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Bihar Transport Initiative: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ

पटना सचिवालय कर्मियों के लिए 18 मई से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है। पटना के विभिन्न मार्गों से उनके लिए नया-पुराना सचिवालय तक सीधी इलेक्ट्रिक बस सेवा मिलेगी।परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध आवागमन सुविधा मिलेगी। निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सचिवालय कर्मियों के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में पटना शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों का सफल परिचालन किया जा रहा है। पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी प्रतिदिन निजी कार एवं बाइक से सचिवालय आते-जाते हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव बढ़ने के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल की खपत भी अधिक होती है। विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से सरकारी कर्मियों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा। इससे निजी वाहनों के उपयोग में कमी आएगी। प्रतिदिन बड़ी मात्रा में तेल की बचत हो सकेगी। मल्टी मॉडल हब से सचिवालय मल्टी मॉडल हब (पटना जंक्शन) से इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह सेवा मल्टी मॉडल हब (पटना जंक्शन) से शुरू होकर आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, विद्युत भवन, पटना उच्च न्यायालय, बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय तक संचालित होगी। सुबह बसें 8.30 बजे से प्रारंभ होंगी तथा शाम में सचिवालय से वापसी सेवा उपलब्ध रहेगी। यह विशेष सेवा धनुकी मोड़ से शुरू होकर कुम्हरार, भूतनाथ रोड़, एनएमसीएच, राजेंद्र नगर टर्मिनल, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, करबिगहिया स्टेशन एवं आर ब्लॉक होते हुए विकास भवन तक संचालित होगी। गांधी मैदान से विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा संचालित होगी। यह सेवा डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स, नियोजन भवन, विद्युत भवन, हाईकोर्ट एवं बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय क्षेत्र तक जाएगी। कार्यालय जाने और लाैटने के समय मिलेगी सुविधा यह विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा विभिन्न क्षेत्रों से संचालित होगी। बसें सीधे नया सचिवालय एवं पुराना सचिवालय तक जाएंगी। सुबह कार्यालय अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से सचिवालय के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी तथा शाम में सचिवालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए वापसी सेवा संचालित होगी। महिला कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे छुट्टी के समय भी विशेष बस सेवा उपलब्ध रहेगी। कुर्जी से सचिवालय तक पिंक बस कुर्जी से पिंक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह सेवा पीएंडएम मॉल, साईं मंदिर, पाटलिपुत्र कॉलोनी, एएन कॉलेज, बोरिंग रोड चौराहा एवं हडताली मोड़ होते हुए सचिवालय तक जाएगी। दानापुर स्टेशन से सचिवालय वाया सगुना मोड़ दानापुर स्टेशन से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह सेवा सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, गोला रोड, जगदेव पथ, आशियाना नगर, आईजीआईएमएस, शेखपुरा मोड़ और चिड़ियाघर होते हुए सचिवालय तक पहुंचेगी। इस मार्ग पर सुबह 8.15 बजे से बस सेवा प्रारंभ होगी।

बिहार सरकार का बड़ा कदम, पटना में बढ़ेगा ई-बस नेटवर्क और घटेगा ट्रैफिक दबाव

पटना बिहार सरकार ने राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सचिवालय कर्मियों के लिए 18 मई 2026 से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मियों को मिलेगी सुविधा इस नई पहल के तहत सचिवालय आने-जाने वाले सरकारी कर्मियों को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन निजी कार और बाइक से सचिवालय आते हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव और ईंधन की खपत दोनों बढ़ती है। नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से सरकारी कर्मियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकल्प मिलेगा। 25 इलेक्ट्रिक बसें पहले से चल रहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा फिलहाल पटना शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जा रहा है। अब इन्हीं बसों का उपयोग सचिवालय कर्मियों के नियमित आवागमन के लिए भी किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि इस पहल से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि लोगों का परिवहन खर्च भी कम होगा। महिला कर्मियों के लिए भी विशेष सुविधा महिला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे छुट्टी के समय विशेष पिंक बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इससे महिला कर्मियों को सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। इन रूटों पर चलेगी विशेष बस सेवा पटना जंक्शन से सचिवालय-  मल्टी मॉडल हब (पटना जंक्शन) से बसें आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, विद्युत भवन, पटना हाईकोर्ट और बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय तक जाएंगी। सुबह 8:30 बजे से सेवा शुरू होगी। दानापुर स्टेशन से सचिवालय- दानापुर स्टेशन से सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, गोला रोड, जगदेव पथ, आशियाना नगर, आईजीआईएमएस, शेखपुरा मोड़ और चिड़ियाघर होते हुए बसें सचिवालय पहुंचेंगी। इस रूट पर सुबह 8:15 बजे से सेवा शुरू होगी।  धनुकी मोड़ से विकास भवन- धनुकी मोड़ से शुरू होकर कुम्हरार, भूतनाथ रोड, एनएमसीएच, राजेंद्र नगर टर्मिनल, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ और करबिगहिया स्टेशन होते हुए बसें विकास भवन तक जाएंगी।  कुर्जी से सचिवालय तक पिंक बस- कुर्जी से पी एंड एम मॉल, साईं मंदिर, पाटलिपुत्र कॉलोनी, एएन कॉलेज, बोरिंग रोड चौराहा और हड़ताली मोड़ होते हुए सचिवालय तक पिंक बस सेवा संचालित होगी।  गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन- गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स, नियोजन भवन, विद्युत भवन, हाईकोर्ट और बिहार म्यूजियम होते हुए विशेष बस सेवा सचिवालय क्षेत्र तक पहुंचेगी। ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में लोग यदि निजी वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पेट्रोल-डीजल की खपत में कमी आएगी और प्रदूषण नियंत्रण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य में ऊर्जा संरक्षण और हरित परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।  

एमपी में ई-बसों का विस्तार: इंदौर से रतलाम-बुरहानपुर तक सफर, 64 EV स्टेशन तैयार होंगे

इंदौर से उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडू और महेश्वर के लिए शुरू होंगी इलेक्ट्रिक बसें इंदौर. बीते दौर के मप्र परिवहन निगम (रोडवेज) की तर्ज पर एआइसीटीएस का विस्तार होगा। इंदौर में पहले सिटी बस से शुरुआत करने वाली कंपनी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) का विस्तार पूरे संभाग में होगा। यह कंपनी मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) की सहायक कंपनी के रूप में काम करेगी। इसका पुनर्गठन करते हुए इंदौर संभाग में विस्तार किया जाएगा। शनिवार को एआईसीटीएसएल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एआईसीटीएसएल को नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा भी मिला। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द शुरू होंगी। इनका संचालन इंदौर से जुड़े मालवा-निमाड़ के शहरों तक किया जाएगा। इसी के साथ बोर्ड बैठक में नए डिपो बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। वीसी के जरिए हुई बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने की। बोर्ड बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर एवं कंपनी निदेशक शिवम वर्मा एवं संभाग के जिलों के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं कंपनी निदेशक क्षितिज सिंघल, स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ अर्थ जैन, आइडीए बोर्ड के सीईओ एवं कंपनी निदेशक डॉ. परीक्षित झाड़े व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बस सेवाओं का विस्तार बैठक में सार्वजनिक बस परिवहन को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने की दिशा में कंपनी का इंदौर संभाग के सभी जिलों में औपचारिक पुनर्गठन किया गया। संभाग में विस्तार के साथ ही कंपनी का लक्ष्य संभाग में बस सेवाओं का व्यापक विस्तार भी करना है। इलेक्ट्रिक बस सेवा इंदौर से उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडू एवं महेश्वर के लिए शुरू की जाएगी। बोर्ड ने इस सेवा को अतिशीघ्र आरंभ करने हेतु निर्देशित किया। बताया गया कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पीए ई-बस सेवा के अंतर्गत इंदौर को प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने जा रही हैं। इन बसों के संचालन हेतु आइएसबीसी नायता मुंडला एवं देवास नाका पर दो इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा इंदौर शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलों के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे यह परियोजना यात्रियों को सुविधाजनक लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ-साथ कंपनी को वित्तीय आय भी प्रदान करेगी। बोर्ड बैठक में पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इंदौर शहर में सार्वजनिक उपयोग हेतु 64 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सिटी बस डिपो में सीएनजी ईंधन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवंतिका गैस लिमिटेड के साथ संपादित अनुबंध एवं प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।

ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर कदम: जालंधर में शुरू होंगी 97 इलेक्ट्रिक बसें

जालंधर. जालंधर. शहर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए ऐप भी डेवलप की जाएगी। लोगों को इस ऐप के जरिये हर बस की रीयल टाइम लोकेशन पता चलती रहेगी। ऐप बताएगी कि कौन-सी बस किस बस स्टॉप पर कब पहुंचेगी। बस की रीयल टाइम लोकेशन पता होने से यात्री बस स्टॉप पहुंचने के लिए अपना शेड्यूल तय कर सकेंगे। ऐप पर सभी रूट का मैप रहेगा। यही नहीं ऐप और बस सर्विस को इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। इससे कंट्रोल रूम में हर बस की जानकारी रहेगी और कहीं कोई मुश्किल आती है तो तुरंत सहायता उपलब्ध करवाना, रूट डायवर्ट करना आसान रहेगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 220 बस स्टॉप भी बनाए जाने हैं। विभिन्न कंपनियों से हो सकता है करार प्रत्येक बस स्टॉप पर करीब एक लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है। बस स्टॉप निर्माण के लिए विभिन्न कंपनियों से करार किया जा सकता है। इसके बदले कंपनियां बस स्टॉप पर अपना विज्ञापन लगा सकेंगी। यह योजना अभी फाइनल नहीं हुई है। बस स्टॉप के निर्माण के लिए केंद्र फंड नहीं दे रहा है, इसलिए फंड का इंतजाम स्थानीय स्तर पर ही करना होगा। शहर में कई सालों से बस सर्विस बंद है। शहर में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस सर्विस के लिए रूट फाइनल हो चुके हैं और इन रूटों पर दिक्कतों को दूर करने के लिए निगम का जोर लगाना होगा। यहीं नहीं सिटी बस सर्विस बंद होने का बड़ा कारण बनी ऑटो यूनियनों को भी संभालना होगा। अब ऑटो के साथ ही शहर में बड़ी गिनती में ई-रिक्शा भी चल पड़े हैं। शहर में सिर्फ दो ही बस डिपो-चार्जिंग को मंजूरी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए अब तीन के बजाय दो जगह चार्जिंग स्टेशन होंगे। बस स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अब सिर्फ नगर निगम के लम्मा पिंड चौक स्थित वर्कशाप और निगम मुख्यालय के साथ खाली जमीन पर ही बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इन दोनों जगह पर बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए एनआइटी ने सर्वे रिपोर्ट भी फाइनल कर दी है। दोनों साइट्स पर बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का खर्च भी दोगुना हो गया है। नगर निगम ने दोनों साइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था। एनआइटी की टीम ने जो सर्वे किया है उसमें बेहतर मटीरियल प्रस्तावित है और इसी वजह से बस डिपो-चार्जिंग स्टेशन का खर्च 9.25 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र देगा और 40 प्रतिशत पंजाब सरकार और नगर निगम के हिस्से में है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने फंड रिलीज करने के लिए केंद्र को पत्र भी लिख दिया है। यह पैसा केंद्र सरकार पहले ही सैंक्शन कर चुकी है और जैसे ही पैसा पहुंचेगा तो उसके हिसाब से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सात, नौ और 12 मीटर की केंद्र से मिलेंगी ई-बसें बता दें कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए केंद्र सरकार ने नगर निगम जालंधर को 97 बसें देने की मंजूरी दी है। यह बसें तीन साइज सात मीटर, नौ मीटर और 12 मीटर की होंगी। तंग इलाकों में भी ये छोटी बसें आसानी से चल सकेंगी।

हरियाणा के धार्मिक स्थलों तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। अभी CM सैनी बजट भाषण पढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चंडीगढ़-दिल्ली एयरपोर्ट-गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलैक्ट्रिक सिटी बसों के समान यह सेवा शेष जिला मुख्यालयों में भी शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,000 नई बसों की खरीद की जाएगी, और महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कनीना, नरवाना, गन्नौर एवं कलायत में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा, और एचएसएससी के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में परिवहन सेवाओं को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

MP में 972 ई-बसेस का वितरण, 8 नगर निगमों में जल्द शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा

भोपाल   मध्यप्रदेश के शहरी परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के आठ नगर निगमों को कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी प्रदान की है। इन बसों के संचालन से डीजल और पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।  केंद्र से स्वीकृत ई-बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना नगर निगमों को मिलेंगी। इनमें भोपाल को 195, इंदौर को 270, ग्वालियर को 100, जबलपुर को 200, उज्जैन को 100, सागर को 32, देवास को 55 और सतना को 20 बसें आवंटित की गई हैं। राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से संबंधित आवश्यक ढांचा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक नगर निगम में चार्जिंग पॉइंट और परिचालन सुविधाओं का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों खर्च वहन करेंगे  ई-बस परियोजना पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेंगे। बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि प्रदान करेगी। वहीं चार्जिंग पॉइंट्स के निर्माण पर केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी। बसों का संचालन जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह सेवा आम नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और ईको फ्रेंडली परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।