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संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बेलाल अहमद की शिकायत पर यह कार्रवाई कार्रवाई की गई है। जमीन पैमाइश के एवज में लेखपाल ने रिश्वत मांगी थी। खलीलाबाद तहसील परिसर का मामला यह पूरा मामला जिले के खलीलाबाद तहसील परिसर का है। जहां, लेखपाल राम अवध सिंह ने जमीन पैमाइश के एवज में पांच हजार की रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद पीड़ित बेलाल अहमद ने एंटी करप्शन टीम को शिकायत की। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाकर बेलाल अहमद को बताए गए जगह पर पैसे लेकर भेज दिए। मगहर निवासी बेलाल अहमद ने जैसे ही लेखपाल को 5 हजार रूपए दिए। एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल को अरेस्ट करके बखिरा थाना लाया गया है। जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है।

  166 महतारी सदन हेतु 49 करोड़ 80 लाख रुपये जारी अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति, 50 से अधिक महतारी सदन पूर्ण महतारी सदन में कमरा,  बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी होंगी सुविधायें रायपुर, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।  उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 30 लाख होगी। 5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।

–    हाउसबोट सुविधा पर्यटन प्रेमियों को एक बड़ा तोहफा –    24 अगस्त को होगा उद्घाटन   पटना,  कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय स्थित करमचट डैम अब पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है। यहां जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त हाउसबोट सेवा की शुरुआत होने वाली है। यह हाउसबोट डैम परिसर में पहुंच चुकी है और इसका उद्घाटन आगामी 24 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार करेंगे। करमचट डैम पहले से ही प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए चर्चित है, लेकिन हाउसबोट सेवा की शुरू होने के बाद यह स्थल पर्यटकीय द्ष्टिकोण से और मजबूत हो जाएगा। हाउसबोट में पर्यटकों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि वे न केवल प्रकृति का आनंद उठा सकें बल्कि अपने बोट के सफर को और आरामदायक और यादगार भी बना सकें। इस हाउसबोट में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बोट में एक एसी युक्त कमरा, एक बाथरूम और एक किचन की व्यवस्था है। इसमें एक बार में 8 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। अभी इसका ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था होगी।   सीएफ इकोटूरिज्म सत्यजीत कुमार ने बताया कि करमचट डैम पहले से ही बहुत खूबसूरत है। यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहां आने से 10-12 झरने देखने का आनंद मिलता है। यह डैम काफी दूर तक फैला है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब हाउसबोट की सुविधा शुरू की जा रही है जिससे लोग यहां आएं और रोमांच के साथ प्रकृति का आनंद ले सकें। इसके साथ ही रोजगार के भी कई अवसर सृजित होंगे।        हाउसबोट सुविधा शुरू होने से इस इलाके में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमूर जिले का यह इलाका ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है। इस पहल से न केवल पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हाउसबोट संचालन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही आस-पास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, परिवहन और हस्तशिल्प से जुड़े व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।

बिलासपुर क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 300 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई है. जिस पर एकसाथ सुनवाई हुई, इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले से ही सुनवाई की तारीख तय थी, तो तैयारी अधूरी क्यों रही. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और DPI ने समान प्रकरणों में भेदभाव किया है. मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई. अब इन सभी याचिकाओं पर 15 सितंबर के बाद सुनवाई होगी. साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी रिप्लाई (रिज्वाइंडर) दाखिल करने की अनुमति दी गई है. दरअसल, इससे पहले शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को क्रमोन्नत वेतनमान और एरियर्स की राशि भुगतान का आदेश दिया था. आदेश के बाद सरकार ने शिक्षिका के खाते में वेतनमान और एरियर्स जमा भी कराए थे. हाई कोर्ट का यह फैसला शिक्षकों के लिए टर्निंग पाइंट साबित हुआ. इसके बाद पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे. जानकारी के अनुसार अब तक 27 हजार से अधिक शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर दी हैं, जिन पर क्रमवार सुनवाई शुरू होगी. सोना साहू केस के बाद जिन शिक्षकों ने तुरंत याचिका लगाई थी, उन्हें हाई कोर्ट ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इन शिक्षकों ने अभ्यावेदन पेश भी किया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआइ ने उन्हें खारिज कर दिया. अब ऐसे शिक्षक भी पुनः हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साहित्य की व्यंग्य विधा के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर गहरी चोट करने वाले प्रख्यात साहित्यकार श्री हरिशंकर परसाई की जयंती पर उनका स्मरण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परसाई जी की ‘भोलाराम का जीव’ और ‘सदाचार का ताबीज’ जैसी कालजयी रचनाएं सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी।