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CG कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किया आदेश

October 30, 2026 by admin

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। 50 पैसे से अधिक राशि होगी पूर्णांकित आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते के भुगतान के दौरान यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि होती है तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के तहत किया जाने वाला भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

MP में दिवाली पर कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 11 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को ₹7,500 तक लाभ की चर्चा

October 29, 2026 by admin

भोपाल भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी है। वहीं, प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और चार लाख से अधिक पेंशनरों को अभी 58 प्रतिशत की दर से भत्ता और राहत मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र द्वारा घोषित तिथि से ही बढ़े हुए भत्ते और राहत का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 63% कर दिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र से 5 प्रतिशत अंक पीछे हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 58% डीए और डीआर मिल रही है। राज्य सरकार यदि जनवरी 2026 से लंबित 2% और जुलाई 2026 से 3% बढ़ोतरी देने का ऐलान करती है, तो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को हर महीने 7,500 रुपए तक या इससे अधिक का फायदा हो सकता है। इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 1,202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है। केंद्र और एमपी के डीए में 5 प्रतिशत अंक का अंतर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए 63% हो गया है। दूसरी ओर, मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर 58% डीए और पेंशनर्स को 58% महंगाई राहत मिल रही है। कर्मचारियों को घोषणा का इंतजार प्रदेश के कर्मचारी जनवरी 2026 से लंबित 2% बढ़ोतरी और जुलाई 2026 से देय 3% बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राज्य सरकार दोनों अवधियों की बढ़ोतरी को मिलाकर कुल 5% का लाभ दे। 5% बढ़ोतरी से सरकार पर आएगा 1,202 करोड़ रुपए का भार कर्मचारी संगठनों के आकलन के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 तक 2% डीए और डीआर देने पर सरकार पर करीब 450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक 5% की दर से भुगतान करने पर करीब 752 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च अनुमानित है। इस तरह जनवरी से अक्टूबर तक कुल भुगतान का अनुमानित भार 1,202 करोड़ रुपए बताया गया है। 4 नवंबर को फिर आंदोलन की तैयारी डीए और डीआर में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट प्रेस के पास प्रदर्शन किया था। इसमें करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग उठाई गई। अब लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 4 नवंबर को सतपुड़ा भवन के सामने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करने का फैसला किया है। संगठनों का कहना है कि केंद्र और राज्य के डीए में अंतर बढ़ने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुराने एरियर का भुगतान भी अटका लिपिक वर्गीय कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने लंबित 2% महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पहले घोषित 3% डीए के एरियर का भुगतान भी कई जिलों में नहीं हुआ है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी लिखा सीएम को पत्र पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% और 1 जुलाई 2026 से 3% महंगाई राहत (कुल 5%) के भुगतान आदेश जल्द जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा- महंगाई राहत बढ़ती महंगाई के असर को कम करने का आर्थिक सहारा है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को राहत देने के लिए शीघ्र निर्णय लेने की उम्मीद जताई।

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा? 12% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से समझें वेतन का पूरा हिसाब

October 29, 2026 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। DA और DR में नई बढ़ोतरी एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का एरियर भी मिलने वाला है। इस तरह, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ आने वाले डीए में कुल 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा। उदाहरण से समझें मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो DA के 60% से बढ़कर 63% होने पर उसे हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई महीने से लागू होगी तो कर्मचारी को 4 महीने का एरियर 2160 रुपये मिलेगा। मतलब ये कि केंद्रीय कर्मचारियों के कुल डीए में 12% इजाफा होगा। वहीं, ₹25,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने ₹750 का फायदा होगा। ऐसे में कर्मचारी को 4 महीने का एरियर 3000 रुपये मिलेगा। वहीं, ₹50,000 मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने ₹1,500 अतिरिक्त मिलेंगे। ऐसे में 4 महीने का एरियर 6000 रुपये होगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर में भी बढ़ोतरी होगी और उन्हें एरियर मिलेगा। जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹20,000 है, उसे हर महीने ₹600 अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह, ₹30,000 की मूल पेंशन वाले पेंशनभोगी को हर महीने ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे। यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि पात्र पेंशनभोगियों को इस अवधि के लिए एरियर भी मिलेगा। इस बढ़ोतरी का क्या मतलब है? इस बदलाव से वेतन और पेंशन में महंगाई से जुड़ा हिस्सा बढ़ जाएगा, जिससे सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। इससे 1.17 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस फैसले से उन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी, जो केंद्र सरकार के वेतन और पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने बताया कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के अनुसार की गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर की भरपाई करना है। बता दें कि आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह अगले साल अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने दिवाली से पहले DA बढ़ाने की उठाई मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा पत्र

October 28, 2026 by admin

रायपुर. छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की सौगात मिलने की प्रतीक्षा के बीच छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्योत्सव एवं दीपावली से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा करने की मांग की है। संघ ने प्रदेश के लगभग 4 लाख शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के हितों का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता एरियर्स सहित तत्काल स्वीकृत करने का आग्रह किया है। संघ ने अपने पत्र में कहा है कि राज्योत्सव एवं दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं होने से शासकीय सेवकों में निराशा और असंतोष की स्थिति बन रही है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता तत्काल घोषित किया जाए तथा नियमानुसार बकाया राशि का एरियर्स सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संघ का मानना है कि समय पर निर्णय होने से कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी और शासन के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत होगा। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई है कि राज्योत्सव एवं दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांग पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेंगे।

पंजाब में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 8% बढ़ा DA; सितंबर से बढ़ेगी सैलरी

September 23, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ डीए एक सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका भुगतान सितंबर के वेतन के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधे वित्तीय लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के वित्त कार्मिक-1 शाखा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंजाब के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में आठ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विभाग ने विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के अलावा विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेज दी हैं। 42 से बढ़कर 50 प्रतिशत हुआ डीए वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को अब मूल वेतन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले डीए की दर 42 प्रतिशत थी। नई दर एक सितंबर 2026 से लागू होगी। सितंबर का वेतन जारी होने के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने की उम्मीद है।

Punjab Employees DA Hike: 8 लाख कर्मचारियों का DA 8% बढ़ा, महिलाओं की पोस्टिंग पर बड़ा निर्णय

September 19, 2026 by admin

चंडीगढ़ त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों की नजरें केंद्र और अपने-अपने राज्य की सरकारों पर टिकी होती हैं। महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे पंजाब के ऐसे आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है। पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब में DA की दर अब 50% हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इसे 4-4% की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। बढ़ी हुई राशि सितंबर की सैलरी में दिखेगी। इसका भुगतान एक अक्टूबर को किया जाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। मान ने कहा कि सरकार हर महीने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य बैठकें करेगी ताकि नियमित बातचीत के जरिए उनकी जायज शिकायतों का समाधान किया जा सके। इस बौठक के दौरान पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी से जुड़े मुद्दे, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP), कुछ पुराने भत्तों की बहाली और आशा (ASHA) के साथ-साथ मिड-डे मील कर्मियों से जुड़ी मांगों पर भी चर्चा हुई। महिला कर्मचारियों को 40 किमी के दायरे में पोस्टिंग मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि इसका मकसद महिला कर्मचारियों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में मदद करना है। 70,000 सरकारी नौकरियों का दावा कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया के जरिए लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा मेरिट और कड़ी मेहनत के आधार पर नौकरी पाएं न कि सिफारिश, प्रभाव या पैसे के आधार पर।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बकाया DA की 2 किश्तें और 15% बढ़ेगी पेंशन; लीव एनकैशमेंट भी

September 7, 2026 by admin

हैदराबाद त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है.आंध्र प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है.मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी मांगों को पूरा करते हुए उन्हें बड़ा तोहफा दिया है.12वें पे रिवीजन कमीशन (PRC) के गठन से लेकर 1 अक्टूबर की सैलरी में 2 किश्तों का बकाया महंगाई भत्ता ( DA), सरेंडर लीव कैश और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 15% तक पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.जानिए सैलरी और पेंशन को लेकर लिए गए इस फैसले का फायदा आपको कब से मिलने जा रहा है… 12वें पे रिवीजन कमीशन को मंजूरी मुख्यमंत्री ने 12वें वेतन आयोग (PRC) के गठन को मंजूरी दे दी है. यह कमीशन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे भत्तों की समीक्षा करेगा.कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, यह कमीशन 1 जुलाई 2023 से बनना था. अब इसके गठन का ऐलान होने से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है.हालांकि, अभी नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका ऐलान नहीं हुआ है. इसके लिए कमीशन की सिफारिशों का इंतजार करना होगा। 1 अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा 2 किश्तों का DA सरकार ने दो लंबित महंगाई भत्ते की किश्तें जारी करने का फैसला किया है. इनका भुगतान 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किया जाएगा.ये दोनों किश्तें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से बकाया हैं. यानी कर्मचारियों को एक साथ इन दोनों किश्तों का DA मिलेगा। पेंशनर्स को भी इन दोनों किश्तों का लाभ मिलेगा. इससे उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, हर कर्मचारी या पेंशनर को मिलने वाली रकम उसकी मौजूदा सैलरी या पेंशन के अनुसार अलग-अलग होगी। 2022 की सरेंडर लीव का पैसा कब मिलेगा? कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने 2022 की बची हुई सरेंडर लीव का पैसा संक्रांति तक देने का ऐलान किया है.सरेंडर लीव का मतलब है कि कर्मचारी अपनी छुट्टी नहीं लेते. इसके बदले उन्हें छुट्टी के पैसे मिलते हैं. इसे लीव एनकैशमेंट भी कहा जाता है.सिविल कर्मचारियों को हर साल एक सरेंडर लीव मिलेगी. वहीं, पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी को देखते हुए दो सरेंडर लीव मिलेंगी.इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव का पैसा आने वाले दशहरा के आसपास दिया जाएगा। बुजुर्ग पेंशनर्स को 15% तक ज्यादा पेंशन पेंशनर्स के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है. सरकार ने एक्स्ट्रा पेंशन की सुविधा जनवरी 2027 से फिर शुरू करने का फैसला किया है.इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी. वहीं, 75 साल से अधिक उम्र वालों को 15% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी.यह बढ़ोतरी मौजूदा पेंशन के आधार पर होगी. यानी पात्र पेंशनर्स को अपनी वर्तमान पेंशन के ऊपर अतिरिक्त रकम मिलेगी। कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में भी सुधार सरकार ने कर्मचारी स्वास्थ्य योजना यानी EHS को बेहतर बनाने का भी फैसला लिया है.इसके तहत सरकार हर महीने NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट को नियमित भुगतान करेगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य योजना को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी। सरकार पर ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त बोझ इन सभी फैसलों से राज्य सरकार पर हर साल करीब ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं. वहीं, कर्मचारी संगठनों ने भी इन घोषणाओं का स्वागत किया है।

85 हजार सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पंजाब में DA बढ़कर हुआ 60 फीसदी

September 5, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर एक अहम घोषणा की है। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा किए गए इस एलान से राज्य के हजारों कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। डीए में भारी बढ़ोतरी 17 जुलाई 2020 के बाद ड्यूटी जॉइन करने वाले सभी कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को केवल 42 प्रतिशत डीए मिल रहा था, जिसमें अब सीधे 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। किन 85 हजार कर्मियों को मिलेगा 60% DA/ महंगाई भत्ता पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी ने साल 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर DA देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मान सरकार मंजूरी देने वाली है. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई 2020 के बाद जितने कर्मी बहाल हुए हैं उन्‍हें केंद्र के पे-स्‍केल पर बहाल किया गया था, लेकिन उन्‍हें राज्‍य के मुताबिक, 42% महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा था. इनकी संख्‍या राज्‍य में करीब 85 हजार है. अब इन्‍हें मान सरकार, केंद्र के बराबर यानी 60 फीसदी महंगाई भत्ता देने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलेगी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85,000 नए कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) को 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश की गई है. इस संबंध में कैबिनेट सब-कमेट्री की मीटिंग में फैसला लिया गया है ताकि इन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सैलरी दी जा सके। अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार ने 17 जुलाई 2020 को फैसला लिया था कि उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान की बजाय केंद्रीय वेतनमान पर रखा जाएगा. मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि नए कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। मंजूरी के लिए मुख्‍यमंत्री के पास भेजी गई फाइल उन्‍होंने बताया कि कैबिनेट सब-कमेट्री के इस अहम फैसले को अब मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेज दिया गया है और उम्मीद है कि इस पर जल्द ही अंतिम मुहर लग जाएगी. मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य राज्यों की सरकारों को भी अपने कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर बेहतर वेतन देना चाहिए। 85,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ सरकार के इस कदम से पंजाब के करीब 85,000 कर्मचारियों को फायदा होगा और उनके वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मियों के बराबर मिलेगा हक मंत्री अमन अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिससे आगामी त्योहारों से पहले उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

चंडीगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ते में इज़ाफा, जल्द मिलेगा फायदा

April 27, 2026 by admin

चंडीगढ़ चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 22 अप्रैल को जारी आदेश के अनुरूप लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस निर्णय को अपनाते हुए इसे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू कर दिया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा तथा अन्य संबंधित सेवाओं के अधिकारियों और चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों, प्रशासनिक सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस आदेश को प्रशासन की आधिकारिक जानकारी प्रणाली पर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में वृद्धि होगी। 1 जनवरी से लागू हुआ 60% महंगाई भत्ता लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई का सामना करने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी हुई है और यह कब से लागू होगा? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, महंगाई राहत (DR) में 2% का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही बेसिक पेंशन पर मिलने वाला DR मौजूदा 58% से बढ़कर 60% हो गया है। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि यह नई दर 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी (retroactive) प्रभाव से लागू मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि उन्हें पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा? आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ व्यापक स्तर पर लाभार्थियों को मिलेगा, जिनमें मुख्य रूप से सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, सशस्त्र बल के पेंशनभोगी और रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले नागरिक (Civilian) पेंशनभोगी, रेलवे के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, अखिल भारतीय सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और पेंशनभोगी और वर्तमान में प्रोविजनल पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी शामिल हैं। क्या बढ़ा हुआ पैसा खाते में आने में कोई देरी होगी? बिल्कुल नहीं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स को उनके बढ़े हुए लाभ बिना किसी रुकावट या देरी के मिलें। अकाउंटेंट जनरल के कार्यालयों और अधिकृत पेंशन वितरण बैंकों (Pension Disbursing Banks) को तत्काल संशोधित DR के भुगतान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि बैंकों को "किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना" कैलकुलेशन और भुगतान की प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ानी चाहिए।

प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को बड़ी राहत: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, एरियर भी मिलेगा किस्तों में

April 16, 2026 by admin

भोपाल : राज्य शासन ने उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से चौथे एवं पांचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। संशोधित दरों के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का 1465 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी। इस निर्णय का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से दिया जाएगा। वहीं, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किस्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक भुगतान किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। विशेष प्रावधान के तहत इस अवधि में सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, जिससे उनके परिवारों को त्वरित राहत मिल सके। शासन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में गोल किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते को किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।