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नई दिल्ली  आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे बयान से राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन और प्रशासन के लिए खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया है। चंडीगढ़ में अपनी पुस्तक 'द केजरीवाल मॉडल' के पंजाबी संस्करण के विमोचन अवसर पर बोलते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बार-बार बाधा डालने के प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है। काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल और विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।" यह बयान तुरंत ही विवादों में घिर गया।   भाजपा का पलटवार: "हास्यास्पद… अक्षमता और भ्रष्टाचार" दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'हास्यास्पद' करार दिया। सचदेवा ने कहा, "केजरीवाल द्वारा अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। अगर अक्षमता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए श्रेणियां होतीं, तो उन्हें ज़रूर यह पुरस्कार मिलता।" उन्होंने AAP शासन के दौरान कथित अनियमितताओं का ज़िक्र किया जिनमें: ➤ सार्वजनिक परिवहन बसों में पैनिक बटन ➤ कक्षा निर्माण ➤ महिलाओं के लिए पेंशन योजना ➤ शराब लाइसेंस ➤ मुख्यमंत्री आवास के विवादास्पद नवीनीकरण ('शीश महल') जैसे घोटाले शामिल हैं। AAP ने किया पलटवार: "अब काम करके दिखाओ" भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "वीरेंद्र सचदेवा अब सरकार में हैं। अब शासन करने का समय है सिर्फ बातें करने का नहीं। विपक्ष के दिन अब लद गए हैं अब आपको काम करके दिखाना होगा। दिल्ली असली काम का इंतज़ार कर रही है ध्यान भटकाने या बदनामी का नहीं।" केजरीवाल का बचाव: "पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित मॉडल" अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने अपने प्रशासन के पिछले रिकॉर्ड का बचाव करते हुए ज़ोर देकर कहा कि AAP का शासन मॉडल पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा, "अगर कोई सरकार भ्रष्ट है अगर उसके मंत्री लूटपाट कर रहे हैं तो यह मॉडल ध्वस्त हो जाएगा।" उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सफलता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जनता के पैसे बचाने पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, "पिछली सरकारों ने दावा किया था कि खजाना खाली है लेकिन हमने स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारी और मुफ्त बिजली दी क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया।"  

भोपाल  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए “स्प्री 2025” यानि स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लॉयर्स/इम्प्लॉयीज योजना को स्वीकृति दी है। इस निर्णय की घोषणा शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। संयुक्त निदेशक श्री निश्चल कुमार नाग, प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्प्री योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अब तक पंजीकृत नहीं हुए प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत नियोक्ता डिजिटल माध्यमों जैसे- ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, MCA पोर्टल से अपने प्रतिष्ठान एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए कोई देनदारी, योगदान या रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी और कोई निरीक्षण या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो पहले अपंजीकरण की स्थिति में संभावित थी। स्प्री योजना का प्रमुख उद्देश्य पिछली देनदारियों के भय को समाप्त कर स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है, इससे कॉन्ट्रेक्ट, अस्थायी और अनियमित श्रमिकों को भी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत नकद लाभ (बीमारी, मातृत्व, चोट या मृत्यु की स्थिति में), कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सेवाएं, दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा जैसे विकलांगता लाभ, पेंशन आदि लाभ उपलब्ध होंगे। यह योजना उन नियोक्ताओं पर लागू होगी जिनके प्रतिष्ठानों यानि कारखानें, दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाचार पत्र, नगर निगमों के ठेका कर्मचारी आदि में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे संस्थानों पर भी यह योजना लागू होगी जो अब तक ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं अथवा वह अपने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कर पाए हैं। संयुक्त निदेशक श्री नाग ने बताया कि यह योजना सर्वसमावेशी सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये भी अनुकूल है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, सरल और पारदर्शी है। उन्होंने राज्य के सभी पात्र नियोक्ताओं से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया, जिससे वे न केवल कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें बल्कि अपने कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य व सामाजिक संरक्षण भी प्रदान कर सकें।  

भोपाल  स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को नए टैरिफ आर्डर के अनुसार अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली पर 20 प्रतिशत की छूट मिल रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। यह उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) श्री सी.के.पवार ने स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता हित में चलाई जा रही शासन की योजनाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपये में नवीन कनेक्शन, सोलर रूफटॉप आदि को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरूवार को गुना में आयोजित मीडिया कार्यशाला में यह जानकारी दी। परिसर में रीडिंग लेने आने की आवश्यकता नहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) श्री सी.के. पवार ने मीडिया से चर्चा करते हुये बताया कि शहर के लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगने के बाद परिसर में रीडिंग लेने आने की जरूरत नहीं होती है ऑटोमेटिक सटीक रीडिंग होती है। मानवीय हस्तक्षेप नहीं होने से गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन की विद्युत खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से देख सकता है। उन्होंने बताया कि दैनिक के साथ –साथ सप्ताहिक अथवा मासिक खपत आसानी से देखी जा सकती है, और बिजली की कितनी खपत हो रही है, अगले महीने उसका कितना बिल आ सकता है, उसका पूर्वानुमान भी आसानी से लगाया जा सकता है। अब तक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई  महाप्रबंधक श्री पवार ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाते हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। अब तक पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के सोलह जिलों में 03 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भ्रांतिया पैदा नहीं हुई हैं। ऑटोमेटिक माध्यम से सटीक रीडिंग होने के बाद प्रतिमाह 01 तारीख के बाद मोबाइल अथवा ईमेल पर बिल जारी किया जाता है। स्मार्ट मीटर के पहले उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता था कि उनकी विद्युत खपत कितनी हैं, जब स्मार्ट मीटर लगे तब उन्हें सही खपत का पता चला और उसका डेटा भी विद्युत विभाग के पास उपलब्ध हुआ है।  हर पंद्रह मिनिट में डाटा अपडेट उपभोक्ता अब उपाय एप के जरिए स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने घर का लोड देख सकते हैं। मीटर में भी के.डब्ल्यू लिखा रहता हैं जो घर का पूरा लोड बताता है तथा केडब्ल्यूएच खपत (यूनिट ) बताता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं के यहाँ पर कितना किलोवॉट का लोड चल रहा हैं। इसके साथ ही उपाय एप के स्मार्ट मीटर में इंडिकेटर के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जाना आसान हो गया कि किस-समय, किस प्रकार के उपकरण चलाए गए ताकि हरी लाइन से पता चल सकता है कि उस दौरान कितनी बिजली खपत हुई। स्मार्ट मीटर हर पंद्रह मिनिट में डाटा अपडेट करता है।     रियल टाइम डेटा उपलब्ध मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर के फायदे बताते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है। कंपनी ने बताया कि जहां-जहां भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं वहां पर बिलिंग तथा रीडिंग निर्धारित समय पर हो रही है, इससे सभी उपभोक्ता संतुष्ट हैं।  रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्रांतर्गत जब से स्मार्ट मीटर स्थापित करने शुरू किये हैं तभी से स्मार्ट मीटर के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में ऊर्जा खपत की सटीक तथा अद्यतन जानकारी मिल रही है, साथ ही रीडिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि  निर्धारित तिथि पर ऑटोमेटिक रीडिंग करके उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर बिल जारी किया जा रहा है। उपभोक्ता स्वयं कर रहे खपत की निगरानी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर के फायदे अनेक हैं। जहां-जहां भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं वहां पर निर्धारित समय पर तथा सटीक रीडिंग हो रही है। उपभोक्ता स्वयं भी ऊर्जा खपत की निगरानी कर सकते हैं, इसके लिए हर 15 मिनट में डाटा अद्यतन हो रहा है, ताकि यह समझने में आसानी रहे कि किस समय कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। इससे बिजली खपत को नियंत्रित करने में आसानी हो रही है। बिलों में त्रुटि की संभावना नहीं स्मार्ट मीटरों से बिजली के बिलों में त्रुटि की संभावना बहुत कम हो गई है और बिजली की चोरी रोकने में भी स्मार्ट मीटर मददगार साबित हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर वास्तविक समय में अपनी बिजली की खपत पर नज़र रखने में मदद करते हैं, जिससे उपभोक्ता स्वयं भी अपनी खपत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और गैरजरूरी उपकरणों को बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर के फायदे 1. ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। 2. बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। 3. एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। 4. ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं। 5. ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। 6. ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है। 7. ऊर्जा की खपत को नियंत्रि

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन की योजनाओं का लाभ अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम खटंगा के एक साधारण परिवार की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ शासन की तीनों योजनाओं ने एक साथ उनकी ज़िंदगी को नई दिशा दी है। हितग्राही सुरेश राम की पत्नी श्रीमती सुमित्रा बाई बताती हैं कि पहले हम कच्चे घर में रहते थे। बरसात हो या गर्मी, हमेशा डर बना रहता था। पानी टपकता था, दीवारें गिरने का डर और रात-बिरात साँप, बिच्छू का डर अलग से। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का घर अब हमारे लिए एक नई दुनिया जैसा है। अब न डर है, न परेशानी, घर भी साफ-सुथरा है, और बच्चों को पढ़ने-लिखने का भी अच्छा माहौल मिल गया है। सुमित्रा बाई आगे बताती हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने से अब हम धुँआ से मुक्ति मिली और खाना बना पाते हैं। पहले जंगल से लकड़ी लाना पड़ता था और आग जलाना तब बहुत मुश्किल था। आँख में जलन होती थी एवं खाँसी और समय भी ज़्यादा लगता था। अब रसोई में आसानी से खाना बन जाता है। उन्होंने आगे बताया कि, मुझे मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रूपए मिलते हैं। उसी से हम तेल, नमक, साबुन जैसे ज़रूरी सामान खरीद लेते हैं। कभी बेटी को स्कूल के लिए कॉपी-किताब भी लेना हो, तो उसी से काम चल जाता है।  उनकी बेटी कुमारी संगीता बताती है, जब कच्चा घर था, तब हम पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते थे। बरसात के दिन बहुत दिक्कत होती थी। अब जब पक्का घर मिला है, तो मन लगता है। हम अब बहुत खुश हैं।” परिवार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

धमतरी स्वरोजगार करने के इच्छुक गांव के बेरोजगार युवक-युवतियां फोटो फ्रेमिंग और  मछलीपालन के तरीके सीखेंगे। इसके लिए उन्हें फोटो फ्रेमिंग लेमिनेशन एंड स्क्रीन प्रिंटिंग और मछलीपालन की निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी। बड़ौदा आरसेटी में आयोजित इन प्रशिक्षणों के लिए 35-35 सीटें आरक्षित हैं और इस अवधि में रहने की सुविधा भी मिलेगी। फोटो फ्रमिंग और मछलीपालन के ट्रेनिंग में 18 से 45 साल तक की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। फोटो फ्रेमिंग लेमिनेशन एड स्क्रीन प्रिंटिंग ट्रेनिंग के लिए आगामी 15 जुलाई तक और मछलीपालन ट्रेनिंग के लिए 17 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। बड़ौदा आरसेटी के निदेशक, श्री यज्ञेश्वर सामल ने बताया कि फोटो फ्रेमिंग लेमिनेशन एंड स्क्रीन प्रिंटिंग ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को स्क्रीन प्रिंटिंग से विजिटिंग, लेटर हेड, आमंत्रण कार्ड छपाई के साथ-साथ फोटो फ्रेमिंग के आवश्यक सामान की जानकारी, डिजाईन, लेमिनेशन के प्रकार बताए जाएंगे। इसी तरह मछलीपालन प्रशिक्ष्ण में मछलीपालन की विधि, मछली बीज, मछलियों की प्रजाति, मत्स्य पालन संस्कृति, तकनीक, मछली स्वास्थ्य प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, बीज उत्पादन आदि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उद्यमिता संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।            युवाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बीपीएल राशनकार्ड की फोटोकॉपी और चार पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कम्पोजिट भवन के पीछे, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान धमतरी में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर +91-94082-27557, +91-88394-68509 और +91-97559-17024 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

झाबुआ जिले की थांदला वन रेंज के तोरणिया में 11 मोर एक साथ मृत पाए गए। एक मोर घायल था, जिसे बचा लिया गया। खेत में छिड़के गए कीटनाशक मिश्रित अनाज के खाने से मोरों की मौत की आशंका जताई गई है। हालांकि पोस्टमार्टम में प्रारंभिक रूप से मौत का कारण फूड पाइजनिंग सामने आया है। मेघनगर तहसील और थांदला वन रेंज के तोरणिया के जंगल के बीच स्थित किसानों के खेतों में ये मोर बुधवार शाम को पड़े पाए गए। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमों ने जांच की। गुरुवार को पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम ने पोस्टमार्टम किया। इसमें फूड पाइजनिंग से मौतों की बात सामने आई है। अब विसरा जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट के बाद मौत की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। उन्होंने वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर खेतों पर में कीटनाशक भी पाया गया, संभव है कि कीटनाशक युक्त कोई अनाज खाने से मोरों की मौत हुई है। प्रभारी रेंजर तोल राम हटीला का कहना है कि कीटनाशक छिड़काव से मोरों की मौत के एंगल से जांच की जा रही है। जिसके भी खेत के कीटनाशक के कारण मोरों की मौत हुई है, उसको आरोपित बनाया जाएगा।