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विगत 10 दिनों में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोहों का पर्दाफाश

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भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के विरुद्ध प्रदेश में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत 10 दिनों के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों ने आधुनिक तकनीकी अनुसंधान, त्वरित कार्रवाई, NCRP के MRM/GRM मॉड्यूल तथा अंतर्राज्यीय समन्वय के माध्यम से निवेश एवं शेयर ट्रेडिंग ठगी, ई-कॉमर्स रिफंडफ्रॉड, म्यूल बैंक अकाउंट, वर्क-फ्रॉम-होम ठगी एवं मोबाइल हैकिंग से जुड़े कई मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोहों से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा बड़ी मात्रा में नगदी, मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज, डेबिट/प्रीपेड कार्ड सहित ठगी से संबंधित संपत्ति जब्‍त की है। साथ ही तकनीकी माध्यमों से समय पर कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों की लाखों रुपये की राशि होल्ड कराकर वापस भी कराई गई। ग्वालियर सायबर क्राइम विंग ग्वालियर ने निवेश के नाम पर 1 करोड़ 63 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क के एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्स एप एवं टेलीग्राम के माध्यम से साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराता था। उसके कब्जे से 26 डेबिट/प्रीपेड कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज एवं मोबाइल फोन जब्त किए गए। गुना फर्जी सिम एवं बैंक खातों के माध्यम से महंगे मोबाइल ऑर्डर कर रिफंड लेने तथा मोबाइल हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ईवी कार एवं 25 मोबाइल सहित लगभग 60 लाख रूपए से अधिक की संपत्ति जब्‍त की है। वहीं साइबर सेल गुना ने NCRP के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों की 1लाख 35हजार रुपये की राशिपर समय रहते होल्ड लगवाकर सुरक्षित वापस कराई। इंदौर थाना विजयनगर पुलिस ने उत्तरप्रदेश साइबर सेल के समन्वय से फर्जी “Nokia_Securities” ऐप के जरिए शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना एरोड्रम पुलिस ने साइबर ठगी में संलिप्त संगठित सिंडिकेट के 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर नेटवर्क का खुलासा किया। थाना तिलक नगर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक की ठगी गई 1लाख 39हजार 860 रुपये की संपूर्ण राशि वापस कराई। पन्ना पुलिस ने वर्क-फ्रॉम-होम के माध्यम से नौकरी एवं कमाई का लालच देकर लगभग 5लाख 87हजार रुपये से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 1 विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर 5 सदस्यों को राजस्थान के दौसा जिले से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 5लाख 82हजार रुपये नगद जब्‍त किए। इसी प्रकार फर्जी विज्ञापन के माध्यम से टाटा पावर सोलर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप/फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 1लाख 60हजार रुपये की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपियों से 47हजार रुपये नगद एवं 5 मोबाइल फोन जब्‍त किए है। एक अन्‍य कार्यवाही में पुलिस ने मोबाइल हैक कर बैंक खाते से 1लाख रूपए निकालने वाले 4  आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्‍जे से 11हजार रुपये नगद जब्‍त किए। देवास पुलिस ने गृह मंत्रालय के MRM (Money Restoration Module) का प्रभावी उपयोग करते हुए दो प्रकरणों में कुल 87हजार 910रुपये की धनराशि संबंधित पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराई। अशोकनगर “ सेफ क्लिक” अभियान के तहत साइबर जागरूकता एवं पुलिस की तकनीकी तत्परता के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों की 1लाख 43हजार रुपये की धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर सुरक्षित वापस कराया। साइबर सुरक्षा के प्रति मध्यप्रदेश पुलिस की अपील मध्यप्रदेश पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान लिंक, APK फाइल अथवा लुभावने ऑनलाइन विज्ञापनों पर भरोसा न करें। वर्क-फ्रॉम-होम, शेयर बाजार में दोगुना मुनाफा, फ्रेंचाइजी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर अथवा रिफंड के नाम पर प्राप्त होने वाले संदेशों की सत्यता जांचे बिना कोई राशि ट्रांसफर न करें। अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी, OTP, UPI PIN एवं व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। समय पर की गई शिकायत ठगी की राशि को होल्ड कराने एवं पीड़ित को राशि वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  

गोवएआई लीडरशिप फोरम-2026 में डेटा सुरक्षा, निजता और डिजिटल सुशासन पर मंथन

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भोपाल नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त  संकेत भोंडवे ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रासंगिक समावेश से शासकीय कार्यप्रणाली और नागरिक सेवाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी तथा आंकड़ा-आधारित (डेटा-ड्रिवन) बनाने में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हैं। नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल आंकड़ों के सूक्ष्म विश्लेषण, सेवाओं की प्रभावी निगरानी और निर्णय प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त बनाकर आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनाया जा सकता है।  भोंडवे भोपाल में ओरेकल द्वारा आयोजित 'गोवएआई लीडरशिप फोरम-2026' में मुख्य वक्ता के रूप में सहभागिता करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सुरक्षा मानकों और डेटा निजता पर बल आयुक्त  भोंडवे ने तकनीक के जिम्मेदार और जन-उपयोगी प्रयोग का आह्वान करते हुए कहा कि एआई आधारित नवाचारों को अपनाते समय डिजिटल आंकड़ों की सुरक्षा, नागरिकों की व्यक्तिगत निजता और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करना अत्यंत अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी प्रगति के साथ कड़े सुरक्षा मानकों का संतुलन बनाए रखकर ही जन-विश्वास और डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सकता है। एमपी अर्बन लॉकर: डिजिटल सुशासन की दिशा में नवाचार मध्यप्रदेश में डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे नए आयामों को रेखांकित करते हुए  भोंडवे ने 'एमपी लॉकर' एवं 'एमपी अर्बन लॉकर ऐप' की विशेषताओं और उसकी सर्व-उपयोगिता की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यमों के जरिए नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेज और नगरीय सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचाना शासन को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाता है। 'एमपी अर्बन लॉकर ऐप' एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के स्टोर पर जनसामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है। संतुलित एआई आधारित शासन व्यवस्था पर विमर्श फोरम में एआई एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए प्रशासनिक सुशासन में तकनीक, डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर गहन विचार-मंथन किया। इस अवसर पर आईटी, एआई विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी एवं विषय-विशेषज्ञ उपस्थित रहे। 

विसबल वाहिनियों में पुलिसकर्मियों की सुविधाओं, कल्याण एवं कार्य-परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर

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भोपाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल)  डी. निवास वर्मा की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विसबल की विभिन्न वाहिनियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विसबल वाहिनियों में पुलिस बल की कार्यक्षमता, सुविधाओं, कल्याण एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर दिशा-निर्देश दिए गए। इसके पश्चात ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विसबल)  निवास वर्मा ने निर्देश दिए कि विसबल कंपनियों की व्यवस्थाओं का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। सेनानी, उप सेनानी, सहायक सेनानी तथा वाहिनी चिकित्सालय के चिकित्सक समय-समय पर कंपनियों का भ्रमण कर आवास, पेयजल, शौचालय-स्नानागार, विद्युत, स्वच्छता, मच्छर नियंत्रण, भोजन व्यवस्था तथा शासकीय आवासों के रख-रखाव एवं मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करें और पाई जाने वाली कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवासीय परिसर, बैरक, खेल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की नियमित समीक्षा के साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य एवं आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कर्मचारियों के मेडिकल तथा टीए/डीए देयकों का परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही वाहिनियों में संचालित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों एवं सेवाओं में ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पारदर्शी एवं कैशलेस भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में वाहिनियों एवं अधीनस्थ कंपनियों में स्वीकृत एवं उपलब्ध बल की समीक्षा, बल की कमी की पूर्ति, कॉपरेटिव बैंक में वित्तीय अनुशासन, नियमित ऑडिट एवं लंबित ऑडिट आपत्तियों के निराकरण तथा कर्मचारियों के नियमानुसार स्थानांतरण के संबंध में चर्चा की गई। लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के शीघ्र निराकरण तथा पुलिस चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवाओं, दवाओं, उपकरणों, चिकित्सक, स्टाफ एवं तकनीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। प्रत्येक वाहिनी में मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित परेड/ओआर आयोजित कर कर्मचारियों की समस्याओं, अनुशासन एवं कल्याण से संबंधित विषयों की समीक्षा, वाहिनियों में आवश्यक निर्माण एवं आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उनकी सहमति एवं नियमानुसार कल्याणकारी एवं सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने तथा सेनानीगण द्वारा अपनी वाहिनी से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं, उपलब्धियों, नवाचारों एवं आवश्यकताओं को नियमित रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिसकर्मियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं, सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में समस्त पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज (मध्यप्रदेश) तथा समस्त सेनानी, विसबल (मध्यप्रदेश) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।   

बॉल, क्राउन और कैनपैक का उत्तर प्रदेश में ₹6,566 करोड़ का प्रस्तावित निवेश, मेरठ और उन्नाव में लगेंगी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

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लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकों का बढ़ता भरोसा अब प्रदेश को एल्युमिनियम बेवरेज कैन और एडवांस पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। दुनिया की तीन प्रमुख पैकेजिंग कंपनियां बॉल कॉर्पोरेशन, क्राउन होल्डिंग्स और कैनपैक उत्तर प्रदेश में बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही हैं। तीनों परियोजनाओं के जरिए मेरठ और उन्नाव में कुल ₹6,566 करोड़ का प्रस्तावित निवेश होगा। इसी कड़ी में गुरुवार को क्राउन होल्डिंग्स और बॉल कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में क्राउन के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी डाल्मा नोवेस और बेवरेज कैन, यूरोप-मध्य पूर्व एवं अफ्रीका के अध्यक्ष मार्क केचेसन के अतिरिक्त बॉल कॉर्पोरेशन के सीईओ रॉन लुईस और बोर्ड मेंबर्स कैरी कॉजी और मैंडी ग्लू शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में कंपनी की प्रस्तावित निवेश परियोजना के बीच शीर्ष नेतृत्व की मुख्यमंत्री से यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्राउन पैकेजिंग इंडिया प्रा. लि. उन्नाव में भारत की अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। वहीं बॉल बेवरेज पैकेजिंग इंडिया प्रा. लि. मेरठ में और कैनपैक इंडिया उन्नाव में बड़े निवेश की तैयारी में हैं। इन तीनों ग्लोबल कंपनियों की मौजूदगी प्रदेश में एकीकृत एल्युमिनियम पैकेजिंग इकोसिस्टम विकसित करने की मजबूत जमीन तैयार करेगी। उन्नाव में ₹2,078.44 करोड़ लगाएगी क्राउन क्राउन होल्डिंग्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्राउन पैकेजिंग इंडिया प्रा. लि. उन्नाव के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) में अपना ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम बेवरेज कैन प्लांट स्थापित कर रही है। बुधवार को ही प्लांट का भूमिपूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। करीब 40 एकड़ में प्रस्तावित इस परियोजना में ₹2,078.44 करोड़ का निवेश होगा। यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्राउन भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रही है। प्लांट की शुरुआती उत्पादन क्षमता 116.2 करोड़ एल्युमिनियम कैन प्रतिवर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 178.6 करोड़ कैन सालाना किया जा सकेगा। परियोजना से 209 प्रत्यक्ष और 1,500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। परियोजना को योगी सरकार के निवेश प्रोत्साहन फ्रेमवर्क के तहत यूपीडा द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्राउन के निवेश से प्रदेश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय स्तर पर कच्चे माल और सेवाओं की सोर्सिंग तथा सप्लायर डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे उत्तर प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने के नए अवसर पैदा होंगे। मेरठ में ₹2,913 करोड़ का निवेश करेगी बॉल ग्लोबल पैकेजिंग कंपनी बॉल कॉर्पोरेशन की इकाई बॉल बेवरेज पैकेजिंग इंडिया प्रा. लि. मेरठ के आईएमएलसी में एल्युमिनियम बेवरेज कैन की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए ₹2,913 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लेकर आई है। करीब 40 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना को भी यूपीडा द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है।  बॉल की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में एडवांस पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के साथ बेवरेज, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी। परियोजना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, लोकल सोर्सिंग और स्थानीय सप्लायर नेटवर्क के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है। कैनपैक उन्नाव में लगाएगी ₹1,574.62 करोड़ ग्लोबल पैकेजिंग सेक्टर की एक और प्रमुख कंपनी कैनपैक इंडिया भी उन्नाव स्थित यूपीडा के आईएमएलसी में ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम बेवरेज कैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम मंजूरी के अनुसार परियोजना में ₹1,574.62 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है। करीब 26 हेक्टेयर में विकसित होने वाली इकाई की उत्पादन क्षमता लगभग 130 करोड़ कैन प्रतिवर्ष होगी। इन निवेश परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम बेवरेज कैन मैन्युफैक्चरिंग का नया औद्योगिक नक्शा तैयार हो रहा है। अकेले उन्नाव में क्राउन और कैनपैक जैसे दो बड़े अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स की इकाइयां प्रस्तावित हैं, जबकि मेरठ में बॉल कॉर्पोरेशन की बड़ी परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर का मजबूत आधार तैयार करेगी।  मेरठ और उन्नाव में तीनों कंपनियों का संयुक्त ₹6,566 करोड़ का प्रस्तावित निवेश उत्तर प्रदेश में एडवांस पैकेजिंग की पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की क्षमता रखता है। कैन बनाने तक सीमित नहीं रहेगा निवेश, विकसित होगी पूरी सप्लाई चेन इन परियोजनाओं का आर्थिक प्रभाव केवल एल्युमिनियम कैन के उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास कच्चे माल, मशीनरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, मेंटेनेंस और दूसरी एंसिलरी गतिविधियों की मांग भी बढ़ेगी। इससे बेवरेज और एफएमसीजी उद्योगों को उत्तर प्रदेश में ही बड़े पैमाने पर पैकेजिंग सप्लाई मिलने का आधार तैयार होगा। साथ ही स्थानीय एमएसएमई और सप्लायर्स को इन ग्लोबल कंपनियों की सप्लाई चेन से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग और बेवरेज सेक्टर में उत्तर प्रदेश के बढ़ते औद्योगिक आधार के बीच एल्युमिनियम पैकेजिंग की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और मजबूत कर सकती है। योगी सरकार के आईएमएलसी बन रहे बड़े निवेश के नए ठिकाने तीनों परियोजनाओं में यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैनयुफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। बॉल की परियोजना मेरठ आईएमएलसी में प्रस्तावित है, जबकि क्राउन और कैनपैक उन्नाव आईएमएलसी में अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं। योगी सरकार औद्योगिक भूमि, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को एक साथ जोड़कर प्रदेश में बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने पर जोर दे रही है। इन क्लस्टर्स में ग्लोबल कंपनियों का निवेश इस औद्योगिक मॉडल को नई मजबूती देने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का फोकस केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश को जमीन पर उतारकर उसके आसपास रोजगार, कौशल, स्थानीय सोर्सिंग और एंसिलरी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम तैयार करने पर है। बॉल, क्राउन और कैनपैक की परियोजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।

राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

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रायपुर मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की नवमीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने प्रदेश में जलग्रहण के तहत किए जाने वाले कार्यों में अधिक से अधिक भूमिगत जलसंग्रहण के कार्यों को कराने की बात कही। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा आजीविका गतिविधियों के कार्यों को शामिल करने के निर्देश अधिकारियेां को दिए है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पौधा रोपण सहित अमृत सरोवर, स्टापडेम, चेकडेम सहित अन्य जलसंग्रहण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की वर्ष 2021 से अब तक किए गए कार्यों प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में वाटरशेड विकास कार्यक्रम- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3.0 का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्ताव तैयार करने के क्षेत्रफल अनुमोदन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जलग्रहण प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आजीविका की गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, शुकर पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन, ड्रीम, स्पींकलर, पंप मोटर, पंप, अगरबत्ती उत्पादन, सब्जी उत्पादन, आटा चक्की, दाल पिसाई मशीन, मशाला पिसाई मशीन इत्यादि कार्यों को शामिल करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जल संग्रहण संरचानाओं के कार्यों जैस-चेकडेम, स्टापडेम, कुंआ, फार्म पॉण्ड, अरदन डेम, सिंचाई तालाब, डबरी, वृक्षारोपण तथा मृदा एवं नमी संरक्षण संरचना के कार्यों से प्रदेश में अतिरिक्त सिंचाई रकबा की वृद्धि हुई है, इससे राज्य के किसानों को लाभ हुआ है।  बैठक में पीसीसीएफ  अरूण पाण्डेय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहित शासी परिषद के अन्य सदस्य शामिल हुए।

उज्जैन सिंहस्थ के लिए 55 करोड़ से अधिक के विद्युत संबंधित कार्य पूर्ण

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भोपाल उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा विद्युत संबंधित कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। इससे नगरीय क्षेत्रों, शिप्रा के घाट क्षेत्रों व मेला क्षेत्रों में आने वाले करोड़ों श्रध्दालुओं को सुविधा मिलेगी। अब तक लगभग 55 करोड़ के विद्युत संबंधित कार्य कराए गए हैं। सात करोड़ रूपए की लागत से ग्रिड, लाइन इत्यादि के कार्य प्रगति पर हैं। ऊर्जा मंत्री  प्रद्युम्न सिंह तोमर के मार्गदर्शन में उज्जैन शहर में चार नए 33/11केवी ग्रिड तैयार किए जाना थे, इसमें से तीन का कार्य पूर्ण होकर इनसे बिजली आपूर्ति प्रारंभ हो गई हैं, चौथे ग्रिड का कार्य प्रगतिरत है। इन सभी ग्रिडों की लागत संबंधित लाइनों के साथ लगभग 30 करोड़ रूपए है। साथ ही 33 केवी नई लाइन व इंटर कनेक्शन इत्यादि की 20 किमी लाइन साढ़े चार करोड़ रुपए से तैयार हुई हैं। उज्जैन में 11 केवी लाइन, इंटर कनेक्शन व फीडर से संबंधित लाइनों का 80 किमी कार्य लागत 17 करोड़ रूपए से पूर्ण किया गया हैं। प्रबंध निदेशक  अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ के मद्देनजर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नए ग्रिड, 33 केवी लाइन समेत 9 कार्यों के लिए 11.42 करोड़ मंजूर किए गए थे, इसमें से 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, ओंकारेश्वर क्षेत्र में शेष कार्य जारी हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि सिंहस्थ के निमित्त उज्जैन में सैंकड़ों ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। वहीं कुछ माह बाद मेला क्षेत्र में एक हजार नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के कार्य किए जाएंगे। उज्जैन शहर के चुनिंदा क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल और कोटेड कंडक्टर का कार्य किया गया है। सिंहस्थ को लेकर उज्जैन नगरीय क्षेत्र, शिप्रा के घाट क्षेत्रों, मेला क्षेत्र में बिजली की अधिकतम आकलित मांग 550 मेगावॉट की सतत पूर्ति की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था जुटाई जा रही है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि इंदौर, उज्जैन के बिजली अधिकारियों ने गत वर्ष संपूर्ण प्रयागराज महाकुंभ में की गई विद्युत व्यवस्था का भी अध्ययन किया है। चलित ट्रांसफार्मर, पोल पर क्यूआर कोड बिजली कंपनी सिंहस्थ में चलित ट्रांसफार्मर का इंतजाम करेगी। बड़े वाहन पर ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, कही कोई अतिरिक्त मांग या मौजूदा ट्रांसफार्मर खराब होने की अवस्था रही तो तुरंत गाड़ी पहुंच जाएगी। गाड़ी पर रखे ट्रासंफार्मर से 11 केवी के जंपर जोड़ने पर बिजली प्रदाय होने लगेगी। इधर मेला क्षेत्र में पोल पर क्यूआर कोड लगाएं जाएंगे जो मेला क्षेत्र में किसी के गुम होने पर लोकेशन बताने के काम आएगी। साथ ही क्षेत्र विशेष की बिजली आपूर्ति संबंधित शिकायतों के तेजी से समाधान में मदद करेंगे।  

बच्चों की पढ़ाई में अभिभावक बनेंगे भागीदार, डीबीटी की मदद से संवरेंगी उनकी जरूरी सुविधाएं

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लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के साथ अभिभावकों की सहभागिता को भी मजबूत कर रही है। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रेस, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के निर्धारित उद्देश्य में ही उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी अनुपालन के निर्देश दिए हैं।  अभिभावकों की भागीदारी पर जोर विभाग ने विकासखंड एवं विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराने को कहा है कि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित सामग्री की खरीद में किया जाए। अभिभावकों को ऐसी सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पूरे शैक्षिक सत्र में बनी रहे और बच्चे उसका नियमित रूप से उपयोग कर सकें। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अभिभावकों के साथ संवाद करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराई जा रही है और बच्चे विद्यालय में उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं।  बच्चों की सामग्री का होगा सत्यापन विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को प्राप्त सामग्री का कक्षावार एवं विद्यार्थीवार सत्यापन कराया जाएगा। इसके माध्यम से यह देखा जाएगा कि बच्चे स्कूल ड्रेस, जूता-मोजा एवं स्वेटर में विद्यालय आ रहे हैं तथा स्कूल बैग और आवश्यक स्टेशनरी का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने स्कूल ड्रेस के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का उपयोग मुख्य रूप से विद्यालय एवं विद्यालयीय गतिविधियों के दौरान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा, बैग एवं स्टेशनरी के नियमित रखरखाव और सुरक्षित संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जिससे इनकी उपयोगिता अवधि बढ़ाई जा सके।  अन्य मदों में खर्च पर रोक निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि डीबीटी की धनराशि का उपयोग निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों में नहीं किया जाना है। जिन विद्यार्थियों के संबंध में निर्धारित सामग्री की खरीद नहीं होने अथवा डीबीटी धनराशि के अन्य उपयोग की जानकारी प्राप्त होगी, उनके अभिभावकों से संपर्क कर आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। विद्यालय निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी इस व्यवस्था की निगरानी करेंगे। जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं फीडबैक का समयबद्ध निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और अभिभावकों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।  योगी सरकार का प्रयास है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सभी सुविधाएं समय पर मिलें और सरकारी सहायता का वास्तविक लाभ उन तक पहुंचे। डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध धनराशि का निर्धारित सामग्री पर उपयोग होने से बच्चों की शैक्षिक जरूरतें पूरी होंगी और विद्यालय के प्रति उनका जुड़ाव और मजबूत होगा। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि के निर्धारित उपयोग और विद्यार्थियों तक सामग्री की पहुंच का विद्यालय स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अभिभावकों और विद्यार्थियों को सामग्री के नियमित उपयोग, रखरखाव और संरक्षण के लिए जागरूक करने पर भी विशेष जोर है।  

राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी तेज, रीजनल पार्क मैदान देने पर बनी सहमति; कांग्रेस करेगी भुगतान

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 इंदौर   राहुल गांधी के आयोजन छात्रों की गूंज के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) मैदान देने पर सहमत हो गया है। रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान के आवंटन के लिए कांग्रेस के पास संदेश पहुंचा है कि लीज शुल्क चुका दिया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को आईडीए में मैदान आवंटन के लिए पैसा जमा किया जाएगा। कांग्रेस ने 14 से 19 सितंबर तक के लिए इस मैदान के आवंटन का लिखित आवेदन दिया है। दस दिनों से ज्यादा समय से 19 सितंबर को होने वाले आयोजन छात्रों की गूंज के स्थान को लेकर खींचतान चल रही थी। पहले कांग्रेस ने नेहरू स्टेडियम मांगा था। नगर निगम ने इनकार कर दिया था। इसके बाद आईडीए से रीजनल पार्क पिपल्याराव के सामने स्थित मैदान मांगा गया। हालांकि आईडीए ने सीधे इस मैदान के आवंटन की सहमति नहीं दी थी। दो दिन पहले पत्र लिखकर आइडीए ने पुलिस से अभिमत मांग लिया। इसके बाद कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार के ईशारे पर प्रशासन राहुल गांधी के आयोजन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दे दिया था कि जगह नहीं मिलेगी तो सड़क पर आयोजन होगा लेकिन छात्रों की गूंज तो होकर रहेगा। सूत्रों के अनुसार आईडीए के अधिकारियों की ओर से शहर कांग्रेस कमेटी के पास गुरुवार दोपहर संदेश पहुंचा कि मैदान आवंटन के शुल्क के रूप में करीब ढाई लाख रुपये की राशि जमा करवाई जाए। इसके बाद ही मैदान दिया जा सकेगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि मैदान के लिए तय शुल्क शुक्रवार को जमा कर दिया जाएगा। महू में भी हुई बैठक छात्रों की गूंज के लिए कांग्रेस की तैयारी और बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के साथ प्रदेश सहप्रभारी रणविजय लोचन, उषा नायडू, विजयालक्ष्मी साधौ व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक ली। पहले महू और फिर देपालपुर क्षेत्र में बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने डॉ. भीमराव आंबेडकर जन्मस्थली पर माल्यार्पण भी किया। इंदौर में हो रहे इस आयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी युवाओं को जुटाने के प्रयास में कांग्रेस लगी है।

योगी सरकार में हर कक्षा को मिलेगा सीखने का नया साधन, ₹56.36 करोड़ से बनेंगे टीएलएम

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लखनऊ  योगी सरकार बेसिक शिक्षा में कक्षा-कक्ष को अधिक प्रभावी, सहज और गतिविधि आधारित बनाने के साथ-साथ विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता को सुदृढ़ कर रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा टीचिंग लर्निंग मैटेरियल (टीएलएम) तैयार करने के लिए ₹56.36 करोड़ का बजट जारी किया गया है।  इसका उपयोग विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा बच्चों की सीखने की जरूरत, कक्षा एवं विषय के अनुरूप उपयोगी शिक्षण सामग्री तैयार करने में किया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिलों को धनराशि का प्रभावी और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अक्टूबर तक खरीद, 31 अक्टूबर तक निर्माण विद्यालय स्तर पर टीएलएम निर्माण के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। संबंधित सामग्री की खरीद 15 अक्टूबर 2026 तक पूरी करनी होगी, जबकि शिक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 2026 तक कक्षावार एवं विषयवार टीएलएम तैयार किया जाएगा। उत्कृष्ट और नवाचारी सामग्री को सामने लाने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर पर ‘निपुण टीएलएम मेला उत्सव’ आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों द्वारा विकसित टीएलएम का प्रदर्शन और कक्षा शिक्षण में उसके प्रभावी उपयोग का प्रस्तुतीकरण होगा। हर कक्षा की सीखने की जरूरत के अनुरूप सामग्री समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत यह बजट विद्यालय स्तर पर टीएलएम निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को ऐसी शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है, जो निपुण लक्ष्य से जुड़ी, सरल, उपयोगी और कक्षा-कक्ष में सहजता से प्रयोग की जा सके। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि टीएलएम पाठ्य बिंदु, विषयवस्तु और शिक्षण योजना के अनुरूप तैयार हो। सामग्री में उपयोगिता, टिकाऊपन और सहज उपलब्धता का ध्यान रखने के साथ बच्चों की स्वयं सामग्री बनाने और जोड़ने में सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। निपुण लक्ष्य से लेकर आकलन ट्रैकर तक सूची में कक्षा 1 से 5 तक के लिए ‘निपुण लक्ष्य’ पोस्टर, कक्षावार गणित एवं हिंदी की तालिका, कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी एवं पर्यावरण अध्ययन की तालिका, शिक्षण-अधिगम से संबंधित आईईसी सामग्री, कैच-अप शिक्षण एवं आकलन ट्रैकर सहित विभिन्न सामग्री शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्ड बोर्ड, चार्ट पेपर, स्केच पेन, फ्लैश कार्ड, एबेकस, ग्लोब, भारत एवं विश्व के मानचित्र, कठपुतलियां, पशु-पक्षियों एवं परिवहन संबंधी चार्ट, घड़ी, वर्णमाला कार्ड आदि सामग्री की व्यवस्था सुझाई गई है। टीएलएम के निर्माण और उपयोग पर भी निगरानी निर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित टीएलएम निर्माण में ही किया जाएगा। सामान्य स्टेशनरी, सफाई सामग्री, सजावट, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं अथवा ऐसी सामग्री की खरीद पर धनराशि खर्च नहीं की जाएगी, जिसका शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष उपयोग न हो। विद्यालयों में टीएलएम के निर्माण और कक्षा-शिक्षण में उसके उपयोग की निगरानी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, बीईओ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट एवं संबंधित शैक्षिक टीमों द्वारा की जाएगी। योगी सरकार प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और गतिविधिपरक बना रही है। विद्यालयों में शिक्षकों को टीएलएम निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे संसाधन कक्षा-कक्ष को अधिक जीवंत और सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाएंगे। इसमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने से सीखने के साथ उनकी रचनात्मकता भी विकसित होगी। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर प्रदेश हमारा प्रयास है कि विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही टीएलएम निर्माण की सुविधा का उपयोग शिक्षकों द्वारा बच्चों की सीखने की जरूरतों और शिक्षण योजना के अनुरूप किया जाए तथा उसका प्रभावी उपयोग कक्षा-कक्ष में सुनिश्चित हो। शिक्षकों द्वारा तैयार उत्कृष्ट और नवाचारी टीएलएम को निपुण टीएलएम मेला उत्सव के माध्यम से साझा करने से बेहतर शिक्षण प्रयोगों को व्यापक स्तर पर अपनाने का अवसर मिलेगा। मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक

2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान, नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने बढ़ाई मुश्किलें; फिर चेकमेट का डर

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चंडीगढ़  पंजाब की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ी दिख रही है, जहां वह 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले खड़ी थी. कांग्रेस ने पांच साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता की कमान सौंपी थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्ध की नाराजगी दूर नहीं हो सकी और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ गई थी. अब कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव शुरू।  कांग्रेस में नेतृत्व के टकराव के मुद्दे को सुलझाने के नाम पर पार्टी आलाकमान फैसले ले रहा है. भूपेश बघेल को हटाकर पार्टी ने सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बना दिया है. इसके बाद भी चन्नी खेमा राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहा है।  पंजाब विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच कांग्रेस के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है. इस समय जहां चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल जुटे हैं, तो कांग्रेस अभी संगठन में ही उलझी है. कांग्रेस प्रभारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलती है तो मामला सुलझने से ज्यादा कहीं उलझ न जाए और फिर से उसे कहीं 'चेकमेट' का सामना न करना पड़ जाए? पांच साल पहले वाली गलती दोहरा रही कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस एक बार फिर उसी मुकाम पर खड़ी है, जिसने 2021 में पार्टी को गहरे राजनीतिक संकट में डाल दिया था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली लंबी खींचतान ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया था. पार्टी नेतृत्व ने संगठन में अचानक बदलाव किए थे. मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पार्टी पूरी तरह बिखर और आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रचंड बहुमत हासिल कर कांग्रेस का किला ढहा दिया।  2022 में कांग्रेस को करारी मात खानी पड़ी थी. अब फिर कुछ वैसे ही हालत नजर आ रहे हैं. इस बार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. साल 2021 में कांग्रेस ने इसी तरह की गुटबाजी को खत्म करने के लिए बदलाव किया था. अब फिर से कांग्रेस बदलाव कर मामले को सुलझाने की कवायद शुरू की है, जिसमें भूपेश बघेल को हटाकर सचिन पायलट को प्रभारी बनाया है।  चुनावी माहौल में बदलाव महंगा न पड़ जाए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बदलने की चर्चा है, लेकिन यह बदलाव 2021 की तरह महंगा न पड़ जाए. पंजाब विधानसभा चुनाव को अब छह महीने से भी कम समय है. कांग्रेस हाईकमान ने करीब दो महीने के सियासी मंथन के बाद और राहुल गांधी ने पंजाब के एक-एक नेता से दिल्ली में बैठक कर फीडबैक लिया. इसके बाद एक जुलाई को राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया. इसके बाद से चन्नी गुट ने वड़िंग को हटाने की मांग उठा दी, जो सियासी टेंशन का सबब बना हुआ।  बता दें कि पंजाब के 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटें मिली थी, जो राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था. आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। 2022 के बाद कांग्रेस में कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष की कमान लेने को तैयार नहीं था. ऐसे में राहुल गांधी ने राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था।  राजा वडिंग ने पंजाब में सिर्फ संगठन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 13 में से 7 लोकसभा सीटें जिताकर अपना लोहा भी मनवाया था, जबकि चरणजीत चन्नी 2022 के चुनाव हार के बाद पंजाब छोड़कर विदेश चले गए थे और रंधावा राजस्थान का प्रभार संभाल रहे थे. ऐसे में राजा वडिंग ने काफी मशक्कत कर कांग्रेस को खड़ा किया, लेकिन 2027 चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही चन्नी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का मोर्चा खोल दिया है।  चन्नी समर्थक विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने और वडिंग को हटाने की मांग को लेकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं. ऐसे में प्रभारी रहे भूपेश बघेल गुटबाजी को दूर करने में नाकाम रहे और विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी आलाकमान को सचिन पायलट को नया प्रभारी नियुक्त करना पड़ा. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा चल रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर अपना हश्र देख चुकी है. ऐसे में क्या पंजाब में जोखिम भरा कदम उठाएगी? पंजाब की सत्ता में वापसी पर कहीं न लग जाए ग्रहण पंजाब की सियासत का इतिहास गवाह है कि जब-जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर अनिश्चितता पैदा की है, तब-तब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है. चन्नी खेमे की मांग है कि राज्य में दलित वोटों और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व में बदलाव किया जाए या चन्नी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए।  वहीं, कांग्रेस हाईकमान के सामने जाट सिख और दलित नेतृत्व के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती बनी हुई है. पिछले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जाट सिख की जगह चन्नी को आगे कर दलित दांव खेला था, लेकिन सफल नहीं रहा. कांग्रेस का परंपरागत मतदाता जाट सिख नाराज होकर आम आदमी पार्टी के साथ चला गया. चन्नी अपने दलित समुदाय को भी साधकर नहीं रख सके।  पंजाब में जाट सिख और दलित केमिस्ट्री में उलझी पंजाब में जाट सिख का दांव हमेंशा सफल रहा है. आजादी के बाद से पंजाब में जब-जब कांग्रेस ने जाट सिख चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा, पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी सफलता मिली. 2002 और 2017 के विधानसभा चुनावों में जाट सिख नेतृत्व ने मालवा, माझा और दोआबा के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार मजबूत किया।  पंजाब की ग्रामीण आबादी, कृषि अर्थव्यवस्था और किसान-समर्थित वोट बैंक में जाट सिख समुदाय का दबदबा माना जाता है. इस वर्ग से चेहरा आगे करने पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी के पारंपरिक ग्रामीण वोट बैंक में सेंध लगाना आसान रहता है।  2022 में पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले कैप्टन … Read more