samacharsecretary.com

सोलर स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश, 40% तक उछाल की जताई उम्मीद

नई दिल्ली  सोलर स्टॉक Fujiyama Power Systems के शेयरों की कीमतों में पिछले 6 महीने के दौरान 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उनका मानना है कि कंपनी के शेयरों में आने वाले समय में और उछाल देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज को क्यों है तेजी की उम्मीद (Fujiyama Power Systems target price) मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी छमाही में कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में कंपनी विस्तार करेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वैल्यूएशन में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। कितना है टारगेट प्राइस इस ब्रोकरेज ने 500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस टारगेट प्राइस के साथ-साथ ब्रोकरेज ने स्टॉक को BUY टैग दिया है। कंपनी के प्रॉफिट में तेज उछाल इस कंपनी ने पिछले हफ्ते दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया था कि उनका ऑपरेशनल रेवन्यू 1306.82 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 130.11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 567.91 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी की कमाई घटी है। यह गिरावट 2.89 प्रतिशत की है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 132.86 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 111.21 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 62.90 करोड़ रुपये रहा था। शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?  शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Fujiyama Power Systems के शेयरों का दाम बीएसई में 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 346.95 रुपये के स्तर पर था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 33.90 प्रतिशत बढ़ा है। 2026 में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 55.37 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 494 रुपये और 52 वीक लो लेवल 170.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10662 करोड़ रुपये का है।

पुराने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अपडेट से ठप हुआ एयर ट्रैफिक सिस्टम, उड़ानों पर लगा ब्रेक

वाशिंगटन   अमेरिका में उड़ान में काफी समस्या हो रही है। यह पिछले 25 साल में अमेरिका में आई सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा हुआ है यहां के एक पुराने टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में हुए अपडेट के चलते। इसके चलते हजारों की संख्या में उड़ानों पर असर पड़ा है। वहीं, बड़ी संख्या में यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए हैं। संघीय अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या रविवार देर रात तक ही सुलझ पाएगी। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस रुकावट के लिए पुराने तांबे की तारों की संचार लाइनों को बदलने की एक नकली कोशिश को दोषी ठहराया। कैसे हुई यह समस्या बताया जाता है कि अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के पुराने उपकरण ज्यादा बोझ झेल नहीं पाए। अधिकारियों के मुताबिक इसके चलते बीच-बीच में समस्याएं आने लगीं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेट्री शॉन डफी ने कहा कि यह समस्या उस वक्त शुरू हुई जब एलहैरिस टेक्नोलॉजीज इंक ने दूरदराज के एक इलाके में पुरानी कॉपर वायर बदल दी। बाद में, एक राउटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कनेक्शन रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। डफी के मुताबिक हमारे पास हर चार से पांच सेकंड में 1,000 से ज्यादा कनेक्शन की कोशिशें होती रही हैं। डफी के मुताबिक इससे हमें विमानों के साथ संपर्क स्थापित करने में काफी मुश्किल हुई। ऐसे में हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरस्पेस बंद कर देते हैं। फंसे हैं विमान और क्रू मेंबर्स डफी ने शुक्रवार को कहा कि जब रोक लगाई गई थी तब पहले से हवा में मौजूद विमान प्रॉसेस फॉलो करते हुए सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके थे। इस समस्या के चलते एयरलाइंस को ऑपरेशन के लिए नया इंतजाम करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर से उड़ानों के शुरू न होने के कारण विमान और क्रू मेंबर्स फंस गए। इसके चलते फ्लाइट शेड्यूल को बहाल करना मुश्किल हो गया। लाखों यात्री भी एयरपोर्ट के अंदर फंस गए। क्यों होता है ऐसा संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के मुताबिक क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने शुक्रवार को ही देश में भी फ्लाइट्स रोकने का आदेश दे दिया था। यह आदेश क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में समस्याएं सामने आने के बाद जारी किया गया था। अमेरिका में ऐसे 22 सेंटर हैं, जिन्हें एफएए द्वारा मैनेज किया जाता है। ये हवाई अड्डों के बीच लंबी दूरी की उड़ानों की निगरानी करते हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर्स देश भर के 500 से अधिक हवाई अड्डों पर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलटों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही विमान हवाई अड्डों से दूर जाते हैं, टर्मिनल राडार अप्रोच कंट्रोल सेंटर उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद उन्हें क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों को सौंप देते हैं।

पंजाब चुनाव 2027 का सर्वे आया सामने, AAP आगे तो कांग्रेस दे रही कड़ी चुनौती

नई दिल्ली  2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सरकार बनाने की चुनौती है। वहीं, कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिख रही है। वहीं, तीसरे मोर्चे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन की अटकलें जारी हैं। इस सबके बीच एक सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें पंजाब की जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की गई है। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का मिजाज भांपने के लिए वोट वाइब (Vote Vibe) ने अपना ताजा जनमत सर्वेक्षण 'स्टेट वाइब – ट्रैकर 2' जारी किया है। 12 नवंबर 2026 को जारी इस सर्वे के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा भाजपा (BJP), शिरोमणि अकाली दल (SAD) और 'वारिस पंजाब दे' की मौजूदगी राज्य में मुकाबले को बहुकोणीय और रोमांचक बना रही है। सर्वे के मुताबिक, यदि अभी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 33.5% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस 27.6% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच महज 5.9% का अंतर है। वहीं, भाजपा को 14.7% और शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 12.5% समर्थन मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट है। अगर यह होता है तो स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा, अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) को 8.1% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में 1.7% वोट जा सकते हैं। पंजाब की जनता से पूछा गया कि यह विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में 33.7% लोगों ने AAP, 23.1% ने कांग्रेस और 16.3% ने भाजपा का नाम लिया है। कांग्रेस अपने वोट शेयर से करीब 4.5 अंक पीछे है। कांग्रेस के कुछ समर्थक भी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मौजूदा सीएम भगवंत मान सबसे आगे हैं। सर्वे में शामिल 35.9% लोगों ने मान को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है, जो AAP के कुल वोट शेयर (33.5%) से भी अधिक है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को 19.0% लोग पसंद कर रहे हैं। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल 14.6% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों 10.1% मतदाताओं की पसंद बनकर उभरे हैं। 7.9% लोगों ने वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह के नाम पर सहमति जताई है। नशा और बेरोजगारी सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पंजाब की राजनीति में इस बार भी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं। सर्वे में 31.1% मतदाताओं ने नशे को सबसे अहम समस्या माना है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 36.1% और 25 से 34 वर्ष के युवाओं में 42.2% तक पहुंच गया है। इसके बाद बेरोजगारी और पलायन 23% के साथ दूसरे और 17.3 प्रतिशत के साथ कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे तीसरे नंबर पर हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को 27.5% लोग मुद्दा मानते हैं। सरकार से ज्यादा मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी पिछले पांच वर्षों के राज्य सरकार के कामकाज पर जनता ने अपनी राय दी है। 39.5% लोग सरकार से संतुष्ट हैं। उनमें 30.2% पूर्णतः संतुष्ट और 9.3% संतुष्ट हैं। वहीं 42.9% लोग असंतुष्ट हैं। उनमें 18.5% असंतुष्ट और 24.4% पूर्णतः असंतुष्ट हैं। 14.8% ने भगवंत मान की सरकार के कामकाज को औसत बताया है। स्थानीय विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी सरकार के मुकाबले 9.5 अंक अधिक है। कुल 52.4% लोग अपने मौजूदा विधायक के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। केवल 30.6% ही संतुष्ट हैं। ग्रामीण इलाकों में विधायकों के प्रति पूर्ण असंतोष 34.6% दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह सर्वे 'AT Vote Vibe LLP' द्वारा टेलीफोन के माध्यम से किया गया है। दावा किया गया है कि पूरे पंजाब से 4,273 लोगों की राय ली गई है।

पॉकेट मनी के लालच में बैंक खाते बेच रहे युवा, साइबर ठगी में फंसकर पहुंच रहे जेल

 इंदौर  मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में म्यूल खातों की खरीद फरोख्त बढ़ने से युवाओं के बैंक खाते साइबर ठगों के हथियार बनने लगे हैं। कंपनी में काम करने वाले युवाओं से लेकर पढ़ाई करने वाले अपने खाते पॉकेट मनी, कमीशन के चक्कर में बेच रहे हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि इनके अकाउंट साइबर ठग चेन सिस्टम में प्राप्त कर ठगी की राशि लैंड कराने में इस्तेमाल करते हैं। ठगी की जांच में इन्हीं के बैंक खाते जांच के दायरे में आते हैं। 40 दिन में इंदौर कमिश्नरेट अंतर्गत थाने और क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल म्यूल खातों और फर्जी सिम केस से जुड़े 118 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केस-1 एरोड्रम पुलिस ने 20 हजार में बैंक खाते बेचने और खरीदने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी युवकों की उम्र 20 से 23 वर्ष है। युवकों ने अवैध अर्जित करने के लाभ चक्कर में खाते परिचित युवकों को बेच दिए थे। केस-2 सितंबर में विजय नगर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सेविंग खातों को 15 से 20 हजार तो करंट खाता को एक से डेढ़ लाख रुपए में बेच दिए। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 26 साल थी। एक आरोपी की उम्र 47 साल थी। केस-3 मल्टी स्टेट फ्रॉड की जांच में म्यूल खाते से जुड़े 19 और 21 साल के आरोपियों को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने बैंक खाते पांच से दस हजार में दिए थे। बाद में उनके खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में हो गया। चंद रुपयों का चक्कर, मुसीबत में पड़ रहे युवा कम उम्र के लड़के पॉकेट मनी और खर्चे के लिए बैंक खाते बेच या कमीशन पर दे रहे हैं। बैंक खाते लेने वाला व्यक्ति मोटी कमाई के लालच में बाद में खातों को ठग गिरोह तक पहुंचा देता है। ठग गिरोह सभी खातों को म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल कर उसमें ठगी की राशि ट्रांसफर करवाता है। ठगी होने पर पीड़ित शिकायत दर्ज करवाते हैं। इंदौर में जितने केस सामने आए हैं उसमें अधिकांश में युवा आरोपी पकड़ाए हैं। अधिकांश खातों का कनेक्शन मल्टी स्टेट फ्रॉड से मिला है। विगत 40 दिन में शहर के थानों में 71 केस दर्ज हुए, जिसमें 64 म्यूल खातों के संबंध में है। 7 केस फर्जी सिम के हैं। युवा चंद रुपयों के लालच में मुसीबत मोल ले रहे हैं। – राजेश दंडोतिया, एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच युवती का नाम सामने आया मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड में पहली बार किसी युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला राजबाड़ा के एक बैंक के खाताधारक का है। विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी का पैसा इसी खाते में आया था। टीआइ दीप सिंह परमार ने बताया, आरोपी दिव्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी का राजबाड़ा स्थित आइसीआइसीआइ बैंक में खाता है। आरोपी के खाते का मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है। ठगी का सिलसिला वर्ष 2024 से शुरू हुआ था। विभिन्न राज्यों में दर्ज शिकायतों का संबंध आरोपी के खाते से मिला है। जांच में पता चला कि खाते की वास्तविक उपयोगकर्ता और उनके साथियों ने संगठित होकर प्लान के तहत खाते का उपयोग कर धोखाधड़ी की। खाते से जुड़ी सभी जानकारी को पुलिस ने जांच में शामिल की है। पुलिस पता लगा रही है कि किन राज्यों में कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है। पुलिस ट्रांजेक्शन और आरोपी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एयर इंडिया की उड़ानों पर भी नजर, भारत की कैटेगरी-1 सेफ्टी रेटिंग बचाए रखने की चुनौती

नई दिल्ली  अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) 16 से 20 नवंबर के बीच भारत के विमानन सुरक्षा निगरानी ढांचे की गहन समीक्षा करने जा रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस मूल्यांकन में मुख्य रूप से विमान संचालन, विमानों की उड़ान भरने की योग्यता और एविएशन कर्मियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जांच की जाएगी। क्यों जरूरी है यह ऑडिट? यह ऑडिट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश FAA के इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (IASA) के तहत अपनी सर्वोच्च कैटेगरी 1 सेफ्टी रेटिंग को बरकरार रखना चाहता है। भारत का एविएशन सेक्टर जिस तजी से विस्तार कर रहा है, उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और नियामक निगरानी को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। IASA प्रोग्राम के तहत FAA यह आकलन करता है कि किसी देश का विमानन नियामक, भारत के मामले में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम है या नहीं। यह रेटिंग उन सभी एयरलाइंस पर लागू होती है जो अमेरिका के लिए सीधी उड़ान भरती हैं या अमेरिकी एयरलाइंस के साथ कोडशेयर समझौतों के जरिए जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में एयर इंडिया एकमात्र भारतीय एयरलाइन है जो अमेरिकी शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती है। विमान हादसों ने बढ़ाई चिंता हाल के समय में हुई विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने एविएशन सेफ्टी पर ध्यान काफी बढ़ा दिया है, जिससे इस समीक्षा की जरूरत और भी बढ़ गई है। पिछले साल लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा, इस साल भी हेलीकॉप्टर क्रैश और विमानों से जुड़ी कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं। भारत का पिछला रिकॉर्ड इससे पहले भारत की IASA समीक्षा अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी, जिसके विभिन्न चरणों के बाद अप्रैल 2023 में FAA ने पुष्टि की थी कि भारत का कैटेगरी 1 दर्जा सुरक्षित है। हालांकि, इतिहास पर नजर डालें तो जनवरी 2014 में FAA ने DGCA की सुरक्षा निगरानी क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए भारत की रेटिंग घटाकर कैटेगरी 2 कर दी थी। यह कदम दिसंबर 2012 के ICAO ऑडिट में सामने आई कुछ गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बाद उठाया गया था। इसके बाद DGCA द्वारा बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बाद साल 2015 में भारत को वापस अपनी सर्वोच्च कैटेगरी 1 सुरक्षा श्रेणी हासिल हुई थी।

16 नवंबर से बदलेगा मौसम, 90 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली  देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना अवदाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, 16 नवंबर को यह दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद 17 नवंबर को इसके प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। ऐसे में IMD ने 12 राज्यों में भीषण बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस मौसमी प्रणाली का असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 19 और 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का भी खतरा है। वहीं 18 और 19 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईआज में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में 19 से 21 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। किन 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में छाई रहेगी धुंध (16 नवंबर): राजधानी दिल्ली में आज यानी 16 नवंबर को हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 17 नवंबर को भी सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम? यूपी में घने कोहरे का अलर्ट (16 नवंबर): उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह और रात के समय धुंध और कोहरा परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने 16 से 17 नवंबर के दौरान प्रदेश में घने कोहरे की प्रबल संभावना जताई है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में शुष्क रहेगा मौसम (16 नवंबर): बिहार में 16 नवंबर को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। IMD के पूर्वानुमान में राज्य में कई जगहों पर आज कोहरा छाया रह सकता है। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में हल्की बारिश का अलर्ट (16 नवंबर): उत्तराखंड में 16 नवंबर को कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना थी। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती थीं, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती थीं। इन राज्यों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट मौसम विभाग के मुताबिक, 16 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईआज में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी बारिश की संभावना है। वहीं 16 नवंबर से बंगाल की खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मध्य बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। 16 से 20 नवंबर के दौरान मध्य बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने पर रोक संबंधी चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में मौजूद मछुआरों को सुरक्षित तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। अभिषेक पाण्डेय

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच तेहरान का बड़ा बयान, कहा- बातचीत हो या जंग, हम तैयार हैं

तेहरान  अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, गलीबाफ ने रविवार को संसद में कहा, 'हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात उचित शर्तें मान लेता है, तो समझौते के दरवाजे खुले रहेंगे।' गलीबाफ ने आगे कहा, 'अगर अमेरिका ने एक और गलती की, तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बल तय करेंगे कि युद्ध का मैदान कहां होगा।' गलीबाफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एक तरफ नए हमले के जरिए युद्ध को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तनाव कम करने की बात भी कर रहे हैं। अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध जारी अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया। होर्मुज के बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। ईरान पर हमले रोक सकते हैं ट्रंप रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में हुई फोन कॉल के दौरान, ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किए के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन से राय मांगी थी। इन दोनों नेताओं ने उनसे ईरान पर हमले फिर से शुरू न करने का आग्रह किया। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले दो अन्य लोगों ने बताया कि 31 अक्टूबर को ट्रंप ने बिन सलमान से कहा था कि वह अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) के बाद हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस ने उनसे ऐसा न करने की विनती की और तर्क दिया कि तेहरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध अपना असर दिखा रहे हैं। अमेरिकी योजना की जानकारी रखने वाले तीन और लोगों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना संघर्ष को और बढ़ाने के लिए भी तैयार है।

EPFO की 240वीं बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर नजरें, लाखों पेंशनर्स को 3,000 रुपये की उम्मीद

नई दिल्ली  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को होने जा रही है. इस बैठक से देशभर के लाखों पेंशनर्स को न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ने की उम्मीद है. दरअसल, लंबे समय से कर्मचारी भविष्य निधि (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग उठ रही है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि, अभी तक सरकार ने इस बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है. 19 नवंबर को होगी EPFO की 240वीं बैठक EPFO की 240वीं CBT बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित होनी थी. इसके लिए 30 सितंबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों को पत्र भेजा गया था. हालांकि, बाद में 4 नवंबर को जारी नए पत्र में बैठक का स्थान बदल दिया गया. अब यह बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय में होगी. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II डॉ. सुब्रत भौमिक की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि बैठक का एजेंडा जल्द ही सदस्यों को भेजा जाएगा. 1,000 से 3,000 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन? EPS पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने जा रही है? सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच पेंशन बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है. दोनों मंत्रालयों के बीच 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर सहमति बनने की बात कही गई है. हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल 3,000 रुपये की पेंशन को मंजूर मानना सही नहीं होगा. 2014 से मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन EPS के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू हुई थी. तब से अब तक इस रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस वजह से पेंशनर्स संगठन और ट्रेड यूनियन लगातार इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. कई पेंशनर संगठन न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन में रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है. सरकार पहले संसद में भी बता चुकी है कि उसे पेंशन बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और पेंशनर संगठनों से कई मांगपत्र मिले हैं. वेतन सीमा बढ़ी, पेंशन पर क्या असर होगा? सरकार ने 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य EPFO कवरेज की वेज लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक कर दी है. इस बदलाव से EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है. हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि वेतन सीमा बढ़ने का मतलब न्यूनतम EPS पेंशन में अपने आप बढ़ोतरी होना नहीं है. दोनों अलग-अलग प्रावधान हैं. न्यूनतम पेंशन की रकम बदलने के लिए सरकार की अलग से मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जरूरी होगी. पेंशनर्स अभी किस बात का रखें ध्यान? अगर आप EPS पेंशनर हैं और 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल किसी बदलाव को लागू मानकर न चलें. अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही है. 3,000 रुपये करने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है. इसलिए पेंशनर्स को EPFO या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए. सिर्फ बैठक होने से पेंशन बढ़ोतरी लागू नहीं हो जाएगी. अब 19 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें EPFO की 240वीं CBT बैठक में क्या मुद्दे उठते हैं और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या चर्चा होती है, इस पर लाखों पेंशनर्स की नजर रहेगी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल है या नहीं. अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा.

टाइप-1.5 डायबिटीज के इलाज में नई उम्मीद, चूहों पर सफल रहा तीन दवाओं का प्रयोग

नई दिल्ली  डायबिटीज के इलाज की दिशा में इजरायल के विज्ञानियों ने एक अहम सफलता हासिल की है। टाइम्स आफ इजरायल के अनुसार, बार-इलान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तीन दवाओं के मेल से चूहों में वयस्कों में होने वाली छिपी आटोइम्यून डायबिटीज (एलएडीए) को रिवर्स करने में सफलता पाई है। प्रयोग में करीब 30 प्रतिशत चूहों का रक्त शर्करा स्तर सामान्य हो गया और उन्हें इंसुलिन की जरूरत भी नहीं रही। अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ी। खास बात यह है कि शोधकर्ताओं ने खून में ऐसे जैव संकेतक भी खोजे हैं, जिनसे पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किन मरीजों पर यह उपचार असरदार हो सकता है। इससे भविष्य में मरीजों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक उपचार तैयार करने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, अभी इसका परीक्षण मनुष्यों पर नहीं हुआ है। क्या है एलएडीए डायबिटीज एलएडीए को आम बोलचाल में टाइप-1.5 डायबिटीज कहा जाता है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है। यह टाइप-1 डायबिटीज की तरह आटोइम्यून बीमारी है, लेकिन आमतौर पर वयस्कों में धीरे-धीरे विकसित होती है। शुरुआत में मरीज को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कई बार इसे टाइप-2 डायबिटीज समझ लिया जाता है। दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ वयस्क (20-79 वर्ष) मधुमेह से प्रभावित हैं। अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या बढ़कर 85 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। भारत में भी लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। तीन दवाओं का अनूठा मेल डॉ. रोन पिरान के नेतृत्व में हुए शोध में तीन दवाओं- जीएबीए, सिटाग्लिप्टिन और ओमेप्राजोल का इस्तेमाल किया गया। जीएबीए बीटा कोशिकाओं के कामकाज में मदद करने और सूजन कम करने से जुड़ा है। सिटाग्लिप्टिन रक्त शर्करा नियंत्रित करने वाली दवा है, जबकि ओमेप्राजोल आमतौर पर पेट में एसिड की समस्या के लिए इस्तेमाल होता है। अब मनुष्यों पर परीक्षण की तैयारी शोधकर्ताओं के अनुसार, अगला कदम यह पता लगाना है कि क्या मनुष्यों में भी ऐसे ही जैव संकेतक मौजूद हैं। इसके बाद तीनों दवाओं के मेल का चिकित्सकीय परीक्षण किया जा सकता है। चूंकि तीनों दवाएं पहले से इस्तेमाल में हैं और अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से मंजूर हैं, इसलिए शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आगे का परीक्षण संभव हो सकेगा।