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दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की नई तैयारी, एल्गी टेक्नोलॉजी से हवा साफ करने की योजना

नई दिल्ली  जोहड़ों और झीलों में पाई जाने वाली काई यानी सूक्ष्म शैवाल से भी प्रदूषित हवा साफ करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह की तकनीकों के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण कम करने की तैयारी है। DPCC की योजना के तहत राजधानी में 40 जगहों पर अलग-अलग तकनीकें लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंपनियों को प्रदूषण में तय लक्ष्य के मुताबिक कमी लाने पर ही भुगतान किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, इस परियोजना में स्टार्टअप और अन्य कंपनियों को मौका दिया जा रहा है। परियोजना पर 104 करोड़ खर्च होंगे। लिक्विड ट्री तकनीक में खास तरह की एल्गी को पानी के साथ पारदर्शी चैंबर में रखा जाता है। नीचे से प्रदूषित हवा छोड़ी जाती है। हवा के इस पानी से गुजरने पर एल्गी प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। 40 जगहों पर होगा तकनीक का यूज योजना के तहत कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चांदनी चौक, डिफेंस कॉलोनी, प्रमुख बस अड्डों, अस्पतालों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जैसे स्थानों पर मशीनें लगाई जा सकती है। परियोजना को 40 पैकेज में बांटा गया है। हर पैकेज की अनुमानित लागत 2.6 करोड़ रुपये है। कंपनियों को उपकरण लगाने के साथ उनका संचालन और रखरखाव भी करना होगा। शुरुआती अनुबंध एक साल का होगा। प्रदूषण में कमी के लक्ष्य पर मिलेगा भुगतान इस परियोजना में कंपनियों को केवल मशीनें लगाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उनके प्रदर्शन की भी निगरानी की जाएगी। प्रदूषण में तय लक्ष्य के मुताबिक कमी आने पर ही भुगतान किया जाएगा। इससे तकनीक की प्रभावशीलता और उसके वास्तविक नतीजों पर जोर रहेगा। हालांकि, राजधानी की हवा की गुणवत्ता पर इन मशीनों का कितना असर पड़ेगा, यह इनके संचालन और प्रदूषण में दर्ज होने वाली वास्तविक कमी से स्पष्ट होगा।

एयर प्यूरीफायर पर टैक्स कम करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से तलब किया विस्तृत जवाब

नई दिल्ली  एयर प्यूरीफायर पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिनों में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने या खत्म करने पर फैसला लेने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की कोई भी बैठक सिर्फ आमने-सामने हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक नहीं कर सकते। जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को अपना काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन ने एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। जस्टिस महाजन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, "केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एन. वेंकटरमन ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक अगर होनी है तो वह सिर्फ आमने-सामने ही संभव है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक नहीं हो सकती।" उन्होंने आगे कहा कि एक विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करने की जरूरत है और याचिकाकर्ता को इसके बाद जवाब दाखिल करने की इजाजत दी। सुनवाई के दौरान वेंकटरमन ने वकील कपिल मदान द्वारा दायर जनहित याचिका की वैधता पर गंभीर आपत्ति जताई। यह तर्क देते हुए कि याचिका पक्षपातपूर्ण थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करने वाले निर्देशों की मांग करने के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पक्षकार बनाए बिना दायर की गई थी। केंद्र सरकार के कानून अधिकारी ने कहा, "कल हमारी एक आपातकाल बैठक हुई थी। हमें इस पीआईएल से चिंता है। हमें नहीं पता कि इस याचिका के पीछे कौन है। यह पीआईएल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग तो पार्टी भी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, "सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहमत होना होगा। वित्त मंत्री सदस्य हैं। अगर किसी चीज पर वोटिंग होनी है तो वह सिर्फ आमने-सामने ही हो सकती है।" एन. वेंकटरमन ने आगे कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जीएसटी में कमी का निर्देश देना "पैंडोरा बॉक्स" खोल सकता है। केंद्र सरकार के कानून अधिकारी ने कहा, "संसदीय समिति ने कुछ सिफारिश की है। एक प्रक्रिया है। हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। या तो हम कम करेंगे या नहीं। संवैधानिक मुद्दा शामिल है," यह सुझाव देते हुए कि जनहित याचिका को जीएसटी काउंसिल के सामने एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए केंद्र की आपत्तियों का जवाब दिया और तर्क दिया कि एयर प्यूरीफायर पर गलत जीएसटी स्लैब के तहत टैक्स लगाया जा रहा है। वकील मदन ने कहा, नोटिफिकेशन को पढ़ने से यह साफ है कि वे एक अलग शेड्यूल के तहत आते हैं और उन पर गलत तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देरी से राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों की परेशानी और बढ़ेगी, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि काउंटर एफिडेविट मंगवाए बिना वह इस मामले में अंतिम निर्देश जारी नहीं कर सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।