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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लौटानी होगी अतिरिक्त सैलरी

बिलासपुर.

हाईकोर्ट ने कहा है कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण सरकारी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को कठिनाई का दावा करने के साथ उसे साक्ष्यों से साबित भी करना होगा।

जस्टिस बिभु दत्त गुरु ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त भुगतान 1 लाख 56 हजार,865 रुपये की वसूली का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई का अवसर नहीं देने के कारण पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि विभाग दोबारा वसूली का आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानूनी अधिकार के बिना किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है। हालांकि, अत्यधिक आर्थिक कठिनाई जैसी कुछ अपवादपूर्ण परिस्थितियों में राहत संभव है। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने असाधारण आर्थिक कठिनाई दिखाने के लिए बैंक खाते या संपत्ति से संबंधित कोई विवरण अथवा अन्य सामग्री पेश नहीं की थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट द्वारा पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने के बाद विभाग उसी राशि की वसूली के लिए नया आदेश जारी नहीं कर सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आदेश में इस प्रश्न का अंतिम निर्णय नहीं किया गया था कि कथित अतिरिक्त भुगतान की किसी भी परिस्थिति में वसूली नहीं की जा सकती। पहले आदेश को रद्द किए जाने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इस अदालत के निर्देशों का पालन करने के बाद नया आदेश पारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा, पहले आदेश से याचिकाकर्ता को अपनी वैध पात्रता से अधिक प्राप्त रकम अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं मिला था। उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग से लेखाकार ग्रेड-I के पद से रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि पर आपत्तियां उठीं। इसके आधार पर 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये वसूलने का आदेश जारी किया गया था।

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