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मौत की सजा खत्म करने की मांग पर भारत का विरोध, UN में 33 देशों के साथ मिलकर किया वोट

नई दिल्ली  मौत की सजा को खत्म करने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UNGA ) में लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड पर रोक लगाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आम सहमति नहीं है और हर संप्रभु देश को अपने कानून और दंड व्यवस्था तय करने का अधिकार है। भारत उन 33 देशों में शामिल रहा, जिन्होंने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। वहीं, 133 देशों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे। वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें देशों से मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी। भारत का यह रुख पिछली बैठकों में अपनाए गए उसके रुख के अनुरूप है। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था। भारत ने क्या दी दलील?     संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड की अनुमति देता है, हालांकि इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू होते हैं।     उन्होंने कहा, 'मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार (ICCPR) का अनुच्छेद 6 कुछ प्रतिबंधों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। मृत्युदंड कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दिया जाता है।'     भारत ने मृत्युदंड को 'राज्य की ओर से दी जाने वाली मौत' कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। मंगलानंदन ने कहा कि किसी देश की कानूनी व्यवस्था के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके दी गई सजा को गैरकानूनी हत्या के समान नहीं माना जा सकता। मृत्युदंड को यातना से जोड़ने पर भी जताई आपत्ति भारत ने एक अन्य प्रस्ताव में शामिल उस पैराग्राफ पर भी आपत्ति जताई, जिसमें मृत्युदंड को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ा गया था। यह प्रस्ताव गैर-न्यायिक, त्वरित या मनमाने तरीके से की जाने वाली हत्याओं को रोकने से संबंधित था। भारत ने प्रस्ताव का व्यापक रूप से समर्थन किया, लेकिन इसके ऑपरेशनल पैराग्राफ 6 से खुद को अलग कर लिया। इस पैराग्राफ में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की सिफारिशों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि भारत विशेष प्रतिवेदक की उस दलील से सहमत नहीं है, जिसके तहत मृत्युदंड को स्वाभाविक रूप से यातना या अमानवीय व्यवहार माना गया है। उन्होंने इस दृष्टिकोण को भ्रामक बताते हुए कहा कि इसके जरिए व्यक्तिगत वैचारिक पसंद को स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। भारत में केवल 'रेयर ऑफ ऑफ' मामलों में मौत की सजा भारत ने अपनी दलील में देश की कानूनी व्यवस्था का भी हवाला दिया। मंगलानंदन ने कहा कि भारत में मृत्युदंड कानून के तहत निर्धारित सजा है और इसे केवल 'रेयर ऑफ ऑफ' मामलों में ही दिया जाता है। उन्होंने इसके साथ कई कानूनी सुरक्षा उपायों का जिक्र किया। इनमें आरोपी को निर्दोष मानने का सिद्धांत, मौत की सजा की ऊपरी अदालत से अनिवार्य पुष्टि और सजा तय करते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखना शामिल है। उन्होंने कहा कि गैर-न्यायिक, मनमानी हत्याएं गैरकानूनी हैं और मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। भारत ऐसी घटनाओं को खत्म करने के व्यापक प्रस्ताव का समर्थन करता है। अमेरिका ने भी किया प्रस्ताव का विरोध मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने भी मतदान किया। अमेरिकी प्रतिनिधि यरीना फेरेन्सेविच ने कहा कि प्रस्ताव की भाषा में समस्याएं हैं और मृत्युदंड से जुड़े फैसले अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए देशों की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर छोड़े जाने चाहिए। अमेरिका ने यह भी कहा कि कानूनी तरीके से मृत्युदंड का इस्तेमाल मानवाधिकारों के सम्मान के विपरीत नहीं है। हालांकि, जिन देशों में यह सजा लागू है, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे तरीकों से फांसी देने से बचना चाहिए, जिनसे अनावश्यक पीड़ा हो। वहीं, फ्रांस ने प्रस्ताव पारित होने का स्वागत किया और इसे दुनिया भर में मृत्युदंड खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

देश में पहली बार गर्भ में पल रहे बच्चे की सफल जटिल सर्जरी, एम्स ने रचा कीर्तिमान

नई दिल्ली  देश के सबसे बड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में पहली बार 25 सप्ताह के अजन्मे बच्चे की जटिल सर्जरी की है। 30 से ज्यादा डॉक्टरों ने सर्जरी में लिया हिस्सा 12 नवंबर को एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर में छह घंटे तक चली इस प्रक्रिया में प्रोफेसर दीपक गुप्ता और डॉ. के अपर्णा शर्मा के नेतृत्व में 30 से अधिक डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने हिस्सा लिया। सर्जरी के बाद मां और भ्रूण दोनों पूरी तरह स्वस्थ और स्थिर हैं। क्या होती है मायेलोमेनिंगोसील की बीमारी आपको बता दें कि यह सर्जरी मायेलोमेनिंगोसील नाम की एक गंभीर जन्मजात बीमारी को ठीक करने के लिए की गई, जो स्पाइना बिफिडा का सबसे खतरनाक रूप है। इसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी में छेद होने के कारण नसें बाहर आ जाती हैं, जिससे जन्म के बाद लकवा या दिमाग में पानी भरने जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। आमतौर पर इसका ऑपरेशन जन्म के बाद होता है, लेकिन गर्भ में ही इसका इलाज करने से बाकी के महीनों में रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है, जिससे बच्चे के भविष्य में अपने पैरों पर चलने की संभावना बढ़ जाती है। मामले में क्या है डॉक्टरों का कहना डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की सर्जरी में समय से पहले प्रसव या संक्रमण जैसे कुछ जोखिम भी होते हैं, इसलिए मरीज का चुनाव बहुत सावधानी से किया जाता है। राहत की बात यह रही कि यह पूरा महंगा इलाज केंद्र सरकार के 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' (JSSK) के तहत बिल्कुल मुफ्त किया गया। अब एम्स एक खास 'फीटल-केयर' कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है, ताकि देश के अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके।

अमेरिका-इजरायल के हमलों से नहीं टूटी ईरान की ताकत, नए युद्ध की तैयारी में जुटा तेहरान

वाशिंगटन  अमेरिका और इजरायल के भारी हमलों के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी है। ताजा आकलन बताते हैं कि ईरान युद्ध से पहले बचाकर रखे गए कलपुर्जों के जरिए चुपचाप अपना मिसाइल जखीरा फिर से तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन के उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिनमें कहा गया था कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। अप्रैल में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि ईरान के 85 फीसदी से ज्यादा रक्षा-औद्योगिक ढांचे को तबाह कर दिया गया है और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों का खुद मानना है कि युद्ध के पहले के मुकाबले रफ्तार भले ही धीमी हो, पर ईरान का मिसाइल उत्पादन लगातार जारी है। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा तेहरान ईरान के पास अभी भी ड्रोन्स और कम दूरी की मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। इन्हीं के दम पर वह खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और अर्ली-वॉर्निंग ढांचे को लगातार निशाना बना रहा है। ईरानी हमलों से अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसके चलते अमेरिका को अपने कई महत्वपूर्ण उपकरण और ठिकाने वहां से हटाकर इजरायल शिफ्ट करने पड़े हैं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारी इजरायल को तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। ईरान की असली ताकत का अंदाजा लगाना क्यों है मुश्किल? ईरान के पास असल में कितनी मिसाइलें बची हैं, इसका सटीक हिसाब लगाना खुफिया एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तेहरान अपनी सैन्य क्षमताओं को बेहद गोपनीय रखता है। इसके अलावा वह कई अलग-अलग निर्माताओं से मिसाइलें बनवाता है और जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए तैयार पुर्जों से वह कितनी नई मिसाइलें असेंबल कर सकता है, यह किसी को साफ नहीं है। किंग्स कॉलेज लंदन के विजिटिंग रिसर्च फेलो और CIA के पूर्व विश्लेषक जिम लैमसन के मुताबिक, युद्ध से पहले ईरान के पास कितना भंडार था, इसकी पक्की जानकारी न होने से आकलन और भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' से कहा कि तमाम गोपनीय जानकारियां होने के बावजूद इस मामले में किसी भी दावे पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल होता है। 'वे फिर से तैयार हो रहे हैं, नए दौर की जंग की तैयारी' ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान का मुख्य मकसद था। हमलों के बाद दोनों देशों ने अपनी जीत का ऐलान किया था और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम कुचल दिया गया है। लेकिन अब खुद एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने माना है कि ईरान उन झटकों से उबर रहा है। अधिकारी ने कहा, "वे फिर से निर्माण कर रहे हैं और खुद को हथियारों से लैस कर रहे हैं। तेहरान लड़ाई के एक और बड़े दौर की तैयारी कर रहा है।" वॉशिंगटन स्थित जियोपॉलिटिकल रिस्क फर्म 'ट्रेंड्स यूएस' के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक बिलाल साब का मानना है कि ईरान की ताकत को सिर्फ उसके हथियारों की संख्या से नहीं तौला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली बात यह है कि ईरान उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करता है, और उसके कमांडरों ने अब ज्यादा असरदार तरीके से हमला करने के नए पैंतरे सीख लिए हैं। ट्रंप क्यों टाल रहे हैं नए हमले? यह जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि वे ईरान पर नए हमले करने से फिलहाल रुकने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि तेहरान और यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिका को न उकसाएं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब और तुर्की जैसे खाड़ी सहयोगियों ने ट्रंप से अपील की है कि वे फुल-स्केल वॉर दोबारा शुरू न करें। इन देशों का तर्क है कि कड़े प्रतिबंधों और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही बुरी तरह चरमरा रही है। गुरुवार को ट्रंप ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा, "मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिन देशों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, उनके अनुरोध पर हम इसे थोड़ा लंबा और ज्यादा सभ्य तरीके से कर रहे हैं।"

पीएम मोदी के 25 साल के शासन का होगा अध्ययन, नीति आयोग पांच चरणों में आयोजित करेगा कार्यशालाएं

नई दिल्ली नीति आयोग सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल से सीख लेने के लिए 17 नवंबर को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक शृंखला शुरू करेगा। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बन सके बयान में कहा गया कि इस शृंखला के तहत सार्वजनिक नेतृत्व के इन 25 वर्षों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इससे मिलने वाली सीख देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बन सके। इसमें उन लोगों के अनुभवों को संकलित किया जाएगा जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं और इन अनुभवों को ऐसे ज्ञान में बदला जाएगा जिससे सभी को लाभ मिल सके। अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे पीएम मोदी पीएम मोदी ने सात अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उस पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के बाद, उन्होंने मई, 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और वह लगातार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। नागरिकों की सेवा के लिए मौजूद बयान में कहा गया कि सात अक्टूबर, 2026 को 25 वर्ष पूरे होने के साथ ही यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल बन गया है। बयान में आगे कहा गया कि इस दौरान शासन व्यवस्था 'प्रधान सेवक' के विचार पर आधारित रही है, जिसके तहत सरकार का प्रत्येक कार्यालय नागरिकों की सेवा के लिए मौजूद है। अंत्योदय का किया जिक्र इसके मुताबिक 'अंत्योदय' ने प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बनाया है। 'जन भागीदारी' ने विकास को एक जन आंदोलन बना दिया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत ने इसे एक साझा राष्ट्रीय उद्यम के रूप में और मजबूत किया है। किन विषयों पर आधारित होगी ये कार्यशालाएं ये कार्यशालाएं शासन के पांच विषयों – नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व', जनवरी 2027 में 'सेवा प्रदाता के रूप में शासन', अप्रैल 2027 में 'समावेशन के रूप में विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान' और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत' पर केंद्रित होंगी। पहली कार्यशाला का आयोजन 17 नवंबर, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी में किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव टी वी सोमनाथन कार्यशाला का समापन करेंगे।  

महंगाई और प्रतिबंधों ने तोड़ी ईरानियों की कमर, सोशल मीडिया पर शरीर के अंग बेचने के विज्ञापनों की बाढ़

 तेहरान  ईरान में गहराता आर्थिक संकट अब लोगों को बेहद मजबूर करने लगा है। कर्ज चुकाने और घर का खर्च चलाने के लिए कई लोग अपने शरीर के अंग और टिशु तक बेचने की पेशकश कर रहे हैं। किडनी, बोन मैरो, अंडकोष और कॉर्निया तक बेचने के विज्ञापन सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क पर दिखने लगे हैं। 'ईरान इंटरनेशनल' की एक जांच में सामने आया है कि एक ऐसा ऑनलाइन बाजार पनप रहा है, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे ईरानी लोग अपने शरीर के अंगों को बेचने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। ईरान में आर्थिक संकट से लोग अंग बेचने को मजबूर कुछ लोग तो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण अंग तक बेचने को तैयार हैं। यह स्थिति तब सामने आई है जब ईरान कई मोर्चों पर आर्थिक दबाव झेल रहा है। इसमें मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कब कम होगा, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में, लंबे समय तक बनी रहने वाली आर्थिक अनिश्चितता का आम ईरानियों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। 'अल जजीरा' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है कि यह दबाव अनिश्चित काल तक बना रह सकता है। उन्होंने यह भी अनुमान जताया है कि आने वाले महीनों में ईरान की अर्थव्यवस्था और अधिक खराब हो सकती है। सोशल मीडिया पर अंग बेचने का दे रहे विज्ञापन 'ईरान इंटरनेशनल' ने मई के आखिर से अक्टूबर के आखिर के बीच एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए 600 से अधिक विज्ञापनों की जांच की। जांच में पाया गया कि हर तीन में से लगभग एक विज्ञापन में एक से अधिक अंग या शरीर के ऊतकों को बेचने की पेशकश की गई थी। सबसे ज्यादा विज्ञापन किडनी के लिए दिए गए, जो 498 लिस्टिंग में शामिल थीं। बोन मैरो के लिए 279 विज्ञापन थे, इसके बाद लिवर के लिए 51, अंडकोष के लिए 15 और कॉर्निया के लिए 2 विज्ञापन दिए गए। 142 लिस्टिंग में बेचने वालों ने किडनी और बोन मैरो दोनों की पेशकश की, जबकि 26 अन्य विज्ञापनों में किडनी, बोन मैरो और लिवर तीनों को एक साथ बेचने की बात कही गई। कुछ विज्ञापनों को देखकर यह सवाल भी उठता है कि क्या बेचने वालों को उन मेडिकल प्रक्रियाओं की समझ है, जिनका वे प्रस्ताव दे रहे हैं। 'अल जजीरा' के अनुसार, रूबियो ने पेरिस में G7 के अपने समकक्षों से कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी, कड़े प्रतिबंध और जमीनी व्यापार में रुकावटें बिना किसी तय समय-सीमा के जारी रह सकती हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों और संघर्षों से अर्थव्यवस्था प्रभावित तेहरान के अर्थशास्त्री इसाक सैडियन ने चेतावनी दी है कि अगर आर्थिक घेराबंदी के कारण ईरान का तेल राजस्व लगभग शून्य हो जाता है, तो सरकार को अपने हालिया इतिहास के सबसे कठिन दौर का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह चुनौती केवल विदेशी मुद्रा की कमी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें वेतन और पेंशन का भुगतान करना, जरूरी सामान की आपूर्ति करना और बढ़ती महंगाई को रोकना भी शामिल होगा। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन का प्रशासन लंबे समय तक चलने वाले प्रतिबंधों की संभावना के लिए तैयार है, हालांकि ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक पतन की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। इस बीच, सैन्य तनाव भी चिंता का विषय बना हुआ है। IRGC ने बहरीन में अमेरिकी वायु रक्षा रडार केंद्र को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं, ईरानी बलों ने यह भी बताया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास नौसैनिक बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद तेल टैंकरों में आग लग गई।

लद्दाख में काउंसिल चुनाव से पहले सोनम वांगचुक पर प्रशासन का शिकंजा, 60 दिन की पाबंदी

नई दिल्ली   सामाजिक कार्यकर्ता और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन में अभिजीत दीपके का साथ देने वाले सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया है। रैलियों या जुलूसों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को लद्दाख में काउंसिल चुनाव होने वाले हैं। प्रशासन ने पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर उन पर पाबंदियां लगाने का अनुरोध किया था। मजिस्ट्रेट ने वांगचुक की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए BNSS की धारा 163 का इस्तेमाल किया है। आदेश में कहा गया है, "यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।" लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council) के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। सोनम वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं ने चुनावों के समय का विरोध किया है। क्या है पूरा विवाद? 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। सोनम वांगचुक और स्थानीय संगठनों का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में भीषण ठंड पड़ती है और बड़ी संख्या में लोग खासकर छात्र और कामगार अस्थायी रूप से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में चुनाव कराने से हजारों मतदाता वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। वहीं, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन मतदान केंद्रों पर हीटर की व्यवस्था करेगा और बुजुर्गों के लिए अलग कतारें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा, "लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15-16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। जब बच्चे इस मौसम में स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों को वोट डालने के लिए बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय पर परिषदों का गठन जरूरी है ताकि नए चुने गए निकाय जनवरी से मार्च के बीच अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें।'' क्या बोले सोनम वांगचुक? इस आदेश के कुछ ही देर पहले सोनम वांगचुक ने बताया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उनके घर को घेर लिया है। उन्होंने कहा, "मैं नजरबंद हूं। मेरे घर के चारों ओर हथियारों से लैस दर्जनों गार्ड तैनात हैं। सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ तीखे सवाल पूछे थे।'' आपको बता दें कि नए जिलों के गठन के बाद अब लेह और कारगिल की पुरानी 26-26 सीटों को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है। यानी कुल 8 परिषदों में 100 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है, 18 नवंबर को जांच होगी और 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। लद्दाख की 192 पंचायतों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, बाकी 137 पदों पर मतदान होगा। लेह नगर पालिका के 21 वार्डों और कारगिल के 17 वार्डों (4 निर्विरोध) के लिए भी प्रक्रिया जारी है।

सोलर स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश, 40% तक उछाल की जताई उम्मीद

नई दिल्ली  सोलर स्टॉक Fujiyama Power Systems के शेयरों की कीमतों में पिछले 6 महीने के दौरान 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उनका मानना है कि कंपनी के शेयरों में आने वाले समय में और उछाल देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज को क्यों है तेजी की उम्मीद (Fujiyama Power Systems target price) मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी छमाही में कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में कंपनी विस्तार करेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वैल्यूएशन में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। कितना है टारगेट प्राइस इस ब्रोकरेज ने 500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस टारगेट प्राइस के साथ-साथ ब्रोकरेज ने स्टॉक को BUY टैग दिया है। कंपनी के प्रॉफिट में तेज उछाल इस कंपनी ने पिछले हफ्ते दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया था कि उनका ऑपरेशनल रेवन्यू 1306.82 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 130.11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 567.91 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी की कमाई घटी है। यह गिरावट 2.89 प्रतिशत की है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 132.86 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 111.21 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 62.90 करोड़ रुपये रहा था। शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?  शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Fujiyama Power Systems के शेयरों का दाम बीएसई में 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 346.95 रुपये के स्तर पर था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 33.90 प्रतिशत बढ़ा है। 2026 में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 55.37 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 494 रुपये और 52 वीक लो लेवल 170.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10662 करोड़ रुपये का है।

पुराने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अपडेट से ठप हुआ एयर ट्रैफिक सिस्टम, उड़ानों पर लगा ब्रेक

वाशिंगटन   अमेरिका में उड़ान में काफी समस्या हो रही है। यह पिछले 25 साल में अमेरिका में आई सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा हुआ है यहां के एक पुराने टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में हुए अपडेट के चलते। इसके चलते हजारों की संख्या में उड़ानों पर असर पड़ा है। वहीं, बड़ी संख्या में यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए हैं। संघीय अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या रविवार देर रात तक ही सुलझ पाएगी। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस रुकावट के लिए पुराने तांबे की तारों की संचार लाइनों को बदलने की एक नकली कोशिश को दोषी ठहराया। कैसे हुई यह समस्या बताया जाता है कि अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के पुराने उपकरण ज्यादा बोझ झेल नहीं पाए। अधिकारियों के मुताबिक इसके चलते बीच-बीच में समस्याएं आने लगीं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेट्री शॉन डफी ने कहा कि यह समस्या उस वक्त शुरू हुई जब एलहैरिस टेक्नोलॉजीज इंक ने दूरदराज के एक इलाके में पुरानी कॉपर वायर बदल दी। बाद में, एक राउटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कनेक्शन रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। डफी के मुताबिक हमारे पास हर चार से पांच सेकंड में 1,000 से ज्यादा कनेक्शन की कोशिशें होती रही हैं। डफी के मुताबिक इससे हमें विमानों के साथ संपर्क स्थापित करने में काफी मुश्किल हुई। ऐसे में हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरस्पेस बंद कर देते हैं। फंसे हैं विमान और क्रू मेंबर्स डफी ने शुक्रवार को कहा कि जब रोक लगाई गई थी तब पहले से हवा में मौजूद विमान प्रॉसेस फॉलो करते हुए सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके थे। इस समस्या के चलते एयरलाइंस को ऑपरेशन के लिए नया इंतजाम करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर से उड़ानों के शुरू न होने के कारण विमान और क्रू मेंबर्स फंस गए। इसके चलते फ्लाइट शेड्यूल को बहाल करना मुश्किल हो गया। लाखों यात्री भी एयरपोर्ट के अंदर फंस गए। क्यों होता है ऐसा संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के मुताबिक क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने शुक्रवार को ही देश में भी फ्लाइट्स रोकने का आदेश दे दिया था। यह आदेश क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में समस्याएं सामने आने के बाद जारी किया गया था। अमेरिका में ऐसे 22 सेंटर हैं, जिन्हें एफएए द्वारा मैनेज किया जाता है। ये हवाई अड्डों के बीच लंबी दूरी की उड़ानों की निगरानी करते हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर्स देश भर के 500 से अधिक हवाई अड्डों पर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलटों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही विमान हवाई अड्डों से दूर जाते हैं, टर्मिनल राडार अप्रोच कंट्रोल सेंटर उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद उन्हें क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को सौंप देते हैं।

पंजाब चुनाव 2027 का सर्वे आया सामने, AAP आगे तो कांग्रेस दे रही कड़ी चुनौती

नई दिल्ली  2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सरकार बनाने की चुनौती है। वहीं, कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिख रही है। वहीं, तीसरे मोर्चे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन की अटकलें जारी हैं। इस सबके बीच एक सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें पंजाब की जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की गई है। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का मिजाज भांपने के लिए वोट वाइब (Vote Vibe) ने अपना ताजा जनमत सर्वेक्षण 'स्टेट वाइब – ट्रैकर 2' जारी किया है। 12 नवंबर 2026 को जारी इस सर्वे के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा भाजपा (BJP), शिरोमणि अकाली दल (SAD) और 'वारिस पंजाब दे' की मौजूदगी राज्य में मुकाबले को बहुकोणीय और रोमांचक बना रही है। सर्वे के मुताबिक, यदि अभी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 33.5% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस 27.6% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच महज 5.9% का अंतर है। वहीं, भाजपा को 14.7% और शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 12.5% समर्थन मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट है। अगर यह होता है तो स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा, अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) को 8.1% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में 1.7% वोट जा सकते हैं। पंजाब की जनता से पूछा गया कि यह विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में 33.7% लोगों ने AAP, 23.1% ने कांग्रेस और 16.3% ने भाजपा का नाम लिया है। कांग्रेस अपने वोट शेयर से करीब 4.5 अंक पीछे है। कांग्रेस के कुछ समर्थक भी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मौजूदा सीएम भगवंत मान सबसे आगे हैं। सर्वे में शामिल 35.9% लोगों ने मान को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है, जो AAP के कुल वोट शेयर (33.5%) से भी अधिक है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को 19.0% लोग पसंद कर रहे हैं। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल 14.6% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों 10.1% मतदाताओं की पसंद बनकर उभरे हैं। 7.9% लोगों ने वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह के नाम पर सहमति जताई है। नशा और बेरोजगारी सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पंजाब की राजनीति में इस बार भी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं। सर्वे में 31.1% मतदाताओं ने नशे को सबसे अहम समस्या माना है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 36.1% और 25 से 34 वर्ष के युवाओं में 42.2% तक पहुंच गया है। इसके बाद बेरोजगारी और पलायन 23% के साथ दूसरे और 17.3 प्रतिशत के साथ कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे तीसरे नंबर पर हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को 27.5% लोग मुद्दा मानते हैं। सरकार से ज्यादा मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी पिछले पांच वर्षों के राज्य सरकार के कामकाज पर जनता ने अपनी राय दी है। 39.5% लोग सरकार से संतुष्ट हैं। उनमें 30.2% पूर्णतः संतुष्ट और 9.3% संतुष्ट हैं। वहीं 42.9% लोग असंतुष्ट हैं। उनमें 18.5% असंतुष्ट और 24.4% पूर्णतः असंतुष्ट हैं। 14.8% ने भगवंत मान की सरकार के कामकाज को औसत बताया है। स्थानीय विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी सरकार के मुकाबले 9.5 अंक अधिक है। कुल 52.4% लोग अपने मौजूदा विधायक के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। केवल 30.6% ही संतुष्ट हैं। ग्रामीण इलाकों में विधायकों के प्रति पूर्ण असंतोष 34.6% दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह सर्वे 'AT Vote Vibe LLP' द्वारा टेलीफोन के माध्यम से किया गया है। दावा किया गया है कि पूरे पंजाब से 4,273 लोगों की राय ली गई है।

पॉकेट मनी के लालच में बैंक खाते बेच रहे युवा, साइबर ठगी में फंसकर पहुंच रहे जेल

 इंदौर  मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में म्यूल खातों की खरीद फरोख्त बढ़ने से युवाओं के बैंक खाते साइबर ठगों के हथियार बनने लगे हैं। कंपनी में काम करने वाले युवाओं से लेकर पढ़ाई करने वाले अपने खाते पॉकेट मनी, कमीशन के चक्कर में बेच रहे हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि इनके अकाउंट साइबर ठग चेन सिस्टम में प्राप्त कर ठगी की राशि लैंड कराने में इस्तेमाल करते हैं। ठगी की जांच में इन्हीं के बैंक खाते जांच के दायरे में आते हैं। 40 दिन में इंदौर कमिश्नरेट अंतर्गत थाने और क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल म्यूल खातों और फर्जी सिम केस से जुड़े 118 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केस-1 एरोड्रम पुलिस ने 20 हजार में बैंक खाते बेचने और खरीदने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी युवकों की उम्र 20 से 23 वर्ष है। युवकों ने अवैध अर्जित करने के लाभ चक्कर में खाते परिचित युवकों को बेच दिए थे। केस-2 सितंबर में विजय नगर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सेविंग खातों को 15 से 20 हजार तो करंट खाता को एक से डेढ़ लाख रुपए में बेच दिए। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 26 साल थी। एक आरोपी की उम्र 47 साल थी। केस-3 मल्टी स्टेट फ्रॉड की जांच में म्यूल खाते से जुड़े 19 और 21 साल के आरोपियों को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने बैंक खाते पांच से दस हजार में दिए थे। बाद में उनके खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में हो गया। चंद रुपयों का चक्कर, मुसीबत में पड़ रहे युवा कम उम्र के लड़के पॉकेट मनी और खर्चे के लिए बैंक खाते बेच या कमीशन पर दे रहे हैं। बैंक खाते लेने वाला व्यक्ति मोटी कमाई के लालच में बाद में खातों को ठग गिरोह तक पहुंचा देता है। ठग गिरोह सभी खातों को म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल कर उसमें ठगी की राशि ट्रांसफर करवाता है। ठगी होने पर पीड़ित शिकायत दर्ज करवाते हैं। इंदौर में जितने केस सामने आए हैं उसमें अधिकांश में युवा आरोपी पकड़ाए हैं। अधिकांश खातों का कनेक्शन मल्टी स्टेट फ्रॉड से मिला है। विगत 40 दिन में शहर के थानों में 71 केस दर्ज हुए, जिसमें 64 म्यूल खातों के संबंध में है। 7 केस फर्जी सिम के हैं। युवा चंद रुपयों के लालच में मुसीबत मोल ले रहे हैं। – राजेश दंडोतिया, एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच युवती का नाम सामने आया मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड में पहली बार किसी युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला राजबाड़ा के एक बैंक के खाताधारक का है। विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी का पैसा इसी खाते में आया था। टीआइ दीप सिंह परमार ने बताया, आरोपी दिव्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी का राजबाड़ा स्थित आइसीआइसीआइ बैंक में खाता है। आरोपी के खाते का मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है। ठगी का सिलसिला वर्ष 2024 से शुरू हुआ था। विभिन्न राज्यों में दर्ज शिकायतों का संबंध आरोपी के खाते से मिला है। जांच में पता चला कि खाते की वास्तविक उपयोगकर्ता और उनके साथियों ने संगठित होकर प्लान के तहत खाते का उपयोग कर धोखाधड़ी की। खाते से जुड़ी सभी जानकारी को पुलिस ने जांच में शामिल की है। पुलिस पता लगा रही है कि किन राज्यों में कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है। पुलिस ट्रांजेक्शन और आरोपी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।