Agniveers

नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। केंद्र ने अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि अग्निवीरों को दो साल का और इंगेजमेंट पीरियड मिलेगा। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में भी एनरोलमेंट किया जाएगा। दो साल का पीरियड पूरा होने के बाद ऑब्जेक्टिव सेलेक्शन प्रक्रिया के जरिए उन्हें सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार ने बुधवार को ‘अग्निवीरों’ को दो साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में फैसला यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब करीब 18,000 अग्निवीरों को कुछ सप्ताह बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होना था। सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर दिया जाएगा। सीडीएस ने कहा कि यह अवसर उनके प्रदर्शन और उसके आकलन पर निर्भर करेगा। ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। इसमें प्रावधान था कि इनमें से केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में बरकरार रखा जाएगा। अग्निवीरों को मिलेगा सेवा विस्तार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आज का दिन भारतीय रक्षा बलों और हमारे 'अग्निवीरों' के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, 'अग्निपथ' योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। उस समय यह बताया गया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी। अग्निवीरों का पहला बैच अपना कार्यकाल पूरा करने के करीब सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इन चार वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, योग्यता के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाना है। 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन उन्होंने कहा कि पहले 75% अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौट जाएंगे। हालांकि, इस अपडेट की गई योजना के तहत, बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इन दो साल के पूरा होने पर, जो भी इच्छुक होंगे, उन्हें एक तय चयन प्रक्रिया के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना के ये चार मुख्य पहलू हैं। सीडीएस का अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान     कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं।     मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा।     बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा     उसके बाद सभी को सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से आर्म्ड फोर्सेस में अब्जॉर्बर किया जाएगा। 'डिफेंस फोर्सेज में नियमित सेवा का भी मौका' सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं। मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा। बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा। इस तरह से 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल एक्सटेंशन-सैलरी भी बढ़ेगी, नौकरी पक्की करने का मौका होगा।  

 चंडीगढ़  भारतीय सेना से चार साल की सेवा पूरी करके हरियाणा के अग्निवीरों का पहला बैच अगले महीने वापस आएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही अग्निवीरों का पहला समूह आए, तो उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ में पंचनद शोध संस्थान द्वारा आयोजित 33वां वार्षिक व्याख्यान पूर्व-लोकमंथन कार्यक्रम में यह बात कही। ‘हम भारत के लोग, हमारा दायित्व’ की थीम पर आधारित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचनद शोध संस्थान को 11 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। अग्निवीरों के लिए उठाए कदम साझा करते हुए कहा कि ग्रुप सी के सामान्य पदों पर पांच प्रतिशत और पुलिस, जेल, वन व खनन सहित चिह्नित विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। प्रवेश परीक्षाओं और चयनित पदों पर शारीरिक जांच से संबंधित छूट भी दी जाएगी। वर्ष 2022-23 में भर्ती हुए 2227 अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर में सेवा पूरी करेगा। वर्ष 2027 में 2,893 और 2028 में 2,108 अग्निवीरों के सेवा पूरी करके लौटने का अनुमान है। इनके लिए पुलिस, जेल, वन विभाग और आपदा प्रबंधन में 3685 पदों की मंजूरी दी गई है। विकसित भारत की यात्रा में शामिल होने की अपील मुख्यमंत्री ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत की यात्रा में युवाओं, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से भाग लेने का आह्वान किया है। इस साझा संकल्प में हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रदेश के जवान देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसान देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में योगदान देते हैं और खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन करते हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर देना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज बेटियां रक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव एवं आयोजक डा. सच्चिदानंद जोशी, पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला और मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डा. राज नेहरू ने भी अपनी बात रखी।

रायपुर राज्य सरकार ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रविधान पहले ही किया जा चुका है। उनके अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य सेवाओं में लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत 'आदिम जाति विकास विभाग' का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। पीएम मोदी की 25 वर्षों की निरंतर जनसेवा पर कैबिनेट में अभिनंदन प्रस्ताव पारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूरे होने पर बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इसे राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसलों के लिए केंद्र का आभार कैबिनेट ने जैम, जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और माओवादी हिंसा से मुक्ति सहित राष्ट्रहित में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों का अभिनंदन किया। सहकारी संघवाद के जरिए छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी देने तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग के लिए केंद्र का आभार भी जताया।

 पटना बिहार सरकार ने राज्य की काराओं (Jail) में कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 स्वीकृत की गई है। सरकार के फैसले के अनुसार कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले से लागू 25 प्रतिशत आरक्षण को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसी आरक्षण को दो बराबर भाग में बांटा जाएगा। बिहार के पूर्व अग्‍नि‍वीरों को फायदा इसके तहत 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष 12.5 प्रतिशत पद बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। इस संशोधन के बाद अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य सरकार की कारा सेवा में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकार के अनुरार पूर्व अग्निवीर अनुशासन, प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी अनुभव के कारण कारा प्रशासन की जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त होंगे। जल्‍द संकल्‍प जारी कर सकती है सरकार नई व्यवस्था से उन्हें सरकारी सेवा में समायोजन का अवसर मिलेगा और उनके कौशल का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकेगा। इस निर्णय को अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद भविष्य की कक्षपाल भर्तियों में इसका लाभ पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। संभावना जताई गई है कि इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है जल्दी ही इस संबंध में सरकार संकल्प भी जारी करेगी।

नई दिल्ली  दिल्ली सरकार राजधानी में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली फायर सर्विस में परिचालन के पदों पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में सामने आया। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल टीएस संधू ने की। इस बैठक में हाल ही में दक्षिण दिल्ली में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत के बाद फायर सर्विस की तैयारियों और संसाधनों की समीक्षा की गई। सोमवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा समेत पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने फायर विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व अग्निवीरों की सेवाएं लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। उपराज्यपाल ने दिया प्रस्ताव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तरनजीत संधू ने कहा, 'अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के लिए मौजूदा रिक्तियों को भरने की खातिर पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति पर विचार करने का सुझाव दिया।' अधिकारियों ने बताया कि बैठक में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने, नागरिकों की निगरानी बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। पूर्व अग्निवीर बनेंगे फायर फाइटर! एक अधिकारी ने बताया, सरकार अब पूर्व अग्निवीरों को फायर फाइटर के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक प्रशिक्षण और सेवा शर्तों का खाका तैयार करेगी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की चार वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती की जाती है। 1,030 पद हैं खाली दिल्ली फायर सर्विस लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। विभाग में स्वीकृत 3,633 पदों में से 1,030 पद खाली हैं, जबकि 412 पद संविदा कर्मियों के माध्यम से भरे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायर ऑपरेटर श्रेणी में 2,367 स्वीकृत पदों में से 552 पद रिक्त हैं। विभाग में वर्तमान में 312 संविदा फायर ऑपरेटर कार्यरत हैं। नियमित भर्ती प्रक्रिया आखिरी बार वर्ष 2011-12 में हुई थी। फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा बैठक में राजधानी में फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में दिल्ली में 71 फायर स्टेशन हैं, जिनमें 67 नियमित और 4 डे-टाइम स्टेशन शामिल हैं। वर्ष 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में दिल्ली के लिए 99 फायर स्टेशनों की आवश्यकता बताई गई थी। गृह मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली फायर सर्विस अधिनियम, 2007 की धारा 32 को सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया। इसके तहत राजधानी की सभी बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा और अग्नि रोकथाम उपायों को अनिवार्य बनाने की बात कही गई। वर्तमान नियमों के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी आवश्यक है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अधिक इमारतें अग्नि सुरक्षा के दायरे में आएंगी और लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी।