छत्तीसगढ़

रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के पश्चात आज न्यायालय में पेश किया गया था। ईडी ने चैतन्य बघेल की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड का आवेदन लगाया था, जिसे माननीय विशेष न्यायालय ने स्वीकार करते हुए चैतन्य को 6 सितंबर तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का फैसला सुनाया है। बता दें कि 19 अगस्त को विशेष कोर्ट ने ED के आवेदन पर चैतन्य को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था। दरअसल, ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और चैतन्य बघेल से पूछताछ जरूरी है। इससे पहले सोमवार 18 अगस्त को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से प्रेस नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले ईडी की जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। यह पता चला है कि उन्होंने पीओसी की उक्त नकद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास में किया था। पीओसी का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान, त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया। 1000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का संचालन इसके अलावा, उन पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी (POC) को संभालने का भी आरोप है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है। पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे ईडी ने इससे पहले पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है। ED की कार्रवाई के खिलाफ चैतन्य ने HC में लगाई याचिका गौरतलब है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। याचिका में चैतन्य ने कहा था कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में ED की कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने सुनवाई की और ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। जेल अधीक्षक को भी दिए निर्देश चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरपंच साहिल मधुकर द्वारा गुंडगर्दी करने और जान मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सरपंच ने खुद को विधायक का नाती बताते हुए समर्थकों के साथ जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ दी. आरोपियों ने जमीन मालिक को इस दौरान जान से मारने की भी धमकी दी. घटना का वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सामने आया वीडियो मस्तूरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां सरपंच साहिल मधुकर ने जमीन मालिक के साथ गुंडागर्डी की है. अपने समर्थकों के साथ मिलकर गाली-गलौच करते हुए पिटाई कर दी. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह वायरल वीडियो में बाउंड्री वॉल तोड़ने के साथ स्माइल करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं. पीड़ित की शिकायत के बाद मस्तूरी थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है. वहीं सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है. वहीं सरपंच के खिलाफ स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है.

रायपुर  रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है. अगर आप भी त्यौहारी सीजन में रेल सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है. आज से 27 अगस्त तक 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है. वहीं 2 ट्रेने रूट बदल कर चलेंगी. इसके अलावा 3 ट्रेनें आधे रास्ते ही रोक दिया जाएगा. रेलवे के इस फैसले के बाद झारखंड जैसे अन्य राज्यों के यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है. रेलवे ने जानकारी दी कि बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है. अभी तक 206 किमी चौथी लाइन में से 150 किमी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. इस दौरान रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और रायगढ़-झारसुगुड़ा सेक्शन पर विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा. इसी वजह से 23 से 27 अगस्त तक अलग-अलग दिनों में 26 ट्रेनें कैंसिल रहेगी. ये ट्रेने रहेंगी कैंसिल 23 से 26 अगस्त तक टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस. 24 से 27 अगस्त तक बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस. 23 अगस्त को सांतरागाछी-पुणे. 25 अगस्त को पुणे-सांतरागाछी. 24 अगस्त को मुंबई-हावड़ा मेल. 25 अगस्त को हटिया-पुणे एक्सप्रेस. 27 अगस्त को पुणे-हटिया एक्सप्रेस. 27 अगस्त को पूरी-जोधपुर. 30 अगस्त को जोधपुर-पूरी. 23 अगस्त को उदयपुर-शालीमार . 24 अगस्त को शालीमार-उदयपुर. 27 अगस्त को गया-कुर्ला एक्सप्रेस. 29 अगस्त को कुर्ला-गया एक्सप्रेस. 27 अगस्त को पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस. 29 अगस्त को शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस. 22 अगस्त को वास्को-द-गामा-जसीडीह एक्सप्रेस. 25 अगस्त को जसीडीह-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस. 24 अगस्त को रक्सौल-हैदराबाद. 23, 25 और 26 अगस्त को कुर्ला-शालीमार एक्सप्रेस. 25, 27 और 28 अगस्त को शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस. 24 और 27 अगस्त को रायगढ़-बिलासपुर मेमू . 24 और 27 अगस्त को बिलासपुर-रायगढ़ मेमू . 24 और 27 अगस्त को रायगढ़-बिलासपुर मेमू . 23 और 26 अगस्त को बिलासपुर-रायगढ़ मेमू. इन ट्रेनों का बदला रूट 23 अगस्त को हावड़ा-पुणे दूरंतो एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, लाखोली, रायपुर होकर चलेगी. 25 अगस्त को पुणे-हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस रायपुर, लाखोली, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा होकर चलेगी. 3 ट्रेनें आधे रास्ते ही रोक दिया जाएगा 24 से 27 अगस्त तक गोंदिया-झारसुगुड़ा पैसेंजर बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी. 23, 25,26 अगस्त को निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर में ही समाप्त होगी. 25, 27, 28 अगस्त को रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना बिलासपुर से ही रवाना होगी. 31 अगस्त से 15 सितंबर तक ये एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 30 अगस्त से 2 सितंबर तक रद्द. 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस 31 अगस्त से 3 सितंबर तक रद्द. 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 3 सितंबर को रद्द. 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस 3 सितंबर को रद्द. 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द. 20821 पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस 1 सितंबर को रद्द. 22512 कामाख्या-कुर्ला एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द. 22511 कुर्ला-कामाख्या एक्सप्रेस 2 सितंबर को रद्द. 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस 29 अगस्त और 1 सितंबर को रद्द. 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस 31 अगस्त और 3 सितंबर को रद्द. 20813 पूरी-जोधपुर एक्सप्रेस – 27 अगस्त को रद्द. 20814 जोधपुर-पूरी एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द. 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द. 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द. 13425 मालदा-सूरत एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द. 13426 सूरत-मालदा एक्सप्रेस 1 सितंबर को रद्द. 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस 27 और 28 अगस्त को रद्द. 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस 29 और 30 अगस्त को रद्द. 17321 वास्को-द-गामा-जसीडीह एक्सप्रेस 29 अगस्त को रद्द. 17322 जसीडीह-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस – 1 सितंबर को रद्द. 22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस 29 अगस्त को रद्द. 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द. 12262 हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस – 2 सितंबर को रद्द. 12261 मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस 3 सितंबर को रद्द. 12101 कुर्ला-शालीमार एक्सप्रेस 29 अगस्त को रद्द. 12102 शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस 31 अगस्त को रद्द. ये पैसेंजर (MEMU) ट्रेनें रद्द 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू – 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रद्द. 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू – 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रद्द. 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू – 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रद्द. 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू 30 अगस्त से 14 सितंबर तक रद्द.

वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री साय का जापान दौरा बना तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु रायपुर, ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पूर्व मुख्यमंत्री   विष्णु देव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की। टोक्यो पहुंचते ही मुख्यमंत्री   साय ने ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर जिस प्रकार शांति और शक्ति का संदेश देता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता भी छत्तीसगढ़ शांति, सामर्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण राज्य के रूप में सतत विकास की ओर अग्रसर राज्य बने, यह आकांक्षा करती है। सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार की दिशा में कदम मुख्यमंत्री  साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड (NTT Ltd.) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री कायो इतो से मुलाकात की। एनटीटी विश्व की शीर्ष आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 90 अरब अमेरिकी डॉलर है और जो 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीक आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एनटीटी विश्वभर में क्लाउड कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित अत्याधुनिक आईटी समाधान प्रदान कर रही है और डिजिटल परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बनी हुई है। सांस्कृतिक रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को मजबूती शाम को भारत के जापान में राजदूत सिबी जॉर्ज द्वारा आयोजित औपचारिक रात्रिभोज में मुख्यमंत्री साय और प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर हुई चर्चा में इंडो-पैसिफिक देशों को उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन और औद्योगिक वृद्धि की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और भारत के कुशल जनशक्ति के संयोजन से व्यापक औद्योगिक सहयोग की संभावनाएँ हैं। उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने और छत्तीसगढ़ को जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया। वैश्विक सेतु निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री साय और उनके प्रतिनिधिमंडल का यह पहला दिन उपलब्धियों से परिपूर्ण  रहा। इसमें व्यापार, तकनीक और कूटनीति से जुड़े अहम अवसरों की खोज की गई। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ को तीव्र औद्योगिक विकास, डिजिटल नवाचार और वैश्विक साझेदारी के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।

दुर्ग भिलाई में निगरानीशुदा बदमाश का नया कारनामा सामने आया है। उसने लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। चरोदा बस्ती निवासी भवानी शंकर तिवारी ने लोगों को उनके भवन में शराब भट्ठी खुलवाने के नाम पर पैसे लेकर न सिर्फ उनसे ठगी की बल्कि इसके लिए उसने फर्जी आबाकरी अधिकारी भी बनाया। अब जाकर लोगों ने पुरानी भिलाई थाना में बदमाश भवानी सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। दरअलस भवानी सिंह पर पहले से ही चाकूबाजी, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं के करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अब एक नई ठगी के मामले में आरोपी बना है। भवानी ने एक महिला को आबकारी विभाग का अधिकारी बताकर गांव-गांव में शराब भट्टी खुलवाने का झांसा दिया। किसानों और ग्रामीणों को झांसे में फंसाकर उनसे लाखों की रकम वसूली और फरार हो गया। अब तक सामने आए मामलों के मुताबिक, 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। 5 पीड़ितों ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की माने तो इस ठगी में भवानी के साथ उसका साथी अपराधी फरीद भी शामिल था। फरीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन भवानी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

उपलब्ध दवाइयों की जांच कर सुविधाओं के संबंध में ली जानकारी, मरीजों से की बातचीत रायपुर,   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बेमेतरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेवरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के भी साथ में उपस्थित थे। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर अस्पताल के कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने दवाइयों के स्टाक और उपलब्धता की जांच करते हुए दवाइयों की एस्सपायरी डेट की भी जांच और दवाइयों के रखने के तरीकों तथा साफ सफाई की भी जांच की। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल के पंजीयन कक्ष, ओपीडी एवं अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण कर वहाँ के व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन कक्ष में पहुँचकर उपस्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन इलाज हेतु आने वाले एवं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के वार्ड में पहुँचकर भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। जायसवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके समुचित इलाज तथा अस्पताल में उन्हें प्रदान की जाने वाली भोजन, नाश्ता, पेयजल, दवाइयां,अस्पताल के शौचालय, स्नानागार आदि के व्यवस्थाओं के संबंध में भी मरीजों से जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मौके पर उपस्थित चिकित्सकों तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के अस्पताल में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा मरीजों के बेहतर इलाज, दवाइयां आदि सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा।

  166 महतारी सदन हेतु 49 करोड़ 80 लाख रुपये जारी अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति, 50 से अधिक महतारी सदन पूर्ण महतारी सदन में कमरा,  बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी होंगी सुविधायें रायपुर, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।  उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 30 लाख होगी। 5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।