बहादुरगढ़
झज्जर के बाद अब बहादुरगढ़ नगर परिषद भी बड़े पैमाने पर भवनों की सीलिंग का अभियान छेड़ने वाली है। इसके लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। एक विशेष टीम का गठन भी किया जा चुका है। दरअसल बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में लोगों पर 100 करोड़ से ज्यादा का प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है। टैक्स रिकवरी के लिए इस बार 6 हजार नोटिसों का वितरण किया गया है। नगर परिषद ने साल 2025-26 के लिए 11 करोड़ के प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी का लक्ष्य रखा था। जिसमें से 4 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है और अब 7 करोड़ की रिकवरी के लिए सीलिंग अभियान का सहारा लिया जाएगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरूण नांदल ने बताया कि एक लाख से ऊपर के बकाएदारों पर सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक लाख से ऊपर के करीबन 700 से 800 बकाएदार है। सीलिंग की पहली कार्यवाही बड़े बकाएदारों पर होनी है और उनकी सूची भी तैयार हो चुकी है। पहली सूची में करीबन 150 नाम शामिल किए गए हैं। जिनमें बड़े व्यवसायिक संस्थान और औद्योगिक संस्थानों के नाम शामिल हैं। कई सरकारी दफ्तर भी बड़े बकाएदारों में शामिल हैं।
बता दें कि नगर परिषद बहादुरगढ़ हर साल प्राॅपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर सीलिंग की कार्यवाही पहली बार होने वाली है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि सीलिंग की तलवार से बचने के लिए नगर परिषद के खजाने में प्राॅपटी टैक्स से काफी पैसा आ सकता है। हालांकि बड़े बकाएदारों में शामिल सरकारी महकमों से वसूली करना परिषद के लिए भी काफी मुश्किल काम नजर आ रहा है।
