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भोपाल  प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए सरकार पांच बड़े ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इन परियोजनाओं पर करीब 63,296 करोड़ रुपये खर्च होंगे और कुल 1,398 किलोमीटर लंबा चार लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन तेज और सुगम होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन पांचों परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (फीजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार करने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में परियोजनाएं उपयुक्त पाए जाने पर इनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बैठक में कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने का फैसला भी लिया गया। इन पांच रूट पर विकसित होंगे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सरकार जिन पांच कॉरिडोर को विकसित करने की तैयारी कर रही है, उनमें भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना, जबलपुर-आशापुर, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली मार्ग शामिल हैं। इनमें भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए सलाहकारों के माध्यम से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने वाले सलाहकारों के चयन की निविदा प्रक्रिया जारी है। निर्माणाधीन सड़कों को जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और हाउसिंग बोर्ड जैसे विभाग आपसी समन्वय बनाकर सड़क निर्माण से जुड़े संभावित कार्यों पर एक साथ काम करें। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। राजमार्ग निधि का नाम बदलेगा, निगम में नए पद भी बनेंगे बैठक में सड़क विकास निगम से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। निगम की राजमार्ग निधि का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में 100 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश को स्वीकृति दी गई। निगम के कामकाज को मजबूत करने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद सृजित करने की मंजूरी भी दी गई। साथ ही विधि सहायक का मानदेय बढ़ाने, पीएएम भवन के अधिग्रहण और स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को स्वीकृति मिली। ऋण के माध्यम से उन्नयन की जाने वाली सड़क परियोजनाओं का स्वामित्व सड़क विकास निगम को सौंपने का फैसला भी किया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पांच प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई भोपाल-मंदसौर -258 किलोमीटर सागर-सतना -227 किलोमीटर जबलपुर-आशापुर -358 किलोमीटर भोपाल-ग्वालियर -320 किलोमीटर कटनी-सिंगरौली -235 किलोमीटर  

ग्वालियर  मध्य प्रदेश में अगले 20 साल के सड़क विकास की दिशा और जरूरतें तय करने के लिए राज्य सरकार रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार कराने जा रही है। वर्ष 2027 से 2047 तक की अवधि के इस प्लान के तहत प्रदेश के लगभग 55 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क का सर्वे और यातायात विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर तय होगा कि किन सड़कों को चौड़ा करना है, कहां नए बाइपास और रिंग रोड बनाने की जरूरत है, किन मार्गों पर नए पुल चाहिए और किन क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ना जरूरी है। योजना में सड़क निर्माण के साथ औद्योगिक विकास, माल परिवहन, पर्यटन, कृषि और भविष्य की यातायात जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। 18 महीने के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने का टारगेट मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने कंसल्टेंसी सेवाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 18 महीने के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। एमपीआरडीसी और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (रैम्स) में लगभग 30 हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला मार्गों का डेटा उपलब्ध है। इसे अपडेट करने के साथ करीब 25 हजार किलोमीटर अतिरिक्त सड़क नेटवर्क का फील्ड सर्वे कराया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख और अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा रणनीतिक महत्व के गांवों को जोड़ने वाले मार्ग शामिल होंगे। चयनित कंसल्टेंट सड़क नेटवर्क की मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा और वर्ष 2032, 2037 तथा 2047 के लिए यातायात की संभावित मांग का अनुमान तैयार करेगा। इसके आधार पर अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन विकास प्राथमिकताएं तय होंगी। 400 स्थानों पर होगा यातायात सर्वे सर्वे में सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, सतह की स्थिति, यातायात का दबाव, पुल-पुलियों, सड़क सुरक्षा और अन्य तकनीकी जानकारियां जुटाई जाएंगी। प्रदेश के लगभग 400 स्थानों पर यातायात गणना और ओरिजिन-डेस्टिनेशन (ओडी) सर्वे भी होगा। इन जगहों पर लगातार सात दिन तक 24 घंटे यातायात की गणना की जाएगी। इससे पता चलेगा कि किन मार्गों से कितने वाहन गुजरते हैं और यात्री तथा मालवाहक वाहन किन शहरों और क्षेत्रों के बीच चलते हैं। नए बाइपास और पुलों की जरूरत का आकलन यातायात दबाव और भविष्य की मांग के आधार पर क्षमता से अधिक इस्तेमाल हो रहे मार्गों की पहचान की जाएगी। नए बाइपास, रिंग रोड, वैकल्पिक मार्ग और मिसिंग लिंक के साथ नए पुलों तथा पुराने पुलों के चौड़ीकरण या मजबूतीकरण की जरूरत भी देखी जाएगी। प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से सड़क संपर्क बाधित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक और सुरक्षित कनेक्टिविटी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक क्लस्टर, कृषि मंडियां, खनन क्षेत्र, गोदाम, ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का अध्ययन होगा। कम से कम 50 ट्रांसपोर्ट कंपनियों, ऑपरेटरों या माल परिवहन से जुड़े स्थानों पर सर्वे किया जाएगा।  

इंदौर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (NH-47) पर इंदौर बायपास के एमआर-10 जंक्शन से राघौगढ़ स्थित नेमावर रोड तक 26.6 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है।  1011 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से वाहन चालकों को एक अतिरिक्त मार्ग मिलेगा। इससे स्थानीय यातायात के साथ हरदा, बैतूल और नागपुर की दिशा में आने-जाने वालों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। फोरलेन पर एक प्रमुख पुल, चार छोटे पुल और 19 व्हीकुलर अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 27 जंक्शनों को विकसित किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से स्थानीय वाहनों को सड़क पार करने और अलग-अलग दिशाओं में आने-जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही मुख्य मार्ग पर यातायात का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी।   चार गांवों को सर्विस रोड का फायदा कॉरिडोर के दोनों ओर कुल 26 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का प्रावधान है। इससे बेगमखेड़ी, खुड़ेल खुर्द, गोगाखेड़ी और मिर्जापुर सहित आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा। ग्रामीणों और सड़क किनारे स्थित प्रतिष्ठानों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।   बारिश में जलभराव रोकने के इंतजाम परियोजना में करीब 16.4 किलोमीटर लंबी जल निकासी व्यवस्था के साथ पुलिया संबंधी काम भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी बेहतर रखना और जलभराव से सड़क को होने वाले नुकसान की आशंका कम करना है।  रात में भी सुरक्षित सफर पर जोर सड़क पर हाईवे लाइटिंग, रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टिव स्टड और सुरक्षा दीवारों जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनसे रात में सड़क की दृश्यता बढ़ाने और वाहन चालकों को लेन व सड़क की सीमाएं पहचानने में मदद मिलेगी।  माल परिवहन को भी मिल सकता है फायदा इंदौर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। नए कॉरिडोर से हरदा और बैतूल की ओर संपर्क बेहतर होने के साथ नागपुर की दिशा में जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग मिलने की उम्मीद है। इससे माल परिवहन सुगम हो सकता है और यात्रा के समय व परिचालन लागत में संभावित कमी आ सकती है। फिलहाल निर्माण अंतिम चरण में है। यातायात शुरू करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। 

इंदौर  आगरा-मुंबई हाईवे पर इंदौर से पलासनेर के बीच हादसों को रोकने के लिए यहां रोड 6 लेन का किया जा रहा है। 154 किमी के इस हिस्से में रोड चौड़ा किया जाना है। इसी रोड पर सबसे ज्यादा करीब 15 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए थे। जहां 25 से ज्यादा हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गवाई और कई घायल हो गए थे। आगरा-मुंबई रोड (एनएच-52) के इंदौर से खलघाट होते हुए पलासनेर(महाराष्ट्र) तक के हिस्से को सिक्स लेन करने का काम शुरू हो गया है। एनएच-52 के 154.77 किमी हिस्से में मौजूदा 4 लेन सड़क का विस्तार होगा। यह कवायद इसलिए है क्योंकि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच एनएच-52 पर 15 ब्लैक स्पॉट्स पर 27 सड़क हादसे हुए, जिनमें 27 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने एनएचएआई के अधिकारियों से पूछा कि हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा था कि इंदौर-खलघाट हाईवे को सिक्स लेन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 178 गांवों से जमीन अधिग्रहित की जानी है। सबसे ज्यादा महू के 41 गांवों से जमीनों का अधिग्रहण होगा। अभी डीपीआर पर भी काम जारी है। NH-52:15 ब्लैक स्पॉट्स पर 27 जानें गईं धार के 16, धरमपुरी के 30 गांव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो प्लान संभागायुक्त भास्कर लक्षकार को दिखाया है, उसके मुताबिक परियोजना का बड़ा असर इंदौर जिले की महू तहसील में होगा। यहां 41 गांव इसके दायरे में हैं। धार तहसील में 16 गांव हैं। धरमपुरी तहसील में 30 गांव हैं। बड़वानी जिले की राजपुर तहसील में 22 गांव प्रोजेक्ट के दायरे में हैं। सेंधवा में 15 गांव हैं। निवाली में 9 गांव हैं। वरला में 2 गांव हैं। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के 6 गांव शामिल हैं। कसरावद के 28 गांव भी इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र की ओर के 9 गांव भी इस हाइवे विस्तार में शामिल हैं। इस तरह मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 178 गांव प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। नियुक्त होंगे भू-अर्जन अधिकारी : प्रोजेक्ट के लिए जमीन का भू-अर्जन प्रस्तावित है। इसमें निजी, सरकारी और वनभूमि शामिल है। सड़क किनारे की सुविधाओं और जंक्शन के लिए जरूरी जमीन भी शामिल है। सभी संबंधित जिलों की तहसीलों में सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन (कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन-CALA) की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए धारा 3(ए) का प्रकाशन किया जाना है। अभी तक यहां फोरलेन सड़क इंदौर से महाराष्ट्र के पलासनेर के बीच अभी तक फोरलेन सड़क है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने एनएचएआई से इस रास्ते पर हादसे रोकने को लेकर उठाए जा रहे कदम पर सवाल पूछा था। इस पर अधिकारियों ने कमेटी को बताया था कि सड़क को फोरलेन से सिक्स लेन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मधय प्रदेश और महाराष्ट्र के 170 से ज्यादा गांवों से जमीन अधिग्रहण किया जाना है। मध्य प्रदेश इन जिलों के गांवों से लेंगे जमीन मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन जिलों के गांवों से हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भू-अर्जन अधिकारी नियुक्ति भी की जाएगी। महाराष्ट्र की ओर से भी करीब 9 गांवों से यह सड़क गुजरती है। इसे चौड़ा करने के लिए वहां भी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आर्थिक और औद्योगिक केन्द्रों को मिलेगा फायदा यह मार्ग आगरा-मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है, जो उत्तर भारत को पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत से जोड़ता है. इंदौर एवं मुंबई जैसे प्रमुख आर्थिक व औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है. इस रूट पर प्रतिदिन लगभग 40 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है. इस रूट के 6-लेन का किए जाने से देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और माल परिवहन की दक्षता में बढ़ोत्तरी होगी।  इस परियोजना के तहत भेरू घाट, बाकानेर घाट एवं बिजासन घाट जैसे चुनौतीपूर्ण घाट खंडों को 6-लेन में बदला जाएगा. इस दौरान इस रूट पर पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट को भी खत्म किया जाएगा. इस रूट पर कई स्थानों पर ढलाने हैं, इनका संतुलन किया जाएगा. कैरिजवे का चौड़ीकरण किया जाएगा. ढलान को कम तीखा और मोड़ों को अधिक सुरखित बनाया जाएगा. इस नई सड़क पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित किया जाएगा।  इसको सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर तैयार किया जाएगा. इसमें क्रैश बैरियर्स, उच्च गुणवत्ता की रोड मार्किंग, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनज, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं आधुनिक स्लोप स्टेबिलाइजेशन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. इन उपायों के माध्यम से घाट खंडों को उच्च क्षमता, अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात के अनुरूप अत्याधुनिक 6-लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।  बनेंगे फ्लाई ओवर, अंडरपास परियोजना के अंतर्गत खलघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी पर एक नए समानांतर पुल का निर्माण भी किया जाएगा. इससे मौजूदा पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इसके अलावा आसपास के छोटे बड़े शहरों में होने वाले जाम को कम करने के लिए बायपास, सर्विस रोड, फ्लाई ओवर और अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा. इससे हाईवे और स्थानीय यातायात व्यवस्था को अलग-अलग व्यवस्थित किया जा सकेगा. यह व्यवस्था न केवल जाम की समस्या को कम करेगी, बल्कि लोगों की सुरक्षा, सुविधा एवं यात्रा अनुभव को भी बेहतर बनाएगी।  पीथमपुर क्षेत्र को मिलेगा फायदा यह परियोजना एनएच-47 व प्रस्तावित इंदौर वेस्टर्न बायपास के साथ मिलकर स्थानीय लॉजिस्टिक्स नेटर्व को और मजबूत करेगी. खासतौर से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इससे फायदा मिलेगा. इससे सप्लाई चेन और बेहतर होगी. एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक "इस सिक्स लेन हाईवे के निर्माण से इंदौर से महाराष्ट्र और मुंबई तक की यात्रा कम समय में पूरी होगी. इसके अलावा लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी मजबूती आएगी. इसकी डीपीआर दिसंबर के अंत तक पूरी होने की संभावना है। 

बठिंडा बठिंडा नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की बैठक मेयर पदमजीत सिंह मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। इसमें शहर के विकास, सड़क निर्माण, पार्कों के रखरखाव और निगम के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कुल 14 एजेंडों पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी गई।  शहर के विभिन्न वार्डों में पत्थर की मेटल, प्रीमिक्स कारपेट (पीसी), बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) और सड़क निर्माण से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट पर प्रमुखता से चर्चा हुई। इस काम के लिए करीब 32.52 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया, जोकि रॉयल दीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमानित लागत से 8.89 प्रतिशत कम दर पर करीब 29.62 करोड़ रुपए में हासिल किया। बैठक में सड़क निर्माण का काम जल्द आवंटित करने पर जोर दिया गया, ताकि सर्दी का मौसम पूरी तरह शुरू होने से पहले प्रीमिक्स से जुड़े काम पूरे किए जा सकें। जॉगर पार्क के पास बनेगा मेयर कार्यालय जॉगर पार्क के पास करीब 1.62 करोड़ रुपए की लागत से नए मेयर कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए प्राप्त तीन टेंडरों में श्री दुर्गा बिल्डर्स ने 7.86 प्रतिशत कम दर पर करीब 1.49 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। बैठक में शहर के अलग-अलग जोन और वार्डों में पार्कों की मरम्मत और सिविल वर्क्स से जुड़े कई प्रस्ताव रखे गए। जोन-1 में पुराने थाने के पीछे स्थित पार्क में 8 लाख रुपए के काम के लिए पनाव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 13.13 प्रतिशत कम दर यानी करीब 6.94 लाख रुपए में काम करने की पेशकश की। पार्कों के रखरखाव पर भी प्रस्ताव जोन-2 के वार्ड 19 स्थित पार्क नंबर 15 में 21.62 लाख रुपए के काम के लिए बीएस इंफ्रा सॉल्यूशंस ने बातचीत के बाद 13.10 प्रतिशत कम दर पर काम करने की सहमति दी। शक्ति नगर वार्ड-47 के पार्कों की मरम्मत के लिए 12.60 लाख रुपए और मॉडल टाउन फेस-3, वार्ड-9 के पार्कों के रखरखाव से जुड़े टेंडर भी बैठक में रखे गए। फर्मों के आधार पर कमेटी के समक्ष रखे गए नई बस्ती में पार्क के जीर्णोद्धार के लिए 16.87 लाख रुपए के काम पर जीडी गैलेक्सी इंफ्रा ने 16.30 प्रतिशत कम दर पर काम करने की सहमति जताई। जोन-3, 4 और 5 में विभिन्न सिविल रिपेयरिंग कार्यों के प्रस्ताव भी कम दर वाली फर्मों के आधार पर कमेटी के समक्ष रखे गए। सीए/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म के चयन नगर निगम के आंतरिक ऑडिट, वार्षिक बैलेंस शीट, टीडीएस, जीएसटी रिटर्न और सिटी फाइनेंस मॉड्यूल से जुड़े कार्यों के लिए सीए/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म के चयन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इसके लिए मोहन एंड मोहन की टेक्निकल बिड प्राप्त होने की जानकारी दी गई। कमेटी की मंजूरी के बाद संबंधित विकास कार्यों के लिए टेंडर आवंटन और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।