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बरेली (उप्र) बरेली में नैनीताल राजमार्ग पर बिजली की लाइन से चिंगारी गिरने के कारण सड़क किनारे रखे प्लास्टिक गैस पाइप में आग लग गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे की है जब बिजली के तारों से निकली चिंगारी सड़क किनारे रखे प्लास्टिक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पाइप और केबल के ढेर पर गिर गई। उसने बताया कि वहां रखी सामग्री ने तुरंत आग पकड़ ली और विकराल लपटें उठने लगीं। बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) अकमल खान ने बताया कि एहतियात के तौर पर नैनीताल राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही तुरंत रोक दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब आधे घंटे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जिससे वहां जाम लग गया। खान ने बताया कि दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और एक घंटे से अधिक समय तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ''आग संभवत: बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के कारण लगी। अग्निशमन विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जाएगी।'' मौके पर पहुंचे पाइप बिछाने वाली कंपनी के अधिकारी अभिषेक ने बताया कि पाइप नई गैस लाइन डालने के लिए रखे गए थे जिनकी कीमत लाखों रुपये है। उन्होंने कहा, ''आग में पाइप व केबल का पूरा भंडार जलकर खाक हो गया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ।'' अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।   

संभल (उप्र) संभल पुलिस ने सुरक्षा कारणों और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए मुहर्रम जुलूस के दौरान नाबालिगों के ताजिया और अलम ले जाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मुहर्रम जुलूस के साथ जाने वाले स्वयंसेवकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। श्रीवास्तव ने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नाबालिग बच्चों को ताजिया या अलम ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' उन्होंने कहा, ''ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं जब अलम ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को छू गए थे और इस कारण उन्हें करंट लग गया था। ऐसे जोखिमों को ध्यान में रखते हुए केवल वयस्कों को ही उन्हें ले जाने की अनुमति दी जाएगी।'' अधिकारी ने बताया कि नाबालिग जुलूस का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ताजिया या अलम नहीं पकड़नी चाहिए। श्रीवास्तव ने इस बात पर भी जोर दिया कि ताजिया की ऊंचाई 10 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए और जुलूस केवल पारंपरिक मार्गों से ही निकलने चाहिए। उन्होंने कहा, ''सभी स्वयंसेवकों ने इन नियमों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।'' जुलूसों के दौरान तेज आवाज में ढोल-ताशा बजाने संबंधी चिंताओं पर श्रीवास्तव ने कहा, ''मुहर्रम शोक का अवसर है। ढोल-ताशा केवल परंपरा के अनुसार ही बजाए जाने चाहिए। खासकर दूसरे समुदायों के अराधना स्थलों के पास अनावश्यक शोर नहीं होना चाहिए।''  

लखनऊ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने या उन्हें समेकित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम की बुधवार को कड़ी आलोचना की। मायावती ने आरोप लगाया कि इस फैसले से गरीब बच्चों को नुकसान होगा। मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस निर्णय को ‘अनुचित, गै़र-ज़रूरी एवं गरीब-विरोधी'' करार दिया और कहा कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चे अपने घरों के पास सुलभ और सस्ती शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन/एकीकरण की आड़ में बहुत सारे विद्यालयों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वह गरीब बच्चों के हित में नहीं है। उन्होंने इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो राज्य में बसपा की सरकार बनने पर इस फैसले को रद्द करके पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल की जायेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार गरीबों व आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संसाधनों को युक्तिसंगत बनाने और कम नामांकन, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे के दोहराव जैसे मुद्दों को दूर करने के प्रशासनिक प्रयास के तहत स्कूल विलय नीति शुरू की है। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम का उद्देश्य छोटे और कम नामांकित विद्यालयों को समेकित करना और उनका विलय नजदीकी संस्थानों में करना है।  

लखनऊ उत्तर प्रदेश को बेहतर सड़क सम्पर्क वाला राज्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम के तहत राज्य में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना (सीआरआई) निधि से 10 पुलों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार के एक बयान के मुताबिक लोकनिर्माण विभाग ने इसके लिए एक खाका तैयार किया है, जिसके मुताबिक सेतु बनाने की 10 परियोजनाओं को 1,111 करोड़ की लागत से पूरा करने की तैयारी है। बयान के अनुसार इस योजना के जरिए जिन सेतुओं का निर्माण होना प्रस्तावित है, उसमें मुख्य रूप से रेल ओवहरेड ब्रिज (आरओबी) और रेल अंडर ब्रिज (आरयूबी) प्रस्तावित हैं। बयान के अनुसार इन पुलों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की देखरेख में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सीआरआई कोष के इस्तेमाल से मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण के कामों को भी पूरा करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 1,111 करोड़ की लागत से 10 सेतुओं के निर्माण को स्वीकृति दी थी जिस पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में काम होना प्रस्तावित है। इनमें से हर पुल के निर्माण में 50 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। इनके पूरा होने से कनेक्टिविटी में विस्तार के साथ ही उचित यातायात प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।   

राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत टेड़ेसरा स्थित अपना ढाबे में मंगलवार तड़के भिलाई के रिसाली निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत तिवारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात करने वाले पांच आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रशांत तिवारी दोस्तों के साथ एक मित्र का जन्मदिन मनाने अपना ढाबा आया था। सभी खाना खाकर ढाबे से निकलने की तैयारी में थे, तभी भिलाई की ओर से आए पांच युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने ढाबा संचालक से खाना मांगा, लेकिन खाना समाप्त हो जाने की जानकारी मिलने पर वे गाली-गलौज करते हुए बाहर ही बैठ गए। मामूली विवाद पर बिगड़ गई बात इसी बीच प्रशांत और उसके दोस्त ढाबे से निकल रहे थे। तभी प्रशांत के हाथ में रखी पानी की बोतल से कुछ पानी उन युवकों पर गिर गया। मामूली बात को लेकर युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि उनमें से एक आरोपी ने प्रशांत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान हो गई प्रशांत की मौत लहूलुहान प्रशांत को भिलाई के सेक्टर-नौ अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सोमनी थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी भिलाई क्षेत्र के रहने वाले हो सकते हैं। पुलिस बोली- आरोपित जल्द होंगे गिरफ्तार सोमनी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण के साथ आरओबी और फ्लाइओवर का निर्माण तो किया ही गया है, अब स्टेनली रोड पर भी फ्लाइओवर का निर्माण किया जाएगा। लगभग 1700 मीटर फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो प्रयागराज मंडल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से फ्लाइओवर बनाने के लिए दो बार रूट का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। 1700 मीटर तक बनने वाले फोर लेन फ्लाइओवर के निर्माण में 125 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। स्टेनली रोड पर कलश चौराहा के पास से लोक सेवा आयोग चौराहा तक फ्लाइओवर का निर्माण कराया जाएगा। स्टेनली रोड पर बनने वाले फ्लाइओवर की कनेक्टिविटी सिक्सलेन पुल से रहेगी। लखनऊ अयोध्या से आने वाले वाहन इस फ्लाइओवर से होकर सीधे महर्षि भरद्वाज चौराहा (बालसन) चौराहा निकल जाएंगे। इस फ्लाइओवर के निर्माण से लाला लाजपत राय रोड के पास वाले चौराहा पर जाम की समस्या भी नहीं होगी। फ्लाइओवर का निर्माण दो से ढाई वर्ष में पूरा किया जाएगा। बताया कि जा रहा है कि फ्लाइओवर निर्माण के दौरान स्टेनली रोड की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। फोर लोन फ्लाइओवर का निर्माण के दौरान स्टेनली रोड का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। स्टेनली रोड पर फ्लाइओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बनने से जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। महाकुंभ के पहले फ्लाइओवर बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन समय की कमी के कारण निर्माण नहीं किया गया। जल्द ही फ्लाइओवर का निर्माण किया जाएगा।- मो. नुसरतुल्लाह खान, प्रोजेक्ट निदेशक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  

भोपाल  प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई 2025 को भोपाल में जन सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर और आयोग के सदस्य भूवन भूषण कमल जनसुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई राज्य अतिथि गृह (व्हीआईपी गेस्ट हाउस) लालघाटी में 4 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें मध्यप्रदेश की पिछड़े वर्ग की 32 जातियों (जो राज्य पिछड़ावर्ग की सूची में है, किन्तु केन्द्र की सूची में नहीं हैं।) को केन्द्र की सूची में शामिल करने पर सुनवाई करेंगे। उक्त जानकारी आयुक्त पिछड़ा वर्ग ने दी है।