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भारी बारिश के कारण सुबह बागेश्वर धाम में एक दीवार गिरने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो

 छतरपुर भारी बारिश के कारण छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक दीवार गिरने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार तड़के की है, यह सभी लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए थे और पास में ही एक ढाबे पर रुके हुए थे, जहां यह हादसा हुआ। यूपी से आए थे सभी श्रद्धालु मिली जानकारी के अनुसार, मृतका और सभी घायल श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बागेश्वर धाम के दर्शन कर लौट रहे थे। वे गढ़ा गांव में एक ढाबे पर रुके थे, तभी अचानक भारी बारिश के कारण कमजोर हुई एक दीवार भरभराकर गिर गई। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है और 10 श्रद्धालु घायल हैं। एक-दो श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती बमीठा थाना पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

चोरों ने सेंधमारी कर किया लाखो का माल पार।

सीधी मामला पिपराव चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़हरा राघोभान  सिंह के ग्राम धनेसर का है जंहा बीती रात धीरेंद्र सिंह,जितेंद्र सिंह पिता लालन सिंह के घर मे अज्ञात चोरों ने घर मे सेंधमारी  कर लाखो का माल पार कर दिया  चोरों ने घर के बाहर से किवाड़ बंद कर दिया था ताकी जानने पर हल्ला गुहार बाहर न जा सके और  सुबह जब घर के लोग जागे तो देखा कि घर का सामान सन्दूख सूटकेश एवम जरूरी कागजात घर के पास खेत में पड़े थे मौके से घर खोदने के लिए सब्बर पड़ा मिला है सूचना देने पर मौके में पहुँचे चौकी प्रभारी पिपराव  शेषमणि मिस्र स्थल निरीक्षण कर चोरी में उपयोग लाई गई लोहे की सब्बर अपने कब्जे में लिया है मामला कायम कर विवेचना वा तलास जारी है।

सिंगरौली के जंगल में संदिग्ध हालात में युवती की मिली लाश, परिजन बोले- यह सड़क दुर्घटना नहीं, सोची-समझी हत्या है

सिंगरौली के जंगल में संदिग्ध हालात में युवती की मिली लाश, परिजन बोले- यह सड़क दुर्घटना नहीं, सोची-समझी हत्या है सिंगरौली: जिले के धौहनी क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 12 बजे एक युवती रिया की रहस्यमयी मौत हो गई। दिलीप इसे सड़क दुर्घटना बता रहा है वहीं परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं। मृतका के परिजनों के अनुसार, रिया और दिलीप के बीच पिछले 5 व  6 वर्षों से संबंध थे। इसी दौरान किसी विवाद में रिया ने दिलीप को जेल भी भिजवाया था। बाद में दोनों के बीच समझौता हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। लव, सेक्स, रेप केश, जेल, कोर्ट मैरिज, पति-पत्नी, सड़क दुर्घटना, हत्या या साजिश  थाना सरई इलाके के निवास चौकी अंतर्गत बरका के रहने वाले दिलीप जायसवाल ने उत्तरप्रदेश की रहने वाली रिया राय से 5-6साल पहले दोनों के बीच प्रेम हो गया और दोनों ने सेक्स भी किया जिसके बाद रिया ने शादी के लिए दिलीप के ऊपर दबाव बनाया तो दिलीप ने शादी के लिए मना कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर रिया ने केस दर्ज कराया जिसमें दिलीप को जेल जाना पड़ा।इसके बाद दिलीप जेल से छुटने के बाद रिया से बातचीत करना शुरू किया और  मामला शादी तक पहुंच गया फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन दिलीप को जेल जाने का दिमाग में कचोट रहा था जिससे दिलीप ने रिया से बदला लेने के लिए रिया को इंदौर से बुलेट बाईक से सिंगरौली तक के शफर के लिए मना लिया और दोनों ने इंदौर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से व्यवहारी, व्यवहारी से टिकरी, टिकरी से बरका आते हुए बुलट गाड़ी सड़क दुर्घटना हो गई जिससे रिया का मौके पर ही मौत हो गई।जबकि पति दिलीप को मामूली चोटें आई हैं । परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद भी दिलीप का बर्ताव ठीक नहीं था और रविवार की रात उसने सुनियोजित तरीके से रिया को धौहनी जंगल में ला कर हत्या कर दी, जिसे अब दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है और जांच प्रारंभ कर दी है परिजनों की मांग है कि पीएम डाक्टरों की टीम बना कर किया जाए। रिया के गले में मिले नाखुन के निशान हत्या की ओर बढ़ रहा मामला, एसडीओपी देवसर, थाना प्रभारी सरई निरीक्षक जितेंद्र सिंह भदौरिया के निर्देश में मामले की जांच जारी है ।

आपदा प्रबंधन दल जल भराव क्षेत्रो की लगातार करते रहे मानीटरिंग :-कलेक्टर

 सिंगरौली   जिले मे लगातार हो रही बर्षा को दृष्टिगत रखते हुयें कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने आपदा प्रबंधन दलो को निर्देश दिए है कि लगातार जल भराव वाले क्षेत्रो की मानीटरिंग करते रहे है। ताकि जिले में जल भराव बाढ़ के कारण कोई अप्रिय घटना घटिन न होने पायें। उन्होने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि राजस्व एवं पुलिस दल संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर लगातार चिन्हित जल भराव क्षेत्रो की सूचना से हर समय अपडेट रहे। अपने सूचना तंत्र को मजबूत रखे। कलेक्टर ने चितरंगी क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी से सोन नदी के बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र के वास्तु स्थिति की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि सोन नदी के बाढ़ से प्रभावित होने वाले गावो में हर पल निगरानी बनाये रखे। जहा पर बाढ़ आने की संभावना है ऐसे स्थलो पर निवास करने वाले नागरिको को पहले से ही चिन्हित सुरंक्षित स्थानो पर ले जाने की व्यवस्था बनाकर रखे।   कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में भी नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्र के जल भराव वाले प्रभावित स्थलो की लगातार मानीटरिंग कराते रहे। नाले नालियो को उचित साफ सफाई कराये ताकि कही पर भी जल भराव कि स्थिति निर्मित न होने पायें। कलेक्टर ने 24 घण्टे कंट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश दिए।

मरीज के श्रेष्ठतम उपचार के लिए नवीनतम तकनीक अपनाना आवश्यक

मरीज के श्रेष्ठतम उपचार के लिए नवीनतम तकनीक अपनाना आवश्यक –   श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी में तीन दिवसीय “इंडियन ऑर्थोडॉन्टिक सोसायटी” के “ऑर्थो कुंभ-2025” में देश के 250 से अधिक दंत विशेषज्ञों ने की शिरकत  .     आष्टा (इंदौर)  हम एक ऐसे दौर के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें चिकित्सा से जुड़े अमूमन हर क्षेत्र की तकनीक हर दिन के साथ बेहतर हो रही है। मध्यप्रदेश के सबसे बड़े निजी चिकित्सा संस्थान के रूप में श्री अरबिंदो अस्पताल अपने मरीजों को, इन नित नई बेहतर हो रही तकनीकों का फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। “ऑर्थो-कुंभ-2025” के माध्यम से हम दंत चिकित्सा जगत में हो रहे नवाचारों से रूबरू हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ-साथ इस आयोजन में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट्स भी कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। यहाँ प्रजेंट की गई “टेबल क्लीनिक्स” में भी कई स्टूडेंट्स ने अपने कमाल के इनोवेशन शेयर किए हैं।   ये बात सैम्स के फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी ने शनिवार को तीन दिनी “सेंट्रल इंडिया जोनल पी.जी. कन्वेंशन – ऑर्थो कुंभ-2025” का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत कार्यक्रमों से जुड़े रहकर ही हम श्री अरबिंदो अस्पताल में मरीजों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनें में सफल हो रहे हैं। “इंडियन ऑर्थोडॉन्टिक सोसायटी” और “श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय” के द्वारा “श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री” में आयोजित किए गए दंत चिकित्सा समारोह में देश भर के 250 से अधिक डेंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. ज्योति बिंदल, डॉ. पुनीत बत्रा (अध्यक्ष, आईओएस), डॉ. संजय लाभ (सचिव, आईओएस) और डॉ. श्रीदेवी पद्मनाभन (निर्वाचित अध्यक्ष आईओएस) समे

दुर्गावती टाइगर रिजर्व पर शिकारियों और तस्करों की हमेशा निगाह बनी रहती, उनपर नजर रखने 650 कैमरे, 35 वॉच टॉवर, 40 पेट्रोलिंग कैंप

दमोह  बारिश के मौसम को देखते हुए अन्य टाइगर रिजर्व की तरह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आगामी तीन महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान रिजर्व क्षेत्र में शिकारियों की गतिविधियों और अन्य संदिग्ध हरकतों पर नजर रखने के लिए प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। वन्यजीवों की बढ़ी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए टाइगर रिजर्व के भीतर 650 से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र में 35 वॉच टॉवर, 40 पेट्रोलिंग कैंप और 300 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।  गश्त के लिए टीमें दिन और रात ड्यूटी पर हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और चौकसी को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। टाइगर रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नौरादेही क्षेत्र है, जहां सबसे अधिक सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं। यहां 35 वॉच टॉवर, 650 ट्रैप कैमरे, करीब 40 पेट्रोलिंग कैंप और एक हाथी कैंप के साथ 300 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दरअसल एक जुलाई से सभी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद हो जाते हैं और एक अक्तूबर को ही खुलते हैं। यह समय बाघिनों के प्रजनन के लिए माना जाता है और कीचड़ होने के कारण जंगल में घूमना मुश्किल होता है। इसलिए टाइगर रिजर्व को बंद रखा गया है। इसी अवधि में शिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समय प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होती है। दमोह में अब भी अधूरी व्यवस्थाएं टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले दमोह वनमंडल में फिलहाल 30-35 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कुछ ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वायरलेस स्टेशन जैसी सुविधाएं अब तक तैयार नहीं हो सकी हैं। अधिकारी मानते हैं कि यहां सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संपदा पर बुरी नजर 2339 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में 24 बाघों समेत 250 से अधिक जीव-जंतुओं की प्रजातियां, 90 से अधिक प्रकार के पेड़, 49 तरह की झाड़ियां, 30 प्रकार की घास और 15 तरह की बेल-लताएं पाई जाती हैं। यही वजह है कि इस जैव विविधता पर शिकारियों और घुसपैठियों की नजर बनी रहती है। अधिकारियों की अपील रिजर्व प्रबंधन ने आमजन से अपील की है कि वे इस बंद अवधि में टाइगर रिजर्व की ओर न जाएं और गाइडलाइन का पालन करें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बना रहे। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. एए अंसारी का कहना है मानसून को ध्यान में रखते हुए ट्रैप कैमरे, गश्त व निगरानी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 

वनतारा प्रबंधन उज्जैन के प्रस्तावित चिड़ियाघर को वन्यजीव देने पर पूरी तरह सहमत, अधिकारियों का दल 11 जुलाई को करेगा भ्रमण

उज्जैन   मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद अब चिड़ियाघर में भी चीते देखे जा सकेंगे। राज्य सरकार उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर में चीता बसाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस के वनतारा सेंटर से मध्य प्रदेश सरकार चीता सहित अन्य वन्यप्राणी ला सकती है। प्रदेश के अधिकारियों का दल वनतारा जाएगा और वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वनतारा गए थे। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं को देखा था। वहां का अनुभव मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि वनतारा प्रबंधन मध्य प्रदेश को वन्यजीव देने पर सहमत है। वनतारा में 48 चीते हैं मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मप्र वन विभाग के अधिकारी वनतारा रेस्क्यू सेंटर का भ्रमण कर हाथी प्रबंधन, विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण माडल, मानव-वन्यजीव द्वंद्व कम करने के प्रबंधन का अध्ययन करें। बता दें कि वनतारा में 48 चीता हैं। इन्हें दुबई व दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। 11 से 13 जुलाई तक वनतारा का अध्ययन करेंगे वन अधिकारी मप्र के वन अधिकारी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक वनतारा रेस्क्यू सेंटर का अध्ययन करेंगे। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक सुभरंजन सेन एवं अन्य अधिकारियों का दल 10 जुलाई को रवाना हो जाएगा। 80 हेक्टेयर में होगा विकसित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में 300 करोड़ रुपये की लागत से 80 हेक्टेयर में चिड़ियाघर-सह-सफारी बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि मंजूर की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बाघ, सफेद बाघ और तेंदुआ, चीता सहित बड़े मांसाहारी जानवरों के लिए 47 अलग-अलग बाड़ों के साथ-साथ छोटे मांसाहारी, शाकाहारी, पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, एक तितली गुंबद, एक मछलीघर, एक बचाव केंद्र और एक पशु चिकित्सा अस्पताल की योजना है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। चीता समेत कुछ अन्य जीव भी लाए जा सकते हैं     अधिकारियों का दल 11 जुलाई को जामनगर के वनतारा रेस्क्यू सेंटर का अध्ययन करने जाएगा। वहां जाकर देखेंगे कि किस तरह वन्यजीवों को रखा जाता है। उनकी देखरेख, खानपान से लेकर हर बिंदु का अध्ययन करेंगे। वहां से चीता समेत कुछ अन्य वन्यजीव मप्र लाए जा सकते हैं। हम इसकी संभवनाएं देखेंगे। – सुभरंजन सेन, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मप्र।  

इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण पर NHAI ने साफ किया, 90 % किसानों को मुआवजा मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा

 इंदौर  इंदौर में शिप्रा से पीथमपुर नेट्रेक्स तक बनने वाली 64 किलोमीटर लंबी पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण कार्य में अब और देरी तय है। किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा राशि तो मंजूर हो गई है, लेकिन उनके बैंक खाता नंबर और एफआईसी कोड अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने साफ किया है कि 90 प्रतिशत किसानों को मुआवजा मिलने के बाद ही सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। अब तक जिले में 30 प्रतिशत किसानों के खाता नंबर ही एकत्रित हो सके है। ऐसे में बरसात बाद ही निर्माण एजेंसी की मशीने काम शुरू कर सकेगी। करीब एक साल पहले दो अलग-अलग एजेंसियों को इस सड़क का निर्माण कार्य सौंपा गया था। लेकिन किसानों के विरोध और जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि में खामियों के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। पहले इस परियोजना के लिए करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा तय हुआ था, लेकिन किसानों के विरोध और शासन के निर्देश के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने नई गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा बढ़वाया। अब यह राशि बढ़कर करीब एक हजार करोड़ रुपये हो गई है। जमीनों का सर्वे कर 26 मई को अवार्ड पारित कर दिए गए और 25 जून को एनएचएआइ ने फंड भी जारी कर दिया।अब तक किसानों जिले के 998 किसानों के खाता नंबर नहीं मिल सके है। इंदौर जिले की तीन तहसीलों की स्थिति 795 करोड़ इंदौर जिले में मिलेगा मुआवजा 570.5678 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित 472.0545 हेक्टर नीजी जमीन 98.5133 हेक्टेयर शासकीय जमीन 998 किसानों की जमीन होगी अधिग्रहित 90 प्रतिशत जमीन मिलने पर शुरू होगा कार्य एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांझल का कहना है कि 90 प्रतिशत जमीनों का स्वामित्व मिलने के बाद ही पश्चिम रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए किसानों के खाता नंबर और एफआइसी कोड मांगे जा रहे है, ताकि उनके खाते में सिंगल क्लीक पर राशि जारी की जा सके।एसडीएम द्वारा किसानों के खाता नंबर पोर्टल पर डालने के बाद विभाग इनकी जांच कर राशि जारी कर देता है। इंदौर जिले में 795 करोड़ मुआवजा एनएचएआइ के प्रोजेक्टर डायरेक्टर बांझल के अनुसार इंदौर जिले की तीन तहसीलों के 26 गांवों में 998 किसानों को 795 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि धार जिले की पीथमपुर तहसील में करीब 200 करोड़ रुपये का मुआवजा पारित हुआ है। इंदौर जिले में सांवेर तहसील को सबसे ज्यादा 473 करोड़ रुपये मिलेंगे। सांवेर के 9 गांवों के 512 किसानों को यह रकम दी जाएगी। देपालपुर के 5 गांवों के 153 किसानों को 140 करोड़ और हातोद तहसील के 12 गांवों के 333 किसानों को 182 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। 570 हेक्टेयर से अधिक जमीन पश्चिम रिंग रोड के लिए इंदौर जिले में 570.5678 हेक्टेयर निजी जमीन और करीब 98.5 हेक्टेयर शासकीय जमीन अधिग्रहित होगी। पहले मुआवजा पुराने गाइडलाइन पर दिया जा रहा था, लेकिन अब औसत खरीदी-बिक्री दर के हिसाब से राशि तय की गई है।इससे किसानों में नाराजगी भी दूर हुई है और अब जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। खाता नंबर लेने का काम किया जा रहा है     किसानों से उनके खाता नंबर लेने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 30 प्रतिशत किसानों के खाता नंबर प्राप्त हो चुके हैं। जल्द ही सभी किसानों के खाता नंबर लेकर पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। जिले में 333 किसानों के खाता नंबर लिए जाना है। पटवारी इसके लिए किसानों से संवाद कर रहे है। – रबी वर्मा, एसडीएम हातोद  

स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर विकसित की जाएगी फलोद्यान बगिया

प्रदेश में पहली बार पौधरोपण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का किया जाएगा उपयोग  ऐप के माध्यम से महिला हितग्राहियों का होगा चयन 15 अगस्त से एक बगिया माँ के नाम अंतर्गत शुरू होगा पौधरोपण स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर विकसित की जाएगी फलोद्यान बगिया भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत “एक बगिया मां के नाम” परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया विकसित की जाएगी। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब अत्याधुनिक तरीके पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। ऐप के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मनरेगा परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। “एक बगिया मां के नाम” से होगा ऐप “ एक बगिया मां के नाम” परियोजना का लाभ लेने वाली आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की महिला का चयन “एक बगिया मां के नाम” ऐप से किया जाएगा। मनरेगा परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ऐप का निर्माण किया गया है। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन नहीं किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति, पिता, ससुर और पुत्र की भूमि पर सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जाएगा। 30 हजार से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ “एक बगिया माँ के नाम’’ परियोजना अंतर्गत प्रदेश की 30 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक तरक्‍की का आधार बनेंगे। परियोजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पौधे, खाद और गड्‌ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी।  प्रत्येक ब्लॉक में 100 हितग्राहियों का किया जाएगा चयन “ एक बगिया मां के नाम” परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनमत 100 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। चयनित पात्र महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण महिलाओं को वर्ष में दो बार दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर बताएगा किस प्रजाति के पौधे के लिए है जमीन उपयोगी “एक बगिया माँ के नाम’’ परियोजना अंतर्गत पौधरोपण के लिए जमीन का चयन वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया जाएगा। जमीन चिन्हित होने के बाद सॉफ्टवेयर से भूमि का परीक्षण किया जाएगा। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयुक्त है। पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा। सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का स्त्रोत कहां उपलब्ध है। जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। न्यूनतम आधा एकड़ अधिकतम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य “ एक बगिया मां के नाम” परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम आधा एकड़ या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। प्रति 25 एकड़ पर एक कृषि सखी होगी नियुक्त फलोद्यान की बगिया लगाने के लिए चयनित हितग्राहियों की सहायता के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएगी। ये कृषि सखी हितग्राहियों को खाद, पानी, कीटों की रोकथाम, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार कराने और अंतर्वर्तीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी देगी। प्रत्येक 25 एकड़ के फलदार पौधरोपण पर एक कृषि सखी नियुक्त होगी। ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से होगी निगरानी, पर्यवेक्षण के लिए बनाया जाएगा डेश बोर्ड पौधरोपण का कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पौधे कहा पर लगे है या नहीं। इसकी ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से निगरानी भी की जाएगी। मनरेगा परिषद द्वारा पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत धार जिले की जनपद पंचायत बाग के ग्राम पंचायत बाग, बाणदा, घोटियादेव, पिपरियापानी, झाबा, चिकापोटी में इसका परीक्षण भी हो गया है। पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डेश बोर्ड भी बनाया जाएगा। साथ ही प्रदर्शन के आधार पर प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत एवं 25 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 15 जुलाई तक किया जाएगा हितग्राहियों का चयन “एक बगिया मां के नाम” परियोजना के लिए पात्र महिला हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। हितग्राही की भूमि का स्थल निरीक्षण उसका भौतिक सत्यापन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति का कार्य 25 जुलाई तक किया जाएगा। पौधरोपण के लिए गड्‌ढे की खुदाई, तार फेंसिंग सहित पौधरोपण से संबंधित अन्य तैयारियां 14 अगस्त तक की जाएंगी। अभियान के रूप में पौधरोपण का कार्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा।  

उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 में, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए तिथि में की वृद्धि

भोपाल उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 में, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए तिथि में वृद्धि की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर (PG) सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेश अंतर्गत सीएलसी चरण के लिए अद्यतन समय सारणी जारी की गई है। जारी समय सारणी के अनुसार, सत्र 2025-26 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में मेजर माइनर विषयों में एवं मेजर एवं माइनर विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी, 7 से 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 से 11 जुलाई तक होगा। मेजर माइनर के अलावा अन्य विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार के दिनांक, स्थान एवं समय की सूचना 14 जुलाई को दी जाएगी। मेजर माइनर के अलावा अन्य विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के साक्षात्कार एवं पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि 16 से 17 जुलाई तक होगी। विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में सीट का आवंटन 21 जुलाई को होगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान 21 से 25 जुलाई तक किया जा सकेगा। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि तक प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा और प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने की दशा में प्रवेश नहीं माना जाएगा।