियाँ – जापान, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूके – पंजाब की उपजाऊ मिट्टी और प्रगतिशील नीतियों में अपने सपनों का सुनहरा भविष्य देख रही हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 4.7 लाख रोजगार अवसरों ने पंजाब को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। यह है नया पंजाब – आपके सपनों का पंजाब, जहाँ हर गाँव, हर शहर, हर परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ रही है! “पंजाब वह धरती है, जहाँ मेहनत फलती है और हिम्मत फूलती है। हमारी सरकार हर पंजाबी के लिए रोजगार, सम्मान और समृद्धि का वादा लेकर आई है, और हम इसे हर घर तक पहुँचा रहे हैं,” मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्व और जोश के साथ कहा। सरकार ने दावा किया है कि पंजाब ने 2021 से अब तक ₹18,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश हासिल किया, जिसमें 2025 में ही ₹8,000 करोड़ से ज्यादा की नई परियोजनाएँ शामिल हैं।  Amazon, Nissan-Renault, Siemens, De Heus और PepsiCo जैसे वैश्विक दिग्गजों ने पंजाब को विश्व का अगला बड़ा निवेश गंतव्य चुना है, जो हर पंजाबी के लिए गर्व की बात है। पंजाब के हर कोने में विकास की रोशनी फैल रही है। पटियाला के राजपुरा में नीदरलैंड्स की सदी पुरानी कंपनी De Heus ने ₹150 करोड़ का अत्याधुनिक पशु आहार प्लांट शुरू किया, जो सिर्फ दो साल में बनकर तैयार हुआ। यह 300 से अधिक युवाओं को नौकरियाँ देगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को नया बाजार देगा, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। मोहाली में Amazon Web Services ने ₹7,000 करोड़ के AI और डेटा सेंटर्स की घोषणा की, जो 500 से अधिक युवाओं को हाई-टेक नौकरियाँ देगा, और पंजाब को डिजिटल इंडिया का सितारा बना रहा है। लुधियाना में जापान-फ्रांस की Nissan-Renault ने ₹500 करोड़ का इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट शुरू किया, जो 300 युवाओं के लिए रोजगार और पंजाब की सड़कों पर हरित भविष्य लाएगा। बठिंडा और फाजिल्का में जर्मनी की Siemens Energy ने ₹450 करोड़ के सोलर-विंड प्रोजेक्ट से 200 नौकरियाँ और पर्यावरण की नई उम्मीद जगाई है। संग्रूर में PepsiCo ने ₹150 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग विस्तार से 100 नौकरियाँ और टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा दिया है। Nestlé, Hindustan Unilever, Cargill और Freudenberg जैसे ब्रांड्स ने भी 2023 से ₹3,000 करोड़ और 3,000 नौकरियाँ दी हैं, जिससे पंजाब का हर परिवार खुशहाली की राह पर है। मान सरकार ने पंजाब को कारोबार का स्वर्ग बना दिया है। फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल, जो भारत का सबसे तेज़ सिंगल-विंडो सिस्टम है, 150 से अधिक सेवाएँ देता है और कागजी झंझट को इतिहास बना चुका है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत ₹125 करोड़ तक की परियोजनाओं को 5 दिन में मंजूरी और 45 दिन में पूर्ण अनुमति मिलती है, जो निवेशकों का दिल जीत रहा है। सस्ती बिजली, जमीन और टैक्स छूट ने पंजाब को निवेश का पहला प्यार बनाया है। “हमने ब्यूरोक्रेसी को जड़ से उखाड़ फेंका। पंजाब अब हर युवा के सपनों को पंख दे रहा है,” CM मान ने गर्व से कहा। पंजाब अब सिर्फ खेतों की कहानी नहीं। भारत के 17% गेहूँ उत्पादन का लाभ उठाकर Nestlé और PepsiCo जैसे ब्रांड्स इसे फूड प्रोसेसिंग का हब बना रहे हैं। लुधियाना-रूपनगर में Freudenberg और Nissan-Renault के ऑटो क्लस्टर चमक रहे हैं। Siemens और AWS के साथ पंजाब सोलर और टेक्नोलॉजी में देश का सिरमौर है। अमृतसर में प्रस्तावित फिल्म सिटी और पर्यटन नीतियाँ नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। पंजाब का GSDP ₹8.91 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो 9% की वार्षिक वृद्धि का प्रतीक है। केवल 1.5% भूमि के साथ, पंजाब देश की अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान दे रहा है। ये निवेश न केवल नौकरियाँ ला रहे हैं, बल्कि निर्यात को बढ़ा रहे हैं और जल-बचत तकनीकों से पर्यावरण को सहेज रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हर पंजाबी के लिए रोजगार और सम्मान अब एक हकीकत है, जो ‘आप’ सरकार का वादा और उसकी मेहनत का नतीजा है। CM भगवंत मान ने विश्व को 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में बुलाया है। “यह समिट पंजाब की ताकत का उत्सव है। AI, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा में ₹20,000 करोड़ से अधिक निवेश लाएँगे। आइए, मिलकर नया पंजाब गढ़ें!” CM भगवंत मान और ‘आप’ सरकार ने दिखाया कि पंजाब हर दिल की धड़कन है। यहाँ हर युवा को नौकरी, हर किसान को सम्मान, और हर परिवार को खुशहाली मिल रही है। पंजाब अब विश्व का निवेश गंतव्य है – एक ऐसी धरती, जो गुरुओं की प्रेरणा और पंजाबियों की मेहनत से नए भारत का स्वप्न साकार कर रही है।

Amritsar में बदलेगा जीवन, केंद्र सरकार ने किया विशेष ऐलान

अमृतसर भारत सरकार के केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वीरना सोमन्ना ने अमृतसर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और 300 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन के सौंदर्यीकरण के संबंध में रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। अमृतसर पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने अपने पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री का फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंट कर स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने अमृतसर में रेगो ब्रिज का निर्माण पूरा करने और 'वंदे भारत' एक्सप्रेस ट्रेन को शाम से सुबह तक चलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू, भाजपा अमृतसर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अमरपाल सिंह बोनी अजनाला और गुरप्रताप सिंह टिक्का के साथ श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु नगरी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए निरीक्षण किया  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने पंजाब को कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं, जैसे अमृतसर में आईआईएम, बठिंडा में एम्स, फिरोजपुर और संगरूर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर, 2 नए हवाई अड्डे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा राजमार्ग, शाहपुर कंडी परियोजना का विस्तार, सभी प्रमुख मार्गों पर नए राजमार्गों का निर्माण और 27 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय आधुनिकीकरण। अमृतसर रेलवे स्टेशन, जहाँ देश-विदेश से हज़ारों पर्यटक प्रतिदिन गुरु नानक नगरी में धार्मिक स्थलों के दर्शन और रिट्रीट समारोहों में भाग लेने आते हैं, और यहीं से जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, का निरीक्षण किया गया ताकि इस स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया जा सके। रेगो ब्रिज का काम अगले साल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से अमृतसर में रेगो ब्रिज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उन्हें अगले साल तक हर हाल में इसका काम पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने हाल ही में अजनाला के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया था, जहां उन्होंने भाजपा अमृतसर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अमरपाल सिंह बोनी, अजनाला के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने के बाद इन गांवों को मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। 

सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, कई शहरों में FIR दर्ज

चंडीगढ़  पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक और नफरती कैंपेन पर सख्त कार्रवाई की है. लोगों से मिली हुई शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने कई शहरों में FIR दर्ज की हैं. गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर सरकार ने साफ कर दिया है कि दलितों का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने शिकायत के आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है, जिन पर जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई को निशाना बनाया गया, घृणित और जातिवादी टिप्पणियां की गईं और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई. सरकार का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के स्वाभिमान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है. CJI के खिलाफ की गई टिप्पणी संविधान पर चोट बीआर गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचकर नया इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा. जो भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.   AAP ने भाजपा आईटी सेल पर साधा निशाना वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आईटी सेल और उसके ट्रोल गैंग्स पर भी निशाना साधा है, जिन पर सोशल मीडिया को जातिवादी नफरत का अड्डा बनाने के आरोप लगते रहे हैं. इस कदम को लेकर आम जनता में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है. लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान, दलित सम्मान और न्यायपालिका के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रतीक है. आम आदमी पार्टी सरकार का संदेश साफ है, मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी, दलितों का अपमान नहीं चलेगा, और संविधान पर हमला करने वालों को कानून सख्ती से जवाब देगा.  

मनीष सिसोदिया का ऐलान: पंजाब के युवा इस अवसर को हाथ से ना जाने दें!

जालंधर/चंडीगढ़  आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'रंगला पंजाब' मिशन के तहत युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सिसोदिया ने आज व्यापारी विंग के पदाधिकारियों से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं की जानकारी ली। सिसोदिया ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को युवाओं को साथ लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इस संबंध में सरकार से सहयोग मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले साढ़े 4 सालों में 'आप' सरकार ने लोगों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए हैं और बिना किसी भेदभाव या रिश्वत के बड़ी संख्या में योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है और पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं कर रही है। 

ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी बॉय ने उड़ाया मोबाइल, पुलिस ने किया धर दबोचा

पटियाला ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान पार्सल से फोन चोरी करने वाले डिलीवरी ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बलविंदर सिंह निवासी गांव गुडाणा मोहाली की शिकायत पर मोहित निवासी एकता विहार बलटाना, जीरकपुर, मोहाली पर दर्ज किया था। इसके बाद आरोपित मोहित को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। बलविंदर सिंह के अनुसार सात अक्टूबर को गांव रामनगर सैणियां के गोदाम से एक फोन चोरी हो गया था। कोरियर का काम करने वाले आरोपित मोहित कुमार पर शक हुआ तो पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज करवा दिया।   आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से एक फोन बरामद कर लिया है। शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह के अनुसार आरोपित ने पहले भी कई फोन पार्सल चोरी किए हैं, जिस वजह से उसपर शक हुआ। थाना शंभू के प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने कहा कि जांच के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया है. रिमांड में पूछताछ कर अन्य जानकारी हासिल करेंगे।  

BBMB ने लिया ऐतिहासिक कदम, पौंग डैम की वजह से पंजाब में राहत की उम्मीद

हाजीपुर  भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के तहत आने वाले पौंग डैम प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लेते हुए डैम से पानी की निकासी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। यह निर्णय उन सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और ब्यास दरिया के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ दिनों से जलस्तर बढ़ने से जूझ रहे थे। जानकारी के अनुसार गत माह हिमाचल में हुई भारी बरसात के कारण पौंग डैम की महाराणा प्रताप झील में जलस्तर बढ़ने से डैम प्रबधन द्वारा स्पिलवे तथा ट्रवाइनों द्वारा भारी मात्रा में पानी ब्यास दरिया में छोड़े जाने से ब्यास किनारे बसे पंजाब हिमाचल के लोगों को भारी मुश्किलों का समाना करना पड़ा था। हिमाचल और पंजाब में बारिश का प्रकोप कम होने से अभी डैम ने पानी छोड़ना कम किया ही था कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिस कारण डैम प्रबंधन को फिर पानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे ब्यास दरिया किनारे लोगों की फिर चिंताएं बढ़ गई थीं, लेकिन बारिश कम होने के कारण पौंग डैम प्रबंधन ने पानी छोड़ना बंद कर दिया। यह कदम बारिश की कम होने और डैम में जलस्तर को संतोषजनक ढंग से नियंत्रित करने के बाद लिया गया है। डैम में जलस्तर अब नियंत्रण सीमा के भीतर है। निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए डैम के फ्लड गेटों से पानी छोड़ना तुरंत बंद कर दिया है। जिससे सामान्य जनजीवन जल्द ही पटरी पर लौट सकेगा। 

सरकार ने जारी किया अलर्ट: पेंशनधारक तुरंत करें ये जरूरी प्रक्रिया, नहीं तो रुक जाएगी रकम!

लुधियाना  एम्प्लाइज प्रोविडैंट फण्ड आर्गेनाईजेशन (ई.पी.एफ.ओ.) लुधियाना रीजनल कार्यालय के अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि पैंशन धारकों को प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा न करवाने की दशा में पैंशनर की पैंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। इसके साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि पैंशनर की मृत्यु के उपरांत भी परिवार वाले उसकी सूचना ई. पी. एफ. ओ. के संबंधित कार्यालय को समय पर नहीं देते हैं। जिसके कारण विधवाओं व विधुरों को पैंशन प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न और विलंब होती है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पैंशनर अब अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल पर आधार फेस रिकॉग्निशन टैक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए पैंशनर को आधार फेस आर.डी एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड एवं जीवन प्रमाण जी.ओ.वी.इन से जीवन प्रमाण फ़ेस एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र अब वर्ष में कभी भी जमा करवाया जा सकता है, जो कि जमा करवाने के बाद एक वर्ष तक मान्य रहता है। अधिकारियों ने सभी पैंशन धारकों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, वह तुरंत जमा करवायें साथ ही पैंशनर के परिवार से भी ये अपील की जाती है कि अगर पैंशनर की मृत्यु हो चुकी है तो इसकी सूचना तत्काल ई. पी. एफ. ओ. के संबंधित कार्यालय को दें। पैंशन धारक कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र पंजीकरण कार्य हेतु प्रतिदिन कार्य समय के दौरान आ सकते हैं।  

शहर में ट्रैफिक पुलिस का कलेक्शन बूम! रोज 50 हजार से ज्यादा की वसूली

जालंधर  शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहनों को टो करना आम बात है, लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस और प्राइवेट ठेके पर बैठे कर्मचारियों के सहयोग से रोजाना 50 हजार रुपए से अधिक की कमाई हो रही है, लेकिन जनता को वास्तविक रसीद नहीं दी जा रही। अब सवाल उठ रहा है कि यह पैसा आखिर कहां जा रहा है। टोइंग का खेल और रसीदों का गबन शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां नो पार्किंग में खड़े वाहनों को टो करके पुलिस थाने ले जाती हैं। टो का दायरा सिर्फ बी.एम.सी. चौक, गुरु नानक मिशन चौक, कचहरी चौक, लाडोवाली लोड और बस स्टैंड तक सीमित है।नो पार्किंग से गाडिय़ों को टो करने का जुर्माना 1150 रुपए निर्धारित है। लेकिन पुलिस थाने के काउंटर से सिर्फ 500 रुपए की रसीद दी जा रही है। इस मामले की शिकायत कैंट निवासी दीपक कौल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को की, जिन्होंने ई-मेल के माध्यम से डी.सी. जालंधर को जांच के आदेश दिए हैं। शहरवासियों के अनुभव दीपक कौल ने बताया कि वह सिविल लाइन के प्लाजा चौक के पास अपनी गाड़ी पार्क कर चुके थे। जब वे लौटे, तो उनकी गाड़ी टो कर ली गई थी। जुर्माना 1150 रुपए मांगा गया, लेकिन रसीद केवल 500 रुपए की दी गई। जब उन्होंने सवाल किया, तो रसीद पर बाकी की राशि को टोइंग वैन का शुल्क लिख दिया गया। इसी तरह कई अन्य लोगों ने भी कोर्ट में बताया कि उन्हें भी दो अलग रसीदें दी गई, जिससे आरोप और गंभीर हो गए हैं। क्या हो रही है रोजाना कमाई शहर में रोजाना लगभग 50 गाडिय़ां टो की जा रही हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे एक दिन में 57 हजार रुपए और महीने में करीब 17 लाख रुपए की कमाई हो रही है। नगरवासियों का कहना है कि यह मामला निष्पक्ष जांच का हकदार है, ताकि ट्रैफिक नियमों के नाम पर हो रही लूट का पर्दाफाश हो सके।