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नई दिल्ली  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के फरीदाबाद जिला स्थित अरावली क्षेत्र में वन विभाग के बुलडोजर एक्‍शन के खिलाफ लामबंदी तेज हो गई है। शनिवार को महापंचायत में हजारों की संख्या में जुटे किसानों और गुर्जर नेताओं ने तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। इस महापंचायत में पूरे एनसीआर से किसान और गुर्जर नेताओं ने भाग लिया। यह पंचायत फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में आयोजित की गई। इसे भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार को भी पंचायत होगी। इसके साथ ही 13 जुलाई को किसानों की राष्ट्रीय पंचायत बुलाई गई है। जो बुलडोजर एक्‍शन के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज बुलंद करेगी। वन विभाग के बुलडोजर एक्‍शन पर भड़का गुस्सा दरअसल, फरीदाबाद जिले के अरावली क्षेत्र स्थित अनंगपुर गांव में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसका बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को आयोजित पंचायत में ग्रामीणों और किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि अरावली क्षेत्र में अनंगपुर गांव सदियों पुराना है। यहां कई लोग पीढ़ियों से निवास करते आए हैं। किसान और गुर्जर नेताओं ने कहा कि वन कानून बहुत बाद में बना। जबकि यह गांव सैकड़ों साल पुराना है। ऐसे में गांवों पर वन कानून जबरन लागू करना गलत है।   गांवों को उजाड़ रही भाजपा सरकार पंचायत में जुटे किसान और गुर्जर नेताओं ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। किसानों और गुर्जरों ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे देश में बुलडोजर चला रही है। इसके साथ ही अब वह पुराने गांवों को भी उजाड़ने में जुटी है। ग्रामीणों ने कहा कि सदियों पुराने अनंगपुर गांव को बचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन वन विभाग को यहां तोड़फोड़ नहीं करने दी जाएगी। लोगों ने पंचायत में कहा कि आबादी वाले पुराने गांवों को नुकसान पहुंचाना जनता के साथ बड़ा अन्याय है। घर टूटने के डर से अनंगपुर में चल रहा धरना प्रदर्शन दरअसल, वन विभाग ने फरीदाबाद के गांव अनंगपुर को अरावली क्षेत्र में अवैध कब्जा बताया है। इसके साथ ही स्‍थानीय निवासियों को घर खाली करने को कहा गया है। इसी के बाद से ग्रामीण अनंगपुर में अपना घर बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों के धरने को कांग्रेसी नेता विजय प्रताप और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इस दौरान 13 जुलाई को गांव बचाने के लिए राष्ट्रीय पंचायत बुलाने ऐलान किया गया था। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अनंगपुर को ग्रामीणों की संपत्ति बताते हुए वन विभाग की कार्रवाई को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई गौरतलब है कि फरीदाबाद अरावली क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि अरावली पर्वत माला क्षेत्र में जितने भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। इसके बाद पहले फेज में वन विभाग ने अब तक 420 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई की जद में अनंगपुर समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव शामिल हैं। अनंगपुर गांव में आबादी ज्यादा होने के चलते ग्रामीण तोड़फोड़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

कोलकाता एक के बाद एक विमानों के रद होने की सूचना से हवाई यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट, जो बैंकाक जाने वाली थी, तकनीकी खराबी के चलते वापस पार्किंग स्टैंड पर लौट आई। अधिकारियों ने बताया कि 130 यात्रियों और सात क्रू मेंबर्स के साथ थाई लायन एयर की फ्लाइट शनिवार को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटी और बाद में पार्किंग बे में उसे खड़ा किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट को दिनभर के लिए रद कर दिया गया है। विमान में फ्लैप से संबंधित समस्या आई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, विमान की शुक्रवार देर रात 1:35 बजे कोलकाता में लैंडिंग हुई और उसे कोलकाता से बैंकाक डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तड़के 2:35 बजे टेकऑफ करना था। बोइंग 737 नई पीढ़ी के विमान में फ्लैप से संबंधित समस्या आ गई और इसलिए विमान को वापस पार्किंग वे में लाया गया जिसके बाद उड़ान रद हो गई। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि विमान में 'फ्लैप' उड़ान भरने और उतरने दोनों के दौरान बहुत अहम होते हैं। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान के रद होने से यात्री नाखुश थे और कई यात्रियों ने तो एयरलाइन कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाला। एयरलाइन के एक अधिकारी के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए उड़ान को दिनभर के लिए रद कर दिया गया।  

गाजा  गाजा की सड़कों पर आज फिर मातम पसरा है। भूख मिटाने के लिए कतार में खड़े फलस्तीनियों पर इस्राइल ने एक बार फिर हवाई हमला किया। इस हमले में 47 जानें चली गईं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले के साथ ही अस्पतालों में चीख-पूकार मची हुई है और दवाएं कम पड़ रही हैं। हालांकि, इसी बीच हमास ने 60 दिन के युद्धविराम पर सहमति जताकर एक उम्मीद की किरण जगाई है। इस्राइल और हमास के बीच लगभग दो साल से चल रहे संघर्ष में गाजा के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को भी हुए इस्राइली हवाई हमलों में कम से कम 47 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमले उस समय हुए जब लोग खाना पाने के लिए कतार में खड़े थे। अस्पतालों में घायलों की भरमार है और इलाज के संसाधन कम पड़ रहे हैं। बता दें कि इस्राइल की ओर से ये हमला उस समय हुआ जब हमास ने एक 60 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव पर बातचीत शुरू करने की सहमति दी है। इसका मकसद गाजा में राहत सामग्री पहुंचाना और आगे चलकर स्थायी संघर्षविराम की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमास के सहयोगी संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। साथ ही स्थायी शांति के लिए गारंटी की मांग की है। युद्धविराम को लेकर वार्ता में लगातार प्रगति मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने 60 दिन की सीजफायर योजना पर सकारात्मक जवाब दिया है। हमास की ओर से जारी बयान में बताया गया कि वे तुरंत बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बीच इस्राइल पहले ही अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इस योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उम्मीद जताई है कि अगले सप्ताह तक युद्धविराम का समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इसे अब खत्म करना होगा। साथ ही ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना, तो हालात और बिगड़ेंगे। युद्धविराम प्रस्ताव में क्या-क्या है? प्रस्ताव के तहत हमास पहले चरण में 10 इस्राइली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें से 8 जीवित और 18 मृत घोषित किए गए हैं। इसके बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और इस्राइली सेना उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों से हटेगी। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी संघर्षविराम पर बातचीत शुरू करेंगे। इस्राइल की रणनीति में बदलाव अब तक इस्राइल प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू हमास के सैन्य ढांचे को पूरी तरह खत्म करने की बात कहते रहे हैं। लेकिन हाल ही में ईरान के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद उन्होंने अपना रुख नरम किया है। शनिवार रात वे अपने कैबिनेट के साथ इस युद्धविराम प्रस्ताव पर बैठक करने जा रहे हैं, फिर सोमवार को वे वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बड़े मानवीय संकट के बीच मध्यस्थता पर जोर वहीं कतर, मिस्र और अमेरिका युद्धविराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। नई योजना के तहत अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि वह इस्राइल को बातचीत के लिए मजबूती से जोड़े रखेगा। साथ ही गाजा में मानवीय राहत भेजने के लिए पारंपरिक रास्तों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगर प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो यह 21 महीने से चल रहे इस भयानक युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट गौरतलब है कि सात अक्तूबर 2023 को इस्राइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुआ संघर्ष ने गाजा में की स्थिति डमाडोल कर दी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 57,338 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.35 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस्राइल में 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमलों में 1,139 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। 

नई दिल्ली केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी युवा आबादी, लागत प्रभावी आरएंडडी इकोसिस्टम और दूरदर्शी नीतियों के कारण टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत द्वारा एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को अपनाने से देश को ग्लोबल विकास चार्ट में ऊपर जाने में मदद मिल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की इनोवेशन लागत पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा, "जब हम भारत में नई तकनीकों पर काम करते हैं, तो हमारी लागत स्विट्जरलैंड या यूरोप या अमेरिका की लागत का लगभग छठा या सातवां हिस्सा होती है।" उन्होंने बताया कि इनोवेशन में 12 बिलियन डॉलर के निवेश से भारत प्रभावी रूप से 100 बिलियन डॉलर के परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जो विकसित देशों में लागत के बराबर है। आईआईटी मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन के संगम 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "और जब हम उस पैसे को तीन या चार साइकल में आगे बढ़ाएंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह फंड हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम को कितना बड़ा समर्थन दे सकता है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने बढ़ते स्टार्टअप और रिसर्च लैंडस्केप की बदौलत नौकरी चाहने वाले देश से नौकरी देने वाले देश में बदल रहा है। उन्होंने कहा, "हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम और आरएंडडी प्रयासों के साथ मिलकर भविष्य के भारत की विकास कहानी लिख रहे हैं।" केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस बदलाव को आगे बढ़ाने का श्रेय देश के युवाओं को दिया और कहा कि भारत की युवा आबादी सभी क्षेत्रों और सरकारी कार्यक्रमों में इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी अपनाने में अग्रणी है। उन्होंने आगे जोर दिया कि भारत नई तकनीकों को अपनाने से पीछे नहीं हटता है और इसके बजाय उन्हें आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "वे हमारे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और व्यापार क्षेत्रों में समाहित हो रहे हैं, जिससे भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिल रही है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह तकनीक-संचालित दृष्टिकोण भारत को ग्लोबल स्लोडाउन की प्रवृत्ति को रोकने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और इनोवेशन लीडरशिप में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद कर रहा है।"

वाशिंगटन  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों से होने वाले निर्यात पर टैरिफ लगाने से जुड़े पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिन्हें सोमवार को भेजे जाने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन देशों को पत्र भेजे जाएंगे, उनके नाम सोमवार को ही बताए जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ लेटर्स पर हस्ताक्षर किए हैं। वह सोमवार को भेजे जाएंगे, संभवतः 12 पत्र। अलग-अलग रकम, अलग-अलग टैरिफ। पत्र भेजना बेहतर होता है। एक पत्र भेजना कहीं आसान है।” ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि 'रेसिप्रोकल टैरिफ' कुछ देशों पर 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 1 अगस्त से अमल में लाया जाने की उम्मीद है। अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में आने वाले अधिकांश सामानों पर 10 प्रतिशत का बेस टैरिफ घोषित किया था। इसके साथ ही कुछ देशों, जैसे चीन के लिए इससे भी ज्यादा दरें तय की गई थीं। हालांकि, इन बढ़े हुए टैरिफ को बाद में 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वाशिंगटन ने दो देशों (यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम) के साथ 'ट्रेड एग्रीमेंट' किए हैं। इस बीच, भारत का हाई-लेवल ऑफिशियल डेलिगेशन, वाशिंगटन से बिना किसी अंतिम समझौते के लौट आया है। इसकी अगुवाई मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल कर रहे थे। यह समझौता अमेरिका की ओर से दबाव डाले जा रहे संवेदनशील मुद्दे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के व्यापार को लेकर होना था। हालांकि, अभी भी उम्मीद की एक किरण है। आशा है कि 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले दोनों देशों में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सकता है। भारतीय दल 26 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए वाशिंगटन में था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत किसी डेडलाइन के दबाव में 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत राष्ट्रीय हित में ट्रेड डील करने के लिए तैयार है, लेकिन वह "कभी भी डेडलाइन के साथ ट्रेड डील्स पर बातचीत नहीं करता है।" अमेरिका अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए व्यापक बाजार की मांग कर रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है। भारत के लिए, यह देश के छोटे किसानों की आजीविका का मुद्दा है, इसलिए इसे एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भारत 9 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौता करके राष्ट्रपति ट्रंप के 26 प्रतिशत टैरिफ से छूट पाने की कोशिश कर रहा है। वह टेक्सटाइल, लेदर और जूते जैसे अपने लेबर-इंटेंसिव एक्सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण टैरिफ कन्सेशन पर भी जोर दे रहा है।

इस्लामाबाद  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री  शहबाज शरीफ ने एक बार फिर  कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाकर भारत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप  लगाए हैं।  पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसे पाक समर्थित आतंकी संगठन TRF  ने अंजाम दिया था, को उन्होंने "दुर्भाग्यपूर्ण" कहकर  भारत की जवाबी कार्रवाई को ही दोषी ठहराने की कोशिश की है। अज़रबैजान में आयोजित  Economic Cooperation Organization (ECO) शिखर सम्मेलन में शरीफ ने कहा कि "भारत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई की"। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत की कार्रवाई "क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने वाली" थी। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन  लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह TRF (The Resistance Front)  ने ली थी। हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के अंदर छिपे 9 आतंकी ठिकानों  को सटीक हमलों से तबाह कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों का सहारा लिया, लेकिन भारत ने उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंततः  10 मई को पाकिस्तान को खुद ही युद्धविराम की अपील करनी पड़ी ।   शहबाज शरीफ ने भारत पर झूठे आरोप लगाने के साथ-साथ गाजा और ईरान में हुए हमलों  का हवाला देक इज़राइल पर भी परोक्ष हमला बोला जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद दुनिया में आतंक का पनाहगाह बन चुका है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान उन सभी के खिलाफ खड़ा है जो निर्दोष लोगों पर बर्बरता करते हैं चाहे वो गाजा हो, कश्मीर या ईरान।”यह बात खुद में विडंबना है, क्योंकि पाकिस्तान के संरक्षण में पनप रहे आतंकी संगठनों ने ही कश्मीर में बार-बार निर्दोषों की जान ली है।भारत ने बार-बार कहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति पर कायम है। चाहे आतंक पाकिस्तान की जमीन से पनपे या कहीं और से  भारत हर साजिश का जवाब निर्णायक रूप से देगा।